अब किसानलाई ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान, अनुदान पाउन किसानले २५ प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने

यो समाचार 949 पटक पढिएको

काठमाडौं, ७ असार । कृषि कर्मका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको प्रतिशत घटाउने तयारी गरेको छ ।

यस अघिसम्म करिब ५० प्रतिशतदेखि सतप्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइदैं आएको अनुदान अब ५० प्रतिशतमा झार्ने तयारी सरकारले गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्ष २०७६।७७ देखि कृषिमा दिंदै आएको शतप्रतिसम्मको अनुदान घटाउने भएको छ। मन्त्रालयले किसानले प्रस्ताव गर्ने परियोजनाको कूल लागतमध्ये ५० प्रतिशतसम्म मात्रै अनुदान दिने तयारी गरेको हो ।

यसका लागि अनुदान कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले जानकारी दिए। जिसीकाअनुसार सरकारले दिने ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नका लागि किसानले पहिले नै अनिवार्य रुपमा २५ प्रतिशत लगानी गरेको हुनु पर्नेछ। त्यसपछि सरकारले २५÷२५ प्रतिशत गरेर दुई किस्तामा भौचर प्रणाली मार्फत अनुदान वितरण गर्ने छ।

कृषि अनुदानको दुरुपयोग र गैरकिसानले लाभ लिएको भनी व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले अनुदान व्यवस्थित गर्न कस्सिएको छ । मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाबमोजिम ५० प्रतिशत अनुदान पाउन कृषिमा न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।

मन्त्रालयले कृषिका जुनसुकै कार्यक्रमलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान नदिने निर्णयसमेत गरेको हो । कृषि अनुदान व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र अनुदानका बारेमा सोमबार सहसचिवको नेतृत्वमा छलफल गरी अधिकतम ५० प्रतिशत अनुदान लिन ५ लाख लगानी गरेका किसान हुनुपर्ने भएको हो ।

५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लगानी भएका वा साना किसानलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कृषिका साना कार्यक्रममार्फत समेट्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।  कृषि अनुदानका नाममा पहुँचवाला र गैरकिसानले लाभ लिइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसअघि दिइएका अनुदानबाट प्रतिफल नआएको, हुनेखाने तथा पहुँचवालाकै बोलबाला रहेको भन्दै मन्त्रालयले अनुदानको प्रभावकारिता बढाउन अनुदान कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागेको हो।

यसअघि सरकारले शतप्रतिशत र कुनैमा ६०-७० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो। ‘लगानी गर्न नसक्ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भए त्यस्तो ठाउँमा हेर्न सकिन्छ। नभए कुल लगानीको ५० प्रतिशत मात्र सरकारले अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाउने सोचमा छौँ’, उनले भने। सरकारले पुरै अनुदान दिएपछि कतिपयको खेतीपाती नै अनुदान भएपछि भुक्तानीलाई पनि किस्ता किस्तामा व्यवस्थित गरिने छ।
यसअघि मन्त्रालयले नै गरेको अध्ययनमा अनुदान प्रभावकारी नभएको पाइएको थियो।

एकै पटक शतप्रतिशत अनुदान दिँदा खास किसानको हातमा अनुदान नपुगे पछि मन्त्रालय नै आलोचित बन्न पुगेको उनको भनाइ छ। ‘अनुदान व्यवस्थित नहुँदा मन्त्रालय पनि आलोचित हुँदै आएको छ। अब अनुदान व्यवस्थित गर्नै पर्छ’, उनले भने। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कृषि विकासका क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले पनि पहुँच हुने किसानले मात्रै अनुदान पाएको औँल्याएको छ।

किसानले पनि परियोजनाको लागत अनुमानितभन्दा बढी देखाउने र मिलेमतोबाटै अनुदानको अनियमितता हुने गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषिको व्यवासायीकरणको लागि मूल्य शृङ्खलामा आधारित पुरक अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाहरुको हालीमुहाली जस्तै देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कतिपय अनुदानमा कसका लागि, के प्रयोजनका लागि, कति समयका लागि र कति जनाको लागि भन्ने कुराको स्पष्ट नहुने र प्रकृया झन्झटिलो भएकाले पनि कृषि अनुदानको प्रभावकारिता देखिन नसकेको प्रतिवेदनले बताएको छ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :