कृषिका सबै कार्यविधि भदौभित्र

यो समाचार 613 पटक पढिएको

काठमाडौं । कृृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रम लागू गर्न भदौभित्रै सबै कार्यविधि निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने भएको छ । संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका साना ठूला सबै परियोजना कार्यविधिअनुसार लागू गरिने व्यवस्था छ ।

विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमामात्र कार्यविधि ल्याउने र कागजमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले कार्यविधि नै लक्षित वर्गसम्म नपुग्नेगरी बनाइएको पाइएपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई २४ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । निर्देशनमा भदौभित्र सबै परियोजनाका कार्यविधि बनाउने, संघबाट संचालन भइरहेका सबै कार्यक्रमको १५/१५ दिनमा प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, रासायनिक मल वितरणका लागि नयाँ मोडालिटी तयार गर्ने लगाएत छन् ।

मन्त्री खनालले नीतिगत रूपममै खास कृषकसम्म नपुग्ने गरी कार्यविधि तयार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने बताए । “विगतमा कार्यविधि तयार गर्दादेखि नै मुलुकका बहुसंख्यक साना किसानसम्म कार्यक्रम नपुग्नेगरी बनाइएको पाएको छु,” मन्त्री खनालले भने, “अब यसो हुन दिइँदैन, लक्षित समूहका लागि छुट्याइएको बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित समूहसम्मै पु¥याउने गरी कार्यविधिहरू तयार गरिनेछ ।” उनले पुराना कार्यविधि परिमार्जन र नयाँ कार्यविधि तयारीमा आफैले पहलकदमी लिएर प्राविधिक त्रुटी हुनबाट रोक्ने बताए ।

कृषिसँग सम्बन्धित नौ वटा ऐन, चार वटा नियमावली, चार वटा आदेशहरू, २१ वटा नीति, २४ निर्देशिका र एक सयभन्दा बढी कार्यविधि छन् । यीमध्ये हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रमअनुसार कार्यविधि पनि बाँडिएका छन् भने कतिपय बाझिएका नीति, ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू पनि छन् । मन्त्रीका मातहतमा अन्तर्गत साविकको कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय तथा तिनका निकायहरू छन् । मन्त्री खनालले सचिव तथा मन्त्रालय तहमा गर्नुपर्ने र विभाग तथा विभागीय प्रमुखहरूले गर्नुपर्ने निर्देशिकाका बुँदाहरू तय गरी आइतबार निर्देशन दिएका हुन् ।

निर्देशन जारी गर्नुअघि मन्त्री खनालले दुबै मन्त्रालयका सविचहरू, सहसचिव तथा योजना प्रमुखहरू, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रमुख, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का प्रमुखहरूसँग लामो छलफल गरेका थिए । छलफलको निश्कर्षमा आधारित भएर कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशनको पहिलो नम्बरमा मन्त्रालयका कामहरू सुस्त भएको महशुस र यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ मन्त्रालय, विभाग र अन्य कार्यालयहरूबट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाइ अगाडि बढाउन आवश्यकता महशुस गरेको उल्लेख छ । कामको प्रभावकारिता बढाउन सचिवहरूले हरेक १५ दिनमा कार्यप्रगति प्रतिवदेन मन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने, यसअघि सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयको ४८ बुँदै मार्गचित्रको कार्यान्यवन र अन्य कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गर्ने, आयेजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कानुनी सुधार तथा कार्यविधि भदौभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको विशेष प्राथमिकताका साथ अनुगमन गर्नुपर्नेलगायतका निर्देशन सचिवहरूको नाममा दिइएको छ ।

कालीमाटी तरकारी बजार सुधार अभियानका लागि एक साताभित्र समस्या पहिचान गरि नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने र काठमाडौं उपत्याकामा कम्तिमा तीन स्थानमा एकिकृत कृषि बजार स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाउने विषय पनि निर्देशनमा छ । “समयमै किसानहरूलाई रासायनिक मल वितरण गर्न उपयुक्त मोडालिटी र प्रधानमन्त्री कषि आधुनिकरणपरियोजनाको उपयुक्त सञ्चालन मोडालिटी बारेमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न बनेको समितिबाट प्रतिवेदन याथासिंघ्र पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने,” निर्देशनमा भनिएको छ । व्यावसायीक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट निर्माणाधिन झापा, विराटनगर, जनकपुर र बुटवलस्थित एकिकृत कृषि बजारस्थल निर्माण कार्य छिटै सक्न पनि निर्देशन दिइएको छ । प्याक्टको प्रभावकारीताबाट गुनासो आएपछि मन्त्रालयले छुट्टै समिति बनाएर समेत अनुसन्धन गरिरहेको छ ।

मन्त्री खनालले आवश्यकताभन्दा ५० प्रतिशत कममात्र मलमा अनुदानको व्यवस्था भएकाले सो मलको प्रभावकारी वितरणमा कडाइ गरिने बताए । “रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नियमित आपूर्तिको नयाँ रणनीति र तल्लो किसान वर्गसम्म सहज पहुँच हुने वितरणको स्पस्ट मोडालिटी र कार्ययोजना तयार गरि यथाशीघ्र पेश गर्ने,” निर्देशनमा भनिएको छ, “रासायनिक मलको अभाव हुन नदिनका लागि सबै प्रदेशमा मलको अत्याधुनिक गोदामघर निर्मण सम्बन्धि योजना तयार गरि पेश गर्ने ।” त्यसैगरी दूध उद्योग नियमन गर्ने कार्यविधि तथा आचारसंहिता तयार गर्ने, मन्त्रालयका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने खानेपानी, खाने तेल र राजमार्गका होटेलहरूलाई मध्यनजर गरेर अनुगमन कार्ययोजना बनाउने, नार्कका एकै प्रकृतिका कार्यालय खारेज वा एकिकृत गर्ने विवरण पेश गर्नेलगायतका निर्देशन छन् ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :