२० प्रतिशत किसानलाई पनि कृषि बजेटले सम्बोधन गर्दैन: डा. पोखरेल

यो समाचार 399 पटक पढिएको

काठमाडौं, १७ जेठ । चौध महिनाअघि कृषि मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश प्राप्त गर्नुभएका डा. सुरोज पोखरेलले कृषि क्षेत्रमा ३४ वर्ष बिताउनु भएको छ । कृषिको नीति निर्माण तहमा लामो समय काम गर्नुभएका पोखरेल मौरी तथा महका विज्ञ पनि हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, डा. पोखरेलसँग कृषि उत्पादनमा वृद्धि र सरकारले ल्याइरहेको बजेट लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप


पछिल्लो समय कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क पाइन्छ । तपाइँ लामो समय कृषिमा काम गर्नुभयो, तपाइँको अनुभवले के भन्छ ?

हामीले राष्ट्रिय तथ्याङ्कले जे दिन्छ, त्यसमै निर्भर हुनुपर्छ । आएका तथ्याङ्क त्यति भरपर्दो त छैन तैपनि त्यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको हो तर जुन रूपमा हुनुपर्ने त्यति भएको छैन । एक त मौसमले साथ दिएको छ भने अर्कोतिर कृषि मन्त्रालयले विभिन्न नयाँ नयाँ जातका अनुसन्धान गरी किसान समक्ष पु¥याएको छ । प्रविधिमा विशेष जोड दिएको कारणले थोरै भए पनि कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ तर उत्पादन नै सबै कुरा हुँदैन त्यसका लागि बजार पनि हुनुपर्छ । किसानले मूल्य पाउनुपर्छ तर त्यसको केही अभाव देखिएको छ ।

तपाइँको विचारमा उत्पादन भएका वस्तुको बजार, त्यसको मूल्य लगायतका समस्या किन समाधान भइरहेका छैनन् ?

कृषिको कुरा आउने बित्तिकै सबै कुरा कृषि मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादनदेखि लिएर बजार व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण लगायतका कुरा कृषि मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ तर त्यस्तो होइन । यसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी छ । किसानको खेतमा सिँचाइ नपुग्दा, उत्पादनले उचित मूल्य वा बजार नपाउँदा कृषि मन्त्रालयलाई नै दोष थोपर्ने चलन रहेको छ ।

धेरै कुरा अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित छ । यी मन्त्रालयको बीचमा समन्वय हुनु आवश्यक छ । उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने नेपाललाई तीन प्रतिशत मात्र खद्यान्न अपुग छ । त्यति मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ तर त्यति उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि कृषि क्षेत्रले पर्याप्त बजेट नपाइरहेको अवस्था छ ।

 

उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ भनिरहँदा कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि बढेको बढ्यै छ यस्तो किन ?

१० वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने पहाडी भेगतिर बाटोको पहुँच थिएन । त्यही भएर त्यहाँ स्थानीय उत्पादनको खपत दर बढी थियो । अहिले कृषि पेसा छाड्ने र अरु पेसा गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । पहिला पहाडका पाखा पखेरामा पनि बालीनाली हुन्थ्यो अहिले खाली हुन्छ । थुप्रै जमिन बाँझो हुन्छ । तराईमा उत्पादन हिमाली लेकसम्म पुगेका छन् । मकै खाने अहिले चामल खान थालेका छन् । कोदो खानेले भात खान थालेका छन् । नेपालमा खानपान पनि मिलिरहेको छैन । खाद्यान्नको हिसाब गर्ने हो भने १८२ किलो खाद्यान्न खानु पर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता रहेको छ तर हामी सरदर १९२ किलो खान्छाँै । अर्थात हाम्रो खाने बानीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन कुरा धेरै खानुपर्ने त्यो कम खान्छाँै, जुन कुरा थोरै खानुपर्ने त्यो धेरै खान्छौँ । बाटोघाटोको कारण चामलको माग धेरै बढेको छ । उत्पादनको वृद्धि थोरै भएकाले तालमेल नमिलेको हो ।

 

बजेटको अभावमा गर्न चाहेको काम पनि गर्न सकिरहेको छैन भन्नुभएको छ खासमा कृषिमा बजेटको अवस्था कस्तो छ ?

लाज नमानी भन्नुपर्दा कृषि मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा किसानसम्म २० प्रतिशतभन्दा कम सेवा पुगेको छ । १७–१८ प्रतिशत किसानलाई सेवा दिएर देशैभरिको कृषिबाट उत्पादन भएन वा आवश्यकता पूरा भएन भन्नु गैरजिम्मेवार कुरा हो । पहिलो कुरा कृषि मन्त्रालयको पहुँच देशैभरिको किसानसम्म पुग्नु प¥यो अनि मात्र कृषिबाट आशा गर्नुपर्छ । उखुको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा त्यसको खेती पर्याप्त छ तर हामीले चिनी आयात गरेर खान्छौँ । यदि यसको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकियो भने हामीले निर्यात पनि गर्न सक्छौँ । हामी कहाँ चामल उत्पादन नभएको होइन तर उत्पादन भएको आफ्नै बारीको चामल हामी खादैनौँ । मसिनो बासनादार चामल खान्छौँ । चियाको कुरा गर्ने हो भने उत्पादन पर्याप्त देखाइन्छ तर हामी आयात गरेर खान्छौँ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने कृषि मन्त्रालयको पहुँच ठाउँ ठाउँमा पुगेको छैन ।

 

कृषि बजेट २० प्रतिशत जनतामा मात्र पुगेको छ भने ८० प्रतिशत जनतामा पु¥याउनका लागि थुप्रै बजेट चाहिन्छ होला ?

हो त्यस हिसाबले बजेट थुप्रै चाहिन्छ तर एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भने सरकारले मात्र गरेर हुँदैन । यसमा निजी क्षेत्रको पनि त्यस्तै भूमिका हुनुपर्छ । सबै क्षेत्रमा सरकार पुग्न नसके पनि निजीस्तरबाट पनि पुग्नुपर्छ । निजी र सरकारी क्षेत्र एकीकृत रूपमा काम गरे मात्र सम्भव हुनसक्छ ।

 

तपाइँ कृषि मन्त्रालयमा लामो समय बस्नुभयो, बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कस्ता प्रतिक्रिया पाउनुहुन्थ्यो ?

यसमा दोहोरो कुरा हुन्छ । बजेट पेस गरेको आधारमा धेरै/थोरै पाएको होला तर जेजति पाएका छन् त्यसलाई प्रयोगमा कसरी ल्याउने त्यसमा भर पर्छ । भएको बजेट पनि खर्च नहुनु पनि एउटा समस्या हो । अहिलेको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने कृषिमा कुल बजेटको ८०–८४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च हुने गरेको देखिन्छ । एकातिर बजेट नै कम हुन्छ, अर्कोतिर पाएको बजेट पनि खर्च हुँदैन । त्यसले झन् कृषिमा असर गर्छ । भएको बजेट पनि किसान समक्ष पु¥याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । त्यो संयन्त्र नहुँदा कृषिमा थुप्रै कमजोरी देखिन्छ ।

 

तपाइँले यी कुरा लागू गराउन किन सक्नुभएन त ?

म कृषि मन्त्रालयमा डेढ वर्ष बसे । मैले छोटो समयमा थुप्रै काम गर्ने योजना बनाए । कतिपय काम भयो, नभएका कामको जानकारी अहिलेका मन्त्रीलाई दिएको छु । त्यसमध्ये अहिलेका बजेटमा केही कुरा राखिएको छ र केही छुटेका पनि छन् । तीन तहको सरकार आए पनि कार्यक्रममा दोहोरोपना हुनुहुँदैन । कृषिका थुप्रै कुरा स्थानीय तहमा गइसकेका छन् तिनीहरू यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने हो त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । अर्को कुरा के उत्पादन गर्ने, के निर्यात गर्ने, के आयात गर्ने ती कुरा निश्चित हुनुपर्छ । एकैपटक सबैमा हात हाल्नुहुँदैन । किसानको समाजिक सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विशेष जोड दिँदै बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्छ । खाद्य सुरक्षालगायत मध्यपहाडी क्षेत्रमा खाली रहेका जग्गामा एग्रो फरेस्टीको कन्सेप्ट पनि हामीले ल्याएका थियौँ । खासगरी केन्द्रीय सरकारले निकासी वस्तुमा विशेष ध्यान दिने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विशेष वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने लगायत गर्नुपर्ने धेरै कुराको विषयमा मैले मन्त्रीलाई लिखित रूपमा सुझाव दिएको छु । अगामी दिनमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुन्छ कि भन्ने विश्वास पनि लिएको छु ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :