मारमा साना चिया उद्यमी

यो समाचार 389 पटक पढिएको

इलाम, ११ माघ । सूर्योदय नगरपालिकास्थित कृष्णगोपाल चिया उद्योगले यो वर्ष १० हजार किलो चिया उत्पादन गर्‍यो । यो उद्योगमा पाँच हजार किलो चिया भण्डारणमा छ । सञ्चालक गोपाल कट्टेल सोझै भारतीय व्यापारीलाई चिया बेच्न नपाएको बताउँछन् । कमिसन दिएर नेपाली दलालमार्फत भारतीय व्यापारीको हातमा चिया पुर्‍याउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

सानो लगानीमा चिया उद्योग चलाउने किसानले कट्टेलको जस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ । कट्टेल भन्छन्, ‘अहिले कतिले चिया बिकाउन ठूला उद्यमीको सहारा लिइरहेका छन् भने कतिपय अझै अलमलमा छन् ।’

भारत र नेपाल सरकारकै कतिपय प्रावधानका कारण साना चिया उद्यमी समस्यामा परिरहेको उनको गुनासो छ । साना उद्यमीको संस्था स्पेसलिटी टी एसोसिएसन नेपाल (स्टान) अध्यक्ष राजु शेर्माका अनुसार भारतले सेन्टर फुड ल्याब (सीएफएल) मा परीक्षण गराएर मात्र भारत निर्यात गर्ने झन्झटिलो प्रावधान लगाएको छ । नेपालले यसै वर्ष सुरु गरेको एक्जिम कोडको व्यवस्था पनि तगारोका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोशालाको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने भारतीय प्रक्रियाले उद्यमीलाई भारतमा चिया बेच्न नसक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार एउटा नमुना परीक्षण गर्न एक महिना लाग्ने भएकाले पनि व्यापारमा समस्या छ । भारतबाहेकका देशले अग्र्यानिक चिया मात्र रुचाउँछन् । यस्तो चियाको प्रमाणीकरणमा एउटा उद्योगले १० लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएकाले साना उद्योगले उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । यसको विकल्पका रूपमा साना उद्योगले भारतमा चिया बिक्री गर्ने गरेको चिया कट्टेलले बताए ।

साना चिया उद्योगका लागि स्वतन्त्र परामर्शदाता आरसी नेपाल सीएफएल प्रकरणले नेपालको चियालाई भारतले निरुत्साहित गर्न खोजेको बताउँछन् । परीक्षणमा भारतीय कडाइले उद्यमीहरू भारतका एक व्यापारीसँग मात्र कारोबार गर्न बाध्य बन्दै गएको उनी सुनाउँछन् ।

कन्याम चिया सहकारीका व्यवस्थापक सूर्य खड्का सीएफएलका कारण भारतमा चिया बिक्री गर्न समस्या भएको सुनाउँछन् । उनका अनुसार एकभन्दा बढीसँग कारोबार गरे अर्को सीएफएल परीक्षण गराउनुपर्छ ।

सीएफएल भारतले खाद्य सामानको जाँच गर्ने निकाय हो । यसको प्रमाणपत्र लिन एक लाख २४ हजार रुपैयाँ लाग्छ । ६–६ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने सीएफएल परीक्षणका लागि भारु १८ हजार पर्ने गरेको छ । परीक्षणका लागि एउटा उद्योगसँग दुई सय किलो चिया माग्ने गरिएको छ ।

व्यवसायीका अनुसार एजेन्टसँग मिलाउँदा ८० किलोसम्मले हुन्छ । ८० किलो चियाको मूल्य ८० हजारहाराहारी हुने गरेको छ । यो परीक्षण नगराए भारतमा चिया बिक्री गर्न नसकिने उद्यमी बताउँछन् ।

यसअघि भारु ३० हजारमा सीफएल प्रमाणपत्र बन्ने गरेको थियो । नवीकरण गर्न दुई किलो चिया र भारु १२ हजार तिरे पुग्थ्यो । झन्डै दुई वर्षदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाले उद्यमीमा व्ययभार थपिएका कारण पनि सीएफएल बनाएका कम्पनीलाई सस्तोमा चिया बेच्नुपरेको कट्टेल बताउँछन् ।

नेपाली चिया भारतबाहेक १८ भन्दा बढी देशमा पुग्ने गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । तर, साना उद्यमीका लागि प्रशोधित चियाको मुख्य बजार भारत नै रहेको चिया तथा कफी विकास बोर्डको विवरणमा उल्लेख छ । करिब ८५ प्रतिशत चिया भारत निर्यात हुने गरेको छ ।

यता सरकारले एक्जिम कोडको व्यवस्था गरी साना उद्योगले वार्षिक तीन लाख धरौटी राख्ने प्रावधानले पनि उद्यमीलाई व्ययभार थपिएको अध्यक्ष शेर्मा बताउँछन् । चियाको सामग्री आयात र चिया निर्यात गर्ने कम्पनीका लागि सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेपछि यो वर्ष साना उद्यमी पूरै प्रभावित भएको उनी सुनाउँछन् ।

उनका अनुसार मोरङबाट सुरु भएको साना उद्योग निर्माण अभियान इलाम, पाँचथर, झापा, संखुवासभा, धनकुटाकालगायत जिल्लाका गाउँ–गाउँ पुगेको छ । अहिले स्टानमा ४२ उद्योग आबद्ध छन् । स्टानमा ४० भन्दा बढी उद्योग आबद्ध हुन सकेका छैनन् । चिया हुने जिल्लामा ८० हाराहारी साना चिया उद्योग रहेको स्टानको अनुमान छ । ३० लाखदेखि एक करोड लागतमा दुई हजार किलो दैनिक हरियो पत्ती प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमताका साना चिया उद्योग खुलेको उनी बताउँछन् ।

‘भर्खरै निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वान चरणमा आएको चियाको लोगो पनि ठूला उद्यमीको पोल्टामा जाने र त्यसले साना उद्यमी थप प्रभावित हुने चिन्तामा छन्’, उनी भन्छन् । सरकारले ‘नेपाल टी क्वालिटी फ्रम दि हिमालय नाम’को लोगो सञ्चालन गर्न ठूला उद्यमीको संस्था होडपालाई दिने तयारी गरेपछि चिन्ता बढेको हो । साना उद्यमी र सहकारी प्रभावित गर्ने भन्दै लोगो कार्यान्वयनको काम चिया तथा कफी बोर्डको एक इकाइले गर्नुपर्ने माग गरिरहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार निर्देशिकाले व्यवस्थापनको जिम्मा अरू संस्थालाई दिने व्यवस्था गरेपछि स्टानले सरकारी निकायले नै लोगो कार्यान्वायनको काम गर्नुपर्ने र रोयल्टी पनि सरकारले उठाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयले बोर्ड र सरोकारवालाको सहयोगमा बनाएको निर्देशिका जारी गरेपछि आउँदो सिजनबाट नेपाली चियाले लोगोसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने बाटो खुलेको छ । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिने विषयमा भने थप बहस नगरे साना उद्योग प्रभावित हुने सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रनबहादुर राई बताउँछन् । ‘मालिकहरूको एकाधिकार हुने गरी लोगो चलाउन दिने प्रावधानका विषयमा थप बहस आवश्यक छ’, उनी भन्छन् ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :