‘गरिब किसानका फाइल नै महिनौं झुलाएर राखिँदो रहेछ’ : कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरी

यो समाचार 1118 पटक पढिएको

छैन किसानको घरसम्म राज्यको पहुँच  

मन्त्रीहरूलाई हामीले ‘सरकारमा गएपछि तपाईँले सुधारका लागि के काम गर्नुभयो ?’ जनताका पक्षमा के काम गर्नुभयो ?’ भनेर सोध्न थालेका छौं। उनीहरूको उत्तरको दोस्रो शृंखलामा कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरी। मन्त्री भएको तीन महिना पुगिसकेछ। यसबीच गर्न खोजेका काम धेरै छन्। कृषिलाई बढी व्यावसायिक र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत सुधारमा लागेको छु। पूर्वाधार निर्माण र कृषि विकासका लागि सक्दो काम पनि गरिरहेको छु।

हामीकहाँ ठूलो समस्या भनेको सिँचाइ हो। बढी उत्पादनका लागि सिँचाइ पुग्दैन। सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो हिसाबले योजना बनाइरहेको हुन्छ। तर, एकातिर राम्रो खेतीमा सिँचाइ नहुने, अर्कातिर नहर बन्ने समस्या धेरै छ। कृषि र सिँचाइ मन्त्रालयबीच तालमेल नमिल्दा यस्तो भएको हो।

प्रशासन शिथिल भएकैले हामीकहाँ किसानको घरसम्म राज्य पुग्न सकेको छैन। गरिब किसानहरू राज्यबाट आश लिँदै फाइल बुझाउन आउँछन्। तर, ती गरिब किसानका फाइल नै महिनौं झुलाएर राखिँदो रहेछ। यसरी कसरी हुन्छ कृषि विकास ? मैले कर्मचारीहरूलाई किसानका फाइल धेरै अड्काएर नराख्न, उनीहरूका समस्या समाधानमा तत्काल लाग्न निर्देशन दिइसकेको छु। प्रशासनिक सुधार भए हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ र प्रतिफल पनि छिटो देखिन्छ। – कृषिमन्त्री  गौरीशंकर चौधरी

कृषि क्षेत्रका यस्ता समस्या सुल्झाउन सबभन्दा पहिला प्रशासन चुस्त हुनुपर्ने मैले देखेको छु। प्रशासन शिथिल भएकैले हामीकहाँ किसानको घरसम्म राज्य पुग्न सकेको छैन। गरिब किसानहरू राज्यबाट आश लिँदै फाइल बुझाउन आउँछन्। तर, ती गरिब किसानका फाइल नै महिनौं झुलाएर राखिँदो रहेछ। यसरी कसरी हुन्छ कृषि विकास ? मैले कर्मचारीहरूलाई किसानका फाइल धेरै अड्काएर नराख्न, उनीहरूका समस्या समाधानमा तत्काल लाग्न निर्देशन दिइसकेको छु। प्रशासनिक सुधार भए हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ र प्रतिफल पनि छिटो देखिन्छ।

आफ्नो कार्यकालमा थालेका कार्यक्रमको कुरा गर्दा अस्ति भर्खर हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु गर्यौं। मेरै गृहजिल्ला कैलालीमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको धेरै भएको छैन।  पूर्ण सरकारी लगानीको यो परियोजनाको बजेट १७ अर्ब रुपैयाँ छ। हुन त यो परियोजना अघिल्लो सरकारकै अवधारणा हो, तर मैले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छु। यो परियोजनाले १० वर्षमा हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

यसले मुख्य र सम्भावित उत्पादकत्व पहिचान गर्नेछ। त्यही आधारमा कुन क्षेत्रमा कुन बालीलाई ‘सुपरजोन’ बनाउने भनी निर्धारण गर्नेछ। जस्तो, कैलालीमा गहुँ राम्रो फल्छ। त्यहाँ गहुँ ‘सुपरजोन’ राखिन्छ। अन्य बालीको हकमा पनि त्यस्तै हुन्छ।

एक हजार हेक्टर जग्गालाई एउटा ‘सुपरजोन’ बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ। जग्गा चक्लाबन्दी गरेर विभिन्न समूह वा कृषकसँग समन्वय गरी सुपरजोन घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ। सुपरजोन भएको ठाउँमा सरकारले औजार संकलन केन्द्र बनाउने छ। त्यहाँका कृषकले आफूलाई चाहिएका कृषि औजार सुपथ मूल्यमा भाडामा लिने वा किन्न पाउने व्यवस्था हुन्छ। यसले कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ।

सुपरजोनमा अन्न राख्ने स्टोर निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि यही परियोजनाभित्र पर्छ। जस्तो, जुम्ला स्याउको सुपरजोन भयो भने त्यहाँ स्याउ थन्काउने स्टोर निर्माण गरिनेछ। यसले उत्पादन खेर जानबाट रोकिन्छ। यो परियोजनाले उत्पादन, ढुवानी, बजार सबैलाई व्यवस्थित बनाएर कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने काम गर्ने छ। यो परियोजनाभित्रै सुपरजोन भएका ठाउँमा एउटा कृषि कलेज खोल्ने कार्यक्रम पनि छ। कृषकसँगै हातेमालो गरेर कृषि उत्पादन विकास गर्नु यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो।

मैले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि कृषकलाई चाहिने रासायनिक मल सजिलै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। खासगरी तराई क्षेत्रका किसानले भारतबाट आफैंले रासायनिक मल किनेर ल्याउँथे। अब त्यसो गर्न नपर्ने भएको छ। यसपालि सरकारले आफ्नो देशलाई चाहिने रासायनिक मल आफैंले किनेको छ। कृषकले सरकारी मूल्यमा चाहिएको बेला डिपोबाट वा स्थानीय कृषि समूहमार्फत् मल पाउने छन्। रासायनिक मलमा पहिलोपटक प्रतिकिलो चार रुपैयाँ मूल्य घटेको छ। यो पनि कृषकका लागि फाइदाको कुरा हो।

अहिलेसम्म सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको रहेनछ। उचित मूल्य नपाएकै कारण कृषकहरूले उखुखेती गर्न छाडेका समाचार आइरहन्छन्। केही वर्षअघि त नेपाल चिनी उत्पादनमा झन्डै आत्मनिर्भर भैसकेको थियो। अहिले अवस्था बिग्रिएको छ। हामीले उखुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं।

उखु कृषकलाई मर्का नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग छ। चिनी उद्योग र व्यापारीको समेत चित्त बुझाउन सके हामी आजै उखुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नेछौं। यसरी मूल्य निर्धारण गरिदिने हो भने कृषक ठगिने डर हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो खेतीको उचित मूल्य पाउन सक्छन्। यसले उखु खेतीमा कृषकलाई उत्साही बनाउँछ।

किसानको बाली सुरक्षा निम्ति बाली बिमा कार्यक्रम पनि सुरु गरेका छौं। तीन वर्ष पुरानो यो कार्यक्रमलाई यसपालि थप प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिएका छौं। मौसम, रोगब्याधि लगायत कारणले बाली नोक्सान भएर किसानलाई घाटा नपरोस् भनी यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। यसको निम्ति उनीहरूलाई बाली बिमा गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। हामीले गर्न आँटेका अरू काम पनि छन्। किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न गृहकार्य गरिरहेका छौं। किसानको हकहितका लागि किसान आयोग स्थापना गर्ने सोचाइ पनि छ।

(सामान्य सम्पादनसहित)
-सेतोपाटी