खेतीयोग्य जग्गाको मनपरी ‘प्लटिङ’ मा प्रतिवन्ध

यो समाचार 734 पटक पढिएको

काठमाडौं । खेतीयोग्य जग्गाको प्लटिङ गरी बिक्री बितरण कार्यमा सदाको लागि प्रतिवन्ध लागेको छ । खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्दा उर्बर भूमि गुमेको र यसको दीर्घकालिन असर खाद्य सुरक्षा र खाद्य उत्पादनमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई बैद्यता प्रदान गरेको छ ।

खेतीयोग्य भूमिको बढ्दो खण्डीकरण रोक्न सरकारले जथाभावी जग्गा ‘प्लटिङ’ नियन्त्रण गर्न चालेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता दिएको हो । सर्वोच्चले खेतीयोग्य जमिनमा घडेरी बनाउने कार्य रोक्न र बाँझो नराख्न कानुन बनाउन सरकारलाई आदेशसमेत दिएको छ। सरकारको कदमलाई रोक्ने गरी यसअघि सर्वोच्चबाटै जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निष्क्रिय गर्दै सरकारकै पक्षमा फैसला भएको हो।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट (खण्डीकरण) गरी घडेरीको रूपमा बिक्री वितरण गर्न नपाउने भन्दै गरेको निर्णय र मुलुकभरका भूमिसुधार एवं मालपोत कार्यालयमा भएका परिपत्र रोक्न सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट २०७४ भदौ १ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।

मन्त्रालयबाट कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्न नपाइने, कुनै जग्गा धनीले एक आर्थिक वर्ष साँध जोडिएको कित्ता जग्गा एकपटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउने, सरकारको निर्देशन जारी हुनुपूर्व पहिल्यै स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी कुनै व्यक्ति, फर्म कम्पनीले ५० प्रतिशत जग्गा बिक्री गरिसकेको वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा सरकारका नाममा कायम गरिसकेको अवस्थामा बाँकी जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी २०७४ भदौ २६ गते निर्णय लिएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासबाट मन्त्रालयको उक्त निर्णयलाई वैधता दिने गरी फैसला भएको हो। गत फागुन २ गते भएको उक्त फैसलाको १९ पृष्ठ लामो पूर्ण पाठ सर्वोच्चले मंगलबार प्रकाशमा ल्याएको छ।

जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ र जग्गा नापजाँच नियमावली, २०५८ का आधारमा मन्त्रीस्तरबाट उक्त निर्णय भएको थियो। मन्त्रालयको नीतिका कारण भूउपयोग, आवास व्यवस्थापन, लगानीकर्ता, बैंक र व्यक्तिको लगानीमा असर पुग्नसक्ने दाबीसहित निर्णय रोकिनुपर्ने माग राखेर अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

‘खेती हुने ठाउँमा घडेरी र बाँझो रोक्न कानुन बनाउनू’
– सर्वोच्चद्वारा सरकारको पक्षमा फैसला
– सरकारको नीति रोक्ने अन्तरिम आदेश खारेज
– मापदण्ड अनुसार यसअघि गरिएका काम नरोकिने
– अग्ला घरबाट दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति भराउन निर्देशन

सर्वोच्चको अघिल्लो अन्तरिम आदेश निस्क्रिय भएसँगै रिट पनि खारेज भएको छ। सर्वोच्चले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ ९ज० ले जग्गको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि सरकारले तोकिए बमोजिम जग्गाको खण्डीकरण, नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको र भूउपयोग नीति, २०७२ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइ लागू भइसकेको आधारमा ‘प्लटिङ’ रोकेको हो।

सरकारको उक्त नीति अनुसार राष्ट्रको समग्र भूमिलाई आधारभूत रूपमा विभिन्न भूउपयोगका क्षेत्रहरू– कृषि आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन वस्ता क्षेत्र तोकी आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रसमेत तोक्न सकिने गरी हाल दश क्षेत्रमा मात्र वर्गीकरण गरिएको छ। नीति अनुसार कृषियोग्य भूमिको गैरकृषि प्रयोग कृषि भूमिलाई बाँझो राख्ने प्रवृत्ति र अनियन्त्रित खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै कृषियोग्य भूमिको समूचित उपयोग एवं संरक्षण सुनिश्चित गरिने भनिएको छ।

निर्धारित भूउपयोग क्षेत्रको आधारमा जग्गाको न्यूनतम् क्षेत्रफल तोकी सो भन्दा सानो टुक्रामा जग्गाको खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने व्यवस्थासमेत नीतिमा छ। सर्वोच्चले संविधानको धारा ५१ (ङ) ले निर्दिष्ट गरेको राज्यको नीति अनुसार भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्वन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषि व्यावसायीकरण, औद्योगिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरण सन्तुलनलाईसमेत नियमन र व्यवस्थापन गर्ने रहेको व्याख्या गर्दै कृषियोग्य जमिनलाई व्यवस्थित एवं नियन्त्रण गर्न र व्यवहारिक रुपमै लक्ष प्राप्ति गर्न भन्दै सरकारलाई चार बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले राज्यबाट निर्धारण गरिएको मापदण्ड अनुरुप हालसम्म ‘प्लटिङ’ र ‘प्लानिङ’ मा भएका काम कारवाहीको औचित्यता हेरेर अनुमति र स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा त्यसमा गरिसकेको लगानीको वैकल्पिक व्यवस्थासहित त्यसलाई उपयोग, प्रचलन र व्यवस्थापन गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

सर्वोच्चले विकाशोन्मुख गाउँ, नगर वा शहरभित्र बनाइने आवास, व्यवसायिक एवम् औद्योगिक संरचनाका अग्ला भवन, एपार्टमेन्ट एवं हाउजिङ जग्गाको क्षेत्रफल एवं त्यसका आधारमा बनेका भवनको मापदण्ड अनिवार्य रुपमा लागू गर्न भनेको छ।

अग्ला भवनबाट त्यससँगै वरिपरी रहेका साना आवासीय घरलाई कुनै पनि प्रकृतिको दुर्घटनाबाट क्षति पुगेमा प्रभावित घर धनीले अनिवार्य क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्नू’, फैसलामा भनिएको छ।

फैसलाले यथाशीघ्र कानुन बनाएर जमिनको वर्गीकरण गर्न, कृषियोग्य, औद्योगिक एवं वन क्षेत्रको जमीन निर्धारण र समूचित व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। यस्तै कृषि र भूमि सुधार, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास, वातावरणीय सन्तुलन एवं संरक्षण गरी प्रत्येक नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको सुनिश्चिता गर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन जारी गरेको छ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :