हचुवाको भरमा केरा र मौरीको ‘जोन’ को बजेट

यो समाचार 167 पटक पढिएको

चितवन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत यो वर्षदेखि चितवनमा सञ्चालनमा आउन लागेको केरा तथा मौरी जोनका कार्यक्रम हचुवाको भरमा बनाइएको आरोप किसानहरूले लगाएका छन् ।

‘जोन’ कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अगुवा किसानले हचुवाका आधारमा बजेटको खाका तयार पारिएको दुखेसो गरेका छन् । जोन कार्यक्रमका लागि २ करोड ३१ लाख रूपैयाँ बराबरको कार्यालय सञ्चालन तथा कार्यक्रमको वार्षिक बजेट बनाइएको छ । मौरी जोनका लागि ६८ र केरा जोनका लागि ६७ लाख रूपैयाँ बराबरको कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य छ । जसमध्ये मौरी जोनका लागि २२ लाख ५० हजार साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्भार र भकारो सुधारका लागि ५ लाख बजेट तोकिएको छ । कुनै बालीको ५ सय हेक्टर बढीमा खेती गरेको र मौरीका लागि २० हजारभन्दा बढी घारमा मौरी पालिएमा जोन स्वीकृत हुनसक्छ ।

“सिँचाइ र भकारो सुधारको समेत योजना बनाइएको छ, अचम्म लाग्दो बजेट बाँडफाँड देखिन्छ,” नेपाल मौरीपालक महासंघका अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलले भने, “भरतपुरमा बसेर ‘म्यापिङ’ सर्भेका आधारमा बजेट बनाइएको छ, पाइलट सर्भे नामको मात्रै बनाइएछ, मौरीपालक किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमको खाकानै परेनन् ।” उनले व्यावसायिक मौरीपालन नभएका क्षेत्रलाई समेत मौरी जोन भनेर निर्धारण गरिएको आरोप लगाए । “मेघौली, पटिहानी, जगतपुर, गीतानगर, शरदपुर लगायतका क्षेत्र छुटेका छन्,” उनले भने, “३३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी मौरीपालक किसान भएको कालिका–६ नै छुटाइएको छ, क्षेत्र निर्धारण पनि गलत छ ।”

मौरी जोनका लागि भरतपुरको ११, १२ र २९, खैरहनीको ४, १० र ११, कालिकाको ९, १० र ११, राप्तीको १ देखि ६, १० र १३ नम्बर वडालाई कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । “कालिकाको निर्धारण भएको क्षेत्रमा ६ हजार मौरीको गोला हुन्छन् भनिए पनि मुस्किलले ८ सय गोला हुने अवस्था छैन,” उनले भने, “भरतपुरको व्यावसायिक मौरीपालन नहुने क्षेत्रलाई जोन भनिएको छ, जिल्लाका धेरै व्यावसायिक किसान छुटेका छन् ।” उनले महासंघले व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन हुने क्षेत्र किटान गरेर सुझाव दिए पनि हचुवाका भरमा क्षेत्र निर्धारण भएको आरोप लगाए ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र गौतमले साविकमा जिल्ला कृषि कार्यालयले विनियोजन गर्ने बजेटभन्दा कम बजेट छुट्याएर व्यवसायीकरण नहुने बताए । “चितवन सुपरजोन बनाउन लायक छ, तर जोन क्षेत्र बनाइएको छ,” उनले भने, “६८ लाख बजेटले के काम हुनसक्छ रु” उनले हाल ५० गोला मौरी पाल्दै आएका किसानलाई दोब्बर गर्न कुनै उत्साहजनक कार्यक्रम खाका नबनेको दुखेसो सुनाए । “लागत बढी पर्दा उत्पादित मह गोदाममा थन्काउनुपरेको छ,” उनले भने, “भारतबाट अवैधरूपमा आयातित महसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं, यहाँको मह निर्यात गर्न खोज्दा अनेक नीतिले अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको छ, सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”

चितवनमा ५ सय जना किसानले व्यावसायिक मौरीपालन गर्दै आएका छन् । जिल्लामा हाल २१ हजार मौरीका गोला छन् । गत वर्ष ८ सय टन मह उत्पादन भएकोमा यो वर्ष १ हजार टन उत्पादन हुने अनुमान छ । “मौरीपालन फिरन्ते पेशा हो,” उनले भने, “अन्य प्रदेशमा मौरी चराउन लान नपाउने अवस्था बनेको छ, तोरीमा बढ्दो विषादीको प्रयोगले मौरी सखाप हुने अवस्था छ, यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”

केरा जोनका लागि भरतपुर–१, रत्ननगर र खैरहनीका सबै वडा, कालिकाको १ देखि ८ वडालाई कार्यक्षेत्र बनाइएको छ । “किसानका समस्या पहिचान गरेर कृषि कार्यक्रम बनाउनुपर्छ,” केरा उत्पादक संघ चितवनका अध्यक्ष घननाथ महतोले भने, “स्वस्थ केराका बेर्ना अनुदान दिनुपर्छ, केराघारी सफा गर्ने मेसिनरी औजारमा सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ,” उनले भने, “जग्गा खण्डीकरण हुँदा चक्लाबन्दी जग्गा पाउनै मुस्किल छ, रोग किराको प्रकोप बढी छ, जोनका कार्यक्रम समस्या समाधान गर्ने खालका हुन जरुरी छ ।”

चितवनमा २७ सय विघा जग्गामा व्यावसायिक केरा खेती हुने गरेको छ । १ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको केराको कारोबार हुने गरेको संघको दाबी छ । संघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले १० वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी जोन क्षेत्र घोषणा हुनु स्वागत योग्य भएको बताए । “जोन क्षेत्र निर्धारण हुनु राम्रो हो, तर किसानले सुझाएका विषयलाई वेवास्ता गरेर हुचवाको भरमा कार्यक्रम बनाइनु राम्रो होइन,” उनले भने, “उत्पादन बढी भएमा मात्रै प्रशोधन गरी बजारीकरण हुन्छ, उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रम छुटेका छन् ।” मौरी र केरा जोन प्रत्येकलाई ३ लाख ५० हजार भ्रमणका लागि छुट्याइएको छ ।

कालिका–६ का वडाध्यक्ष विनोद रेग्मीले किसानलाई राहत दिने, प्रोत्साहन दिने खालका कार्यक्रम समावेश नभएको बताए । कालिकाका मेयर खुमनारायण श्रेष्ठले व्यावसायिक बनाउन कार्यक्रममा संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएर किसानलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने बताए ।

परियोजनाका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले आगामी वर्ष जोनको कार्यक्षेत्रमा नपरेका क्षेत्रलाई विस्तार गर्न सकिने बताए । “भएकालाई हटाउन मिल्दैन, माग अनुसारको क्षेत्र आगामी वर्षदेखि विस्तार गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “यो वर्ष क्षेत्र विस्तार भए पनि बजेट पर्दैन, त्यसैले अहिले निर्णय गरेर आगामी वर्ष बजेट पार्न सकिन्छ ।” उनले मौरी जोनको कार्यक्रममा केही कार्यक्रममा प्राविधिक गल्तीले अन्य योजना परेकाले छिट्टै संशोधन गरिने बताए । उनले व्यवसायीक कृषिको प्रक्रियाबाट उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य परियोजनाले बोकेको बताए । उनले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न परियोजनाका गतिविधि केन्द्रीत हुने बताए ।

जोन क्षेत्रका किसानलाई कृषि उत्पादन सामग्री स्रोत केन्द्र विकासमा ५०, प्रयोगशाला सेवामा ८५, कृषि औजार तथा उपकरणमा ५०, साना सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने परियोजना कार्यान्वयन इकाई (मौरी-केरा) जोनका वरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कृषि विकास निर्देशनालय प्रदेश ३ का होमनाथ विष्ट, वरिष्ठ कृषि अधिकृत महेश्वर लामिछाने, चितवन उद्योग संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु पौडेल, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका थीरप्रसाद धिताल, आइपीएम अभियन्ता रिता वस्ताकोटी, मौरीपालक किसान दिनेश चेपाङ, खेमराज न्यौपानलेलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :