असफल बन्दै दीर्घकालिन कृषि रणनीति

यो समाचार 1209 पटक पढिएको

दुई बर्ष बित्दा पनि ट्रष्ट फन्ड बनेन

काठमाडौं । मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो रकम खर्चेर तयार पारिएको दश बर्षे कार्ययोजनासहितको बीस बर्षे दीर्घकालिन कृषि रणनीति (एडीएस) कार्यान्वयन बर्षमै फितलो देखिएको छ । एडिएस कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक एग्रिकल्चर ट्रस्ट फन्ड (कृषि विकास कोष) समयमै बन्न नसक्दा यसले गतिलिन नसकेको हो ।

कृषि विकास मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण एडिएस कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार अर्थले ट्रस्ट फन्ड बनाउन इच्छा नदेखाएकाले हालसम्म ट्रस्ट निर्माण भएको छैंन । जसका कारण एडीएसले निर्धारण गरेका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयको भनाई छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सुझाव दियो । तर ट्रस्ट फन्ड निर्माण गर्न साकारात्मक देखिएन,’ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो,‘नीतिगत समस्याका कारण फन्ड निर्माण नहुँदा सञ्चालन हुने भनिएका ठूला कार्यक्रमहरु सबै अवरुद्ध भएका छन् ।’

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संविधानले ट्रस्ट फन्ड बनाउने बिषयमा सम्बोधन नगरेपछि एडिएस छाँयामा परेको हो । संविधानले मुलुक संघीय संरचनामा जाने तर एडीएसमा ‘केन्द्रिय संरचना’ भएको बनौट भएको व्यवस्था भएकाले पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हो ।  एकद्वार प्रणालीमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउने व्यवस्था नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आफुखुशी छुट्टाछुट्टै स्थानमा लगानी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यस्ता कार्यक्रमबाट कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रतिफलसमेत प्राप्त नभएको भन्दै एडीएसमा बाध्यकारी रुपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो लगानी ट्रस्ट फन्डमा जम्मा गर्नुपर्ने एडीएसमा व्यवस्था गरिएको छ । यो ट्रस्टमा सरकारले पनि आफ्नो लगानी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । एडीएस कार्यान्वयनमा आएको झण्डै १९ महिना वितिसक्दा पनि यस्तो ट्रस्ट बनाउन कुनै तयारी सुरु भएको छैंन् । जम्मा हुने यही लगानी कृषि र पशुपन्छी सम्बन्धि ठूलठूला आयोजनाहरु सञ्चालन गरिने एडीएसले व्यवस्था गरेको छ ।

ट्रस्ट फन्ड निर्माण नहुँदा एडीएसले तयार पारेको महत्वपूर्ण कार्यक्रम खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, विकेन्द्रित विज्ञान, प्रविधि र शिक्षा कार्यक्रम, मुल्य श्रृखला विकास कार्यक्रम र नव प्रवर्तन तथा कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । फन्ड निर्माण गरी जम्मा हुने रकमको आधारमा उक्त कार्यक्रमसँग तालमेल गरी आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन गर्ने कृषि मन्त्रालयको योजना थियो ।

ट्रस्ट फन्डमा दातृ निकायहरु विश्व वैंक, एशियाली विकास बैंक, इन्टरनेशनल फुड पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट (इफ्री) , युयस आईडी, जाइका, आइफ्याड, एसडीसी, जीएएफएसपी लगायतका लगानी जम्मा गर्न इच्छुक भएपनि अर्थमन्त्रालयको उदासिनता र वर्तमान संविधानको को अड्को कारण समस्या सिर्जना भएको छ । ‘आधि दर्जनभन्दा बढी दातृ निकाय लगानी लगाउन आइरहेका छन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘तर अर्थमन्त्रालयको चासो नदेखाउदा ट्रस्ट फन्ड निर्माण गर्न सकेका छैनौं ।’ तीन बर्ष खर्चेर दातृ निकायले करिब १९ करोड रुपैयाँं खर्चेर तयार पारेको उक्त एडीएस २०७२ साउन १० गतेदेखि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

मुलुककै समग्र कृषि क्षेत्रलाई डो¥याउन यसअघिको बीसबर्षे दीर्घकालिन कृषि योजना (एपीपी) को अवधी सकेपछि सरकारले एडीएस तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । २०५१ सालमा ३० करोडको लागतमा तयार पारिएको एपीपीको अवधी २०५२ सालमा सकेको थियो । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, सरोकारवाला मन्त्रालय, राजनीतिक दलसम्बद्ध किसान संघ संगठन, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, कृषि बिज्ञलगायतसँग छलफलको आधारका परिमार्जन सहित जारी भएको उक्त एडीएस कार्यान्वयनको बाटोमा समस्या आएपछि मन्त्रालयले वैकल्पिक बाटो खोज्न आवश्यक गृहकार्यसमेत सुरु गरिसकेको छ । चार आयाम, ३५ क्षेत्र र दुई सय ३२ गतिविधि समेटिएको एडीएस कार्यान्वयनका लागि बार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँंका दरले आगामी १० बर्षमा कृषि क्षेत्रमा पाँंच सय दुई अर्ब रुपैयाँं कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ, एडीएसको कृषिसम्बन्धी मार्गचित्र
एडीएस कार्यान्वयनमा आइसकेपछि भूमिको उत्पादकत्वतर्फ हाल रहेको एक हजार आठ सय चार डलर प्रति हेक्टरबाट २० बर्षपछि चार हजार सात सय ८७ डलर प्रति हेक्टर पु¥याउने लक्ष्य छ । एडीएसले सन २०१० को आधार मानेर खाद्यान्नमा भएको पाँच प्रतिशत व्यापार घाटालाई शुन्यमा झारेर २० बर्षपछि पाँच प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात व्यापार गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार २० बर्षपछि एक हजार नौं सय ९९ मिलियन अमेरिकी डलरबराबर कृषिजन्य बस्तु निर्यात हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसैगरी कृषि व्यापार सन्तुलनतर्फ व्यापार घाटा तीन सय ५० मिलियन डलरबाट झारेर २० बर्षपछि ६ सय ९० अमेरिकी डलर अतिरिक्त व्यापार गर्ने दाबी उक्त एडीएसले गरेको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतले योगदान पु¥याउदै आएको कृषि क्षेत्रले रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसैगरी कृषिबस्तु निर्याततर्फ दुई सय ५० मिलियन डलरबाट एक हजार ६ सय मिलियन डलर पुग्ने रणनीतिको लक्ष्य छ । मन्त्रालयका अनुसार कृषिको कूल बार्षिक गार्हस्थ उत्पादन औषत बृद्धिदर तीन प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा पुग्ने बताइएको छ । श्रमको उत्पादकत्व प्रति व्यक्ति ८ सयबाट दुईहजार अमेरिकी डलर पुरयाइने छ । यस्तै २० बर्षमा पाँंच प्रतिशतमा गरिबी झार्ने उक्त रणनीतिको लक्ष्य छ ।

यसैगरी थोपा सिंचाईमा आधारित सिंचाई प्रविधिमा जोड दिएर पहाड र उपत्यकामा बर्षमा कम्तीमा दुई वाली लिन सक्ने गरी ७५ प्रतिशत भूमिमा र तराईको ९० प्रतिशत भूमिमा बर्षमा कम्तिमा दुई वाली लिनसक्ने गरी ८० प्रतिशत सिंचाईको सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ । रणनीतिले साना र मझौला किसानका लागि मल, बीउबिजन, कृषि औजारलगायतका सामाग्री खरिद गर्न भौचर चेकको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । यसको प्रयोग गरेर किसानहरु सहकारी, व्यक्तिगत विशेषज्ञ, नीजि एग्रोभेट, गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने प्राविधिक तथा परामर्श सेवा लिन सक्षम हुने मन्त्रालयको ठहर छ ।

– अन्नपूर्ण