‘उच्च प्रतिफल दिने मत्स्य क्षेत्र बेवारिसे’

यो समाचार 648 पटक पढिएको

रमानन्द मिश्र, अध्यक्ष नेपाल मत्स्य समाज

विगत लामो समयदेखि मत्स्य क्षेत्रमा क्रियाशील रमानन्द मिश्र केही वर्ष अघिमात्रै सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका हुन् । पछिल्लो समय कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको मत्स्य विकास निर्देशनालयमा कार्यक्रम निर्देशकबाट सेवा निवृत्त भए पनि उनी नेपालमा मत्स्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर क्रियाशील छन् ।

नेपालको मत्स्य क्षेत्र बजारको अभाव, नीतिगत समस्या, समन्वयको अभाव र उपेक्षाबीच गुज्रिरहेको भए पनि लगानीअनुसार कृषिकै अन्य क्षेत्रको तुलनामा मत्स्य क्षेत्रले उच्च प्रतिफल दिइरहेको उनी बताउँछन् । हाल माछा विज्ञको छाता संस्था नेपाल मत्स्य समाजको अध्यक्ष रहेका मिश्रसँग न्युज एग्रोका कार्यकारी सम्पादक लेखनाथ पोखरेलले मत्स्य क्षेत्रका विविधि विषयमा गरेको कुराकानीः

नेपालमा मत्स्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
नेपालमा व्यवसायिक माछापालन सुरु भएको धेरै नभए पनि विगत केही वर्षयता मत्स्य विकासमा राम्रै प्रगति हुँदै गएको छ । किसानहरूको मिहिनेत र थोरै नीतिगत पहलका कारण यो क्षेत्रले गति लिएको हो । अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा मत्स्य क्षेत्र सर्वाधिक वृद्धिदर क्षेत्रका रूपमा अगाडि आएको छ । तथापि अपेक्षाअनुसार यसले अझै गति लिन सकेको देखिँदैन । जसका कारण नेपालमा माछाको माग पूरा गर्न बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । माछामा आत्मनिर्भर हुनका लागि अझै धेरै पहल र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

माछाको उद्गमस्थल प्राकृतिक जलासयहरूको अवस्था नेपालमा कस्तो छ ?
दुःखको कुरा, स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा प्राकृतिक जलासयमा रहेका माछा जोखिममा छन् । कतिपय प्राकृतिक जलासयमा नेपालमामात्रै पाइने माछासमेत छन् । प्राकृतिक जलासयको स्वामित्वका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा त्यस्ता जलासयमा माछाको निर्वाधरूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भइरहेको छ । यसमा कुनै पनि निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

मत्स्य विकास निर्देशनालयले बेला बेलामा पहल गर्दै आए पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । एकातिर नीतिगत समस्या छ भने अर्कातिर भएकै ऐन कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैन । २०१७ सालमा बनेको जलचर संरक्षण ऐन अझै नियमावली बन्न नसकेका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यस्तै माछासँग सम्बन्धित सरकारी संगठानत्मक संरचानाहरूको अवस्था पनि अमिल्दो देखिएको छ । कानुनी अधिकार एकातिर, कार्य सम्पादन गर्ने निकाय अर्कातिर छन् । यिनै विविध समस्या र चुनौतीका कारण मत्स्य क्षेत्र निकै सम्भाव्यता बोकेको क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

नेपाली प्रजातिका माछाको अवस्था कस्तो छ ?
विभिन्न निकायले प्राकृतिक जलासयहरूको व्यवस्थापन गरिरहेकाले जलसय र माछा संरक्षणमा समस्या देखिएको छ । त्यस्ता जलासयबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जथाभावी रूपमा निकाल्ने गरिएको छ, जसका कारण प्राकृतिकरूपमा हुर्किरहेका माछा जोखिममा परेका छन् । कतिपय माछा ढुंगाको लेउ खाएर पनि बाँचेका हुन्छन् तर जथाभावीरूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्दा माछाहरू आफ्नो प्राकृतिक आहाराबाट बञ्चित रहनुपरेको अवस्था पनि छ । त्यस्तै, माछाहरूको प्रजननस्थलहरू पनि नासिएका छन् । जसका कारण प्राकृतिक माछाहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ ।

यसमा जलविद्युत् आयोजना कति दोषी छन् ?
जलविद्युत आयोजनाका कारण पनि माछाको प्राकृतिक बासस्थान जोखिममा परेको छ । हुन त जलविद्युत् आयोजनाहरूले ‘इआइए’ गर्ने गरेका छन् तर इआइए गरे पनि जलविद्युत्का लागि बनाइने ड्याम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरित छन् । ड्याम बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कम्तीमा पनि १० प्रतिशत पानी बग्न दिनुपर्ने र माछालाई निर्वाधरूपमा हिँड्डुल गर्नसक्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस्तो गरिएको पाइँदैन ।

प्रजाति संरक्षणका लागि फिस बैंक सम्भव छैन ?
हालसम्म त्यस्तो कुनै निकाय छैन । जलचर संरक्षण ऐन भएपनि नियामवली बन्न नसकेका कारण ऐनको प्रभावकारिता लगभग शून्यजस्तै छ । वास्तवमा माछालाई कसैले वास्तै गरेको छैन ।

संसारका हरेक मुलुकमा फिसरिजले आफ्नै पहिचान बनाएका छन् । हाम्रोमा भने जीववस्तुको संरक्षण गर्ने जिम्मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई दिइएको छ तर वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलअन्तर्गत माछालाई हेर्ने कुनै पनि निकाय छैन । न निकाय छ, न उहाँहरूसँग त्यस्तो दक्षता नै छ ।

यता, कृषि विकास मन्त्रालय पनि कृषिको जैविक विविधिताको मात्रै कुरा गरिरहेको छ, खाद्यान्नबालीलाइ मात्रै जोड दिएको छ । माछाकोे कुरा छैन । यी दुवै मन्त्रालयको काम मत्स्य विकास निर्देशनालयले गर्नुपर्ने भए पनि नीतिगतरूपमा अधिकारविहीन अवस्थामा छ । पशु स्वास्थ्य ऐन र क्वारेन्टाइन पशुतर्फ रहेकाले यसमा मत्स्य क्षेत्र बेवारिसेजस्तै बनेको देखिएको छ । मत्स्यको विज्ञता एकातर्फ र कानुनी अधिकार अर्कातिर हुँदा समस्या आएको हो । जसका कारण माछाका केही प्रजाति संकटमा पर्न थालेका छन् । यस्तै अवस्था रहने हो भने भावी पुस्ताले यस्ता माछाका प्रजातिलाई देख्न पाउने छैनन् ।

हाम्रो लागि माछा कति महŒवपूर्ण छ ?
संविधानले खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । खाद्य सुरक्षा भन्नाले खाद्यान्नमात्र नभएर सन्तुलित आहारा पनि हो । सन्तुलित भोजनका लागि माछा आवश्यक हुन्छ । अहिले प्राणीजन्य प्रोटिनको मात्रा एकदमै न्यून छ । आधा पनि आपूर्ति हुनसकेको छैन, जसका कारण कुपोषणको अवस्था दयनीय छ । कुपोषणबाट मुक्तिका लागि प्राणीजन्य प्रोटिनको मात्रा बढाउन जरुरी हुन्छ । प्राणीजन्य प्रोटिनको आपूर्तिका लागि सबैभन्दा सरल र सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिने माछापालन नै हो, यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रमाणित भइसकेको छ । माछापालनले मुलुकलाई यति धेरै योगदान गर्न सक्छ भने यसलाई समुचित स्थान दिन चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट किन कन्जुस्याइँ भइरहेको छ, अझै बुझ्न सकिएको छैन । हामी विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ । अर्कोतिर माछाको आयात प्रतिस्थापन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

मुलुक संघीयतामा गएको छ, केन्द्रीयस्तरमा मन्त्रालयको संख्या घटेका छन् । विभिन्न मन्त्रालय गाभिएर अहिले कृषि, भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्रालय गठन भएको छ । मन्त्रालयमा मत्स्य क्षेत्र हेर्ने गरी मत्स्य महाशाखा स्थापना हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ ।

अझै पनि मत्स्य नीति बन्न नसक्नुको कारण के हो ?
हामी विगत पाँच वर्षदेखि यसैमा लागेका छौँ । मत्स्य नीतिको मस्यौदा बनाएर कृषि विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको धेरै भइसक्यो तर केही प्रगति भएको छैन । तीन वर्षअघि कृषि विकास मन्त्रालयमा मत्स्य नीतिको मस्यौदा पेश गरिएको हो । नीति नभए पनि काम भएको भए त हुन्थ्यो नि, काम पनि हुन सकेको छैन । त्यसो त सरकारले यसमा केही गर्दै नगरेको चाहिँ होइन, केही न केही भएकै छ । सरकारको पहल र किसानको मिहिनेतबाटै नेपालको मत्स्य क्षेत्र अहिलेको अवस्थासम्म आउन सकेको हो । अर्को कुरा, अहिले नेपाली बजारमा भारतीय माछा निर्वाधरूपमा भित्रिइरहेका छन् । मत्स्यसम्बन्धि निकायहरूसँग क्वारेन्टाइनको संरचना छैन ।

माछाको नेपाली बजार संयन्त्र कस्तो छ ?
माछा बजारको संयन्त्र एकदमै कमजोर रहेको छ । काठमाडौंजस्तो ठाउँमासमेत माछाको एउटा व्यवस्थित बजार स्थापना हुनसकेको छैन । एकमात्र सरकारीस्तरको कालीमाटी फलफूल बजारमा भारतीय माछाको बाहुल्यता छ । त्यहाँ स्वदेशी माछाको स्टल व्यवस्थापनका लागि पटकपटक पहल गर्दा पनि स्टल पाउन सकिएन ।

तरकारी दुई दिनसम्म टोकरीमै राख्यो भने पनि खासै नष्ट हुँदैन तर माछा दुई दिनमात्रै बाहिर राखियो भने नष्ट हुन्छ । त्यसैले माछाको बजारीकरण जोखिमपूर्ण छ । ठाउँठाउँमा तरकारीका संकलन केन्द्र निर्माण भएका छन् तर माछाको संकलन केन्द्र भने नगन्यमात्रामा छन् । अहिले माछाको झण्डै ९० प्रतिशत उत्पादन तराई क्षेत्रमै हुँदै आएको छ । गर्मी ठाउँमा उत्पादन भएको माछालाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बजारको व्यवस्था छैन, बजारसम्म पु¥याउन ढुवानीको साधन पनि छैन ।

मत्स्य क्षेत्रमा सरकारी सहयोग कस्तो छ ?
गत वर्षभन्दा यसवर्ष सरकारी सहयोग तथा अनुदानमा केही कटौती भएको अवस्था छ । संघीयतासँगै कतिपय बजेट गाउँपालिका र नगरपालिकामा गएको छ, तर त्यस्तो बजेट निःशर्त रूपमा गएकाले माछामा नभइ अन्यत्र खर्च भएको पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष मत्स्य क्षेत्रमा एक अर्बको बजेट रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४० करोडमात्रै छ । राज्यले माछा क्षेत्रमा एक अर्ब लगानी गर्दा करिब ६ अर्बको प्रतिफल प्राप्त भएको थियो । यस्तो ६ गुणा प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न राज्य किन हिच्किचाइरहेको छ ? आश्चर्य लागेको छ ।

अहिले दीर्घकालीन कृषि रणनीति कार्यान्वयनमा छ । दीर्घकालीन कृषि नीतिमा तीनवटा कुराको परिमाणको अपेक्षा गरिएको छ । नीतिमा जमिनको उत्पादकत्व बढाउने, कृिष श्रमिकको उत्पादत्व बढाउने र कृषिको व्यवसायिकीकरण गर्ने भनिएको छ । कृषि रणनीतिले अन्तिम परिणामको लक्ष्य राहेकामा मत्स्य क्षेत्रले अहिल्यै त्योभन्दा बढी प्रतिफल दिएको छ । त्यसैले मत्स्य क्षेत्रलाई अघि बढाएको भए पो कृषि रणनीतिले लिएको लक्ष्य हासिल सहज हुने थियो । वास्तवमा मत्स्य क्षेत्र पछि पर्नुको प्रमुख कारण नीतिगत तहमा हाम्रो पहुँच छैन, मत्स्य क्षेत्रमा सलग्न हुनेको जमात एकदमै सानो छ । जसका कारण आवाज सानो भएको हो ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :