कालो धन र कालोबजारीको पक्षमा ओलीको पक्षपोषण

यो समाचार 98 पटक पढिएको

काठमाडौं, १६ माघ । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गैरकानुनी तवरले आर्जित सम्पत्तिलाई कर लिएर शुद्धीकरण गराउने पक्षमा खुलेरै प्रस्तुत भएका छन् । नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरित ओली यस्तो धनलाई वैध बनाउने पक्षमा लागेका हुन् । यसअघि निजी क्षेत्रसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान नेपालमा लागू गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका ओली सोमबार भने खुलेरै यसको पक्षमा उभिए ।


पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा नेपालमाथि लाग्नसक्ने सम्भावित ‘प्रतिबन्ध’का विषयमा अनभिज्ञ छैनन् । तर, ओलीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको भेटमा गैरकानुनी कमाइलाई लगानी गर्नबाट रोक्न नहुने बताए । पार्टी मुख्यालयमा करिब चार दर्जन उद्योगी व्यापारीसामु कालो धनलाई सरकारले कर लिएर कानुनी रूपमा शुद्धीकरण हुन दिनुपर्ने उनले दोहोर्याए ।

खासगरी केही व्यवसायीले विदेशबाट झिकाएको धनको विषयमा आशंका रहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले स्रोत नखुलेको सम्पति समाउन नहुने बताएका हुन् । उनले मुसो निस्कने दुलोमा साँचो राखेजस्तो गर्दा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने भन्दै आवश्यक परे शुद्धीकरणको परिभाषा नै फेर्नुपर्ने बताए । साथै, उनले लुकाएर राखिएको कालो धनलाई सरकारले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

तर, ओलीले सजिलैसँग एकचोटिका लागि स्रोत नखुलेको पैसालाई शुद्धीकरण गर्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाए पनि मनी लाउण्डरिङसम्बन्धी कानून नेपालले आफ्नो देशका लागि मात्रै बनाएको नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जनाएको प्रतिवद्धतामा आधारित भएकोले त्यति सहज भने छैन । विश्वमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरण सामान्य विषय नभएर गम्भीर अपराधका रूपमा हेरिन्छ । विशेषगरी आतंकवादीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गरेको र त्यसले आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको भन्दै विश्वमा यस्तो कार्यलाई गम्भीर अपराध मानिएको छ ।

नेपालले सम्पति शुद्धीकरणका विषयमा कानून नबनाएको भन्दै झन्डै कालोसूचिमा परिसकेको थियो । देश कालोसूचीमा परेपछि वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक सहायता तथा नागरिकहरूको स्वतन्त्र आवागमनमा पनि अवरोध सिर्जना हुन्छ । त्यसैले नेपालले पनि सोहीअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएकोले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरू धमाधम बनाउने वा संशोधन गर्ने कार्य तीब्र रूपमा गरिरहेका छन् ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जित धनलाई कानुनी ढंगले कमाएको भनी रूप परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया सम्पति शुद्धीकरण हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप नै सरकारले यसरी रूप परिवर्तन गरिने धनका विषयमा अनुसन्धान गर्न साढे ६ वर्ष पहिले अर्थात २०६८ सालको असार ३१ गते सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरेको थियो ।

यो विभागले गैरकानुनी रूपमा आर्जित धनबारे अनुसन्धान गरी त्यस्तो धन आर्जनमा संलग्नमाथि कारवाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । तर ओलीले भने जसले पैसा निकाल्यो उसलाई समाउने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताहरू हतोत्साही हुने बताए । उनले स्रोत नखुलेको सम्पति समाउने प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :