यस्तो छ, स्वास्थ्य बिमा विधेयक, के के छ व्यवस्था ?

यो समाचार 613 पटक पढिएको

काठमाडौं । लामो समयको कसरत पछि गत मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्ले स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा सबै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएका बिमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गरिरहेकै बेला सरकारले अलग्गै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको बिमा सेवामुखी हुने र यसले नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार गराउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

विधेयकले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागी छुट्टै बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरको छ । बोर्ड स्वशासित संस्था हुनेछ । बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायक संस्थाले बोर्डसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सम्झौताअनुसार उपचार सेवा प्रदान नगर्ने सेवा प्रदायक संस्थालाई बिमितको उजुरीको आधारमा सजाय समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विधेयकले हरेक व्यक्तिलाई योगदानको आधारमा बिमा कार्यक्रम सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, गरिब व्यक्तिको हकमा सरकारले नै योगदान रकम बेहोर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्य रहन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले आफंैले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि यसका चुनौतीहरू पनि त्यतिकै छन् ।

विधेयकमा व्यवस्था गरिएका मुख्य बुँदाहरू :
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आबद्ध हुने 

प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ । नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आपङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ ।

वृद्धाश्रम, अनाथलय, बाल सुधार गृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुनेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका तोकिएका संस्थाले सो संस्थानमा कार्यरत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा लेख जारी गर्नेछ । स्वास्थ्य बिमा लेखमा बिमितले प्राप्त गर्ने सेवा, सेवा उपयोग गरे बापत बुझाउनु पर्ने योगदान रकमलगायतका विषयमा समावेश हुनेछन् ।

 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त हुने सुविधाहरू :
योग, षोषण शिक्षा, बानी बेहोरा सुधा, मनो–सामाजिक परामर्श जस्ता प्रबद्र्धनात्मक सेवा, खोप, परिवार, नियोजन, सुरक्षित मातृत्वजस्ता प्रतिकारात्मक सेवा, बहिरंग, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारत्मक सेवा, निदात्मक वा पुनःस्थापनासम्बन्धी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, तोकिएबमोजिमका अन्य सेवा ।

स्वास्थ बिमा कार्यक्रममा समावेश नहुने सेवा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकमका चस्मा, श्रवणयन्त्रलगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी सहायक यन्त्र, प्लास्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवा, तोकिएबमोजिमका अन्य सेवा ।

बोर्डसँग सम्झौता गर्नुपर्ने
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने सेवा प्रदायकले तोकिएबमोजिम बोर्डसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले सम्झौता बमोजिमको सेवा बिमितलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सम्झौता अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि सेवा प्रदायकले सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

बोर्डको गठन
स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी काम कारबाही गर्न एक स्वास्थ्य बिमा बोर्ड रहनेछ । बोर्डमा नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछ । मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको सह–सचिव स्तरको अधिकृत सदस्य, सह–सचिव, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सदस्य, सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका कम्तीमा दुई जना महिलासहित तीन जना सदस्य, बिमितहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य, कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछ ।

उजुरी सजाय तथा पुनरावेदन
सेवा प्रदायकले बिमितलाई सेवा प्रदान नगरेमा, सेवा प्रदान गर्न ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्धारित सेवा स्तरभन्दा न्यून गुणस्तरको सेवा दिएमा बिमितले त्यस्तो सेवा प्रदायकउपर सो कार्य भएको मितिले ९० दिनभित्र बोर्ड वा बोर्डले तोकेको कुनै निकाय समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । उजुरी जाँचबुझ गर्दा मनासिव देखिएमा बोर्डले त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई १५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना गरी सो जरिवाना बराबरको रकम विमितलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप भराई दिनेछ ।

तर, कुनै बिमितले बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याएमा बोर्डले त्यस्तो बिमितलाई निजबाट भएको नोक्सानीको बिगो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । कुनै सेवा प्रदायकले ऐनविपरीत अन्य कुनै काम गरेमा बोर्डले त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । बोर्डबाट गरेको निर्णयमा चित्त नबुझने पक्षले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

 

प्रकाशित मिति : असोज २९, २०७४

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :