कृषिका १३ वैदेशिक आयोजनाको खर्च एक चौथाई मात्र

यो समाचार 206 पटक पढिएको

काठमाडौं । दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा कार्यरत १३ आयोजनाले लक्ष्यको तुलनामा ज्यादै न्यून खर्च गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा आधारित रहेर कृषि विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक लगानीका १३ वटा आयोजनामध्ये दुईवटाले एक पैसा पनि खर्च गरेका छैनन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले प्रमुख तीन आयोजनाको सम्झौतामा भएको ढिलाइ र संघीय संरचनाका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको जानकारी दिए।

सरकारी प्रतिवेदनअनुसार १३ वटा आयोजनाको चालू आवको कुल बजेट तीन अर्ब ४३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये पहिलो चार महिनामा ८९ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, यो अवधिमा ३० करोड ५९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

पुराना आयोजनामा पनि संघीय संरचना र कुन निकायअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न ढिलो हुँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको छैन। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विश्व पोषण खाद्य कार्यक्रमको लगानी रहेको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना गत वर्ष नै सम्झौता हुनुपर्नेमा यो वर्ष भएको छ। यो आयोजनाका लागि चालु आवको पहिलो चौमासिकमा एक करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने सीमा तोकिएको थियो। तर एक पैसा पनि खर्च भएको छैन।

यस्तै आईफ्याडको सहयोग रहेको कृषि क्षेत्र विकास आयोजना असोजमा मात्रै सम्झौता भएको छ। यो आयोजनाले पहिलो चौमासिकमा एक करोड ७५ लाख खर्च गर्नुपर्ने सीमा तोकिएको थियो। तर, यो अवधिमा आयोजनाले एक पैसा पनि खर्च गरेको छैन।

यसैगरी विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग रहेको लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसनको आयोजना सम्झौता र संघीय संरचनाका कारण आवश्यक खाका तयार पार्न समय लाग्दा पहिलो चौमासिकमा विनियोजित बजेटको तुलनामा निकै कम खर्च गर्न सकेको छ।

यो आयोजनाका लागि चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा आठ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा उक्त अवधिमा ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाका लागि विश्व बैंकले सात वर्षका लागि ८० मिलियन अमेरिकी डलर ९नौ अर्ब १९ करोड नेपाली रुपैयाँ० ऋण सहयोग दिएको छ। एक वर्षमा सवा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने यो आयोजनाले लक्ष्य तोकेको छ।

‘सम्झौतामा ढिलाइ र संघीय संरचनाका कारण कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापन नहुँदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको हो’, प्रवक्ता सुवेदीले भने,‘तर अब दोस्रो चौमासिकमा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुने अपेक्षा छ।’ यसैगरी चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा नौ करोड ३० लाख बजेट खर्च गर्नुपर्ने सीमा भएको साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाले तीन करोड ६५ लाख खर्च गरेको छ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले पहिलो चौमासिकमा २५ करोड ७८ लाख खर्च गर्नुपर्नेमा चार करोड मात्रै खर्च गरेको छ। पहिलो चौमासिकमा चार करोड ४२ लाख खर्च गर्नुपर्ने रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले ५६ लाख र सात करोड ६९ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका अधिकांश आयोजनामा विनरक, इरी, खाद्य तथा कृषि संगठन, मिक्का, डिफिड, इफ्री, एपीओ, डब्लूएफपी, एपीओ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, रेनप्याप, आईएईए, एपीपीपीसी, डेभटेक नेपाल, जाइका, रिम्स, आईटीपीजीआरएफए, सिमिट, जीआईजेड, कोइका, आईफाड, क्याप्सा, ब्रोका, कोडेक्स, सिप्रेड, सिर्डाप, आईडब्लू आरएमपीलगायतको लगानी छ।

परामर्शमै एक चौथाई खर्च

साना तथा मझौला किसानको आयस्तर वृद्धिका लागि राज्यले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका कृषिसम्बन्धी आयोजनाले परामर्श सेवामा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएका छन्। यस्ता आयोजनाले कुल बजेटमध्ये एक चौथाईभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामै खर्च गर्दै आएको छ। राज्य र दातृ निकायले परामर्श सेवाका नाममा यसरी आफूखुसी ठूलो रकम सकाएर ठूलो आर्थिक घोटाला गर्दै आएको छ। महालेखा परीक्षणको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार परामर्शका लागि यस्ता आयोजनाले अर्बौं सकाउने गरेका छन्।

कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणको मोह

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका अधिकांश आयोजनामा किसानका नाममा कर्मचारीले मोज गरेका छन्। वैदेशिक भ्रमणमा पनि किसानभन्दा कर्मचारीलाई सहभागी गराइने भएकाले यस्ता आयोजनामा कर्मचारीको मोह अत्यधिक हुन्छ। यस्ता आयोजनाले एक पटकमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा लाने गरेको छ। गत वर्ष एउटा आयोजनाले एकैपटक ५० जनालाई विभिन्न मुलुक घुमाएको थियो।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :