कृषिको आधुनिकीकरण नै ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार

यो समाचार 592 पटक पढिएको

 

डा.  नरहरिप्रसाद घिमिरे, निर्देशक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालको कृषि जमिनको औषत आकार शून्य दशमलव ६८ हेक्टर र प्रतिकित्ताको औषत आकार शून्य दशमलव २१ हेक्टर रहेको छ ।

खण्डीकृत जमिनमा परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अवलम्बन गरिँदै आएको र कृषि विकासका लागि भएका सरकारी प्रयासहरू सीमित स्रोत र साधनहरूका कारण एकीकृत रूपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैनन् ।

कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् । गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रीकरण अवलम्बन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिँचाइ, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उद्योगहरूसँगको समन्वयको अभाव रहँदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रूपमा नभई परम्पराका रूपमा मात्र अवलम्बन गरिँदै आइएको छ ।

यी यावत कुराहरूको परिपूर्ति गर्न कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि १० वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएको हो ।

प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टकृत क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने, निर्यात योग्य कृषि वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय गरी सेवा प्रवाह सुनिश्चितता गर्ने परियोजनाका प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् ।

परियोजनाअन्तर्गत कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था जस्तै अनुदानमा रासायनिक तथा प्रांगारिक मल वितरण, प्रांगारिक मल कारखानाहरू स्थापना गर्न पुँजीगत अनुदानजस्ता कामहरू गरिनेछन् ।

त्यस्तै, उत्पादन वृद्धिका लागि उन्नत र हाइब्रिड बिउहरूको प्रयोग र तरकारी तथा फलफूल नर्सरीरग्रिन हाउसरप्लास्टिक घर निर्माण, कृषि उपज संकलन केन्द्रहरू, शीत भण्डारहरू, प्रशोधन केन्द्रहरू, हाट बजारहरू, ठूला कृषि बजारहरू र एग्री मार्ट स्थापना लगायतका क्रियाकलापसमेत सञ्चालन गरिनेछन् ।

परियोजनाअन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम गरी जम्मा चार वटा सम्भागहरू रहेका छन् ।

परियोजनाअन्र्तगत हाल देशभरि १० वटा सुपरजोन, ५८ वटा जोन, १ सय ४६ वटा ब्लक र १ हजार ९ सय ३१ वटा पकेटहरू कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्, भने थप गरेर परियोजनाको अन्त्य सम्ममा देशैभरि २१ वटा सुपरजोन, ३ सय वटा जोन, १ हजार ५ सय वटा ब्लक र १० हजार वटा पकेटहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

हालसम्म प्रदेश-१ को झापामा धान उत्पादनको लागि, प्रदेश-२ को बारामा र धनुषामा माछाको, प्रदेश-३ को काभ्रेमा आलु, प्रदेश-४ को कास्कीमा तरकारीको, प्रदेश-५ को दाङमा मकैको, कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा स्याउको र प्रदेश-७ को कैलालीमा गहुँको र डडेल्धुरामा आलुको सुपरजोन सञ्चालन भएका छन् ।

पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनलाई समूह, सहकारी र निजी क्षेत्र समूहगत रूपमा मात्र सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । एउटा पकेटका लागि २५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनको आवश्यकता पर्छ । एउटा ब्लक हुनका लागि सय हेक्टर जमिनको आवश्यकता पर्छ । एउटा जोनको हुनका लागि कम्तीमा पाँच सय हेक्टर जमिनको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै, एउटा सुपर जोन हुनका लागि हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिनको आवश्यकता पर्छ । सम्भागहरूमा कृषि सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापन, यान्त्रीकरण सहयोग, भौतिक पूर्वाधार विकास सहयोग र अनुसन्धान शिक्षा प्रसार सुदृढीकरण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।

त्यस्तै, कृषि आधुनिकीकरणका लागि विज्ञहरूको उपलब्धता, कृषिजन्य उद्योगहरू स्थापना, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान लगायतका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएका छन् । त्यस्तै, परियोजना सञ्चालनका लागि भूमिको वैज्ञानिक उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधिहरूको अवलम्बन, कृषिमा यान्त्रिकीकरण र कृषि उपजहरूको प्रशोधन तथा बजारीकरण पूर्वाधारहरूको विकास रणनीति उपनाइनेछन् ।

त्यस्तै, कृषि अनुसन्धान, शिक्षा, प्रसार प्रणालीको आधुनिकीकरण, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता अभिवृद्धि र वातावरण परिवर्तन अनुकूलित कृषि प्रणाली अबलम्वन लगायतका रणनीतिहरू अबलम्वन गरिनेछन् । एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख कुल लागत रहेको परियोजनाले हालसम्म २ अर्ब ८० करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ कृषकलाई अनुदान स्वरूप वितरण गरिसकेको छ ।

यो परियोजना सञ्चालन गर्ने निकाय नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय हो भने सहयोगी निकायको रूपमा अर्थ मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय रहेका छन् ।

त्यस्तै, परियोजना कार्यान्वयनका लागि कृषि विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र कृषि हेर्ने सदस्यसहित १७ सदस्यीय निर्देशक समिति तथा कृषि विकास सचिवको अध्यक्षतामा १७ नै सदस्यीय परियोजना कार्यान्वयन समिति छ । त्यसैगरी, परियोजनाका लागि आवश्यक नीति, नियम र कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न परियोजना व्यवस्थापन इकाइ रहेको छ ।

कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन समितिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको हकमा परियोजना निर्देशक समितिको रूपमा कार्य गर्नेछ । यसको अध्यक्षता कृषि विकास मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

परियोजना कार्यान्वय समिति कृषि विकास रणनीतिमा केन्द्रीय कृषि विकास कार्यान्वयन समिति नै यस परियोजनाको कार्यान्वयन समिति रहेको छ । छनौट गरिएको मूल्य शृंखला आव ०७४ मा १८ वटा मूल्य शृंखलामा परियोजनाले लक्षित गरेको छ । ती मूल्य शृंखलामा धान, गहुँ, मकै, आलु, माछा, तरकारी, मकै बिउ, स्याउ, अदुवा, बेसार, अलैँची, सुन्तलाजात फलफूल, आँप, जुनार, जैतुन, सिमी, किबी, केरा र भटमास रहेका छन् । आगामी वर्षमा यी मूल्य शृंखलाहरू क्रमशः थपिँदै जानेछन् ।

अन्तमाः कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोच र समग्र कृषि मूल्य शृंखलाका अवयवहरूको एकीकृत संयोजन र परिचालनमार्फत् खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औद्योगीकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरू

सिर्जना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको यस परियोजनाको सफलताको लागि यहाँ सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :