सरकारको लापरवाहीले चर्चामै सिमित बन्यो झापा विर्तामोडको चिया अक्सन केन्द्र

यो समाचार 855 पटक पढिएको

तीन बर्षदेखि ओझेलमै, कोठा भाडा मासिक २५ हजार खर्च

काठमाडौ । करिब तीन वर्षदेखि चर्चाको विषय बन्ने गरेको चियासम्बन्धी पहिलो अक्सन केन्द्र ओझेलमा परेको छ । सरकारले अक्सन केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन नगर्दा केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । अक्सन केन्द्र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले दुई वर्षदेखि झापाको बिर्तामोडमा ठूलो रकम खर्चेर भाडामा घर लिए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । अक्सन केन्द्र सञ्चालनका लागि बोर्डले वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ घरभाडा वापत खर्च गर्दै आएको छ ।

क्रेता र बिक्रेता जम्मा भएर चियाको गुणस्तरअनुसार निश्चित मूल्यमा खरिदबिक्रीको सम्झौता गर्ने थलोलाई अक्सन केन्द्र भनिन्छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमका अनुसार विश्व परिवेशमा नेपाली चिया उत्कृष्ट भए पनि किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउन र चियाको गुणस्तर कायम गरी निर्यातयोग्य बनाउन सरकारले चियाको खरिदबिक्री केन्द्रका रूपमा अक्सन केन्द्र योजना अघि बढाएको थियो । ‘अक्सन केन्द्रमा चियासम्बन्धी विभिन्न प्रकारका उपकरण पनि खरिद गरी राखिएका छन्’, गौतमले भन्नुभयो, ‘तर तीन प्रमुख कारणले गर्दा उक्त अक्सन केन्द्र हालसम्म ओझेलमै छ । केन्द्र सुचारु नहुँदा नेपाली चियाको आफ्नै ब्रान्डसमेत स्थापना गर्न सकिएन ।’

क्रेता र बिक्रेता जम्मा भएर चियाको गुणस्तरअनुसार निश्चित मूल्यमा खरिदबिक्रीको सम्झौता गर्ने थलोलाई अक्सन केन्द्र भनिन्छ ।

उहाँका अनुसार राज्यले अक्सन केन्द्र सञ्चालन गर्न सुरुका कम्तीमा तीन वर्षका लागि आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको कारण केन्द्र अलपत्र परेको हो । यसका साथै चिया व्यवसायीले अक्सन केन्द्रमा सहभागी हुनका लागि भ्याट छुटमा ६० प्रतिशत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र बैंकबाट कम्तीमा ६ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण सुविधा पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । ‘राज्यस्तरबाट प्रमुख यी तीनवटा विषयमा काम हुन नसक्दा अक्सन केन्द्र सुचारु हुन सकेको छैन’, गौतमले भन्नुभयो ।

बोर्डका अनुसार व्यवसायीले हाल ५० प्रतिशत भ्याट छुट पाइरहेका छन् । यसैगरी स्वदेशी खरिद कर्ताको हकमा १५ प्रतिशत र विदेशी खरिदकर्ताको हकमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत भ्याट छुटको माग पनि अघि सारिएको छ । बोर्डका अनुसार आगामी वर्षमा अक्सन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन कृषि विकास मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँको कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । ‘प्रस्तावित बजेट उपलब्ध भएको खण्डमा आगामी वर्षमा उक्त केन्द्र सञ्चालनमा आउनेछ’, गौतमले भन्नुभयो । बोर्डले गत २०७२ भदौ ५ गते नै अक्सन सञ्चालनसम्बन्धी नेपाल चिया अक्सन सञ्चालन निर्देशिका समेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।

देशभर उत्पादन हुने चियालाई अक्सन केन्द्रमा पुर्‍याई स्वाद र गुणस्तरको आधारमा चियाको प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यसरी प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण भएपछि अक्सन केन्द्रमा सदस्यता प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताबीच उक्त चियाको मूल्यको बारेमा पुनःमूल्य बढाबढ प्रक्रिया हुन्छ । जुन दलालले सबैभन्दा बढी मूल्य तोक्छ उसैलाई चिया बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कञ्चन जंघा टि स्टेटका अध्यक्ष दीपक बाँस्कोटाका अनुसार भारतमा राज्य तहबाट अक्सन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । यस्तै श्रीलंकामा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको छ । अक्सन सञ्चालनका लागि बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय नियामक समिति गठन हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

तत्कालीन समयमा राजा वीरेन्द्रले २०३९ सालमा झापा, इलाम, पाँचथर, धनुकुट्टा र तेह्थुम जिल्लालाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेपछि यो क्षेत्र विस्तार भएको हो । अहिले दोलखा, रामेछप, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, कास्की, लमजुङलगायतका जिल्लामा पनि चियाखेती हुँदै आएको छ । बोर्डका अनुसार पछिल्लो आँकडाअनुसार २७ हजार ६ सय ८८ हेक्टरमा चियाखेती हुन्छ । यसअनुसार दुई करोड ४२ लाख किलो चिया उत्पादन हुन्छ ।

यसमध्ये एक करोड ८४ लाख किलो सिटीसी र ५८ लाख किलो अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ । नेपालबाट वार्षिक दुई अर्ब ४० करोड मूल्य बराबरको १३ हजार मेट्रिक टन चिया निर्यात हुन्छ । तराईमा २७ वटा सिटीसी चिया प्रशोधन केन्द्र, पहाडी क्षेत्रमा २८ वटा मझौला तथा ठूलो अर्थोडक्स चिया प्रशोधन केन्द्र र ६५ वटा लघु प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन् । चिया उद्योगले ६० हजारको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।