कृषिलाई ५४ अर्ब ३५ करोड

यो समाचार 29 पटक पढिएको

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि कृषि क्षेत्रमा ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेट संघीय मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको हो।

यसका अतिरिक्त विभिन्न अनुदान र कृषि ऋणका लागि १९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ती दुवै जोडेर समग्र कृषि क्षेत्रमा आगामी वर्षका लागि ५४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो। ले २५ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो।

चालु आव ०७५÷७६ का लागि कृषितर्फ साढे २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। ३४ अर्ब ८० करोडमध्येबाट २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख संघीय मन्त्रालय, ५ अर्ब ५ करोड प्रदेश सरकार र १ अर्ब ६५ करोड स्थानीय तहलाई छुट्टयाइएको छ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई ८ अर्ब १० करोड, ऋण प्रवाहका लागि १ अर्ब, उखु किसानलाई अनुदानका लागि ९५ करोड र रासायनिक मलका लागि ९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

  • रासायनिक मल : ९ अर्ब
  • प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना : ८ अर्ब १० करोड
  • कृषि ऋण : १ अर्ब
  • उखु किसान : ९५ करोड
  • करार खेती : ५० करोड

कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारणलगायत क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको क्षेत्रफल थप विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन्।

आगामी आव पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाएर ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा उक्त परियोजना विस्तार गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ। सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको जोन निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।

आगामी ५ वर्षभित्र फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ।

सम्पूर्ण प्रदेशमा नमुना अर्गानिक कृषि फार्म स्थापना गर्ने र कर्णाली प्रदेशलगायत पहाडी जिल्लामा प्राङगारिक उत्पादनलाई जोड दिइनेछ। बायोग्याँस प्लान्ट स्थापना गरी एलपी ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीबाट प्राङगारिक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। अर्गानिक कृषि व्यवसाय गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई प्रोत्साहन नीति सरकारले लिएको छ।

सरकारले सम्पूर्ण प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्नुका साथै गुणस्तरहीन खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको आयातमा अंकुश लगाउने घोषणा गरेको छ। प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक उपलब्ध गराउने र कृषि तथा वन अध्ययन संस्थानमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसीप गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न स्थापित कृषि ज्ञान केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी किसानलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन कल सेन्टरका रूपमा विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले आधारभूत कृषिमा आधारभूत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको टिप्पणी गरे। यो बजेटलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्र सफल हुने उनले बताए।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छी फार्मलाई उत्कृष्ट बनाइने र प्रदेश ५ र सुदूर श्चिम प्रदेशमा नयाँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ। कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने नीति सरकारले लिएको छ।

आत्मनिर्भरका कार्यक्रम
खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन वृद्धि गरी आधारभूत उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारले यो बजेटमार्फत पुनस्दाबी गरेको छ। अन्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दीगो बनाउँदै आगामी वर्ष दूध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन, मत्स्य पालन र तरकारीखेतीप्रवद्र्धन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

अनुदान, सुविधा र कर छुट
भू–चक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक, सहकारी र करारखेतीलाई प्रोत्साहन गर्न पहाडमा एक सय रोपनीभन्दा बढी र तराईमा एक सय बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती तथा पशुपंक्षीपालन र जडीबुटीखेती गर्नेलाई मापदण्डको आधारमा अनुदानका साथै प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

रासायनिक मलको खरिदमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान वृद्धि गरिएको छ। मलका लागि ९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा समि िश्रत मल बनाउने मेसिनरी जडान गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सामूहिक, सहकारी, कबुलियती र करारखेतीमा युवालाई प्रोत्साहन गर्न ५० करोड अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारीमार्फत रेशम, कपास र ऊनखेतीका लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। साना किसान विकास बैंकको कृषिकर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन यो बैंकमार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिन ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :