‘स्वदेशी डेरी ध्वस्त बनाउन बिदेशी लगानीको अमुललाई प्रवेश दिन्न’ : कृषिमन्त्री खनाल

यो समाचार 1421 पटक पढिएको

काठमाडौं । प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा भारतीय अमुल ब्राण्डको डेरी नेपालमा भित्र्याउन चलखेल सुरु भए लगत्तै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले नेपालको स्वदेशी डेरी उद्योगलाई धरासायी बनाउन बिदेशी लगानीको डेरी उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने अडान ब्यक्त गरेका छन् ।


मन्त्री खनालले नेपालको स्वदेशी लगानी भएको डेरी उद्योगलाई ध्वस्त बनाउन कुनै पनि बहानामा यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्र्याउन नदिने बताएका छन् । इजरायलमा सम्पन्न भएको २० औं अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रदर्शनी ‘एग्रीटेक २०१८’ मा सहभागि भएर स्वदेश फर्के लगत्तै मन्त्री निकासमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री खनालले भने,‘प्रत्यक्ष बैदेशक लगानी भित्र्याएर नेपालमा अमुल ब्राण्डको दूधको उत्पादन गर्नेदेखि बजारिकरण गर्नेसम्मको योजनासहित यो उद्योगलाई भित्र्याउन लागिएको जानकारी मैले पनि पाएको छु । ढुक्क हुनुहोस् । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नेपाली स्वदेशी डेरी उद्योग छन् । प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीको अमुललाई कुनै पनि शर्तमा नेपालमा भित्रिन दिन्न् ।’

मन्त्री खनालले बैदेशिक लगानी भित्र्याएर स्वदेशी डेरी उद्योगले हजारौं नेपालीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको रोजगारी खोस्न नदिने बताए । मन्त्री खनालले स्वदेशी लगानी रहेको नेपाली डेरी उद्योगलाई धरासायी हुने कुनै पनि प्रकारको गतिविधी आफुलाई स्वीकार नगरेको पनि बताए । यसका लागि चाँडै नै सरोकारवाला मन्त्रालय उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसँग गम्भिर रुपमा छलफल गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए ।

प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्र्याएर भारतको गुजरात कोअपरेटिभ मिल्कले अमुल ब्राण्डको कारखाना नेपालको नवलपरासीमा निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

इजराइलको कृषिबाट सिकौं
मन्त्री खनालले मौसम र माटो राम्रो नभएको इजराइलले कृषिमा ठूलो परिवर्तन गरेको भन्दै यान्त्रिकरणको बिषयमा इजराइलबाट सिक्नुपर्ने औल्याए ।

मन्त्री खनालले इजराली समकक्षी उरी एरियलसँग भएको भेटमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर आधुनिक कृषिका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए । उनले सातवटै प्रदेशमा एक एक वटा सामुदायीक कृषि प्रणाली (पहिले कुनै एउटा प्रदेशमा शुरु गरि हाल्न), इजरायलका अनुभव प्राप्त कृषि विज्ञलाई नेपाल बोलाएर प्राविधिक तालिम दिन र कुटो कोदालोदेखि उच्च प्रविधिसम्म नेपालमै निर्माण गर्न सकिने र प्रविधि अपनाउन सकिने बिषयमा आवश्यक सहकार्य गर्न इजराइली समकक्षीलाई आग्रह गरिएको उनले बताए ।

‘हामीले राखेको प्रस्तावमा इजरायली सरकार सकारात्मक भएका छन्, इजराइली समकक्षीले निकट समयमै सम्झौता पत्र (एमओयु) प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन्,’ मन्त्री खनालले भने ।

उर्बर भूमि समस्या
नेपालमा भूमि व्यवस्थापनको समस्या जटिल बन्दै गएको बताएका छन् । हिमाल र पहाडबाट बसाई सरेर तराईमा झर्ने र तराईको जग्गामा घरघडेरी र प्लटिङ गर्ने समस्या थप जटिल बन्दै गएको उनले बताएका छन् ।

नेपालको उर्बर भूमि दलालको हातमा पुगेको भन्दै मन्त्री खनालले भूमिको समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न बाँझो राख्नेहरुको जग्गा सरकारले नियन्त्रणमा लिनु पर्ने उनले बताए । सरकारले बाँझो राख्नेहरुको जमिन नियन्त्रणमा लिन नसके आयात गरेर खानुको विकल्प नहुने र त्यस्ले उत्पादकत्व घटाएर परनिर्भरताको खाडलमा मुलुकलाई थप धकेल्ने उनको कथन थियो ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :