नेपालमा एउटै निकायबाट हुन्छ मानव र पशुपन्छी औषधीको नियमन

यो समाचार 943 पटक पढिएको

१० करोड पशुपन्छी र जनावरको औषधीको लागि एकजना बिज्ञ

काठमाडौं । नेपालमा बिक्री हुने पशुपन्छी, जनावर र मानवको रोगसम्बन्धी औषधीको नियमन र अनुमति एउटै निकायबाट हुँदै आएको फेला परेको छ । मानव स्वास्थ्य र पशुपन्छी तथा जनावरको स्वास्थ्य बैज्ञानिक रुपमा फरक फरक भएपनि नेपालमा भने ति सबैको औषधीसम्बन्धी काम कारवाही एउटै निकायले गर्दैआएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधी व्यवस्था विभागसँग दक्ष जनशक्ति नभएको अवस्थामा देशभरको मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधीसँगै पशुपन्छीजन्य (भेटेरिनरी) औषधीको पनि नियमन हुँदै आएको छ । औषधी विभागसँग भेटेरिनरी औषधीसम्बन्धी नियमन गर्न जम्मा एक जना बिज्ञ अधिकृत छ ।

‘एउटै निकायलाई औषधीको गुणस्तर निर्धारण, औषधीको आयात तथा औषधी उत्पादनको अनुमति दिन मिल्दैंन,यसले गर्दा दुरुपयोग हुन्छ ।’   – नारायणप्रसाद ढकाल, महानिर्देशक, औषधी व्यवस्था विभागका

यही एकजना अधिकृतको भरमा औषधी व्यवस्था विभागले देशभरका ६ हजारभन्दा बढी भेटेरिनरी औषधी पसलको नियमन गर्दैआएको छ । कूल रोगहरुमध्ये झण्डै ६० प्रतिशतको हाराहारीमा जनावर र पशुपन्छीजन्य रोग भएपनि सरकारले मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधी व्यवस्था विभागमार्फत नियमन गराउदै आएको छ । पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिब डा.युवकध्वज जिसीले औषधी व्यवस्था विभागले अर्काको कार्यक्षेत्र मिचेर काम गर्दैआएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘औषधी व्यवस्था विभागसँग भेटेरिनरी औषधीको अनुमति, गुणस्तर निर्धारण, आयात अनुमति र नियमनलगायतका प्रकृयाका बिषयमा विशिष्टकृत र बैज्ञानिक जानकारी छैंन् । जसले गर्दा भेटेरिनरी औषधी क्षेत्र ओझेलमा पर्दैआएको छ । भेटेरिनरी औषधीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मेबार पशुपन्छी मन्त्रालय भएपनि सरकारले एउटाको कामको जिम्मेबारी अर्कोलाई सुम्पेको छ ।’

औषधी व्यवस्था विभागले मानव स्वास्थ्यको औषधीसँगै भेटेरिनरी औषधीको आयातसम्बन्धी दर्ता अनुमति, स्वदेशमा सञ्चालनमा आउने भेटेरिनरी औषधी उद्योगको अनुमति र त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित औषधीको गुणस्तर र भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने औषधीको गुणस्तरको नियमन गर्ने जिम्मेबारी लिएको छ । सरकारले पशुपन्छीसम्बन्धी फिड (दाना) को आयात र गुणस्तर निर्धारणको नियमनसम्बन्धी काम मात्रै पशु सेवा विभागलाई दिएको छ ।

‘जो जुन क्षेत्रमा बिज्ञ छ, उसको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरिएको छ, जोसँग यस्ता बिषयमा कुनै जानकारी छैंन, उसले सबै अधिकार ओगटेर बसेको छ ।’        -युवकध्वज जिसी, सचिब, पशुपन्छी मन्त्रालय

औषधी व्यवस्था विभागले कतिसम्म बेइमानी गरेको छ भने, पशुपन्छीसम्बन्धी रोग र औषधीको बारेमा शिक्षाको मार्फत सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गरेका पशु चिकित्सकहरुलाई पशुपन्छीसम्बन्धी औषधीको सिफारिश गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छैन् ।

अर्कोतर्फ मानव औषधी बिक्री गर्ने फार्मेसीले भने पशुपन्छीसम्बन्धी जानकारी प्राप्त नगरेपनि यस्ता औषधी सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘जो जुन क्षेत्रमा बिज्ञ छ, उसको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरिएको छ’, सचिब जिसीले भन्नुभयो,‘जोसँग यस्ता बिषयमा कुनै जानकारी छैंन, उसले सबै अधिकार ओगटेर बसेको छ ।’

उहाँकाअनुसार नेपालको १० करोडको जनसंख्यामा रहेका पशुपन्छी र जनावरको औषधीको नियमन औषधी व्यवस्था विभागको एकजनाको बिज्ञको भरमा अनुगमन भइरहेको छ । ‘यसैबाट प्रष्टिन्छ कति हदसम्म पारदर्शी र गुणस्तरीय काम कार्यवाही सम्पादन भइरहेका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधी विभागसँग पटक पटक छलफल गरिसक्यो । तर उहाँहरु हामीलाई अधिकार दिन साकारात्मक देखिनुभएन,’ उहाँले भन्नुभयो,‘एउटै निकायबाट यसरी सबै काम हुँदा विशिष्टकृत र बैज्ञानिक रुपमा कार्य सम्पादन हुन सक्दैंन् । हामी चाहन्छौं विशिष्टकृत काम बैज्ञानिक रुपमा विशिष्ट क्षेत्रबाट होस् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभागले अधिकार प्रत्यायोजन भएको हेर्न चाहेको छैंन् ।’

औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले मानव स्वास्थ्य र पशुपन्छीको स्वास्थ्य एउटै भएकाले भेटेरिनरी औषधीको सम्पूर्ण काम औषधी व्यवस्था विभागले नै गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । महानिर्देशक ढकालले मानव स्वास्थ्य र पशुपन्छी स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै समस्या एउटै प्रकृतिका भएकाले मानव स्वास्थ्यको औषधी हेर्ने बिज्ञले नै पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न सक्षम रहेको दावी गर्नुभयो । ‘एउटै निकायलाई औषधीको गुणस्तर निर्धारण, औषधीको आयात तथा औषधी उत्पादनको अनुमति दिन मिल्दैंन,’ महानिर्देशक ढकालले भन्नुभयो,‘यसले गर्दा दुरुपयोग हुन्छ ।’

महानिर्देशक ढकालले यसरी भनिरहँदा उहाँ कार्यरत रहेकै विभागले मानव स्वास्थ्यतर्फको औषधी उद्योगको अनुमति, औषधीको गुणस्तर, आयात तथा पसल दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्दैआएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिब श्याम पौडेलकाअनुसार अन्य मुलुकमा पशुपन्छी र मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधीको नियमन र अनुमति गर्ने निकाय छुट्टाछुट्टै निकाय छ । उहाँका अनुसार पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत औषधी गुणस्तर परीक्षण गर्ने छुट्टै प्रयोगशालाका साथै गाउँस्तरसम्मै दक्ष जनशक्ति सुविधा उपलब्ध भएपनि औषधी व्यवस्था विभागले पशुपन्छी मन्त्रालयलाई कार्यक्षेत्र सुम्पन नचाहेको जानकारी दिनुभयो ।

पशुपन्छी औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष ऋषि बडालले पशुपन्छीको औषधीको बैज्ञानिक रुपमा जानकारी नभएको निकायबाट अनुगमन, दर्ता र आयात अनुमतिको काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । औषधी व्यवस्था विभागका कारण भेटेरिनरी औषधी बिक्री बितरण गर्ने व्यवसायीलाई पनि एउटै सानो कामको लागि महिनौंसम्म औषधी व्यवस्था विभागमा धाउनुपर्ने बडालले जानकारी दिनुभयो ।

‘औषधी निर्माणदेखि अनुमति, आयात अनुमति र गुणस्तर निर्धारणसम्मको जिम्मेबारी यस्तो निकायलाई दिइएको छ, जहाँ पशुपन्छीसम्बन्धी बिज्ञ नै छैंनन्,’ अध्यक्ष बडालले भन्नुभयो,‘हामी एउटा क्षेत्रसँग सरोकार राख्छौं । तर कार्यसम्पादनसम्बन्धी सबै काम सरकारले अर्को निकायलाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भेटेरिनरी औषधीको फराकिलो बजार र औषधीमा आत्मनिर्भर कदापी हुँदैंन् ।’

बडालकाअनुसार नेपालमा वार्षिक साढे ७ अर्बको भेटेरिनरी औषधीको आयात हुन्छ । स्वदेशी उद्योगबाट करिब १ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै औषधी उत्पादन हुन्छ । नेपालमा १४ वटा भेटेरिनरी औषधीको कारखाना छन् । यस्ता औषधी कारखानाले कूल मागको १० प्रतिशतमात्रै औषधी उत्पादन गर्दैआएका छन् ।

नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनका अध्यक्ष डा.शितलकाजी श्रेष्ठले औषधी व्यवस्था विभागले पशुपन्छीसम्बन्धी उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति र कर्मचारीलाई पशुपन्छीसम्बन्धी रोग र औषधीसम्बन्धी कार्यसम्पादनका लागि निषेध गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘औषधी व्यवस्था विभागले जिम्मेबार सम्पूर्ण लियो तर, काम कुनै पनि गर्न सकेन ।’

जिम्मेबारीका लागि शितयुद्ध
पशुपन्छी औषधी ऐनको मस्यौदा तयार भएको करिब सात बर्ष बितिसक्यो तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभागले आफुसँग रहेको अधिकार पशुपन्छीतर्फ जान दिन मानेका छैंनन् । पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिब जिसीले भन्नुभयो,‘ऐनको मस्यौंदा तयार पारेको सात बर्ष भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभागसँग पटक पटक छलफल पनि गरिसक्यौं । तर उहाँहरुले पाउनुभएको अधिकार हामीलाई प्रत्यायोजन गर्न चाहनुहुन्न् ।’

मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो समयमा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको उक्त ऐनमाथि छलफलसमेत भइसकेको छ । कानुन मन्त्रालयले स्वास्थ्यसँग सहमति लिएर आउन पशुपन्छी मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । सचिब जिसीले भन्नुभयो,‘तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र ओगटेर हामीलाई सहमति दिन मानेको अवस्था छैंन् । हामी अहिले पनि कार्यक्षेत्र हाम्रोभित्र ल्याउन गहन तयारी गरिरहेका छौं ।’