द्वन्द्वकालमा यसरी लुटियो कपास विकास समिति, ८ सय बिघा अतिक्रमण

यो समाचार 56 पटक पढिएको

काठमाडौं । कपास विकास समितिको पाँच सय ५० हेक्टर (आठ सय २५ बिघा) जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।

यसमध्ये सरकार आफैले पनि एक सय ३८ बिघा १५ कट्ठा जग्गा कब्जा गरी मुक्त कमैयालाई वितरण गरेको छ। बाँकी जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन्।

माओवादीको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५८/५९ देखि जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो। राष्ट्रियस्तरमा कपासखेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा बर्दियाको बारवर्दिया गाउँपालिका अन्तरगतको कुम्भर फार्मको सम्पूर्ण जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ।

तत्कालीन समयमा एक हजार दुई सय हेक्टर बन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले २०३७ सालमा कुम्भर फार्मको नाममा पाँच सय ५० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। उक्त परिमाणको जग्गा कपास विकास समितिलाई उपलब्ध गराइए पनि हालसम्म सरकारले जग्गाको लालपूर्जा भने समितिलाई उपलब्ध गराएको छैन। प्रतिवेदनअनुसार जग्गामा स्थानीयले धान, गहुँ, मकै, मुसुरो र तोरीवाली लगाउँदै आएका छन्।

‘कपास उत्पादनका लागि उपलब्ध गराइएको उक्त जग्गामा कपासखेती हुन्न’, कार्यदलका एक सदस्यले भने,‘सम्पूर्ण जग्गा राजनीतिक पहुँचका आडमा तत्कालीन समयमा माओवादीका कार्यकर्ताले अतिक्रमण गरेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ। अब उक्त जग्गा निकाल्न कठिन छ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा २०३८ सालमा बर्दियाको कुम्भरमा स्थापना भएको यो समिति अहिले उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ।

जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका स्थानीय बासिन्दाले २०६० सम्म जग्गा प्रयोग गरेबापत सरकारलाई राजस्व बुझाए पनि त्यसयता सरकारले राजस्व पाएको छैन। आठ सय २५ बिघामध्ये सरकार आफैले पाँच पाँच कट्ठाका दरले पाँच सय ५५ मुक्त कमैया परिवारलाई एक सय ३८ बिघा १५ कट्ठा जग्गा प्रदान गरेको थियो।

कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, र दाङका विपन्न किसानको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा स्वदेशमा खपत हुने कपासको माग धान्ने गरी २०३७ पुसमा यो समितिको सरकारले गठन गरेको थियो। कपास उत्पादन (आफै तथा किसानको सहयोगमा), कपास प्रसार तथा अनुसन्धान, कपास खरिद तथा प्रशोधन, प्रशोधित कपास कपडा उद्योगलाई बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्य भएको यो समितिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा अध्ययन गराइएको हो।

अध्ययनप्रतिवेदन केही दिनपछि आधिकारिक रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई बुझाइनेछ। ‘तत्कालीन समयमा उत्पादन गर्ने र सेयर हुने भनेर एउटा आपसी सहमतिका आधारमा उनीहरूले जग्गा भोगचलन गरेका थिए, अहिलेसम्म उक्त जग्गा उनीहरूले नै उपभोग गर्दै आएका छन्’, अन्नपूर्णसँग मन्त्री खनालले भने,‘व्यावसायिक रूपमा कपासको उत्पादन गर्ने योजना बढेकाले मार नपर्ने गरी स्थानीय जनतासँग भद्र सहमति गरी उक्त जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउँदैछौं।’

कपास उत्पादन गर्न आवश्यकपर्ने लागत खर्च कम भएको र रोग ब्याधिसँग लड्नसक्ने जातको बीउ आवश्यक रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले बुटबल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई आवश्यक कपास उक्त विकास समितिमार्फत उत्पादन गर्न लागिएको बताए। ‘यसका लागि हामी एक वर्ष दिन्छौं, एक वर्षभित्रमा मागअनुसार उच्च गुणस्तरको कपास उत्पादन गर्न सकेन भने यो संस्था खारेज गर्छौ’, मन्त्री खनालले भने।

स्थापनापश्चात् हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटबल धागो उद्योगलाई कपास उत्पादन गरी प्रशोधन गराएर उपलब्ध गराउँदै आएको यो समिति ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि थला परेको थियो। गत भदौमा यो समितिको नाम परिवर्तन गरी सरकारले राष्ट्रिय कपास विकास समिति जुराएको थियो। संघीय सरकारले यो समिति सञ्चालन गर्न एक करोड ९९ लाख उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार समितिसँग अहिले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा क्षेत्रफलमा भएको जग्गा, कार्यालय भवन, कपास प्रशोधनशाला तथा ६ वटा गोदाम घर, पाँचवटा कर्मचारी आवास गृह र गेस्ट हाउस छ। यसैगरी, बर्दियाको मधुवन नगरपालिमामा तीन बिघामा पक्की आवास गृह, गोदाम घर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकामा पाँच बिघा १२ कट्ठामा पक्क आवास गृह, गोदाम र कार्यालय भवन छ। दाङको तुल्सिपुर नगरपालिकाको तीन बिघा क्षेत्रफल तारबार गरी राखिएको छ।

बाँके, खजुराको कार्यालयमा माओवादी द्वन्द्वताका बम बिष्फोट र आगजनीसमेत भएको थियो। यसले गर्दा तत्कालीन समयमा करिब पाँच करोड ९३ लाख बराबरको क्षति भएको थियो। केही जग्गा र भौतिक पूर्वाधार सशस्त्र प्रहरी बललेसमेत कब्जा गरेका थिए। एसियाली विकास बैंक र सरकारबाट २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर जसोतसो चल्दै आएको समिति २०४८ देखि ५१ सालमा दुई हजार टन कपास उत्पादन गरेको थियो।

तर, माओवादी द्वन्द्व सुरु भएकै वर्ष २०५२ मा एक हजार सात सय २३ टन, २०५९ मा चार सय टनसम्म कपास उत्पादन गरेको थियो। गत वर्ष २०७०/७१ देखिको दुई सय १२ टनमध्ये हाल ५२ टन कपास बिक्री भए पनि तीन करोड ४८ लाख मूल्यबराबरको एक सय ६० टन कपास मौज्दात छ। समितिसँग मेसिनरी उपकरण पर्याप्त भएपनि कपासको अभावमा पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छैन।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :