व्यावसायिक कृषिमा अनुदान बाधक

यो समाचार 405 पटक पढिएको

जुम्ला । जुम्लाका किसानहरूले व्यावसायिक कृषिका लागि सरकारले दिने अनुदान नै बाधक बनेको बताएका छन् ।

विशेषगरी कर्णालीमा सरकारले कृषि खेतीका लागि अनुदान दिने गरेको छ । स्याउ, सिमी, तरकारीलगायत अन्य व्यवसायका लागि सरकारले दिने अनुदान हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएकाले समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । वर्सेनि कर्णालीमा करोडौंको कृषि अनुदान बजेट आउँछ, तर यसले किसानको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नभन्दा समस्यामा पार्ने गरेको किसान नर रावतले बताए ।

उनले १ वर्ष अघि हिमाली आयोजनाले स्याउ तथा पशुपालनका लागि दिएको अनुदान दिए पनि प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञान नदिएकाले त्यसको कुनै औचित्य नभएको दाबी गरे । “कडा मेहनत गरी बगैंचा व्यवस्थापनदेखि पशुपालनको तयारी गर्दा अनुदानको रकमले पुग्ने गरेको छैन,” उनले भने, “कृषिका लागि आएको अनुदान पनि निकै अनियमितता हुने गरेको छ ।” अनुदान दिने निकायले नै प्रक्रिया नपुगेको भन्दै आफ्नै नातेदारलाई मात्र रकम वितरण गर्ने गरेको आरोप उनले लगाए । अनुदानकै भरमा व्यावसायिक बन्ने सपना देखे पनि त्यसले यता त उता बनाएको उनको भनाइ छ ।

अहिले हिमाली आयोजना बाहिरिइसकेको छ । उसले गरेको लगानी पनि उपलब्धिविहीन भएको छ । अनुदानबाट पीडित किसान जुम्लामा धेरै छन् । “आर्थिक अभावले निर्माण गरिएका स्याउका क्यारी खाली,” अर्का स्थानीय रवी बुढाले भने, “सरकारले दिने अनुदानको आशा गर्नुभन्दा ऋण मागेर खेती गर्छु ।” उनले बानी विगाने सरकारी अनुदान व्यावसायिक कृषि गर्नेलाई उपयुक्त नभएको बताए ।

अनुदानको रकमले यहाँका स्याउ, सिमी, आलुलगायतका तरकारी खेती गर्ने किसानलाई विचल्लीमा पारेको छ । अहिले हिमाली आयोजनाले दिएका एउटा पनि भेडा बाख्रा छैनन् । परियोजना गएसँगै भेडा बाख्रा पनि कोही मरेको र कोही खाएर जस्ताको त्यस्तै भएको छ ।

अनुदान रोक्न आग्रह
अनुदानको रकम चरम दुरुपयोग भएपछि यहाँका किसानले त्यस्तो अनुदान नै नदिन आग्रह गरेका छन् । “कर्मचारी र टाठाबाठाको खल्ती भर्ने कृषि अनुदान कर्णालीमा रोकिनुपर्छ,” प्रतिनिधिसभाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले भने, “अनुदानको बजेटमा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।” उनले अनुदानले कृषिमा दीर्घकालीन टेवा पु¥याउन नसकेको बताए । वास्तविक किसान लाभान्वित हुन नपाउने अनुदानले कर्णालीको समृद्धि नहुने उनको भनाइ छ । “मैले कृषिमन्त्रीलाई कर्णालीमा कृषि अनुदान रोक्न माग गरेको छु,” सांसद महतले भने, “अनुदानका नाममा छारो छर्ने पद्धतिको अन्त्यले मात्रै कृषिमा कर्णाली आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।”

स्याउ सुपरजोनदेखि, हिमाली आयोजनाले प्राविधिक सहयोग गरे पनि उनीहरूले दिने अनुदानले जनतालाई अल्छि बनाएको स्थानीयका भनाइ छ । वास्तविक किसान नसमेटिने अनुदानले समृद्धि ल्याउन मुस्किल पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यो वर्ष कृषि अनुदानका लागि मात्रै जुम्लाका आठै स्थानीय तहमा गरी ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आएको छ ।

ऋण गरेर व्यवसाय गर्न उपयुक्त
स्थानीय किसानले सरकारले अनुदानभन्दा निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । अपर्याप्त अनुदान दिनुभन्दा व्यावसायिक कृषिका लागि ऋणको व्यवस्था भए सहज हुने आशा जुम्ली किसानको छ । “अनुदान कृषि खेती जबसम्म परियोजना रहन्छ त्यतिबेलासम्मको मात्रै हो, परियोजना सकिएसँगै व्यवसाय पनि बन्द हुन्छ,” एक किसानले भने ।

उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुरिचन्द्र देवकोटाले ऋण लिएर गरिएको व्यवसायले जोस र जाँगर दिने र दायित्वबोध गराउने बताए । उनले अनुदान रोकेर ऋणको व्यवस्था गरे कर्णाली कृषिबाटै समृद्ध हुने दाबी गरे ।

विशेषगरी स्याउ खेती, सामूहिक तरकारी, पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग किसानको छ । स्याउ सुपरजोनका प्रमुख टीकाराम शर्माले जुम्लाको मुख्य आयस्रोत मानिने स्याउ खेती विस्तारका लागि सुपरजोनले लाखौंको लगानी गरेको बताए । जुम्लामा ३३ सय हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा लगाइएको स्याउ खेतीलाई बढाउन सुपरजोनको ध्यान केन्द्रित भएको उनले बताए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :