कृषिमन्त्रीज्यु ‘करार खेती’ र ‘किसान पेन्सन’ खोई ?

यो समाचार 101 पटक पढिएको

काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको ‘कृषिमा करार तोक्ने र किसान पेन्सन’ कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना अन्योलमा परेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने योजना र कृषिमा करार तोक्ने योजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अन्योलमा परेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने र कृषिमा करार तोक्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भने पनि सो विषयमा मन्त्रालयले कुनै पनि गृहकार्य अघि बढाएको स्वयं मन्त्रालका अधिकारीहरूले नै बताएका छन् ।

कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई कृषिमा योगदानको आधारमा पेन्सन दिने योजना अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समावेश गरिएको तर, मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले किसानले खेती गर्दै आएको जग्गाको क्षेत्रफल, कृषिबालीको उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रमा किसानको योगदान अध्ययन गरी चालू आर्थिक वर्षदेखि नै किसान पेन्सन वितरण गरिने घोषणा गरेको थिए ।

तर, कृषि विकास मन्त्रालयले भने सो विषयमा कुनै पनि अध्ययन नभएको संकेत गरेको छ । करार खेतीका सम्बन्धमा कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले यसअघि करार खेती सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएको तर, कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको बताए ।

उनका अनुसार कृषि विकास मन्त्रालयले यसअघि करार खेती ऐनको मस्यौदा बनाएको थियो । तर, सो मस्यौदा करार खेतीमा मात्रै केन्द्रित रहेकाले कानुन मन्त्रालयले अर्को मस्यौदा बनाउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । ‘हामीले करार खेती ऐनका लागि एउटा मस्यौदा बनाएका थियौं,’ सहप्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘सो एने करार खेतीमा मात्रै केन्द्रित भएकाले कानुन मन्त्रालयले ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन’ बनाएर सोही ऐन अन्तर्गत रहने गरेर करार खेती ऐन बनाउनुपर्ने निर्देशन दिएकाले अहिले हामी कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐनको मस्यौदा बनाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’

त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको किसान पेन्सन पनि मन्त्रालयकै ढिलासुस्तीले अन्योलमा परेको सरोकारवालहरूले बताएका छन् ।

सहप्रवक्ता सापकोटाले किसान पेन्सन वितराण गर्ने सम्बन्धमा किसान आयोगले छलफल अगाडि बढाइरहेको बताए । किसान आयोगले किसानको वर्गीकरण गर्ने अवधारणा पनि अघि सारेको र किसानको वर्गीकरण गर्न सकेमा पेन्सन वितरण गर्नसमेत सहजता आउने उनको भनाइ थियो ।

‘आयोगले जग्गा, आम्दानी, जमिनका हिसाबले किसानको वर्गीकरण गरेर किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने अवधारणाको कुरा पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो कुरा त किसानको वर्गीकरण नै महŒवपूर्ण हुन्छ ।’ सरकारले युवाको विदेश पलायनलाई रोकेर कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न किसान पेन्सनको योजना यसअघिका वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गर्दै आएको छ ।

युवाको विदेश पलायनलाई रोक्ने उद्देश्यले नै कृषिमा करार तोक्ने घोषणा पनि गरिएको थियो । जग्गा भाडामा लिई खेती गरिनुलाई कृषिमा करार तोकेको भनिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :