रासायनिक मल उद्योग असम्भव

यो समाचार 1009 पटक पढिएको

काठमाडौं । मुलुकमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न तत्काललाई सम्भाव्य नदेखिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । स्वदेशमै उद्योगको सम्भावना कम भएपछि वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खपत हुने रासायनिक मलमा केही समय परनिर्भर हुनुपर्ने देखिएको छ ।

लगानी बोर्डको अनुमतिमा भारतीय कम्पनी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (कर्नाटक) लिमिटेडले विभिन्न विकल्पमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । तर, तत्काललाई नेपालमा उद्योग खोल्न सम्भव नभएको प्रतिवेदन उसले बुझाएको छ ।

वार्षिक ७ लाख मेट्रिकटन उत्पादन क्षमताको रासायनिक मल कारखना उद्योग स्थापनाका लागि भएको अध्ययनमा नेपालमा ऊर्जाको अभाव र विज्ञताको कमीलाई कमजोरीका रूपमा देखाइएको छ । कम्पनीले धनुषाको ढल्केबरमा १ हजार बिघा क्षेत्रफलमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्तावका विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने
कम्पनीले बजार मूल्य प्रतिटन १८ हजार ५ सय ९प्रतिकिलो १८.५० रुपैयाँ हुँदा गरेको सम्भाव्य अध्ययनमा जलविद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा युरियाका लागि प्रतिटन खर्च ४८ हजार ८ सय २९ (प्रतिकिलो ४८.८) रुपैयाँ हुने देखिएको छ । बजारभाउसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिटन ३० हजार (प्रतिकिलो ३०) रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, कोइलाबाट ऊर्जा निकाले उत्पादन गर्दा प्रतिटन युरियाका लागि ४० हजार ५ सय ४५ (प्रतिकिलो ४०.५) रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ । बजारभाउसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिटन २२ हजार ९प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्राकृतिक ग्यासबाट ऊर्जा प्रयोग गरी उत्पादन थाल्दा युरियाका लागि प्रतिटन ३१ हजार (प्रतिकिलो ३१) रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । बजारभाउसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिटन १२ हजार ५ सय (प्रतिकिलो १२.५) रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

लगानी सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने
उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादन गर्न लगानीकर्ताको नाफा सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजारभाउभन्दा बढी खर्चमा उत्पादन हुने रासायनिक मलका लागि अनुदान उपलब्ध गराइसकेपछि पनि उद्योगको दिगोपनाका लागि स्वपुँजीमा ८.८२ प्रतिशत मुनाफा सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कम्पनीको आन्तरिक प्रतिफल दरसमेत ८.७५ प्रतिशतका दरले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मल कारखाना खोल्न इच्छुक कम्पनीको पँुजीगत खर्च क्षमता वार्षिक ७० अर्ब हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

मल कारखाना खोल्न कठिन
महाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड
मल कारखाना स्थापनाका लागि कम्पनीले प्रस्ताव गरेको पहिलो विकल्प भनेको जलविद्युत्बाट उत्पादित ऊर्जा प्रयोग गर्ने भन्ने थियो । मुलुकमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना प्रचुर रहेका कारण विद्युत् आपूर्तिबाट उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा अध्ययन भएको छ । तर, विद्युत् प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिएको छ । अधिकांश देशमा यो विधि प्रचलनमा नरहेको पाइन्छ र हामीले प्रयोग गर्दा समस्या हुने देखियो । प्राकृतिक ग्यासबाट ऊर्जा निकालेर उद्योग सञ्चालन गर्न तत्काल सम्भाव्य देखिएको छैन । कम्पनीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा समस्याले रासायनिक मल कारखाना स्थापाना गर्न सम्भाव्य नदेखिएको हो ।

१० अर्बको बजार
मुलुकभरका किसानले बाली लगाउनुअघि र बाली लगाएपछि उत्पादन बढाउन रासायनिक मलको प्रयोग गर्दै आएका छन् । किसानलाई सहजै मल आपूर्ति गर्न कृषि विकास मन्त्रालय मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक ३ लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । महँगो पर्ने मल किसानलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउन चालू आव ०७३/७४ मा ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका उपसचिव इश्वरी पाण्डेका अनुसार मलमा करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा अनुदान उपलब्ध छ । ‘त्यसैले प्रत्येक वर्ष अुनदान रकमको दोब्बर बढी मल खरिदबापतको भुक्तानी हुने गरेको छ,’ उनले भने । ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएकाले चालू आवमा ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको युरिया, डिएपी र पोटास सरकारले खरिद गर्ने देखिन्छ । कुल मागको ८० प्रतिशत सरकारले आपूर्ति गर्दै आएको छ । बाँकी निजी क्षेत्र र अवैध मार्गबाट आयात भइरहेको छ । यो हिसाबले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रासायनिक मल खपत हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

तीनवटै विकल्प फेल
१. जलविद्युत् ऊर्जा
जलविद्युत्को सम्भावना बोकेको मुलुक भएकाले सुरुमा विद्युत्बाट उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । यस्तो उद्योगको स्थापना गर्न १ खर्ब ४२ अर्ब लागत पर्ने र ३ सय ८० मेगावाटको छुट्टै पावर प्लान्ट, कार्बन प्लान्ट र पाइपलाइन आवश्यक पर्ने अध्ययनमा देखिएको छ । ऊर्जाबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्ने विधि संसारका विभिन्न देशले विस्थापित गरिसकेको र अहिले कहीँ पनि प्रचलनमा नरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

२. कोइलाबाट ऊर्जा
कोइलाबाट ऊर्जा निकालेर उद्योग स्थापना गर्न १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसका लागि ७–८ सय एकड जग्गा र प्रत्येक वर्ष १६ लाख टन कोइला खपत हुन्छ । यति ठूलो परिमाणमा कोइला आपूर्ति गर्न उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

३. प्राकृतिक ग्यासबाट ऊर्जा
हाल अधिकांश कम्पनीले प्राकृतिक ग्यासबाट ऊर्जा निकालेर रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि यसको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको हो । तर, ३ सयदेखि ६ सय किलोमिटर लामो प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन चाहिने, ग्यास आपूर्तिका लागि दीर्घकालीन सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । पाइपलाइन बनाउन प्रतिकिलोमिटर ३ करोड लागत पर्छ । प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति नभएकाले तत्काल लागू गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
-नयाँपत्रिका