‘सिँचाइ र जमिन व्यवस्थापन विना खाद्यमा आत्मनिर्भरता सम्भव छैन’ : कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल

यो समाचार 553 पटक पढिएको

कृषिप्रधान मुुलुक नेपालमा वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात हुने गरेको छ ।  विगत केही वर्षअघि कृषि क्षेत्रको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र बनको योगदान ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले २७.१० प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । विगतमा धान निर्यात गर्ने अवस्थाको मुलुकमा यसरी हरेक वर्ष चामलको आयात बढ्नु चिन्ताको विषय हो । केही वर्षयता सरकारले उत्पादन बढाउने गरी कृषिमा अनुदान र सहुलियत ऋणका कार्यक्रम अघि सारेको भए पनि उत्पादन बढेर आयात घट्नुको सट्टा आयात बढ्दो क्रममा छ । सिँचाइ सुविधा र कृषियोग्य भूमिको व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण उत्पादन बढ्न नसकेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको ठहर छ ।


अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावका कारण पनि कृषि क्षेत्रले गति लिन नसकेको मन्त्री चक्रपाणि खनाल बताउँछन् । यस्ता विविध समस्या र चुनौतीका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । समस्या र चुनौती पार लगाउँदै आगामी पाँच वर्षभित्रमा मुख्य खाद्यान्नबाली धानमा आत्मनिर्भर बनाउने रणनीतिका साथ मन्त्रालय अघि बढेको मन्त्री खनालको भनाइ छ । पन्ध्रौँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको अवसरमा कृषि क्षेत्रका विविध विषयमा न्युज एग्रोका कार्यकारी सम्पादक लेखनाथ पोखरेलले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री खनालसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :

तपाईंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पुगेको छ, उपलव्धि कस्तो रहृयो ?

वास्तवमा सय दिन कामका लागि आफैँमा पर्याप्त समय होेइन । यति थोरै समयमा परिमाण देखिन सकिँदैन । अध्ययनका लागि पनि पनि समय चाहिन्छ । काम गर्नका लागि केही नीतिगत सुधार, केही प्रक्रियागत सुधार आवश्यक हुन्छ । यसका लागि पनि केही समय चाहिन्छ । यथास्थितिमै काम गर्ने हो भने त अध्ययन र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेन तर हामीले खोजेको यथास्थिति होइन । यथास्थितिबाट माथि उठेर हामीले विगतमा भइरहेका काममा गति दिन खोजेका छौँ । सय दिनमा केही काम विधिवत ढंगले अघि बढेको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सरकारी क्षेत्रको समग्र विकासमा केन्द्रित रही हामीले ५८ बुँदे मार्गचित्र अघि सारेका छौँ, जसले आगामी दिनमा हामी गर्दैछौँ र कसरी गर्दैछौँ भन्ने मार्गदर्शन गरेको छ । अहिले काम गर्दै जाँदो त्यो मार्गचित्र पनि पर्याप्त नरहेको मलाई लागेको छ । त्यसलाई अझै धेरै परिमार्जन गर्नुपर्ने वा पुरक योजनाहरू आवश्यक रहेको महसुस भएको छ । कृषिक्षेत्र परम्परागत प्रणालीबाट माथि उठ्न सकेको देखिएन । जसका कारण कृषिको एउटा ठूलो हिस्सा परम्परागत खेती प्रणालीमै रहेको छ । जो आधुनिक र व्यावसायिकरूपमा खेती गर्न चाहन्छ, उसका लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार छैन, न पर्याप्त जमिन छ, न यान्त्रीकरणको व्यवस्था छ । त्यसैले यसबीचमा कृषि प्रणालीमा व्यापक सुधारका लागि के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले राम्रो छलफल गरेका छौँ । अहिल्यै निष्कर्षका रूपमा भनिहाल्न सक्ने अवस्थामा भने छैन । काम नगरी कुरामात्रै मीठा गर्नुको अर्थ रहँदैन, ठोस योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

एक सय दिनमा उल्लेखनीय काम चाहिँ के गरेँ जस्तो लाग्छ ?

कृषिमा समस्याको राम्रोसँग पहिचान भएको छ । केही नीति नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कृषिका नीति, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिहरू किसानमैत्री र प्रविधिमैत्री छैनन्, काममा गति दिनेखालका छैनन् । जसका कारण अनुदानको रकम पनि दुरुपयोग हुने गरेको व्यापक गुनासो छ । यसमा केही सुधारका काम भएका छन् । त्यसबाहेक जनताको दैनिक जीवनसँग र स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयहरूमा प्रभावकारी अनुगमनका साथ जानुपर्छ भन्ने कार्ययोजना बनाएका छौँ ।

अनुगमनको संयन्त्र त पहिल्यै थियो, नीति नियम पनि थियो तर प्रभावकारी परिचालन हुन सकेको थिएन । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष कृषियोग्य जमिनको संरक्षणका लागि योजना तयार गरेका छौँ । भूमिमा कित्ताकाट रोकिएको थियो, त्यसको राम्रो अध्ययन गरेर योजना गरेका हौँ । कित्ता काटमात्रै रोकेर कृषियोग्य जमिनको संरक्षण हुने र व्यावसायिक जमिनलाई नयाँ ढंगले परिभाषा गरेर लैजान सक्ने अवस्था देखिएन ।

यसमा नीतिकै आवश्यकता महसुस भएपछि भूमिनीति तर्जुमा गरेका छौँ । भूमिनीति अहिले अन्तिम चरणमा छ । अर्को कुरा, २०७२ को भूउपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लागेका छौँ । आवश्यक परेमा ऐनमै संशोधन गर्ने गरी मन्त्रालयको एउटा टिमले आवश्यक गृहकार्य गर्दैछ । भूमि व्यवस्थापनका लागि पहिले नीतिमा जाने र क्रमिकरूपमा व्यापक सुधार गर्ने हाम्रो योजना छ ।

लामो समयदेखिको मोही समस्या कहिले समाधान हुन्छ ?

मोहीको समस्या समाधानका लागि मोही इकाई गठन गरिएको छ । अहिले करिब एक लाख २१ हजारको संख्यामा मोही रहेको अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मोहीको समस्या समाधान गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । अब नेपालमा दोहोरो मोहीको अवस्था रहनेछैन । केन्द्रीयस्तरमा गठित मोही इकाईले ७७ वटै जिल्लाबाट मोहीसम्बन्धी समस्याको अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि यो कार्यक्रमले तीव्रता पाउनेछ ।

गुठीको समस्या समाधानका लागि पनि पहल भइरहेको छ । गुठीलाई प्राधिकरण बनाएर अघि बढाउने कि भन्ने बारेमा पनि छलफल अघि बढाइएको छ । अहिले रहेका गुठीका मोही र अन्यलाई लालपूर्जा दिन र बाँकी जमिनलाई प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।

कृषितर्फ चाहिँ के भइरहेको छ ?

कृषि क्षेत्रको अनुगमनलाई हामीले तीव्रता दिएका छौँ । खासगरी फलफूल तथा तरकारीको क्षेत्रमा ठूलो सिण्डिकेट देखापरेको छ । कृषिजन्य विषादी र मलमा पनि त्यस्तै समस्या छ । खाद्य पदार्थमा मिसावटलगायतको प्रदूषण देखिएको छ, खानलायक छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । यसमा पनि नीतिगत सुधारसहित नियमितरूपमा अनुगमन र नियमन हुनेछ ।

पशुपन्छीको क्षेत्रमा चाहिँ के हुँदैछ ?

पशुपन्छी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले काम सुरु गरेका छौँ । काठमाडौं उपत्याकालाई केन्द्रित गरी तर्जुमा गरिएको मासु जाँच ऐन २०५५ अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भएको देखिएन । अहिले मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उक्त ऐनको कार्यान्वयनसँगै पशुपन्छीमा आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।

त्यसैगरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तयार गरेको खाद्य स्वच्छता सम्प्रभुता ऐन र खाद्य सुरक्षा ऐन छिटै व्यवस्थापिका संसदमा जाँदैछ । यी ऐन पारित भएसँगै कुनै पनि नागरिकलाई कसैले पनि असुरक्षित खाना दिन पाउँदैन र राज्यले सबै नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ । खाद्य स्वच्छता र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्ता कार्यक्रमको योजना तर्जुमा भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ । नागरिकको खाद्य स्वच्छतामै केन्द्रित रहेर हामीले दूध र खानेपानीमा अनुगमन सुरु गरेका छौँ । कैफियत भेटिएका उद्योगलाई सुधारका लागि तीन महिनाको समय दिएका छौँ । क्रमिकरूपमा अन्य खाद्य वस्तुमा पनि अनुगमनको काम हुनेछ ।

सरकारले पाँचवर्षमा धानमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अघि सारेको छ, खाने बानीमा परिवर्तन गरेर कि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने हो ?

यसमा दुवै कुरा लागू हुन्छ । खाने बानी परिवर्तन गर्ने र उत्पादन बढाउने दुवै हो । विकसित मुलुकहरूमा नेपालमा जस्तो चामलकै भात खाने प्रचलन छैन । उनीहरू फलफूलगायत अन्य वैकल्पिक खाद्य परिकारतर्फ केन्द्रित भएका छन् । नेपालमा भने बिहान बेलुका चामलकै भात खाने प्रचलन छ । त्यो पनि आवश्यकताभन्दा बढी खाने । नेपालमा पनि बिस्तारै भात खाने बानी परिवर्तन हुँदैछ ।

उत्पादन पनि बढाउनुपर्छ, उत्पादनलाई दोब्बर बनाउनुको विकल्प छैन । धान, मकै, गहुँ तीनवटै खाद्यान्नको उत्पादन बढाउनुपर्छ । यसमध्ये पनि धान उत्पादनलाई बढी जोड दिइएको छ किनभने नेपालमा धान नै सबैभन्दा बढी आयात हुने गरेको छ ।

उत्पादन दोब्बर बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत केही कार्यक्रम अघि वढाइएको छ । पछिल्लोपटक अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) ले नेपाल सरकारले अघि सारेको पाँच वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर कार्यक्रममा सघाउने उद्देश्यका साथ सम्झौता पनि गरेको छ । पशुको दानाका लागि मकै पनि अत्यधिकमात्रामा आयात हुने गरेको छ ।

धान उत्पादनका लागि मुख्य आधार सिँचाइ हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रायले आफ्नै पारामा चलिरहेको छ, वर्षौंअघि सुरु गरिएका सिँचाइ आयोजना अझै पूरा भएका छैनन् ।

वास्तवमा यो प्रमुख समस्याकै रूपमा रहेको छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय पटक्कै हुँदोरहेनछ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस के छ भन्ने मैले पनि त्यति बुझ्न पाएको छैन । नेपालमा भने विगतदेखि नै एकल अर्कोलाई बाधाकका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अन्तरमन्त्रालय सहज समन्वय नहुने हो भने यहाँ केही पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

एउटै कामका लागि ८–१० वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको जटिल समस्या नै सिँचाइ भएकोले सिँचाइमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसँग पनि समन्वयको प्रयास भइरहेको छ । यतिले मात्र पुग्दैन, अन्तरमन्त्रालय समन्वयको निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गरिदिनुपर्छ । सिँचाइको वैज्ञानिक योजना बनाएर अघि बढनुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसो गर्न सकेमा नेपालमा सिँचाइको समस्या हुँदैन । दिगो नहुने स्यालो ट्युबवेलका लागिमात्र बजेट छुटयाउने प्रवृत्तिले समस्या आएको हो ।

आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि महŒवपूर्ण मानिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रभावकारी देखिएन नि ?

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नेपालको आफ्नै बजेटबाट निर्माण गरिएको राम्रो परियोजना हो । यसको कन्सेप्ट पनि एकदमै राम्रो छ । बालीको सुपर जोन, जोन, पकेट क्षेत्र तोकिएको छ । त्यसका लागि जमिन र कार्यविधिको व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन भने एकदमै फितलो छ । अनुगमन भएकै छैन । यसलाई सुधार गर्न सकियो भने नेपालका लागि यो एकदमै राम्रो हुनेछ । सुधार गर्न सकिएन भने नेपालमा यसअघि सञ्चालित अन्य परियोजना जस्तै हुनेछ । विगतका केही परियोजनाबाट जसले अनुदान लगे, अहिले खोज्न जाँदा कहिँ कतै त्यसको संरचना भेटिँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अन्य परियोजनाको जस्तो नियति भोग्न नपरोस् भने हामी लागिपरेका छौँ । यसबारेमा हामीले गम्भीर छलफल गरिरहेका छौँ ।

यसवर्षको धान दिवस पनि विगतकै निरन्तरता हो कि केही नयाँ सुरुवात हुनेछ ?

यसपटकको धान दिवस विगतको निरन्तरतामात्रै हुने छैन । धान दिवसलाई मार्गदर्शकका रूपमा लिँदै बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार धान उत्पादनका लागि सशक्त कार्ययोजना बनाउँछौँ । उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिएमात्रै धान दिवस सार्थक हुनसक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।

कतिपय समस्याका कारण सोचेजस्तो काम गर्न सकिनँ भन्ने छ कि ?

त्यस्तो त छ । एउटा कुरा त जमिन नै मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ । नेपालमा जमिनमा धेरै ठूलो समस्या रहेछ । कृषियोग्य जमिनको व्यवस्थापनका लागि जुन नीति नियम तर्जुमा गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाइएन भने ममा धेरै असन्तुष्टि बढ्ने छ । त्यस्तो धेरै ठूलो जनसंख्या भएको काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी बध गरिएको मासु, धुलो धुवा मिश्रित अखाद्य वस्तु अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यसमा सुधार गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि सुधार गर्न सकिएको छैन । यसमा धेरैतिरको अवरोध रहेछ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :