दूध किसानको माग,गोठदेखि ओठसम्मको कार्ययोजना

यो समाचार 152 पटक पढिएको

काठमाडौं। दूध उत्पादक किसानले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग गोठदेखि ओठसम्मको एकीकृत कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

देशमा दूध आवश्यक हुँदा पनि मिल्क होलिडे हुँदा किसानले सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।

दूध उत्पादनको लागत कम गर्न, बजारीकरण गर्न र दूधलाई विविधीकरण गर्न सहकारी मोडेललाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्नेमा किसानले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय जीडीपीमा डेरी क्षेत्रको ९ प्रतिशत योगदान रहेको र कृषिको जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यांक छ । करिब १ लाख २५ हजार किसान परिवार सहकारीमार्फत दुग्ध उत्पादनमा संलग्न रहेका छन् । १५ सय सहकारी संगठित रूपमा डेरीसँग संलग्न रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा यी सहकारीहरूको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गरेर किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ दिनुपर्ने उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडाल ।

दुग्ध सहकारी संघ लि। इलामका होमप्रसाद कट्टेलले सहकारीमार्फत दूधको प्रशोधन र विविधीकरण गर्ने गरी काराखाना बनाउन तीनै तहका सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘किसानले उत्पादन गरेको दूध सडकमा फ्याक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सेना, प्रहरी, विद्यालयमा दूध खुवाउने नीति राज्यले लिनुपर्छ ।’ उनले दूधको बजार ग्यारेन्टी गरे गुणस्तरीय दूध उत्पादन गर्न किसान सक्षम रहेको दाबीसमेत गरे ।

दूधको गुणस्तर वृद्धि गर्न, किसानको बहस पैरवीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विगत डेढ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले उन्नति परियोजनाअन्तर्गत पूर्वका पाँच जिल्लाका किसानसँग जोडिएर कार्य गरेको थियो । इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटामा यो कार्यक्रम लागू भएको थियो । यसले त्यस क्षेत्रका किसानमा गोठ सुधार, दूधको गुणस्तर र नीतिगत माग राख्न किसान सक्षम भएको आईएलओका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक नवीन कर्णले बताए । ‘नेपालमा अझै पनि सहकारी डेरी व्यवसाय हुन सकेको छैन । ब्रेकफास्टदेखि डिनरसम्म भारतमा अमुलको जस्तै नेपालको पनि सहकारीको आफ्नै दूध ब्रान्डको उपयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने ।

नेपालमा अझै पनि दूध उत्पादन हुने र उपभोग हुने स्थानबीच लिंक हुन नसकेको उनले औंल्याए । दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वरीराज न्यौपानेले डीडीसीले दुग्ध सहकारीमार्फत मात्र दूध खरिद गर्ने गरेको बताउँदै दूध अभाव हुँदा मात्र पाउडर दूध ल्याउने गरेको दाबी गरे । ‘डीडीसी पनि भएन भने त दूधका किसान पनि उखुका किसानजस्तो मारमा पर्नेछन् । राज्यसँग कृषिमा आधारित यही एउटा उद्योग बाँकी छ । यसलाई सबैले जोगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

सन् २०१५ को मध्यतिर लगभग ५० हजार लिटर दूध सडकमा पोखिएको थियो । अब यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्छन्, अनुसन्धानकर्ता पदम भण्डारी । यसमा डीडीसीले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने किसानहरू औल्याउँछन् । ‘दूध र क्रिमको आयात भइरहेको छ । फेरि किसानले पनि मिल्क होलिडे भएर सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि राज्यले नीतिगत रूपमा समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।

किसानहरूले प्रतिदिन ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन गर्छन् । वार्षिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । दूधको अभाव हुने अवधिमा भारतबाट आयात हुन्छ । वार्षिक रूपमा अझै पनि नेपालमा २० प्रतिशत पाउडर दूध आयत हुने गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कामु महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले भारतको अमुलबाट सिकेर नेपालमा दुग्ध क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सकिने अवस्था रहेको बताउँछिन् । ‘यसका लागि राज्यले दुग्ध सहकारीलाई प्लान्ट राख्न, कारखाना खोल्न अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ, कृषि उत्पादन र दुग्ध क्षेत्रमा सहकारी मोडेल निकै प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

पशुपालनका लागि आवश्यक दाना, घाँस पराल औषधि साथै अन्य खर्चमा हुने मूल्य वृद्धिको आधारमा दूधको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने समेत किसानले बताएका छन् । तेह्रथुमका किसान राजेन्द्र बरालले सरकारको दूधको खरिद र बिक्री मूल्य निर्धारण अवैज्ञानिक रहेको बताए । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य मात्र निर्धारण गर्ने नीति लिनुपर्ने बताइएको छ । नेपालमा कम दूध पिउने तथ्यांक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । अनुसन्धानकर्ता पदमलाल भण्डारी भन्छन्, ‘नेपालमा दूधको प्रतिव्यक्ति खपत लगभग ५८ लिटर प्रतिवर्ष छ तर न्यूनतम एक व्यक्तिले प्रतिवर्ष ६१ लिटर दूध पिउँछन् तर प्रत्येक व्यक्तिलाई ९२ लिटर प्रतिवर्ष दूध चाहिन्छ । यसरी हेर्दा दूध खान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ यसरी हेर्दा पनि नेपालमा अझै दूधको माग बढ्न सक्छ । तर, यसलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक देखिन्छ । दूधको गुणस्तरमा किसानले समेत ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । ‘त्यसैले त किसानले गोठदेखि ओठसम्म एउटै कार्यक्रम माग गरे । गोठबाट उत्पादन हुँदादेखि उपभोक्तामा पुग्दासम्मको क्रियाकलापले दूधको गुणस्तर मापन हुन्छ ।

वार्षिक दूधको उत्पादन वृद्धि ४ प्रतिशत रहेको छ । जबकि माग ८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । फेरि पनि मिल्क होलिडे छ ।

नेपालमा २२ लाख ८० हजार ५४२ गाई र १६ लाख ६८ हजार ८२० भैंसी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । दूध उत्पादनमा साना किसानको योगदान ८० प्रतिशत भए पनि आर्थिक रूपमा उनीहरू नै पछाडि परेका छन् । यसका लागि पनि सामूहिक मोडेलमा किसानलाई समेट्नुपर्ने जिकिर गर्छन्, एनएफसीका कार्यक्रम निर्देशक सुरेश थापा ।

१९५० देखि नेपालामा डेरी विकासको प्रयास भएको भए पनि १९६४ दुग्ध विकास संस्थान स्थापित भएपछि दुग्ध व्यवसाय औपचारिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित भएको हो । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट पनि डेरी स्थापना हुने क्रम बढ्दो छ तर किसान अझै सन्तुष्ट हुन भने सकेका छैनन् । ‘दूधको माग बढ्न सक्छ । यसको गुणस्तर र विविधीकरण आवश्यक देखिन्छ,’ नवीन कर्ण भन्छन् ।

त्यसैगरी, सरकारले पशु पालनका लागि अनुदाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई प्रक्रियामुखी नभई परिणमुखी बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा किसानको हो । ‘अहिले स्थानीय तहहरूले पनि अनुदानका कार्यक्रम ल्याएका छन् । यसलाई परियोजनामा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा परिणाममुखी बनाउनुपर्छ, तब मात्र दुग्ध किसानको मुहारमा मुस्कान छरिन्छ,’ कर्णले भने ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :