१५ औं योजना कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा

यो समाचार 210 पटक पढिएको

काठमाडौं । सरकारले १५ औं योजनाका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र तय गरेको छ ।

सरकारले तयार पारेको संक्षिप्त अवधारणापत्रमा प्राथकिताका क्षेत्र तय गरिएको हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली मूल नारा रहेको १५ औं योजनामा कृषि, पर्यटन र जलस्रोतका क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रमा सूचना तथा प्रविधि, भौतिक तथा पूवार्धार, उद्योगलगायतका क्षेत्र रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी शिवरञ्जन पौडेलले सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न प्राथमिकताका क्षेत्र तोकिएका छन् ।’ १५ योजनामा सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने निर्धारण गर्न बाँकी नै छ ।

उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ र आधुनिक पूर्वाधार एवं आबद्धता, परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरणीय पद्धतिलगायतका लक्ष्य यस योजनाले राखेको छ । यसका साथै साथै २०७९ सम्म राष्ट्रलाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको देशमा पु¥याउनुपर्ने १५ औं योजनाका मुख्य लक्ष्य रहेको छ ।

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पाँच वर्षको अवधिको आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था रहेको र सोबमोजिम तीनै तहमा स्थिर सरकार स्थापना भएको एवं सरकारका घोषणा तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने माध्यमका रूपमा आवधिक योजना हुने भएकाले पाँच वर्ष अवधिको १५ औं योजना तर्जुमा गरिरहेको छ । त्यस्तै, आयोगले संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्घान्त एवं नीतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयनको योजनाबद्ध आधार तयार पार्दै छ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरण निर्माण, प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी तीव्रतर दिगो आर्थिक वृद्घि हासिल गरेर आर्थिक सामाजिक परिसूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार गर्न‘पर्ने यस योजनाले लक्ष्यराखेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास, स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग र मुलुकको आर्थिक, पर्यटकीय, शैक्षिक तथा व्यापारिक क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकाससहित तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय रणनीति रहेको छ ।

त्यस्तै, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय, प्राविधिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको सुनिश्चिततासहित स्वस्थ र शिक्षित नागरिक तयार गर्ने, उत्पादन, व्यापार र सेवा प्रवाहकेन्द्रित सर्वसुलभ र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरी आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय अन्तरआबद्धता विकास गर्ने एवं आधुनिक, सुरक्षित र दिगो सहर तथा बस्ती विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकीकरणलगायतका राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

यसका लागि गुणस्तरीय भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण, स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता तथा सोको व्यापारको सुनिश्चितता, औद्योगिकीकरण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुने गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

विगतका योजनादेखि नै आय असमानता, भौगोलिक, जातीय र लैंगिक असमानता, कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भरता, बढ्दो बेरोजगारी, उच्च तथा बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर पुँजीगत खर्च तथा विप्रेषणमा बढ्दो निर्भरतालगायतका चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भन्दै वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास तथा उपलब्ध अवसर र स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी समृद्धिको आधार निर्माण यस योजनाले गर्नेछ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :