आगामी वर्षमा कृषिका लागि साढे ३० अर्ब प्रस्ताव

यो समाचार 1549 पटक पढिएको

कार्यक्रम : गाँजाखेती विस्थापनदेखि आत्मनिर्भरसम्म

काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न जिल्लामा भइरहेको गाँजाखेती नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । लुकाइछिपाइ र सेटिङ मिलाएर गरिने यस्तो गाँजाखेतीका कारण मन्त्रालयले गाँजाखेती विस्थापन कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । मन्त्रालयले करिब १० जिल्लामा गाँजाखेती विस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको हो । पहिलो चरणमा नमुनाका रूपमा उपत्यका नजिकैको धादिङ र मकवानपुर जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउनेछ । ‘ती दुवै जिल्लामा कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरेर अन्य जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार हुनेछु, प्रवक्ता सापकोटाले भने । मन्त्रालयका अनुसार गाँजाखेती गर्ने स्थानीय वासिन्दालाई तरकारीखेती गर्न सिँचाइ, बिउ, प्लास्टिक तथा टनेल र मलजस्ता आधारभूत वस्तुसम्बन्धी सुविधा प्रदान गरी गाँजाखेतीलाई विस्थापन गर्ने योजना बनाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम र बजेट बाँडफाँट गरी अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्दैछ । यही रकमबाट जिल्ला विकास समितिको निक्षेपणतर्फका लागि तीन अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनेछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कृषि मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासहित २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअनुसार चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले तीन अर्ब १५ करोड बढी रकम माग गर्न लागेको छ । उनले भने, ‘आगामी वर्षमा पनि कनिका छरेजस्तो कार्यक्रम आउँदैन । प्रतिफलमुखी कार्यक्रमको खाका तयार गर्दैछौं ।’

आगामी आर्थिक वर्षमै चेलिबेटी बेचबिखन हुने जिल्लामा पनि कृषिसम्बन्धी आयमूलुक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै द्वन्द्वपीडित, हलिया, कमैया, एकल महिला, कम्लरी, सिमान्तकृत, विपन्न, चेपाङ, राउटे समुदायलाई सम्बोधन हुने गरी विशेष प्रकारका कार्यक्रम ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्ष ढिलो गरी सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुका साथै साना सिँचाइ, साना प्रकारका कृषि उपकरण, युवा लक्षित, विदेशबाट फर्केका युवायुवतीलगायतलाई सम्बोधन गर्ने खालको विशेष कार्यक्रमको खाका तयार पारिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई फलफूल वर्ष मनाउने गरी तयारी भइरहेको कार्यक्रममा सरकार अन्तर्गतको जिर्ण अवस्थामा रहेका फार्म केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रलाई विशेष जोड दिएर त्यस्ता फार्म र अनुसन्धान केन्द्रको संरचना मर्मत सम्भार गर्ने योजना बनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमै हरियो तरकारी, माछा, धान र गहुँमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वकांक्षी योजनालाई पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा नेपालमा १३ अर्ब मूल्य बराबरको तरकारी र गेडागुडी, २४ अर्ब २० करोडको खाद्यान्न र दुई अर्ब २० करोड मूल्य बराबरको माछा र मासुजन्य वस्तु भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पारित गरेको १४ औं योजनाको आधारभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने र उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने खालको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै संघीय संरचना, भूगोल, गरिवी सूचकांक, जनसंख्या, सेवा प्रवाह लागतलाई पनि ध्यानमा राखेर कार्यक्रम तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमै अध्ययन र डिजाइन तयार भइसकेका विकासे संरचनासम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले सम्बोधन गरेको छ भने बहुबर्षे कार्यक्रमलाई पनि स्वीकृत बजेटको सीमा र समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

रासायनिक विषादी र मलका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जोखिममा पर्दै गएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले विषादी र मलको विकल्पमा अर्गानिकखेती प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम पनि तयार पारेको छ । कृषि कर्ममा लागेका सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षकलगायतलाई अवकाशपछि उनीहरूलाई पुनः कृषि क्षेत्रमै लाग्न अभिप्रेरित गर्न र स्थानीय युवायुवतीलाई कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पनि विशेष कार्यक्रम तयार पारिएको छ ।

बजेट खर्च गर्न सकस

कृषि क्षेत्रको न्यून बजेटका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै केही वर्षअघिसम्म रोइकराई गर्ने मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई अहिले उपलब्ध अत्याधिक बजेट खर्च गर्न धौधौ परेको छ । पछिल्ला वर्षमा कृषिका लागि भनेर सरकारले पर्याप्त परिमाणमा बजेट छुट्टयाउदा पनि उक्त रकम सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसका कारण कृषि उपजको हुने आयात दर क्रमिक रूपमा विस्थापित हुनुभन्दा बढ्दै गएको छ । ‘एकातिर पर्याप्त परिमाणमा बजेट छुट्टयाएको छ,’ कृषि विज्ञ डा. हरि दाहालले भने,‘अर्कोतर्फ छुट्टयाइएको बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि मन्त्रालयसँग छैन । सही स्थानमा पारदर्शी रूपमा बजेट खर्च हुन नसक्दा बर्सेनि आयात दर पनि वृद्धि हुँदै गयो भने अर्कोतर्फ विनियोजित बजेट पनि ठूलो परिमाणमा फ्रिज हुने क्रम थपिँदै गएको छ ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फागुन १४ गतेसम्ममा कुल बजेटको २६.३ प्रतिशत हिस्सा मात्रै खर्च हुन सकेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा खर्च भइसकेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले हालै घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन र अब तयार हुने निर्बाचन माहौंलका कारण यो बर्ष बजेट खर्च गर्न निकै सकस परेको छ । निर्बाचन माहौल र दलका नेता तथा कार्यकर्ताका कारण स्थानीय तहमा सम्पन्न हुने प्रायजसो सबै प्रकारका कार्यक्रम बिथोलिने र विनियोजित बजेट सीमाभित्र खर्च हुन नसक्ने विश्लेषण मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन् ।

मुख्य गरी वैदेशिक सहायताका सञ्चालन भइरहेका ठूला आयोजना प्याक्ट, एक जिल्ला एक उत्पादन, कृषि यन्त्रीकरण, किसानका लागि बिउ विजन कार्यक्रमलगायतको खर्च अवस्था निकै न्यून देखिएको हो । समय सीमाभित्र रकम खर्च हुन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षमा पाँच अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको थियो ।
-अन्नपूर्ण