युरिया मल कारखाना खोल्न पाइपलाइनबाट ग्यासको माग

यो समाचार 1686 पटक पढिएको

वार्षिक ७ लाख मेट्रिकटन उत्पादन क्षमताको रसायनिक मल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा भारतलाई पाइपलाइनमार्फत प्राकृतिक ग्यास उपलब्ध गराउन आग्रह गरिने भएको छ । उक्त ग्यास बाल्न नभएर रासायनिक मल (युरिया) कारखाना सञ्चालन गर्नका लागि हो । कृषि मन्त्रालयले युरिया मल कारखाना स्थापनाका लागि प्राकृतिक ग्यास आवश्यक भएकाले भारतबाट आपूर्ति गरिदिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको एजेन्डाका लागि पठाउन लागिएको कृषि सचिव डा. सुरोज पोख्रेलले जानकारी दिए । ‘स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

प्राकृतिक ग्यासको उपयोगबाट मात्रै मल कारखाना सञ्चालन दिगोपना हुने लगानी बोर्डको प्रतिवेदनले जनाएको छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ प्राकृतिक ग्यास छैन । त्यसैले भारतलाई पाइपलाइनबाट दिन प्रधानमन्त्रीको तहबाट आग्रह गर्ने तयारी भएको हो ।’

लगानी बोर्डको अनुमतिमा भारतीय कम्पनी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (कर्नाटक) लिमिटेडले विभिन्न विकल्पमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन गरेको थियो । वार्षिक ७ लाख मेट्रिकटन उत्पादन क्षमताको रासयानिक मल उद्योग स्थापना गर्न ऊर्जा र विज्ञताको कमजोरी सो अध्ययनमा देखाइएको छ । कम्पनीले धनुषाको ढल्केबरमा १ हजार बिघा क्षेत्रफलमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि अध्ययनले गरेको थियो । सोही क्रममा प्राकृतिक ग्यासबाट मात्रै दिगो रूपमा उत्पादन सम्भव रहेको रिपोर्ट कम्पनीले दिएको थियो । कम्पनीले जलविद्युत् ऊर्जा र कोइला ऊर्जाबाट समेत उत्पादनको अध्ययन गरेको थियो । तर, दुवै विकल्प धेरै महँगो पर्ने पनि उल्लेख छ ।

 

यसअघि सहमति भएको थियो
१४ चैत ०७३ मा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र नेपाल आयल निगमबीच आगामी पाँच वर्षका लागि इन्धन खरिद सम्झौता भएको थियो । मुम्बईमा सम्झौता हुँदा आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा भारतको गोरखपुरदेखि रुपन्देहीको भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याइने सहमति भएको थियो । यो पाइपलाइनबाट आयात हुने ग्यास बाल्न होइन, मल उद्योग सञ्चालनका लागि खपत हुने समझदारी छ ।

संसारभर प्राकृतिक ग्यासबाट मल उद्योग सञ्चालन भएको, तर नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको अभावमा उद्योग खोल्न नसकिने निष्कर्ष केही समयअघि लगानी बोर्डले दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले स्वदेशमै मल उद्योग खोल्न सो पाइपलाइन निर्माणको तयारी गरेको हो । ९० किलोमिटर लामो पाइपालाइन भारतले नै बनाइदिने प्रारम्भिक सहमतिसमेत भएको थियो । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीच सो समझदारी भएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

१० अर्बको बजार
मुलुकभरमा रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयमातहतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक ३ लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी रासायनिक मल भारतबाट आयात गरी किसानलाई बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । रासायनिक मलका लागि सरकारले ५ अर्बभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तै, कृषि सामग्रीले वार्षिक करिब ९ अर्बको रासायनिक मल खरिद गर्दै आएको छ । जुन कुल खपतको ८० प्रतिशत हो । बाँकी निजी क्षेत्र र अवैद्य मार्गबाट आयात भइरहेको छ । यो हिसाबले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रासायनिक मल खपत हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कोटामा उपलब्ध गराउने विकल्प
पाइपलाइनबाट ग्यास दिने विषयमा ठोस जवाफ नआए भारतलाई रासायनिक मल आपूर्तिका लागि निश्चित कोटा तोकिदिन आग्रह गरिनेछ । ‘निश्चित कोटा भए पनि नियमित रूपमा आवश्यकताअनुसार आयात गर्न सकिन्छ,’ सचिव पोख्रेलले भने, ‘जसरी अहिले पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ ।’ भारतले अहिले पनि कोटामा १ लाख मेट्रिकटनसम्म रासायनिक मल दिने गरेको छ । तर, मन्त्रालयले माग गरेपछि आवश्यक पक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि लामो समय लाग्ने र आवश्यक भएपिच्छे कोटाका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री तहबाट कोटामा नियमित रूपमा ल्याउने वातावरण बनेमा नेपाललाई आवश्यक हुनासाथ ल्याउन सकिने सचिव पोख्रेलले जानकारी दिए ।

यी दुई विषय पनि छन्
एक वर्षअघि दुई देशका अधिकारीबीच कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा १० बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । त्यस्तै कृषि मन्त्रालयले अदुवा, अलैँची, तरकारी, मललगायतका आपूर्तिमा भारतले कुनै पनि वेला अवरोध गर्नुको सट्टा आयात–निर्यातमा सहजीकरण गरिदिने प्रस्ताव पनि पेस गर्दै छ । भारतले यतिवेला निर्यात कर बढाएर नेपालबाट अदुवा आयात गर्न मानिरहेको छैन ।

-नयाँपत्रिका

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :