अलैंचीसम्बन्धी छुट्टै नीति बन्दै

यो समाचार 130 पटक पढिएको

काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक अलैंची प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै नीति बन्ने भएको छ ।

नीति लागू भएमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यधिक माग रहेको अलैंचीको गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सघाउ पुग्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । अलैंचीको प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको सचिव डा. युवकध्वज जीसीले बताए ।

“तत्कालीन कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवको पालामा तयार भएको अलैंची प्रबद्र्धनसम्बन्धी नीति हाल संसद्को विधेयक समितिमा छ,” उनले भने, “नीति पास भएमा अलैंचीको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको काम गर्न सहज हुनेछ ।” नीति बनेपछि बजेट तथा कार्यक्रम वार्षिक रूपमा ल्याउन सकिने भएकाले अलैंची उत्पादनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोगी हुने उनले बताए ।

अलैंची उत्पादनमा नेपाल विश्वमै अग्रणी मुलुक हो । औषधि, मसला र सौन्दर्यका सामग्री उत्पादनसम्ममा काम लाग्ने अलैंची नेपालको निर्यातयोग्य कृषि वस्तु हो । विश्व अलैंची बजारको ६८ प्रतिशत हिस्सा नेपाली अलैंचीको छ । गत वर्ष मात्र नेपालबाट करिव ५ अर्ब बराबरको ५ हजार ४ सय किलो अलैंची निर्यात भएको थियो । नेपालमा उत्पादित अलैंचीमध्ये ९० प्रतिशत निर्यात हुने गरेको छ । निर्यात भने अधिकांश भारत हुँदै विभिन्न मुलुकमा हुने गरेको छ ।

भारत बाहेकका तेस्रो मुलुकमा सिधै व्यापार गर्न नसक्नु, उत्पादनदेखि बजारीकरणसमेत व्यवस्थित नहुनुले नेपालको अलैंचीले मूल्य नपाएको गुनासो उत्पादकहरुको छ । “हाम्रो जिल्लामा सबै वडामा अलैंची खेती हुने गाउँपालिका पनि छन् तर अलैंचीको उत्पादनको तरिका, प्रशोधनको प्रक्रिया र बजारीकरणका बारेमा अझै पनि हामी अन्योलमै छौंं,” विश्व परिदृष्य वकालन मञ्चले बुधबार गरेको अलैंचीसम्बन्धी नीतिसम्बन्धी सेमिनारमा बोल्दै संखुवासभाका अलैंची उत्पादक राजेन्द्रप्रसाद गौतमले भने, “अलैंचीका राम्रो विरुवा पाएका छैनौं, परम्परागत तरिकाले सुकाउने गर्छौं, प्रशोधन प्रक्रियामा नै हामी स्पष्ट छैनौं र विश्वमा बजार कहाँ कहाँ छ भन्ने नै हामीलाई थाहा छैन ।”

उनले अलैंची क्षेत्रको समस्या र समाधानको उपायमा सरोकारवालाले जोड दिनुपर्ने बताए । नेपालमा ४५ जिल्लामा अलैंची खेतीको सम्भावना छ भने हाल पूर्वी नेपालका पहाडि जिल्लामा व्यावसायीक रूपमा अलैंची खेती भइरहेको छ । नेपालमा उन्नती परियोजनाअन्तर्गत समावेशी अभिवृद्धि कार्यक्रम, अधिकार तथा असल व्यवसायी उत्तरदायित्वका लागि पैरवी परियोजनाले पूर्वी नेपालको इलाम, पाँचथर, संखुवासभा, धनकुटा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र भोजपुरमा अलैंची प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दैै आएको छ ।

नेपालमा विश्वमा पाइने १६ प्रजातिमध्ये ५ प्रजातिको खेती गर्ने गरिएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति ९एनटीआइएस० को उच्च सम्भावना भएका निर्यातयोग्य वस्तुमा अलैंची तुलनात्मक रुपमा बढी निर्यात हुनेउपज हो । अलैंचीसँग सम्बधित पैरवी गर्ने संघसंस्थाले अलैंची नियमन गर्न स्वायत्त निकायको माग गर्दै आएका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास सचिव डा. जिसीले मन्त्रालयले अलैंचीसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

“यससम्बन्धी नीति बनाउने र वैदेशिक निर्यातको वातावरण बनाउने सम्बन्धित मुलुकसँग सहजीकरण गर्ने काम हामी (संघीय मन्त्रालयबाट) गछौं, स्थानीय तहमा सम्बन्धित गाउँपालिका-नगरपालिकामा यससम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तहमै सरोकारवालाले जोड दिनुपर्छ,” जिसीले भने, “हामीले प्रविधि विस्तार र उत्पादन वृद्धिको काम गर्छौं, यससँग सम्बन्धित सिँचाइ, उद्योग, उर्जा, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयसमेतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेमा अलैंची प्रवद्र्धनमा फड्को मार्न सकिन्छ ।”

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :