केराको आयात घटाउन भन्सार दर बढाउने तयारी, समस्या सुनाउन सिंहदरबार पसे केरा किसान, कृषि मन्त्री समक्ष व्यवसायीका ७ बुँदे माग

यो समाचार 165 पटक पढिएको

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले भारतबाट आइरहेको केराको आयात घटाउनका लागि भन्सार दर बढाउने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।

त्यसका लागि कसरी, कति मात्रामा बढाउने भनेर अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडासँग निरन्तर छलफल भइरहेको मन्त्री खनालले बताए । दश जिल्लाबाट आएका केरा उत्पादक संघका अध्यक्षहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खनालले अर्थमन्त्रीसँग बिजकीकरणलाई हेरेर भारतबाट आयातित घ्युमा जस्तै भन्सारको दर रेट समायोजन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए ।

अहिले भारतबाट केरा आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने गरेको छ । केरा व्यवसायीले त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने माग गरेका छन् । त्यसो गर्दा भारतबाट आयातित केरामा प्रतिष्प्रर्धा गर्न सकिने र नेपाली केरा डम्पिङ्ग गर्नु पर्ने समस्या समाधान हुने उनीहरुको भनाई छ ।

राज्यको नीति सहि हुने र नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने हो भने नेपाल केरामा गुजारा चलाउने अवस्थामा रहेको मन्त्री खनालको भनाई छ । भन्सार समायोजन गर्ने, महंगो भए पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र लागत मूल्य घटाउनेबारे स्पष्ट नीतिको आवश्यकता रहेको भन्दै आफूले त्यसका लागि पहल गर्ने खनालको भनाई थियो ।

व्यवसायीले कैलाली, कंचनपुर र बारा लगायतका जिल्लाहरुमा केराको जोन बनाउनको लागि आवश्यक मापढण्ड पूरा भएकोले केराको जोन तथा सुपरजोन घोषणा गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना लागु गरिनु पर्ने, कृषकलाई कृषि व्यवसायको लागि सहुलियत कृषि ऋणको व्यवस्था गरिनु पर्ने र हाल केरा व्यवसायमा प्रयोग भएको थोपा सिचाई प्रबिधिमा प्रयोग हुने पानीमा घुलनशील मलको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, भन्सारमा अन्डर बिल तथा अन्डर परिमाणको माध्यमबाट राजश्व छली भैरहेको र आलु, केरा तथा अन्य तरकारीको आयातमा अन्य अबैध बस्तु जस्तो मिठाई, कालो प्लाष्टिक व्याग, चिनी लगायतका बस्तुको आयात भै रहेकोले आयातित बस्तुको कडाईका साथ चेकजाच तथा परिमाण एकिन गरि भन्सार छलिको अन्त्य गरिनु पर्ने लगायत ७ बुँदे माग मन्त्री खनाललाई बुझाएका छन् ।

कैलाली कंचनपुर, बाके बर्दिया, दाङ, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, बारा, सर्लाही, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लामा करिव १८ हजार हेक्टरमा २५ हजार कृषकले व्यवसायीक केरा खेती भैरहेको छ भने ५० हजार यूवाले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेको व्यवसायीको दावी छ ।

उक्त केरा खेतीवाट झण्डै ७ लाख मेट्रिक टन बार्षिक उत्पादन भैरहेको छ । अहिले झण्डै २५ हजार कृषकले व्यवसायिक केरा खेती गरिरहेका चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद सुवेदीले बताए ।

केरा किसान डुब्नै लागे : किसान
केरा किसानहरुले बजार नपाएर आफुहरु डुब्नै लागेको औल्याएका छन् । बैंकबाट चर्को ब्याज दरमा ऋण लिएर गरिएको केरा खेती पश्चात केराले बजार नपाउँदा आफुहरु सडकमै आउन लागेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले तत्काल माग पुरा नगरे आफुहरु केरा खेती गर्न छाड्ने चेतावनी दिएका छन् । भारतबाट परीक्षण बिना नै सस्तो मूल्यमा केराको आयात हुँदा नेपाली किसानले केराको बजार नपाएको भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमबार नै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको सहकार्यमा केरा उत्पादक संघ र केरा सहकारीले संयुक्त रुपमा राजधानीमा आयोजना गरेको केरा व्यवसायका सम्भावना तथा चुनौती बिषयक पत्रकार सम्मेलनमा किसानले यस्तो माग अघि सारेका छन् ।

केरा उत्पादन गरी राष्ट्रपति कृषि पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेका कैलालीका बिनोद साह र रामबहादुर कुंवरसहित चितवन, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, रुपन्देही, बारा, सर्लाही र नवलपरासीका किसानहरुले सरकारले केरा किसानको समस्या समाधान गर्नुपर्ने औल्याएका छन् । चितवनका यज्ञबहादुर सुवेदीले नेपालका किसानले केराको व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गर्न सुरु गरेपछि कहिले रुख काटिदिने, कहिले आगो लगाइदिने र कहिले बजारको अभावजस्ता समस्या आइपरेको बताए । नवलपरासीका किसान लख्खु यादबले एक थान केराको बोट उत्पादन गर्न सय देखि एक सय २० रुपैयाँसम्म लागत पर्छ । तर सरकारले बीमाको लागि प्रति बोट ३७ रुपैयाँ मात्रै निर्धारण गरेको बताए । कञ्चनपुरका किसान पूर्ण सिंहले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले आफुहरुको माग सुनुवाई नगरेकाले सिंहदरबारको ढोका घचघचाउनु आफुहरु राजधानी आइपुगेको बताए ।

कैलालीका बिनोद साहले आफुले घर जग्गा बैंकमा राखेर पाँच करोड ऋण बोकेर २० बर्षदेखि केरा खेती गरिहेको जानकारी दिए । उनले दुई महिनाअघि केरा नष्ट भएर एक करोड रुपैयाँबराबरको नोक्सानी व्यहोरेपनि बीमा संस्थाहरुले बीमा गर्न नमानेको दुखेको पोखे । ‘राष्ट्रपति कृषि पुरस्कार पाएर के गर्नु, अब झुण्डियर मर्न मात्रै बाँकी छ,’ साहले भने । अर्का किसान रामबहादुर कुंबरले केराले बजार नपाउँदा आफुले ७० लाखको घाटा व्यहोर्नुपरेको बताए । कृषि बिभागका महानिर्देशक सूर्य पौडेलले किसानको समस्या चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै निकट समयमै समाधानका उपाय खोजिने बताए । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले सरकार नालायक भएका कारण किसानले बजार नपाएको बताए । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले केरासहित नेपालमा अत्याधिक उत्पादन हुने कृषिजन्य बस्तुको भन्सार शुल्क बृद्धि गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :