एकीकृत कृषि बजार बनाउँदै सरकार

यो समाचार 119 पटक पढिएको

काठमाडौं । कृषि बजारलाई बिचौलियाबाट मुक्त गरी किसानलाई लागत मूल्य उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले एकीकृत कृषि बजार बनाउने भएको छ। सातवटै प्रदेशमा बनाइने यस्तो बजारको लागत आठ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रालयले यो परियोजना ल्याउन लागेको हो। मन्त्रालयका अनुसार एकै थलोबाट कृषि उपजको कारोबार, प्रशोधन, भण्डारण र किसानलाई लागत मूल्य उपलब्ध गराउन अत्याधुनिक बजार परियोजना कार्यान्वयनमा लागिएको हो। यस्तो बजार सातै प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा स्थापना हुनेछ।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा पनि अत्याधुनिक बजार निर्माण गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। मन्त्रालय सहप्रवक्ता शंकर सापकोटा पहिलो वर्ष परियोजनाको विस्तृत अध्ययन हुने बताउँछन्। दोस्रो वर्षमा निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। यो बजार निर्माण गर्न प्रारम्भिक चरणमा आठ अर्ब लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नमुनाका रूपमा पहिलो चरणमा दुई अर्बको लगानीमा प्रदेश ७ को रुपन्देहीमा पहिलो बजार निर्माण गरिनेछ। ‘किसानको पहुँचमा अत्याधुनिक बजार नहुँदा लागत मूल्य नपाउने र बिचौलियाले अत्यधिक मूल्य वृद्धि गरी उपभोक्तालाई कृषि उपज बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ। यो प्रथा सदाका लागि अन्त्य गर्न सातवटै प्रदेशमा अत्याधुनिक कृषि बजार स्थापना गर्ने काम सुरु गरेका छौं’, मन्त्री खनालले भने, ‘पहिलो चरणमा प्रदेश ५ को व्यापारको ठूलो हब मानिएको रुपन्देहीमा निर्माण गर्न लागेका छौं।’

एउटा बजार निर्माण गर्न कम्तीमा ५० बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ। यो बजारमा किसानले उत्पादन गरेका कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी सम्पूर्ण उत्पादनको खरिदबिक्रीको व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका साथै यो बजारमा एक लाख मेट्रिक टन क्षमताको खाद्यान्न बालीको गोदाम रहनेछ। ५० हजार टन क्षमताको तरकारी, पशुपन्छी, फलफूलसम्बन्धी वैज्ञानिक प्रविधिसहितको गोदाम घर, खाद्य, तरकारी, फलफूलको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रयोगशाला, प्रशोधन केन्द्र र बीउ भण्डार गृह निर्माण गरिनेछ।

बिचौलियाबाट हुँदै आएको कृषि उत्पादनमाथिको नियन्त्रण किसानलाई नै दिन एकीकृत बजारको अवधारणा ल्याइएको हो।

उत्पादन हुने वस्तुको बजार मूल्य कम भएको समयमा गोदाम घरमा भण्डारण गरिनेछ। बजार मूल्य वृद्धि हुँदा मात्रै किसानले उक्त कृषि उपज गोदामबाट बाहिर निकालेर व्यापारीलाई बिक्री गर्न सक्ने गरी नीति पनि मन्त्रालयले तयार गर्दैछ। मन्त्रालयले एउटा बजार वरिपरी किसानको उत्पादनको आधारमा करिडर निर्माण गर्नेछ।

यो करिडरमा बजारको स्वामित्वमा रहने गरी कृषि उपजको परिमाण र भगौलिक अवस्था हेरी तीनदेखि पाँचवटासम्म ढुवानी गर्ने सवारीसाधन उपलब्ध गराउने तयारी छ। यसरी तयार पारिने करिडरमा किसानले उत्पादन गर्ने एक मुठा सागसम्म खेतबाटै संकलन गरी बजारसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी बजारलाई नै दिइएको छ।

‘यसले गर्दा किसान र बजारको बीचमा भएको बिचौलियाको तीनदेखि चार तह सजिलै हटाउन सकिन्छ’, सहप्रवक्ता सापकोटाले भने,‘यसले गर्दा दुई प्रकारको फाइदा हुन्छ, पहिलो किसानले लागत मूल्य पाउन सक्षम हुन्छन्। दोस्रो उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्न पाउँछन्।’

सहप्रवक्ता सापकोटाका अनुसार बजार, गोदाम, प्रशोधन केन्द्र सहकारीमा आधारित हुनेछ। बजारमा बिक्री हुन नसकेको कृषि उपज, पशुपन्छी र फलफूल प्रशोधन गरी मूल्य शृंखलामा आधारित अर्को प्रकारका उत्पादन गरी बिक्री समेत त्यही बजारबाट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :