बाहिरियो नौं बर्षमा मल आयातको नाममा ५० अर्ब २४ करोड

यो समाचार 861 पटक पढिएको

कारखाना निर्माण गर्न ७२.४६ अर्वदेखि १.४२ खर्वसम्म लाग्ने प्रतिवेदनको निश्कर्ष

काठमाडौं । स्वदेशमा रसायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नहुँदा नेपालले बार्षिक करिब ६ अर्ब मूल्य बराबरको रसायनिक मल आयात गर्दैआएको छ । नेपालमा औपचारिक अनौपचारिक गरी बार्षिक रुपमा करिब १३ अर्ब मूल्यबराबरको मलको कारोबार हुन्छ । नेपालमा सबै प्रकारका गरी तीन लाखको हाराहारीमा मलको आयात हुन्छ । मल आयात गरी बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको सरकारी स्वामित्वको कृषि सामाग्री कम्पनीले पछिल्लो नौं बर्षको अवधीमा मात्रै मल आयात गर्ने नाममा ५० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक अमर खैरकाअनुसार २०६५।६६ देखि २०७३।७४ सम्मको अवधीमा ५० अर्ब २४ करोड २१ लाख मूल्यबराबरको मल सिङ्गापुर, भारत, बंगलादेश, कोरिया, जापानलगायतका मुलुकबाट आयात गरेको छ । यस अवधीमा युरियातर्फ १५ लाख ९० हजार चार सय ६३, डिएपीतर्फ आठ लाख ३८ हजार चार सय ३१, पोटासतर्फ ६२ हजार तीन सय र कम्पलेक्सतर्फ १० हजार मेट्रिक टन मल आयात गरेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले पनि पछिल्लो केही बर्षदेखि मल आयात गरी बिक्री गर्दैआएको छ । कर्पोरेशनले आयात गर्ने परिमाण र मूल्य यसमा समावेश छैंन् । कृषि विकास मन्त्रालयले वार्षिक पाँच अर्बदेखि ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा उपलब्ध गराउदै आएको छ । यो अनुदान रकममध्ये ७० प्रतिशत कम्पनीले र ३० प्रतिशत कर्पोरेशनले मल आयात गरी अनुदान (सहुलियत मूल्यमा) किसानलाई मल उपलब्ध गराउदै आएको छ । मन्त्रालयले झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको छ ।

नेपालमा बार्षिक सात लाख मेट्रिक टन मलको माग छ । उनले भने, ‘तर रसायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निकै चर्को भएकाले सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट वार्षिक तीन लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा मलको आयात गर्दैआएका छौं ।’ नेपालमा सबैभन्दा बढी अर्थात ६० प्रतिशत युरियाको माग छ । त्यसपछि डिएपीको ३५ र बाँकी पोटासको । वार्षिक रुपमा एक लाख ४४ हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा युरियाको खपत हुन्छ ।

खाद्यान्नको मुख्य स्रोत धान, मकै र गहुँमा युरियाको प्रयोग हुन्छ । त्यसपछि डिएपी वार्षिक रुपमा ७६ हजार र पोटास सात हजार मेट्रिक टनसम्म खपत हुन्छ । पोटास भारतले पनि तेश्रो मुलुकबाट आयात गरी नेपाललाई निर्यात गर्दैआएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा नियमिततर्फ अनुदानका लागि चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने चालु आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत मलका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ ।

कारखाना निर्माणका लागि अध्ययन
मल आयात गर्ने नाममा बाहिरिने रकम रोक्न दुई पटक अध्ययन भइसकेको छ । ३३ बर्ष अघि (सन् १९८४) जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिलो पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त नियोगले हावा, पानी र नाइट्रोजनको समि श्रणबाट मल उत्पादन गर्न सम्भव रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त कारखाना स्थापना गर्नका लागि विद्यूत अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जाइकाको निश्कर्ष थियो ।

पछिल्लो पटक मन्त्रालयले कारखाना स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेबारी लगानी बोर्डलाई दिएको थियो । बोर्डले भारतको डेभलेपमेन्ट कर्पोरेशन(कर्नाटक) लाई अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । भारतको उक्त कम्पनीले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन बोर्डले गत् माघ महिनामा व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिलाई अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

कृषि विकास मन्त्रालयका सचिब डा. सुरज पोखरेलले बोर्डले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनअनुसार कारखाना निर्माण गर्न सम्भव भएपनि कारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उर्जाको मुख्य समस्या देखिएको जानकारी दिए । ‘विद्यूत शक्ति ठूलो परिमाणमा चाहिने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ’, सचिब पोखरेलले भने,‘अहिले मल कारखानाकै लागि तत्कालै ठूलो परिमाणमा विद्यूत शक्ति उत्पादन गर्ने अवस्था छैंन । त्यसपछि ग्यास र कोइलाबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । ग्यास र कोइला नेपालको आफ्नै उत्पादन छैंन । ग्यास र कोइलाको लागि अन्य मुलुकको भर गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य मुलुकको प्रमुख कच्चा पदार्थको भरमा कतिन्जेल मल उत्पादन गर्न सक्छौं र ? तत्कालको लागि कारखाना निर्माण गरी सञ्चालन गर्न कठिन देखेका छौं ।’

तत्काललाई ‘सम्भव छैंन’ कारखाना सञ्चालन

बोर्डले समितिलाई नेपालमा तत्काल मल उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालन गर्न ‘सम्भव’ नरहेको प्रतिवेदन दिएको छ । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना पर्याप्त भएकाले विद्युत शक्तिको प्रयोग गरी कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने भारतीय कम्पनीले बोर्डलाई प्रतिवेदन दिएको छ । ‘तर अन्य मुलुकमा विद्यूतको प्रयोग गरी मल उत्पादन गरेको उदाहरण भेटिएको छैंन,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले भने,‘हामीले विद्यूतको प्रयोग गर्दा समस्या आउन सक्छ भन्ने ठम्याई छ । यसपछि अर्को विकल्प ग्यास र कोइला हो । तर ति दुवै शक्ति हामीकहाँ उपलब्ध छैंन् ।’

बोर्डले वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको कारखाना स्थापना गर्नका लागि अध्ययन गराएको थियो । बोर्डले जनकपुरको ढल्केबरमा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा कारखाना निर्माण गर्न सकिने बिषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । भारतीय कम्पनीले डेढ बर्षअघि युरिया मलको बजार मूल्य प्रति मेट्रिक टन १८ हजार पाँच सय (प्रतिकिलो १८.५) रुपैयाँ रहेको अवस्थामा अध्ययन गरेको थियो । कारखाना निर्माण गर्न इच्छुक कम्पनीको पँुजीगत खर्च क्षमता कम्तिमा वार्षिक ७० अर्ब हुनुपर्ने उल्लेख छ । कारखाना निर्माण गर्न भने ७२.४६ अर्वदेखि १.४२ खर्वसम्म लागत लाग्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

विद्यूत प्रविधिको लागत
अध्ययनअनुसार विद्यूतको प्रयोग गरी युरिया मल उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टनलाई ४८ हजार आठ सय २९ (प्रतिकिलो ४८.८) रुपैयाँ लागत खर्च पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । भारतीय कम्पनीले विद्यूतबाट उत्पादन गर्दा बजारको मूल्यसँग प्रतिस्र्पधा गर्न एक मेट्रिक टनमा ३० हजार(प्रतिकिलो ३०) रुपैयाँ अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विद्युतको सहयोगमा कारखाना स्थापना गर्न एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँका साथै तीन सय ८० मेगावाटको छुट्टै पावर प्लान्ट, कार्बन प्लान्ट र पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्ने औल्याइएको छ ।

कोइला प्रविधिको लागत
कोइलाको सहयोगमा उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टन युरियालाई ४० हजार पाँच सय ४५(प्रतिकिलो ४०.५) रुपैयाँ लागत खर्च लाग्ने औल्याएको छ । कोइलाबाट उत्पादन गर्दा बजारसँग प्रतिस्र्पधा गर्न एक मेट्रिक टनमा २२ हजार (प्रतिकिलो २२) रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कोइलाको सहयोगमा कारखाना स्थापना गर्न एक खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लािग करिब आठ सय एकड जग्गा र प्रत्येक बर्ष १६ लाख मेट्रिक टन कोइला खपत हुने औल्याइएको छ ।

ग्यास प्रविधिको लागत
ग्यासको प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टनलाई ३१ हजार(प्रतिकिलो ३१ ) रुपैयाँ लागत खर्च पर्ने औल्याएको छ । यसरी ग्यासको सहयोगमा उत्पादन हुने युरिया मललाई बजार मूल्यसँग प्रतिस्र्पधा गराउन एक मेट्रिक टनलाई १२ हजार पाँच सय (प्रतिकिलो १२.५) रुपैयाँ सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ग्यासको सहयोगमा कारखाना स्थापना गर्न गोरखपुरदेखि नेपालसम्म करिब ६ सय किलोमिटर लामो पाइपलाइन आवश्यक पर्ने र नियमित रुपमा ग्यासको आपूर्ति हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ । एक किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्न करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने सुझाव दिइएको छ ।