कालिमाटी बजारका ६ ब्यापारीको सम्झौंता रद्द, विचौलियालाई भ्याट तथा प्यानको दायरामा ल्याउन सिफारिस

यो समाचार 162 पटक पढिएको

काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले रातो सूचिमा परेका ६ जना व्यवसायीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको समितिको सञ्चालक समितिको बैठकले स्पष्टिकरण नबुझाउने ६ जनालाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।

समितिका अनुसार कालिमाटी बजारमा तरकारीको व्यवसाय गर्दैआएका मोहम्मद जुनैद, इसराफिल कवारी, पुरुषौत्तम राई, पार्वती श्रेष्ठ, रामबहादुर खड्का र बिष्णुकुमार बस्नेतको सम्झौता रद्द गरी हटाउने निर्णय गरिएको हो । रातो सूचिमा परेका बाँकी ९२ जना व्यवसायीले बुझाएको स्पष्टिकरणमा अध्ययन गर्न ५ सदस्सीय कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले भदौ २३ गते प्रपिवेदन बुझाउनेछ र २४ गते बोर्ड बैठक बसेर उनीहरुको बारेमा निर्णय हुनेछ । कार्यदलमा कृषि मन्त्रालय, किसान आयोग, व्यवशायी, किसान र समितिका तर्फबाट एक एक जना प्रतिनिधि सहभागि छन् ।

विचौलियालाई भ्याट तथा प्यानको दायरामा ल्याउन सिफारिस

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको बेथिति अन्त्य गर्न गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवलाई बुझाएको हो।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले तरकारी व्यवसायीहरुमा विल विजकको समस्या रहेकोले त्यसको समाधानको लागि तरकारी व्यवसायमा लागेका हरेकलाई भ्याट तथा प्यानको दायरामा ल्याउनु पर्ने जनाएको छ।

किसान भन्दा बाहेक तरकारी संकलन कर्ता, ढुवानी कर्ता तथा विक्रि वितरण गर्ने सबै व्यवसायी भ्याट तथा प्यानको दायरामा आउनुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विशेष गरी तरकारी संकलन गरेर कालिमाटी तरकारी बजारसम्म ल्याउनेहरुले अन्धाधुन्द मुल्य राखेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तरकारीको नाम त्यसको परिमाण तथा मुल्य समावेश भएको भ्याट तथा प्यान विलको प्रयोग गराउनु पर्छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि कालिमाटीका तरकारी बजारका व्यवसायीको सहयोग चाहिन्छ।’

तरकारी बजारमा रहेका व्यवसायीहरुले उक्त विल लिएर मात्रै तरकारी लिन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। अन्यथा सरकारी पक्ष अनुगमनमा आउँदा त्यसको जिम्मा व्यवसायीले लिनु पर्ने भनिएको छ। यसमा सहयोगी भूमिका कृषि विकास मन्त्रालय, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समिति, र अर्थ मन्त्रालयको हुने प्रतिवेदनले बताएको छ।

मुल्य निर्धारणमा प्रतिवेदनको सुझाव

तरकारी व्यवसायीले आफुखुशी मुल्य राख्दा उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै प्रतिवेदनले कृषि विकास मन्त्रालयले मुल्य र गुणस्तरको मापदण्ड बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तरकारीको उत्पादन लागत र ढुवानी खर्च, अघिल्लो दिनको थोक तथा खुद्रा मुल्यको हेरी विहान ४ बजे, विहान ९ बजे, अपरान्ह २ बजे मुल्य सिमा तरकारी विकास समितिले तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

कालिमाटी बजारमा वाणिज्य विभागको टोली करिव ३ हप्ता अघि अनुगमन गर्न जाँदा कुनै विलहरु नै प्रयोग नभएको भेट्टाएको थियो। त्यस्तै विचौलिया तथा व्यवसायीहरुले आफुखुशी मुल्यमा तरकारी विक्री वितरण गरेको पाएको थियो।

अनुगमन पछि सरकारले उक्त समस्या बुझ्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन, नेपाल प्रहरी र कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी विकास समितिका निर्देशक तेजेन्द्र प्रसाद पौडेल सहितको कार्यदल गठन गरेको थियो।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :