जीटूजीबाट मल आउने सम्भावना न्यून, मल नपाएपछि धर्ना

यो समाचार 114 पटक पढिएको

काठमाडौं, १ असार । सरकारले भारतबाट सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटूजी) सुविधामा मल खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि किसानलाई चाहिने समयमा आउने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

जीटूजी सुविधाअन्तर्गत भारतसँग ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत साता स्वीकृत गरेको थियो। कृषि मन्त्रालयले मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जीटूजीबाट तत्कालै मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मा दिएको जानकारी दिए। ‘हामीले सकेसम्म धानबालीलाई पुग्ने गरी मल भिœयाउन छोटो प्रक्रिया अपनाउन भनेका छौं’, प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यो मल भित्रियो भने धानबालीका लागि किसानले अभाव व्यहोर्नु पर्दैन।’

मन्त्रालयले धान रोप्ने समयमा किसानलाई मल अभाव नहुने बताइरहँदा मल आपूर्ति गर्ने भारतीय कम्पनीले भने छोटो प्रक्रिया अपनाएर पनि मल आपूर्ति गर्न कम्तीमा ६० देखि ९० दिन लाग्ने जनाएको छ। ६० दिन लागेमा भदौ अन्तिम सातासम्म आइपुग्नेछ। ९० दिन लाग्यो भने असोज अन्तिम सातासम्म मात्रै मल भित्रिने स्रोतले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ढिलो गरी रकम निकासा गरेको र कृषि मन्त्रालयले समयमा प्रक्रिया सुरु नगरेका कारण भारतीय सरकारी कम्पनीले नेपालले भनेजस्तो समयमा मल उपलब्ध गराउन कठिन भएको जानकारी गराएको छ।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘भारतीय कम्पनीले कम्तीमा यो निर्णय दुई महिना अगावै आइपुग्नुपर्ने र सोही आधारमा मल खरिद प्रक्रिया अघि बढेको भए असारमा मल उपलब्ध गराइसक्ने जानकारी गराएको छ। हामीले पर्याप्त समय दिन नसक्दा जीटूजीबाट पनि समयमा मल भिœयाउन फलामे च्युरा चपाएजस्तै भएको छ।’

पहाडी भेगमा धान रोपाइँ सुरु भइसकेको छ भने असारदेखि तराई क्षेत्रमा किसानले धान रोपाइँ सुरु गर्नेछन्। मलको अभावमा किसानले विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले भारतीय सरकारको स्वामित्वमा भएको दुई कम्पनी मिनेरल्स एन्ड माइन्स टे«डिङ कर्पोरेसन (एमएमटीसी) र स्टेट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटीसी) सँग शुक्रबार नै मल उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो। ‘मन्त्रालयबाट निर्देशन भएअनुसार तत्कालै मल खरिद गर्न भारतीय दुई सरकारी कम्पनीलाई पत्राचार गरेका छौं’, कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख अच्युत पौडेलले भने, ‘सकेसम्म चाँडै मल उपलब्ध गराउने आश्वासन आएको छ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी र कृषि सामग्रीको प्रमुख पौडेलले दाबी गरे पनि एमएमटीसीले छाटो प्रक्रिया अपनाएर पनि टेन्डरमार्फत खरिद गर्न र नेपाललाई उपलब्ध गराउन कम्तीमा ६० देखि ९० दिनको समय लाग्ने जवाफ पठाएको छ। त्योभन्दा पहिले मल उपलब्ध गराउन आफू असमर्थ रहेको एमएमटीसीले कृषि सामग्री कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ।

अर्को भारतीय कम्पनी एसटीसीले भने मंगलबारसम्म कुनै जवाफ नै नपठाएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘एसटीसीले अहिलेसम्म कुनै जवाफ फर्काएको छैन। समय छँदै मागअनुसार रकम उपलब्ध नगराउँदा अहिलेको यो समस्या आएको हो।’

कृषि मन्त्रालयले मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। धानबालीलाई करिब एक लाख १० हजार टन युरिया र ६० हजार टन डीएपीको माग हुन्छ। सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मल भिœयाए पनि धानबालीलाई युरिया ३० हजार र डीएपी २० हजार टन अपुग हुने देखिन्छ।

मागको तुलनामा मल आपूर्ति गर्न नसकेपछि कृषि मन्त्रालयले गत पुसमा अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त माग गरेको थियो। अर्थले मलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको थियो। अर्थले युरियामा दिइएको प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँ र डीएपीमा दिइएको १५ रुपैयाँ अनुदानलाई घटाएर मल खरिद गर्न सर्त राखेको थियो। त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले यो वर्ष मूल्य समायोजन गर्न नसकिने जानकारी गराएपछि अर्थले उक्त रकम यही वैशाखमा निकासा दिएको थियो।

‘यो रकम पनि ढिलो गरी आउँदा मल खरिद प्रक्रियामा ढिलाई भएको हो’, कृषि मन्त्री खनालले केही दिन अघि भनेका थिए। अर्थले उपलब्ध गराएको ३ अर्बमध्ये टेन्डरबाट खरिद गर्न एक अर्ब ८९ करोड र जीटूजीमार्फत खरिद गर्न एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो।

यो रकम आउने आश्वासन पाएको कृषि मन्त्रालयले ५ महिनाअघि कृषि सामग्रीमार्फत ५५ हजार युरिया र २० हजार डीएपी (डीएपी ३ महिनापछि आउने) तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत युरिया २० हजार र डीएपी २० हजार गरी कुल युरिया ७५ हजार टन र ४० हजार डीएपी खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्न लगाएको थियो। यो टेन्डरमध्ये कृषि सामग्रीले १५ हजार टन युरिया भिœयाएर ११ हजार बिक्री गरिसकेको छ। डीएपी भने चार हजार टन मौज्दात छ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :