कब्जा भएको ‘नार्क’ को जग्गा फिर्ता गराउन कृषि विकास मन्त्रालय ‘असफल’

यो समाचार 1128 पटक पढिएको

न्युज एग्रो वाच : सेना, प्रहरी र सर्वसाधारणबाट जग्गा अतिक्रमण

• किरण आचार्य

काठमाडौं । द्वन्द्वकालमा नेपाली सेना, प्रहरी र अन्य निकायले नियन्त्रणमा लिएको कृषि विकास मन्त्रालय मातहतका निकायको जग्गा हालसम्म फिर्ता नहुनुलाई मन्त्रालयले कृषि विकासको मुख्य समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सुरक्षा निकायले तत्कालीन समयमा सुरक्षाका कारण भोगचलन गरेका नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को जग्गा हालसम्म फिर्ता नहुँदा अनुसन्धान प्रभावित भएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

नेपाली सेनाले नार्कको स्वामित्वमा रहेको सर्लाहीको नवलपुरस्थित राष्ट्रिय तेलवाली अनुसन्धान कार्यक्रमको ८ दशमलव ३ हेक्टर जमिन, २ वटा कार्यालय भवन, २ वटा आवास भवन, कृषि अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुने प्रयोगशाला, ग्लासहाउस र थ्रेसिङफ्लोरलगायत २०६० सालदेखि, बारा जितपुरस्थित उखुवाली अनुसन्धान कार्यक्रमको ७ विगाहा जमिन २०६१ सालदेखि र सोही क्षेत्रमा रहेको ५ वटा कर्मचारी अवास भवन र एउटा कार्यालय भवन, २०६१ सालमा पोखराको सशस्त्र प्रहरी बल कालिका गणले मालेपाटनमास्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्र (बागबानी) को १६२ रोपनी जग्गा, कार्यालय भवन, स्टोर, साइड अफिस भवन र टहरा, २०६३ मा माओवादीको अस्थायी शिविर राखिएको कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुर सुर्खेतको साढे १३ हेक्टर जमिन र ५ वटा आवास सिविर पनि नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्दैआएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले जग्गा फिर्ता नहुनु अहिलेको मुख्य समस्या रहेको ठहर गर्दै यथासक्य चाँडो फिर्ता गर्नका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा कृषि अनुसन्धानका मुद्दा प्राथमिकताका साथ राख्ने र प्रधानमन्त्रीलाई थप ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । फिर्ता गर्न सरकारले निर्देशन दिइसकेको ‘द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका कृषि अनुसन्धान केन्द्र सुर्खेत र उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम जितपुर हालसम्म पनि परिषद्मा फिर्ता नभएको’ समस्या बैठकमा राखिएको थियोे ।

प्रस्तावमाथि थप छलफल गर्दै बैठकले यी र थप दर्जन बढी कृषि अनुसन्धानका जग्गा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट हडप्ने काम भएको निष्कर्ष निकाल्दै फिर्ता गराउन केन्द्रीय समितिमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ ।


“कृषि विकासका लागि अनुसन्धान नै प्रमुख आधार हो, अनुसन्धानका लागि बनाइएका फार्म केन्द्रहरूकै जग्गा फिर्ता नहुँदा समग्र कृषि विकास प्रभावित भएको छ, कृषिको विकास कृषि मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी हैन, जग्गा फिर्ता गराउन सबै निकायले भूमिका खेल्नुपर्छ । कृषिको जग्गा फिर्ताको विषयमा राजनीतिक दलको समेत सामूहिक प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।”  – राधिका तामाङ, कृषि राज्यमन्त्री


नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले २०६० यता विभिन्न स्थानमा जग्गा तथा भौतिक संरचना नियन्त्रणमा लिएर आफैंले भोगचलन गर्दै आएका छन् । द्वन्द्वकालमा लिएको जग्गा फिर्ता गराउन पहल गरिदिन २०६८ जेठ २३ गते नार्कले कृषि मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक लेखा समितिलाई चिठी लेखेको थियो । त्यसयता दर्जन यस्ता पत्र लेखिएका छन् ।

तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारको विकास राष्ट्रिय किवास समस्या समाधान समितिले सेना, सशस्त्र, माओवादी सिविर र ब्यक्तिले नियन्त्रणमा लिएका जग्गा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले दिएको निर्णयसमेत मातहतका निकायले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

नार्कको स्वामित्वमा रहेको सर्लाहीको नवलपुरस्थित राष्ट्रिय तेलवाली अनुसन्धान कार्यक्रमको ८ दशमलव ३ हेक्टर जमिन, २ वटा कार्यालय भवन, २ वटा आवास भवन, कृषि अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुने प्रयोगशाला, ग्लासहाउस र थ्रेसिङफ्लोरलगायत २०६० सालदेखि सेनाले भोगचलन गर्दै आएको छ ।

बारा जितपुरस्थित उखुवाली अनुसन्धान कार्यक्रमको ७ विगाहा जमिन २०६१ सालदेखि नेपाली सेनाले भोगचलन गर्दै आएको छ । सोही क्षेत्रमा रहेको ५ वटा कर्मचारी अवास भवन र एउटा कार्यालय भवन, २०६१ सालमा पोखराको सशस्त्र प्रहरी बल कालिका गणले मालेपाटनमास्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्र (बागबानी) को १६२ रोपनी जग्गा, कार्यालय भवन, स्टोर, साइड अफिस भवन र टहरा समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि २०६३ मा माओवादीको अस्थायी शिविर राखिएको कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुर सुर्खेतको साढे १३ हेक्टर जमिन र ५ वटा आवास सिविर पनि सेना लिएको छ ।

“समस्या धेरै छन् तर अधिकांश समस्या मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय वा अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ,” कृषि सचिव डा. सुरोज पोखरेलले भने, “जग्गाका विषयमा सरकारले ठोस निर्णय लिनुपर्ने देखिएको छ ।” उनले पहिलो चौमासिकमा योजना तर्जुमा लगायतका काम बढी हुने भएकाले प्रगति प्रतिशत केही कम भए पनि दोस्रो चौमासिकदेखि भने बढेर जाने बताए ।

-कारोबार