‘उत्पादन वृद्धि र गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित छौं’ : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल

यो समाचार 716 पटक पढिएको

सरकारको प्राथमिकतामा कम परे पनि सधैं चर्चामा आइरहने विषय हो– कृषि । नेतालाई भोट माग्दा बढी चासो हुन्छ, किसानलाई बाह्रै मास कृषि उत्पादनकै चिन्ता हुन्छ । त्यसमाथि ६६ प्रतिशत जनता कृषक भएको मुलुकमा यो क्षेत्रको चर्चा नहुने कुरै भएन । तर विडम्बना यस क्षेत्रका सकारात्मक पक्ष भन्दा पनि समस्या नै बढी चर्चामा छन्, किनकि समस्या समाधानका लागि राज्यले कम मात्र पहल गर्दै आएको छ । बीउबिजन, मलखाद, उत्पादन, खाद्य गुणस्तर, कृषि उपजको व्यवस्थित बजारका विषय सधैं चर्चामा रहने विषय हुन् । सरकारको थोरै प्राथमिकता र धेरै बेवास्ताका बीचमा कृषिक्षेत्रको प्रमुख सरोकारवाला मन्त्रालयका रूपमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका छन्, तत्कालीन माओवादी र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेतामध्येका एक चक्रपाणी खनाल । मन्त्रालय गठन हुँदा कृषि, भूमि, सहकारी र पशुपन्छी क्षेत्र एउटै मन्त्रालयमा रहेकोमा अहिले मन्त्रालय टुक्र्याइएपछि कृषि र पशुपन्छी क्षेत्र मात्र मन्त्री खनालको क्षेत्राधिकारमा छ । सरकारको ६ महिने कार्यकालमा कृषिक्षेत्रको समस्या, चुनौती र अवसरहरूको जरो पहिल्याउनमै व्यस्त रहेका मन्त्री खनाल यस क्षेत्रको सुधारका लागि नीति, नियम, कानुन र कार्यविधिहरू तयार गर्ने र बजेटको कार्यान्वयनसँग भएगरेका कार्यक्रमका कमजोरीहरू पहिल्याएर प्राथमिकता फेरबदल गर्नमा व्यस्त रहेको बताउँछन् । कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि र उत्पादित उपजलाई कृषक–उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरेर बजारीकरणमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । कृषिका सधैंजसो चर्चामा रहने विषय, समसामयिक घटनाक्रम र मन्त्रालयका प्राथमिकतालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री खनालसँग गरिएको कुराकानीको सार :

नेपालमा भूमिको खण्डीकरण नरोकिकन कृषिको विकास सम्भव नै छैन ।

मन्त्रीज्यूको बितेको ६ महिना कस्तो रह्यो ? चर्चा गर्न लायक उपलब्धि कस्ता छन् ?

चैत २ गते मैले मन्त्रालय सम्हालेपछिका दुई साता त ब्रिफिङमै वित्यो । मन्त्रालय ठूलो थियो । वैशाखदेखि असारसम्म म भूमि व्यवस्थापनको विषयमा केन्द्रित रहें । कृषिक्षेत्रमा वास्तवमै देखिने गरी उपलब्धि हासिल गर्ने हो भने भूमि व्यवस्थित हुनुपर्छ भनेर म भूमिका केन्द्रित भएको हुँ । नेपालमा भूमिको खण्डीकरण नरोकिकन कृषिको विकास सम्भव नै छैन । व्यावसायिक खेती गर्न सबै कुरा भए पनि जमिनका कारण अहिलेकै अवस्थामा सम्भव नहुने देखिन्छ । त्यसैले भूमिको व्यवस्था गर्न २०४६ सालयता मात्र बनेका १५ वटा आयोगमध्ये चारवटा आयोगलाई पहिचान गरेर उनीहरूको प्रतिवेदनलाई सूक्ष्म अध्ययन गरें । हरिबोल गजुरेल आयोग, केशव बडाल आयोग, ऋषिराज लुम्साली आयोग र धनेन्द्र बस्नेत आयोगलाई बढी प्राथमिकता दिएर हेरें । गुठी, मोहीदेखि जग्गाका समस्याहरू पहिचान गरें ।

यस अवधिमा मैले जग्गासँग सम्बन्धित फरक–फरक प्रकृतिका २५ वटा समस्याका सूची बनाएँ । ती समस्या कतिपय मन्त्रालयस्तरमा हल गर्न सकिने छन् भने कतिपय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने र कतिपय ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखियो । म भूमिसमेतको मन्त्री बहालमा रहँदै मैले नीतिगत प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु । भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भने नयाँ भूमि नीति, भू–उपयोग नीति, २०२१ को भूमिसुधार ऐनलाई संशोधन गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छु । यी नीति–नियमले कृषियोग्य जमिन, औद्योगिक जमिन, व्यावसायिक जमिन र अव्यवस्थित तथा अतिक्रमित जमिन गरी चार तहमा जमिनको वर्गीकरण गरेर अगाडि बढ्न बाटो खोल्छन् । भूमिको नीतिगत समस्या मैले हल गरें, व्यवहारतः नयाँ आउने मन्त्रीले गरिरहनुभएको छ । भूमिको वितरण र अवस्थित वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भनेर नयाँ मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ । अहिले मेरो जिम्मेवारीअन्तर्गत नभए पनि हामी अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर भूमिको समस्या समाधानमा लागि नै रहेका छौं ।

किसान आयोगलाई किसानको वर्गीकरण गरेर कृषक पेन्सनका बारेमा अध्ययन गर्न जिम्मा दिएका छौं ।

तपाईंले प्राथमिकतासाथ गरेको भनिएको भूमिको विषय अहिले अर्कै मन्त्रालयमा छ । तर, यससँग सम्बन्धित कृषकको वर्गीकरण, कृषक पेन्सनलगायतका कुरा, कृषि मन्त्रालयको पहिलेदेखिकै कार्यक्रम लागू भइरहेको छैन । के गर्दै हुनुहुन्छ ?

किसान आयोगलाई किसानको वर्गीकरण गरेर कृषक पेन्सनका बारेमा अध्ययन गर्न जिम्मा दिएका छौं । तीनवटा प्रतिवेदन आयोगले बुझाइसकेको छ, तर अझै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ । योगदानमा आधारित कृषक पेन्सनको विषय किसान आयोगले गर्ने सुझावका आधारमा मात्र निर्णय गरिहाल्न प्राविधिक रूपमा तत्कालै टुंगोमा पुग्न गाह्रो छ, तर छिटै पुग्छौं । हामीले मन्त्रालय तहमा गर्न सकिने र मिल्ने काम गरि नै रहेका छौं । आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेर वा ऐनसमेत ल्याएर यो काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी गम्भीर भएर काम अगाडि बढाएका छौं । आयोगको सुझावका आधारमा यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मसिनो गरी कुरा गर्ने योजनामा छौं । सकेसम्म छिटै यस विषयमा टुंगोमा पुग्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।

मैले कृषिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कृषकको स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको छु ।

नेपाल कृषिक्षेत्रका लागि अवसर नै अवसरको खानी भनेर विभिन्न प्रतिवेदन आइरहन्छन् । त्योभन्दा बढी समस्या पनि उत्तिकै छन्, समाधानका लागि मन्त्रालयले के–कस्ता काम गरिरहेको छ ?

नेपालको कृषिका बारेमा म मन्त्रालयमा आएपछि मात्र होइन, धेरै पहिलेदेखि नै छलफल भइरहेको छ । मैले पनि थप पहलकदमी लिएर यस क्षेत्रको समस्या मसिनोसँग नियालिरहेको छु । नेपालमा तीन प्रकारका किसान छन् । ६६ प्रतिशत कृषकमध्ये ठूलो हिस्सा अर्थात् यसको ६० प्रतिशत (जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी) कृषक परम्परागत खेती गर्दै आएका साना किसान छन् । यस्तो कृषिबाट जीवन धान्नसमेत गाह्रो हुने समस्या एकातिर छ भने यी किसानका छोराछोरी सबैजसो बाहिर छन् । दोस्रो खालका किसान नजिकको बजारमा पहुँच भएका किसान छन् । दुई–चारवटा गाई, एक–दुईवटा भैंसी पालेका, केही खेती गरेका र वरिपरिको बजारमा बिक्री गरेर खाने किसान छन् । कृृषिबाट निर्वाह गरेका यस्ता कृषकको हिस्सा पहिलेको भन्दा थोरै छ । अर्को हिस्सा कृषिलाई व्यावसायिक दृष्टिकोणले हेर्ने व्यावसायिक कृषकको हिस्सा छ । यस्ता कृषकको समस्या भनेको जमिनको खण्डीकरणको समस्याले खेती गर्ने जमिन पाइरहेका छैनन् ।

मैले कृषिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कृषकको स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको छु । ठूलो संख्यामा रहेको परम्परागत खेती गर्दै आएका किसानलाई मध्यम कृषक बनाउने, मध्यम किसानलाई व्यावसायिक कृषक बनाउने । यसो गर्दा कृषिबाट जीविकोपार्जन गर्न सक्ने आधार पनि बन्छ र व्यावसायिक कृषि गर्नेको हिस्सा पनि ठूलो हुने भएकाले व्यवसायीकरण, यान्त्रीकणका माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष पुगेका छौं । कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था र प्रविधिमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने काम मन्त्रालयले गर्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू यी सबै काममा लागेका जस्ता त देखिन्छन्, तर तल्लो तहका किसानसम्म पुगेका पाइँदैनन् । यतिमात्र होइन, हाम्रो कार्यविधिका कारण अहिलेकै अनुदान पनि साना किसानसम्म पुगेको छैन, पुग्न सक्दैन । अनुदान थोरै र माग धेरै भएको अवस्थामा गोलाप्रथा गरेर भए पनि अनुदान वितरण गर्ने भारतको जस्तो अवधारणा नेपालमा लागू गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा एकपटक एउटाले अनुदान लिन्छ र अर्को पटक अर्कैले लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

लक्षित समूहसम्म अनुदान नपुगेको साँचो हो । विगतदेखि अनुदान वास्तविक किसानभन्दा पनि माथिल्ला वर्गकाले नै लिइरहेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयले वर्षौंदेखि अनुदान वितरण गर्दै आए पनि हालसम्म लक्षित समूहसम्म नपुगेको गुनासो आम जनताको छ । तपाईं अनुदानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ?

लक्षित समूहसम्म अनुदान नपुगेको साँचो हो । विगतदेखि अनुदान वास्तविक किसानभन्दा पनि माथिल्ला वर्गकाले नै लिइरहेको देखिन्छ । यो वर्षको बजेटअनुसारको अनुदान पनि नियमअनुसार नै माथिल्ला वर्गले नै पाउने खालको छ । अहिले पनि झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ यस्तै वर्गले पाउने अवस्था छ । हामीले लक्षित गरेको वर्गले पाउने जम्मा २ करोड रकम मात्र होला । अहिले पनि ११ वटा कोल्ड स्टोरलाई ५२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ, जसलाई ७० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । ठूला वयरहाउस बनाउने पनि बजेट छ । यस्ता अनुदान किसान तहसम्म पुग्दैन । बीउ, मल, हाते ट्याक्टर किसानका हातमा जाने कार्यक्रम र सोहीअनुसारको कार्यविधि हामीलाई चाहिएको छ । किसानका लागि विनियोजित अनुदान र अन्य कार्यक्रम कृषकसम्म पुराउन कार्यविधि वा आवश्यक परे ऐन परिमार्जन गरेर भए पनि कृषकलाई राहत हुने गरी कार्यक्रम लैजानुपर्नेछ । यसमै मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । अब छरिएर रहेका अनुदान पनि एकत्रित गरेर जानेछन् ।

सात प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा ठूला विभिन्न कृषि उपजका फार्म स्थापना गर्ने योजना छ, यसका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।

यीबाहेक मन्त्रालयले के गर्दैछ यो वर्ष र आगामी वर्षहरूमा ?

एकातिर ठूला परियोजना र अर्कातिर साना किसानसम्म पुग्ने कार्यक्रम पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसैअनुसार मन्त्रालय सक्रिय रूपमा लागेको अवस्था छ । सात प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा ठूला विभिन्न कृषि उपजका फार्म स्थापना गर्ने योजना छ, यसका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ । यो वर्ष दुईवटा प्रदेशमा बन्नेछन् भने बाँकी अर्को वर्ष बिस्तारै बनाइनेछ । काठमाडौं उपत्यकालाई लक्षित गरेर वरपरका १० वटा नाकामा ठूला कृषि बजार स्थापना गर्दैछौं । यसका लागि पनि जमिन खोज्ने काम भइरहेको छ । अहिलेलाई मनोहरा खोलामा रहेको जमिनमा कृषि बजार स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई समेत बजारको स्टल दिएर जीविकोपार्जन सहज बनाउने गरी काम गर्न समिति खटाइएको छ । बाँकीमा पनि काम अगाडि बढाएका छौं । नेपाल कषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई डिम युनिभर्सिटीका रूपमा विकास गर्न ऐन अन्तिम चरणमा छ । नार्कलाई सीधै किसानसँग जोड्ने कार्ययोजना छ । सात प्रदेशमा सातवटै नार्कका स्टेसन बनाउने र सोही स्थानमा किसान आवास बनाउने योजना छ । किसान आवासमा किसान आउँछन्, त्यहाँ नार्कले किसानलाई तालिम दिने व्यवस्था हुन्छ ।

हामीले आत्मनिर्भरतालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसका लागि बजेट वक्तव्यमा पाँच वर्षमा दोब्बर गर्ने कुरा पनि छ । यसअनुसार योजना बनाएर लागू गरेका छौं । यो अवधिमा कम्तीमा पनि आयात प्रतिस्थापन गर्ने र कम्तीमा मुख्य कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने प्राथमिकतामा छ । केही उपज निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । गहुँ हामीलाई पुग्ने छ, तर मैदा मिललाई चाहिने गहुँ उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । दुई वर्षमै पुग्ने उत्पादन गर्छौं । मकै खानलाई पुग्छ । दानालाई तीन वर्षमा गर्न सकिन्छ । धानमा पनि यसै अवधिमा सक्छौं । माछा, मासु, दूधलगायत अन्य उपजमा पनि बिस्तारै आत्मनिर्भर बन्छौं । यसका लागि बीउ, मल, सिँचाइ, प्रविधिलगायतको व्यवस्था हामी गरि नै रहेका छौं ।

तपाईंले बताइरहेका योजना तथा कार्यक्रम सुन्दा आनन्द आउने खालका छन् । तीनै तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकारको कुरा, बजेटको कुरा पनि छ । कार्यान्वयनमा विश्वस्त हुने आधार के छ ?

नार्कअन्तर्गतका र अन्य पनि केही निकाय संघअन्तर्गत छन् भने बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । संघको क्षेत्राधिकार भएका निकायमा हामीले कार्यक्रम बनाउँछौं र दुवै तहको समन्वयमा लागू गर्छौं भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेकामा दुवै सरकारले योजना बनाउँछन्, हामी समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौं । नार्कका निकाय संघीय सरकारअन्तर्गत रहेकै सन्दर्भमा केन्द्रमा खुमलटार र सात प्रदेशमा सातवटा किसान आवासको कार्यक्रम यसै वर्ष गर्न हामीलाई सजिलो छ । प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । फार्महरू सक्षम बनाइसकेपछि बिस्तारै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छौं । तीनै तहका सरकारको उद्देश्य राष्ट्रको समृद्धि नै हो । यसका लागि कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुको विकल्प छैन । हामी तीनै तहका सरकार मिलेर कृषि उत्पादन वृद्धि गरी बजारीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू लागू गर्छौं ।

बजेट अलिक कम नै छ । यसका लागि हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । आत्मनिर्भरताका लागि काम गर्न बजेट व्यवस्था पनि समस्या छैन । असाध्य ठूलो र जनतासँग जोडिएको, बजेट कम भएको र समस्या धेरै भएको क्षेत्र हो, तर गर्न सकिन्छ । आत्मनिर्भर सहजै बन्न सकिन्छ । सरकार यसमा गम्भीर भएकाले आइपर्ने समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन बनाएर पनि गर्न सकिन्छ । सिँचाइको विषय पनि अलिक चुनौतीपूर्ण छ । ठूला सिँचाइका लागि सिँचाइ मन्त्रालयमा र साना योजनाहरू हामीले आफैं सक्रिय भएर लागू गरिरहेका छौं । हामीले आयात निर्यातमा देखिएको क्वारेन्टाइनको समस्या पनि भारततर्फ करिब–करिब समाधान गरिसकेका छौं भने चीनतर्फका लागि पहल भइरहेको छ । गर्न खोजेमा गर्न सकिन्छ । कम्तीमा म किसानको मन्त्रीका हैसियतले नेपाली किसानको मुहारमा हाँसो ल्याउने र नेपाली उपभोक्ताले सस्तोमा गुणस्तरीय उत्पादन खरिद गरेर खान पाउने अवस्था ल्याउनमा प्रतिबद्ध छु ।

बजारीकरण पनि त कम्ता चुनौतीपूर्ण त छैन नि रु कालीमाटी बजारको सन्दर्भ र अन्य खाद्यवस्तुको गुणस्तर नियमनलगायत पछिल्ला समयमा बजारीकरण मै धेरै समस्या देखियो । खास कुरो के हो ?

अहिले बहुत चर्चामा छ, कालीमाटी बजार । मैले कालीमाटी बजार सुधारका लागि कदम चालेको थिएँ । धेरैले उक्साए, म उक्सिनँ । आफैंले अध्ययन गरेर पाँचवटा मुख्य समस्या पहिल्याएको छु । संरचना परिमार्जन गर्ने, आफ्नो स्टल लिएर अर्कोलाई भाडामा दिनेलाई नियमन गर्ने, बजारलाई व्यवस्थित र सफा बनाउने, त्यहाँ रहेको माछा बजार हटाउने वा फ्रिजभित्रबाट मात्र माछा बेच्ने, व्यवस्थित गर्ने र पाचौ भनको बिचौलिया नियमन गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको हुँ । बिचौलिया हटाउने आजको आजै सम्भव छैन, घटाउने हो । यही योजनाअनुरूप कालीमाटीमा तरकारी आउने स्रोत केन्द्रमा के–कस्तो मूल्य छ भनेर अध्ययन गर्न विभिन्न टोलीले हप्तौंदेखि काम गरिरहेका छन् । समितिले किसानले कुन मल प्रयोग गरेको छ, विषादीको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ, कति मूल्यमा कृषि उपज बेचेको छ जस्ता सूचना लिने काम भइरहेको छ ।

उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर हटाउनका लागि संकलित तरकारी कसरी काठमाडौं आउँछ र उपभोक्तासम्म कसरी पुग्छ भन्ने अध्ययन गरिसकेपछि बिचौलिया हटाउने काम हुन्छ । दूध, पानीलगायत अन्य खाद्यान्नमा पनि नियमन गर्ने काम गरि नै रहेका छौं । अनुगमनपछि अहिले दूधमा धेरै सुधार भएको छ । अहिले बजारमा आउने दूधमा कोलिफर्म छैन, सोडा छैन, फ्याट र एसएनएफ पूर्ण मात्रामा छ । ढुक्क भएर खान सक्नुहुन्छ । साना र खाद्य प्रविधि विभागमा दर्ता नभएका डेरीको अवस्था भने भन्न सकिँदैन । यी डेरीहरूको पनि अनुगमन गरेर, खास अवस्था पत्ता लगाएर आवश्यक कारबाही गर्ने योजनामा छौं ।

कृषिले कालीमाटी सुधार अभियान सुरु गरेको तीन महिना भैसक्यो । यसबीच एक्कासि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कालीमाटीमा हस्तक्षेप गरेपछि दुई मन्त्रीबीच समन्वयको साटो मनमुटाव भयो भन्ने कुरो आएको छ नि ?

कालीमाटी अनुगमनका विषयमा मलाई आजसम्म पनि जानकारी गराइएको अवस्था छैन । अनुगमन गरिरहेका मिडियामा सुनेको हो । उहाँहरू (उद्योगमन्त्री) को कार्यक्षेत्र रहेछ भने गर्दा फरक नपर्ने कुरा हो । मैले बुझेअनुसार उहाँहरूले बिलबिजकसँग सम्बन्धित अनुगमन गर्नुभएको हो । विकास समिति मन्त्रालय मातहतमा हो । मैले आफ्नो मन्त्रालयको काम गरिरहेको छु र कालीमाटीका विषयमा पनि गम्भीर भएर आफ्नै योजनाअनुसार काम गरिरहेको छु । नीतिगत हिसाबले हेर्दा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर बनाएको संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका छ र सोही आधारमा बनेको केन्द्रीय अनुगमन समिति अनुमगन गर्ने सर्वोच्च निकाय हो, जसमा हामीलगायत सबै सरोकारवाला छौं । उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी मूल्य तिरेको रहेछ भने त्यसो हुन नदिने दायित्व कानुनले तोकेका सम्बन्धित निकायलाई रहन्छ । यसमा अन्यथा केही होइन । समन्वय गरेको भए राम्रो हुने थियो भन्ने मात्र मेरो भनाइ छ । किनकि मैले भदौ अन्तिमसम्मका लागि कालीमाटी बजारलाई अल्टिमेट दिएको छु । त्यतिबेलासम्म पनि सुधार नभए म एक्सनमा जान्छु । सुधारका लागि मन्त्रालयको टोली निरन्तर काम गरिरहेको छ । भदौ २८ गते म कालीमाटी जान्छु, त्यसपछि मात्र बाँकी कुरा गरौंला । किसानका लागि विनियोजित रकम किसानका नाममा अरु मोटाउने गरी काम भएका रहेछन् भने सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याइन्छ ।

मन्त्रालयको सुशासन त्यति राम्रोसँग हेरिँदैन । प्रोजेक्टहरूमा पनि किसानको पहुँच छैन भनेर तपाईं आफैंले छानबिन सुरु गर्नुभएको थियो । कहाँ पुग्यो ?

मन्त्रालय भित्रबाटै समिति बनाएर प्याक्टलगायत ठूला प्रोजक्टको विगतका प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र प्रभावकारिताबारे प्रतिवेदन बनाउने काम भैरहेको छ । समितिले प्रतिवेदन दिँदैछ । भित्र बनाएको समितिको प्रतिवेदनले पुगेन भने बाहिरबाट समिति बनाएर भए पनि छानबिन गर्ने योजना छ । किसानका लागि विनियोजित रकम किसानका नाममा अरु मोटाउने गरी काम भएका रहेछन् भने सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याइन्छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने भएकाले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गर्नेछु ।

जहाँसम्म सुशासनको कुरा छ, कृषि मन्त्रालयमा बेथिति नै छ । थिति बसाल्नुपर्ने नै छ । अनुदानको रकमलाई कस्तो कार्यविधि बनाए, कुन मान्छेलाई दिएर कसरी बाँडफाँड गर्ने भनेर वर्षौंको सेटिङ हुँदो रहेछ । यसलाई कसरी तोड्ने भनेर लागिरहेको छु । यसलाई तोड्छु नै । उत्पादन र वितरण खाद्यसँग जोडिएको सबै निकायसँग समन्वयात्मक हिसाबले काम गराउनुपर्ने छ । म सुधार गर्न लागेको छु ।

स्रोत : कारोबार

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :