मोदी र ओलीले दिल्लीमा स्विच थिचेर गरे उदघाट्न

यो समाचार 272 पटक पढिएको

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार संयुक्त रुपमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको सिलन्यास गरेका छन् ।

दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भिडियो कन्फरेशन्समार्फत नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदी संयुक्त रुपमा मोतहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको शिलान्यास गरेका हुन ।

सोही समयमा मोतिहारीमा इण्डियन आयल कर्पोरेशन(आईओसी) र नेपाल आयल निगमका प्राविधिक कर्मचारीहरुले पाइपलाइनसम्बन्धी सिलालेख गाडेर सिलन्यास गरेका थिए । पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपालको राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा पछिल्लो डेढ वर्षअघि सूचिकृत गरिएको थियो।

भारतबाट सोझै नेपालको अमलेखगञ्जको डिपोसम्म अवरोध बिना नै इन्धन ओसार्न यो पाइपलाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। आईओसीले अघि सारेको रक्सौलदेखि अमलेखगन्जको पाइपलाइनको योजना परिवर्तन गरेर अहिले मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगन्जको रुट तय भएको हो।

आईओसी र निगमले संयुक्त रुपमा पहिलो चरणमा पथलैया–परवानीपुर सडक खण्डबाट पाइप लाइन ओछ्याउने काम सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। पथलैया–परवानीपुर सडक खण्डमा सबै बाधा क्लियर भइसकेकाले पहिलो चरणमा त्यही रुटबाट ओछ्याउने काम सुरु गर्ने भनेर तयारी गरिएको हो।

भारतको रक्सौलस्थित नेपाल भारत सीमादेखि अमलेखगञ्ज डिपोसम्मको कूल दुरी ३६।६ किलोमिटर छ। यही दुरीमा पाइपलाइन ओछ्याउने कार्यतालिका बनेको छ।

उक्त पाइपलाइनबाट प्रति घण्टा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य छ। यसअन्तर्गत सुरुमा मट्टितेल, त्यसपछि पेट्रोल र अन्तिममा डिजेल उक्त पाइपलाइनबाट अमलेखगञ्जको डिपोमा झार्ने योजना छ।

कूल खपतको ७० प्रतिशत इन्धन रक्सौल नाकाबाटै आयात हुन्छ। पाइप लाइन निर्माण ढुवानी र जनशक्तिमा खर्च हुने करिब वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ निगमलाई सोझै जोगिएर नाफा हुने जनाइएको छ। यसले गर्दा केही थोरै भएपनि इन्धनको मूल्य पनि घट्ने सम्भावना हुन्छ।

यसरी पाइपलाइनबाट आउने इन्धन अमलेखगन्जको डिपोको ३९ लाख लिटर क्षमताको सात र सोही क्षमताको आठ नम्बरको ट्यांकीमा गरी ७८ लाख लिटर मौज्दात गर्ने लक्ष्य छ।

यसैगरी ४१ लाख लिटर क्षमताको ९ र ११ नम्बरको ट्यांकीमा गरी ८२ लाख लिटर भण्डारण गर्ने योजना छ। दोस्रो चरणमा अमलेखगन्जको डिपोसँगै टाँसिएको वन क्षेत्रले ढाकिएको जग्गा अधिग्रहण गरी ३३. ६ हेक्टरमा अर्को भण्डारण गृह निर्माण गरिनेछ।

डिपो विस्तार भएपछि दैनिक रुपमा उक्त स्थानबाट चार सयको संख्यामा ट्यांकरमा इन्धन लोड दिन सकिने निगमको ठहर छ। पाइप लाइन निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने छ। यसमध्ये तीन अर्ब १९ करोड ४९ लाख ३२ हजार चार सय ६५ रुपैयाँ भारतले र नेपालले एक अर्ब १९ लाख ८० हजार ५९ हजार पाँच सय ८९ रुपैयाँ नेपाली पक्षले व्यहोर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

गत २०७२ भदौ ७ गते तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। आईओसी टोलीले पाइपलाइनको निर्माण कार्य सुरु भएको ३० महिनामा सम्पन्न गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तर गर्नेछ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :