कृषि मन्त्रीको गुनासो, ‘किसान पेन्सन ल्याउन सकिन, किसानको कुरा बुझ्ने यहाँ कोहि छैंनन् ।’, युवा अनुदान कार्यक्रम आयो

यो समाचार 223 पटक पढिएको

काठमाडौं, २९ जेठ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल यतिवेला निक्कै निरास मुद्रामा छन् । समग्र किसानी पेशालाई सम्मान दिने उद्देश्यलेसामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याउन खोजेको किसान पेन्सनको पहिलो चरणको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले काटेपछि उनी निरास मुद्रामा छन् ।

पछिल्लो चार बर्षदेखि चर्चामा रहेको किसान पेन्सनलाई आफ्नो कार्यकालमा थोरै पनि नमूनाको रुपमा पहिलो चरणको कार्यक्रम किसान वर्गीकरण कार्यक्रम अघि बढाउने दृढ संकल्प गरी उनी अघि बढेका थिए । तर जसै आर्थिक बर्ष २०७६।७७ को बजेट बक्तव्य आयो । त्यसको केही दिनपनि उनको यो संकल्प टिक्न सकेन । किनभने अर्थमन्त्रालयले किसान पेन्सनको पहिलो चरणको कार्यक्रम नै काटिदियो ।

अर्थात जुन खुडकिला चढेर किसान पेन्सन योजना अघि बढ्थ्यो । त्यो पहिलो खुडकिला नै अर्थ मन्त्रालयले नबुझेर काटिदियो । ‘मैले मेरो कार्यकालमा कम्तिमा पहिलो खुडकिलोको रुपमा रहेको किसान वर्गीकरणलाई अघि बढाउन वहुतै प्रयास गरेको थिए, धेरै बिज्ञ, धेरै स्थान, धेरै राजनीतिकर्मी, धेरै मन्त्रीलाई किसान पेन्सन र किसान वर्गीकरणको बिषयमा धित बुझाउने गरी कुरा गरे ।’ गुनासो पोख्दै कृषि मन्त्री खनालले भने,‘तर कसैले पनि यो बिषयलाई गम्भिरताका लिएनन् । यसले भविष्यमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई पनि बुझ्न सकेनन् । अन्ततः प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रम नै काटेर आयो ।’

उनकाअनुसार आगामी आर्थिक बर्ष २०७६।७७ मा किसान पेन्सनका लागि पहिलो चरणको कार्यक्रम किसान वर्गीकरणलाई अघि बढाउने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिलो बर्षमा सात प्रदेशको सात जिल्लामा नमुनाको रुपमा किसानको वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएर मन्त्रालयले २१ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम अर्थमन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर बजेट वक्तव्यमा बिस्तृत योजना अध्ययन गर्दा उक्त कार्यक्रम नै समावेश नभएको कृषि मन्त्री खनालले दुखेसो व्यक्त गरे । ‘मैले धेरै ठूलो सोच राखेर यो कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको थिए, तर दुःख लाग्यो यो कार्यक्रम नै काटियो, मैले चाहेर पनि किसान पेन्सन र यसको पहिलो चरणको किसान वर्गीकरण कार्यक्रम ल्याउन सकिन,’ मन्त्री खनालले भने ।

उनकाअनुसार यो कार्यक्रममार्फत मलमा देखिएको समस्या तत्कालै समाधान गर्न सकिन्थ्यो । किसान पेन्सन (किसान सुरक्षा स्किम) को पहिलो चरणअन्तर्गतको किसान वर्गीकरण योजना आगामी साउनदेखि सुरु गर्ने योजना थियो । पहिलो चरणमा किसानको वर्गीकरण गर्ने । दोश्रो चरणमा किसानलाई शेयर सदस्य बनाउने र तेश्रो चरणमा योगदानमा आधारित पेन्सन स्किममा जोडेर पेन्सन उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको थियो । ‘हामीले पनि नेपाल सानो मुलुक भएपनि यो कार्यक्रमको सुरुआत गरौं भनेर अघि बढ्न खोजेको हो, तर कार्यक्रम नै काटियो । यो वर्गीकरणको बजेट काटिएपनि किसान पेन्सन योजना पनि यो बर्ष फेरी बढाउन सकेनौं,’ मन्त्री खनालले भने,‘ किसान वर्गीकरण र पेन्सनको बिषयमा कसैलाई पनि सम्झाउन सकिएन । धेरै स्थानमा बहस गरे तर कसैले पनि यसलाई गम्भिर रुपमा लिएनन् ।’

उनकाअनुसार छिमेकी मुलुकमा किसानको वर्गीकरण धेरै पहिले भइसकेको छ । केही राज्यमा अहिले पनि वर्गीकरण भइरहेको छ । यही वर्गीकरणको आधारमा हालै प्रधानमन्त्रीको पदमा सपथ ग्रहण गरेका नरेन्द्र मोदीले पहिलो निर्णय नै ६० बर्ष नाघेका किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेका छन् । यसका साथै प्रधानमन्त्री मोदीले निम्त आय भएका किसानको घरदैलोमै ६ हजार रुपैयाँलाई बृद्धि गरी नगद नै दिने घोषणा गरेका छन् । किसानको हकमा मोदीले गरेको यो उदाहरणीय कामबाट नेपाली राजनीतिकर्मीले पनि सिक्नुपर्ने घुमाउरो पारोमा मन्त्री खनालले सुझावसमेत दिए ।

कृषि मन्त्री खनालले बजेटले केही कार्यक्रम काटकुट पारेको दुखेसो व्यक्त गरे । उनकाअनुसार केही राखियो । प्याज, खसीबोका राखियो । कृषिमा युवा कार्यक्रम राखियो । कृषिलाई बिनियोजन गरिएको बजेट पर्याप्त नभएको मन्त्री खनालको टिप्पणी छ ।

युवा अनुदान कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरुपमा संचालन गर्न कार्यविधी बनाउन लागिएको उनले बताए । युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि एक हजार युवालाई समेट्ने गरी १ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । तर बजेटले काटेर ५० करोड मात्रै उपलब्ध गराउने बिषय समावेश गरी मन्त्री खनालको भनाई छ । उपलब्ध बजेटबाट अब ५ सय युवाको फर्म सहभागी गराउने गरी कार्यक्रम सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए । यसका लागि अनलाइन सिस्टमबाट युवाहरु छनौट गरिनेछ । छनौटमा सबै भूमिका अनलाइन सिस्टमको हुनेछ । यसवाहेक खसीबोका, प्याज, माछा, दूध क्षेत्रमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन गरिने उनले बताए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :