प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ : मुख्यमन्त्री

यो समाचार 204 पटक पढिएको

विराटनगर । सरकार–निजीक्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्र कृषि क्षेत्र व्यवसायिक बन्न सक्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाले बताएका छन् ।

स्वीस सरकारको जारी सहज परियोजनाको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले आइतबार आयोजना गरेको ‘कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले कृषिलाई औद्योगिक र आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रदेश सरकारले जोड दिएको बताउँदै भने,‘कृषिलाई यान्त्रीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने बेला भइसक्यो । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश संरचना तयार हुँदैछ । अब दु्रत गतिमा काम अघि बढ्छ ।’

राईले फलफूल, तरकारी र खाद्यान्न उत्पादनको सम्भावना अधिक भएकोले यसको बजारीकरण प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको चर्चा गरे ।

संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले उत्पादन लागत घटाउने र कृषिको व्यसायीकरण नै सरकारको उद्धेश्य भएको बताउँदै भने, ‘भएका नीतिलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्दै सिँचाइ, मलबीउ र प्रविधिमार्फत सरकारले सम्बोधन गर्दा पनि नेपाली गैरकृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुनुले अब नयाँ ढंगले अघि बढ्न जरुरी भएको बताए ।’

सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर कृषिक्षेत्रको विकासमा मद्दत गर्ने उनले बताए । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले कृषि क्षेत्रका लागि मात्र प्रदेशको बजेटमा कूल दश प्रतिशत छुट्याएको बताउँदै भने, ‘कृषिलाई व्यवसायिक बनाउने उद्देश्यमै केन्द्रीत रहँदै प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ ।’

महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बताए । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले विभिन्न नाममा तीनै तहले लिने करका कारण अहिले समस्या सिर्जना भएको बताउँदै कृषिमा लगाइएको करलाई व्यवस्थित गर्दै एक पटकमात्र लिने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्र कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन प्रयासरत छ तर यसमा सरकारको पनि सहयोग हुनुपर्छ ।’ उनले भारततर्फ कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दा क्वारेन्टाइनको नाममा दिइने झन्झटको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य अभिनाश बोहराले आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रदेश १ मा कृषि क्षेत्रको उन्नत विकास गर्न सकिने बताए । भने,‘फलफूल, तरकारी तथा खाद्यान्न उत्पादनका हिसाबले यो प्रदेशको हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्ला उपयुक्त छन् ।’ उनले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीको अवधारणालाई अघ घनीभूत बनाइनु पर्ने बताए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :