किसान आयोगमा ८ करोडको उपलब्धि : एक, दुर्इ कार्यविधि र गाडी

यो समाचार 524 पटक पढिएको

काठमाडौं । कृषि र किसानको समृद्धिका लागि सहयोगी हुने भनेर गठन गरेको राष्ट्रिय किसान आयोग ‘हचुवाको भर’मा चलेको पाइएको छ ।

दुई वर्षअघि गठन गरिएको आयोग कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपरेको र आयोगले पनि आफ्नो ठोस कार्ययोजना विना काम गरेकाले यसको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठेको हो । आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित आयोगको समीक्षा बैठक तथा प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारी मन्त्रालयलाई र मन्त्रालय आयोगका पदाधिकारीलाई आरोप लगाउनै व्यस्त रहे ।

“२० वर्षे कृषि विकास रणनीति (एडिएस) को व्यवस्था अनुरुप आयोगको गठन भएको हो, यसै अनुरूप काम गर्न हामी प्रतिबद्ध भएर लागिरहेका छौं,” मन्त्रालयलाई इंकित गर्दै आयोगका सदस्य भानु सिग्देलले भने, “एडियसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे हरेक वर्ष बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान एडिएसमै छ, तर हालसम्म समीक्षा नै हुन सकेको छैन ।” उनले एडिएस कार्यान्वयनमै मन्त्रालयले चासो नदिएको कारण आयोगको प्रभावकारिता कम भएको गुनासो गरे ।

कृषि विकास रणनीतिको मर्म अनुरूप राष्ट्रिय किसान आयोग गठन कार्यकारी आदेश २०७२ अनुसार अध्यक्षसहित छ सदस्य र एक सदस्य सचिव रहेको आयोग गठन गरिएको थियो । ‘कृषि विकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयनका गर्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालयलगायत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकाय समक्ष समय सापेक्ष सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय दिने’ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको पहिलो बुँदामा भनिएको छ । तर, सरकारले यो वर्षको वजेट वक्तव्यमा कृषि विकास रणनीतिको उच्चारणसमेत गरेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा एडिएस कार्यान्वयनका लागि गरिएको फ्ल्यागसीप कार्यक्रम यो वर्ष छैनन् भने गत वर्षकै कार्यक्रमको पनि समीक्षा गरिएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले मन्त्रालयले एडिएसमा आधारित भनिएको गत वर्षको कार्यक्रम नै हचुवामा गरेको तथा समीक्षा नै नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

यसो त किसान आयोग पनि पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको देखिन्छ । भएकै अधिकारकोसमेत सदुपयोगमा आयोग कमजोर देखिन्छ भने आयोगलाई गत वर्ष विनियोजन गरेको ९ करोड रकम मध्ये ८ करोड रकम अन्तक्र्रिया, गोष्ठी, भ्रमणमै बढी खर्च गरेको छ ।

गरिब किसानको पक्षमा काम गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय किसान आयोगको एक वर्षको काम गाडी किन्ने र १–२ वटा कार्यविधि बनाउनेमा सीमित भएको छ। यसका लागि आयोगले त्यही गरिब किसान र जनताबाट उठाएको करको करिब सवा ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘किसान वर्गीकरण तथा योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि’ र राष्ट्रिय किसान ऐन तयार गरेको कुरालाई मुख्य उपलब्धिको रुपमा चित्रण गरिएको छ।

आयोगले मुख्य उपलब्धि भनेको किसान पेन्सन कार्यक्रमको तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले सुरु गरेर केही गाइडलाइन तयार गरिसकेका थिए । आयोगले प्रतिवेदन तयार गरे पनि किसान पेन्सन कार्यक्रम सुरु हुने, नहुने अन्योल छ । आयोगले गाडी किन्न पुँजीगततर्फ साढे चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा आयोगले ८ करोड १७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षको लागि ९ करोड ४५ लाख १६ हजार विनियोजन गरिएको थियो । चालुतर्फ ३ करोड ६० लाख १० हजार ४ सय ९० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

किसानको हकहितलाई प्रवद्र्धन गर्न किसान कल्यानकारी योजना तर्जुमा गरी सरकारलाई रिफारिस गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले जारी गरेका विद्यमान नीति, ऐन नियममा किसान अधिकारमा रहेको भिन्नता (ग्याप) को सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरि सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, नयाँ नीति नियम बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने, किसान संघ संगठनहरूलाई दर्ता गरि नियमन गर्ने, संविधानले गरकेो किसान हक हितका कार्यान्वयनका विषयका सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता आफ्नो अधिकारलाई आयोगले प्रयोग गरेको देखिँदैन ।

हालको आयोग संवैधानिक भने हैन । संवैधानिक आयोग नभएकाले आफूहरू खुम्चनुपर्ने बाध्यता रहेको आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ बताए । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि सोही विषय उल्लेख छ । तर मन्त्री चक्रपाणी खनाल र सचिव युवकध्वज जिसी भने आयोगलार्ई कमजोर देखाएर पन्छिए । “किसान आयोगले कोसिस त गरेको छ तर पुगेको छैन,” समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले भने, “आयोगले हचुवाको भरमा हैन आफ्नो दायरा बढाउँदै अनुसन्धानको आधारमा काम गर्नुपर्छ ।” आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन कृषिमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने गठन आदेशमा भएको व्यवस्था अनुरूप सोमबार मन्त्री खनाललाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मलेसिया, फिलिपिन्स र एसियाली मुलुकका किसान संगठनका काम कारवाहीको लागि भनिएको एउटा वैदेशिक भ्रमण र बाँकी दश वटा मुलुक भित्र अनुगन तथा भ्रमण गरेको देखिन्छ । वर्षभरी आयोगमा चारवटा मात्र उजुरी परेको र आयोगले विभिन्न आठ शीर्षकमा निर्णय तथा रिफारिस मन्त्रालयमा गरेकोे थियो । किसान अधिकार प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा १० वटा गोष्ठी, तालिम तथा अन्तक्र्रिया गरेको आयोगको तथ्यांक छ । आयोगमा १८ जना सरकारी कर्मचारीको दरवन्दी छ । गत आवमा आयोगको वित्तीय प्रगति ८६.५४ प्रतिशत र भारित प्रगति ९०.८ प्रतिशत छ ।

किसान आयोग संवैधानिक नभइ मन्त्रालय मातहतको आयोग भएकाले पनि यसको प्रभावकारितामा गठन हुँदादेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ भने सरकारले संवैधानिक किसान आयोग गठनका लागि पहल गरको देखिँदैन । “संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिता नै कम देखिएको अवस्थामा एउटा कार्यक्रमको मातहतमा आएको आयोगबाट धेरै आश गर्ने ठाउँ नै छैन,” राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, “यो आयोग किसानसम्म पुगेकै छैन, सरकारले यथाशीघ्र अधिकार सम्पन्न संवैधानिक किसान आयोग गठन गर्नुपर्छ ।”
साभार: कारोबार

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :