महिला र कृषि अर्थतन्त्र

यो समाचार 273 पटक पढिएको

– यमुना घले

नेपालको समृद्धिमा कृषि अर्थतन्त्रको स्थान महत्वपूर्ण छ । यहाँ करिब ६६ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेका छन् । कृषिको कुल श्रम शक्तिको ७२ प्रतिशत हिस्सा महिलाहरूले थेगेका छन् ।

कृषि क्षेत्रले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २८.९ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । तथापि नेपालको कृषि जनजीविकाको साधनको रुपमा जबरजस्त रुपमा स्थापित छ । किनकी, अहिलेसम्म कृषिलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउनेको संख्या निकै कम छ ।

अहिले करिब १५ प्रतिशत किसानले मात्रै कृषिलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सकेको तथ्य हामीसामु छ । कृषि क्षेत्रलाई राजनीतिक तथा नीतिगत तबरले प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, कृषिको रुपान्तरणका लागि आवश्यक संरचनागत सुधार, दूरदर्शीतासहित कार्यान्वयनका लागि सुहाउँदो कार्यविभाजन र क्षमताको व्यवस्थापन छैन । अर्कोतर्फ हामीले कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन नसक्नुमा विशिष्टिकृत प्रावधान विशेषतः लैंगिक पक्षलाई कार्यान्वयन पक्षमा आत्मसात नगर्नु पनि मुख्य कारक हो ।

कृषि क्षेत्रले राम्रो नतिजा दिनका लागि न्यूनतम आवश्यकताको रुपमा चाहिने उत्पादनका श्रोत साधनको व्यवस्थाले अहम् भूमिका राख्दछ । उदाहरणको रुपमा कृषि भूमिमाथिको स्वामित्व, वितरण र उपयोगको प्रावधान, सिंचाई सुविधा, श्रमको सही पहिचान र स्वीकार्यता, आवश्यक जानकारी र प्रविधिमाथिको पहुँच र बजारसँग सौदाबाजी गर्नसक्ने क्षमता प्रमुख छन् ।

यी सबै पक्षहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने महिलाको भूमिकालाई सांकेतिक रुपमा स्थापित गराउँदै लाने प्रचलन भने बढेको छ । तर, रुपान्तरणको कडीको रुपमा स्थापित गर्नका लागि सही पहल हुन सकेको छैन ।

उत्पादनको प्रमुख आधार कृषियोग्य भूमिको सवाल अहम् छ । भूमिको पहुँच हेर्दा करिब ८० प्रतिशत कृषकहरूसँग १ हेक्टरभन्दा कम जमिन रहेको छ । २० प्रतिशतले मात्र १ हेक्टरभन्दा बढि जमिन ओगटेका छन् । त्यसमा पनि महिलाको स्वामित्व अझ नाजुक छ ।

समग्रतामा घरजग्गामा जम्मा १९.७ प्रतिशत र कृषियोग्य भूमि करिब १० प्रतिशत मात्रै महिलाको स्वामित्व छ । जबकी कृषि श्रममा ७२ प्रतिशत महिला श्रमिक छन् । यो तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ कि महिलाहरूलाई ज्यालाविहीन कामदारका रुपमा हेरिने प्रचलन अझै ब्याप्त छ ।

जमिन विशेषतः उत्पादन सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने एक प्रमुख श्रोत हो । तसर्थ यस्ता अचल सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच र नियन्त्रणको अवस्थाले राष्ट्रको समृद्धिमा विशेष महत्व राख्दछ ।

त्यसभन्दामाथि उठेर हेर्ने हो भने भूमिसँग कृषकको परिभाषालाई जोडिदिने प्रवृत्तिले गर्दा महिलालाई सबल कृषक समेत मानिदैन । यसका अलावा कृषि क्षेत्रमा दिईने अधिकांश सेवा सुविधा भूमिसँग जोडिदिएकाले महिलाहरूले धेरै प्रकारका सेवाहरूमा हक नै राख्दैनन् ।

अर्को महत्वपूर्ण उत्पादनको श्रोत भनेको सिँचाइ हो । हाल खेतीयोग्य जग्गाको ४० प्रतिशतमा मात्रै वर्षभर नै सिँचाइ हुन्छ । यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण त सिँचाइलाई कृषि उपयोगमा सीमित राखेर हेर्नुभन्दा पनि जलश्रोत व्यवस्थापनमा सुशासनको अभ्यास गर्ने थलोको रुपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता हो ।

सिँचाइका योजना छनौट प्रकृया, श्रोत व्यवस्थापन, निर्णय प्रकृया र उपयोगको बा“डफा“डलाई लैंगिक मैत्री बनाउन यी सम्पूर्ण प्रकृयामा महिलाको समतामूलक उपस्थिति अनिवार्य देखिन्छ । बढ्दो बजारिकरण र यसले ल्याएका अवसर तथा चुनौतीको सामना गर्न महिलाहरूको भूमिकालाई सही अर्थ तथा पूर्णतामा बुझ्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थाको बाबजुद कृषि क्षेत्रले दिएको रोजगारी, आयआर्जन र खाद्य सुरक्षाको महत्व सहितको विशिष्ट भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन ।

तसर्थ कृषि र महिलाको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन, उनीहरूको भूमिकाको सही स्वीकार्यता स्थापित गरेर यथोचित रुपमा सम्बोधन हुन सके महिला स्वयं, घरपरिवार र राष्ट्रका लागि नै हितकर हुन्छ ।

नीतिगत पहल

माथि उल्लेखित पृष्ठभूमिले नीतिगत तबरमा के के पहलहरू भए भन्ने हेर्नुपर्ने देखाउँछ । कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्ने प्रकृयामा महिला मैत्री नीति तथा कार्यक्रम, संरचना, क्षमता र मानसिकताले के कस्तो भूमिका राख्दछ, जान्नु आवश्यक छ ।

यस क्रममा आवधिक योजना र यसले अबलम्बन गरेका महिला मैत्री प्रावधानहरू केलाउन जरुरी हुन्छ । २०५० को दशकमा शुरु गरिएको आवधिक योजनाहरू र यसले महिलामैत्री तथा लैंगिक सवालको पक्षमा लिएका केही पहलहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा नेतृत्व हुनको लागि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धताले पनि अर्थ राख्दछ । जस्तो सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको कम्तिमा पनि १३ वटा लक्ष्यहरूले कृषि तथा लैंगिक समानतासँग सरोकार राख्दछ ।

सबै आवधिक योजनाले कृषिलाई गरिबी निवारणको प्रमुख स्तम्भ मानेको छ । बिडम्बना १ छैठौं योजना (१९८० देखि १९८५) मा आईपुगेपछि मात्र पहिलोपटक कृषिमा महिलाको संलग्नताबारे अवधारणगत बुझाई समेटियो । त्यसपछि सातौं योजनाले महिला केन्द्रित कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गर्यो ।

सातौं आवधिक योजनाले कृषि सम्बन्धी तालिमहरूमा कम्तिमा पनि १० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्यो । आठौं योजनामा आईपुगेपछि कृषक समूहमा महिला सहभागिता, प्राविधिक शिक्षाको अपरिहार्यता, ऋणमा पहुँचजस्ता विषयले प्रवेश पायो ।

यसै अवधिमा पहिलोपटक संरचनागत ढाँचाको महसुस गरी महिला कृषक विकास महाशाखाको स्थापना भयो । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने महिला र कृषक अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्दछन् । तर, यसले महिलालाई पूर्ण कृषक मान्न नसकेको आभाष पनि दिलाउँछ ।

तथापि यसलाई महत्वपूर्ण कडीको रुपमा लिन सकिन्छ । किनभने समतामूलक विकासको क्रममा लक्षित सेवाको भूमिका मुख्य हुन्छ, रहन्छ । नवौं योजनाले भने महिला केन्द्रित भन्दा पनि लैंगिक मूलप्रवाहिकरणको अवधारणालाई अगाडि सार्यो ।

यस अवधिमा महिला कृषक विकास महाशाखालाई जैविक विविधता सम्बन्धी कार्यक्षेत्र पनि थप गरेर लैंगिक समता र वातावरण महाशाखाको रुपमा बिस्तार गरियो ।

साथै महिलामैत्री तथा लैंगिक मूलप्रवाहिकरणलाई आत्मसात गर्दै सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम, लैंगिक उत्तरदायी योजना र बजेटको प्रावधान गरियो ।

रु. १०० मा संयक्त लालपर्जा बनाउन सकिने प्राबधानलाई अभियानको रुपमा लान सके पुरुष आप्रवासनमा जाने लहडले व्यापकता लिएको अवस्थामा महिलाको भूमिमाथिको स्वामित्त बढाउन सकिन्छ र कृषिमा आधारित व्यवसाय पनि चलाउन सकिन्छ ।

यहि योजनामा छैठौं योजनाले कृषि सम्बन्धी तालिममा १० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखेर शुरु गरिएको दायरालाई फराकिलो पार्दै कृषिको सबै कार्यक्रममा महिलाको कम्तिमा पनि ३५ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान पनि ल्यायो ।

त्यसपछिको दशौं योजना । जुन दस्तावेजलाई गरिबी निवारण रणनीतिपत्रको नामले पनि चिनिन्छ । यसले समावेशी सामाजिक र आर्थिक विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्दै लैंगिक मूलप्रबाहिकरण र लक्षित कार्यक्रम दुवैको व्यवस्था गर्यो ।

महिलाको कृषिमा अहम् भूमिका छ भन्ने कुराको हेक्का राखिएको भन्दा भन्दै पनि व्यवहारिक रुपमा महिलालाई कृषिमा पहिचान दिने कार्यक्रम ल्याउन पनि छैठौं आवधिक योजनासम्म पर्खिनुपर्यो ।

हाल आएर भने महिला उन्मुख र महिला केन्द्रित प्रावधानहरू स्थापित हुँदै जाँदा महिलाहरू फगत श्रमिक या श्रम बिनाको उत्पादक मात्र नभई आफै उद्यमी बनेर व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख हुने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय कृषिसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि महिला सहभागितालाई महत्व दिइएको छ । ती मध्य दीर्घकालिन कृषि योजनाले महिला सहभागिता मार्फत कृषिको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ ।

त्यसपछि बनेको कृषि विकास नीति २०६१ ले सबै कार्यक्रममा ५० प्रतिशत महिलाको संलग्तनाको अनिवार्यतालाई प्रष्ट्याएको छ । यसैगरि कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति २०६३ मा महिलाहरूले सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गरेको उद्योग तथा व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने खालका विशेष कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

माथिका उदाहरणहरूलाई मात्र हेर्ने हो भने कृषिमा महिलाको सहभागिता बढाउन सकारात्मक पहल भईरहेको देखिन्छ । यसैगरि उत्पादनको प्रमुख आधार भूमिमाथि महिलाहरूको पहुँच बढाउने उद्देश्यले जग्गा नामसारीमा दिइएको दर्ता शुल्क छुटलाई पनि एउटा सकारात्मक प्रयासको रुपमा लिन सकिन्छ ।

यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा नेतृत्व हुनको लागि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धताले पनि अर्थ राख्दछ । जस्तो सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको कम्तिमा पनि १३ वटा लक्ष्यहरूले कृषि तथा लैंगिक समानतासँग सरोकार राख्दछ ।

यसरी हेर्दा कृषिमा संलग्न ७२ प्रतिशत महिलाको यस्ता विकास प्रकृयामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनैपर्छ । त्यसैले कृषि, महिला र सबल समृद्धिको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई छुट्टयाएर हेर्न सकिँदैन ।

यसैगरि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूसँग पनि कृषि र महिलाको सवाललाई तादतम्य मिलाएर लानुपर्ने देखिन्छ । यीमध्य केही महत्वपूर्ण अभिसन्धिहरूलाई उदाहरणको रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

– १९४८ को मानवअधिकार घोषणा पत्रको धारा २५ ले गाँस, बास, कपासको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यसको कृषि तथा महिलासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ ।

– आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानमा ९१९६६० पर्याप्त खानामाथिको प्रत्येक नागरिकको अधिकारलाई भोकबाट छुटकारा पाउनु मानवको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसैले कृषि र महिलालाई छट्टयाएर हेर्न सम्भव छैन ।

– बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्ता, १९८९ धारा २४ मा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले कुपोषण तथा भोकबाट सृजित रोगहरूको निराकरण गर्न उपयुक्त तरिकाहरू अवलम्बन गर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरि धारा २७ ले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले आफ्नो अनुकुलता हेरी पोषणयुक्त खाद्य कार्यक्रम तर्फ आवश्यक सहयोग पुर्याउने छ भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।

– खाद्य तथा कृषि संगठनको प्रस्तावना ९१९६५० ले प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ जीवन बाँच्न पाउनको लागि राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका विभिन्न प्रतिवद्धतालाई सहयोग गर्दै मानव वर्गलाई भोकबाट छुटकारा दिलाउन सहयोग गर्न यसको स्थापना भएको हो ।

– महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले उत्पादनको श्रोत र श्रम बजारमा महिलाको पहुँचको आवश्यकता र औचित्यतालाई प्रष्ट औंल्याएको छ ।

त्यसैले कृषि र महिलाको सम्बन्ध र भूमिकालाई फराकिलो दायरामा राखेर, बुझ्न, विश्लेषण गर्न र सम्बोधन गर्न अति आवश्यक छ । रोजगारीका लागि पुरुषहरू आप्रवासनमा जाने क्रम बढ्दो रहेका कारण पनि कृषि क्षेत्र स्वतः महिलामय बन्दै गएको छ । तथापि कृषिलाई निर्वाहमूखीबाट व्यवसायिकमा लैजान महिलालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि दीर्घकालिन सोचका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने विभिन्न पक्ष छ । तिमध्य मूख्य पक्ष भूमि व्यवस्थापन हो । भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढाउने तर्फ अझै सरोकार बढी हुन आवश्यक छ ।

आप्रवासनको अवस्थालाई सकारात्मक अवसरका रुपमा लिएर सरकारले स्थापित गरेको प्रावधानहरूमा टेकेर भूमिमा लैंगिक समानता स्थापित गराउन सके महिलाको भूमिमा पहुँच बढ्ने देखिन्छ ।

भूमिको स्वामित्वमा महिलाको सीमित पहुँच भएकै कारण उनीहरूले कृषिलाई व्यवसायिकीकरण गर्न आवश्यक निर्णयहरू गर्न नपाएको चुनौती गर्न भूमिमा पहुँच बढेपछि स्वतः समाधान हुन्छ ।

त्यसबाट महलालाई व्यवसायिक कृषिमा मनोवैज्ञानिकरुपले उत्साहित गर्नेमात्र नभई कानुनी अड्चनहरूको सहजीकरणका मार्फत आर्थिक सशक्तिकरणमा टेवा पुर्याउ“दछ । तर, यस प्रकृयामा पनि महिलाहरूको विविधता पनि केलाएर हेर्नुपर्छ । सदियौंदेखि जातजातिकै आधारमा उत्पादनको श्रोतमा भएको विविध प्रकारका असमानताका कारण यो विषय अझ पेचिलो भएको छ ।

सवाल तथा चुनौतीहरू

– कृषिलाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मानिने तथा यसमा संलग्न अधिकांश श्रमशक्ति महिला भएता पनि कृषकको परिभाषा गर्दा उनीहरूलाई स्वायत्त कृषक मानेको पाईँदैन ।

– महिलाको कृषिमा अहम् भूमिका रहेता पनि उनीहरूको श्रमलाई अनौपचारिक कर्मको रुपमा लिईने हुनाले औपचारिक आर्थिक उपार्जनको हिस्सा मानिदैन, जसले गर्दा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उनीहरूको श्रमको हिस्सा कति हो भन्ने मान्यता राखिदैन ।

– महिलाहरूले कृषि कर्मसंगै घरव्यबहार सम्हाल्ने काम पनि गर्दछन्, तर उनीहरूको यो जिम्मेवारीलाई आर्थिक उपार्जनमा पुग्ने टेवासंग जोडेर हेरिदैन । यसको अलावा महिलाहरूले उद्यमशिलताको क्षेत्रमा हात हाल्ने प्रयासमा घरधन्दासंग सम्बन्धित जिम्मेवारीको बाँडफाँड नहुँदा आशातीत सफलता हात लाग्न सकेको छैन ।

– कृषिको लागि मुख्य आधार भनेकै भूमिश्रोत हो । सरकारले १०० रुपैयाँमा संयुक्त लालपुर्जा बनाउन सकिने, महिलाको नाममा जग्गाजमिन पास गर्दा लाग्ने दर्ता शुल्कमा भारी छुट दिएता पनि यस प्रकृयाले आशातीत उपलब्धि दिन सकेको छैन । त्यसका साथै करिब १९ प्रतिशत घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व भएता पनि लगभग १० प्रतिशत मात्र कृषियोग्य जमिनमा महिलाको स्वामित्व रहेकाले उत्पादन सम्बन्धलाई रुपान्तरण गर्न कठिन देखिएको छ ।

– बढ्दो पुरुष आप्रवासनका कारण महिलाहरूमा घरपरिवारको हेरविचार, कृषिको व्यवस्थापन र प्राप्त बिप्रेषणलाई कसरि उत्पादनमलक क्षेत्रमा लगाउने भन्ने चुनौती ब्यापक रुपमा देखिएको छ । यसका लागि आवश्यक जमिन व्यवस्थापन, उत्पादनका अन्यश्रोतको व्यवस्थापन, बजारका सरोकारवालाहरूसंग गर्नुपर्ने सौदाबाजी, आधुनिक प्रविधिको उपयोगजस्ता चुनौती पनि बढ्दो छ । विशेषतः बजार तथा अन्य सेवासुविधाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक हिँडडुलमा घरपरिवार तथा छरछिमेकले गर्ने अनावश्यक चियोचर्चा र टिकाटिप्पणीहरूले पनि उनीहरूलाई निरुत्साहित गरेको पाईन्छ ।

– महिला श्रमिकहरूको लागि ज्यालामा हुने विभेद अर्को प्रमख चुनौती हो ।

– सहकारीमा अधिकांश महिला आबद्ध हुने तथा कृषिसंग सम्बद्ध रहेको पाईन्छ । तथापि सम्पर्ण लगानीको मात्रा हेर्ने हो भने न्यनतममात्र लगानी कृषिसंग संबद्ध व्यवसायमा भएको पाईन्छ ।

– सन् २०१४ सम्मको तथ्यांकले नेपालमा करिब एक लाख एघार हजार चार सय बयालिस साना तथा मझौला उद्योगहरू रहेकोमा चौध हजार दुई सय एकानब्बे मात्र महिलाहरूको एकल वा संयुक्त स्वामित्वमा रहेको पाईन्छ । यसरी नै सन् २०१५ मा २२१५५ उद्योग दर्ता भएकोमा ४८.५ प्रतिशत महिलाहरूद्धारा संचालित रहेका छन् । यसमध्य ४५०० अथवा ३१ प्रतिशतसंग औपचारिक वित्तीय संस्थासंग कारोबार स्थापित हुन सकेको छैन ।

– ऋणतर्फको स्थिति हेर्दा यस्ता साना तथा मझौला उद्योगहरूमध्य परुषहरूको ७६.३ प्रतिशत र महिलाहरूको ७८.६ प्रतिशत लगानी खुद्रा तथा थोक बजारमा लगानी भएको देखिन्छ । यसले के ईंगित गर्दछ भने, महिलाहरूको व्यवसायिक पेशामा बढ्दो सहभागिता देखिन्छ । तथापि उनीहरूले संचालन गर्ने व्यवसायहरू साना तथा मझौला बर्गका रहेका छन् र लगानीको मात्रा पनि सानो छ । यसको प्रमुख कारणहरूमध्य समग्रमा महिला उद्यमीहरूले झेल्नुपने कानुनी र संस्कारजन्य विभेद नै बढी रहेका छन् ।

केही संभावनायुक्त पहलहरू

– सन् २०१२ मा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग अध्ययनले महिलाहरूले तुलनात्मक रुपले साना व्यवसाय गर्ने गरेको भएता पनि वार्षिक मुनाफा भने पुरुषको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी भएको जनाएको छ । यसले महिलाकेन्द्रित व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न आँट तथा प्रोत्साहन दिन्छ ।

– सन् २०१२ देखि २०१५ सम्मको तथ्यांकमात्र हेर्दा पनि १७८ वटा कृषिमा आधारित उद्योगहरू दर्ता भएको देखिन्छ । यसले महिलाहरूलाई व्यवसायीकरणमा जाने, उद्योगधन्दा संचालन गर्ने, रोजगारी र आयआर्जनको श्रृजना गर्ने प्रकृयामा सारभत महत्व राख्दछ । यदि विविध झन्झटहरूलाई हटाउन सहजीकरण गरिदिन सके महिला उद्यमीहरूको संख्या प्रशस्तै बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

– हाल विभिन्न गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू पारित गरेका छन् । यसरी नै कतिपय स्थानीय निकायहरूले महिलाद्वारा प्रवद्र्धित तथा सञ्चालित उद्यमहरूलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । अन्य स्थानीय निकायहरूले पनि महिला सहकारी संचालन गर्न बिउ पूँजीको लागि अनुदानको व्यवस्था तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने र स्थानीय स्तरमा खोलिने कृषि उद्योगहरूलाई स्थापना शुल्क मिनाहा गरिने नीति लिएको पाईन्छ । यसले महिलाहरूलाई पनि आफ्नै घर आँगनमा साना तथा मझौला उद्योगहरू संचालन गर्न प्रेरित गर्दछ ।

– महिला उद्यमीहरूको बहस पैरवीले गर्दा हाल रु. ५ लाखसम्म सहुलियत दरमा ऋण दिईने व्यवस्थाले उत्साह र सम्भावनाको उजागर गरेको छ । यस प्रकृयामा अझ बढि र संगठित पैरवीको आवश्यकता छ, जसले गर्दा लगानीको मात्रा पनि बढ्न सकोस् र प्रकृयालाई पनि सरलीकृत गर्न सकियोस् ।

– सरकारले भूमिमा महिलाहरूको स्वामित्व बढाउनका लागि लिईएको प्रावधानले सकारात्मक नतिजाहरू पनि दिएको छ । शहरी क्षेत्रमा २५ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ३० प्रतिशत छुट दिने प्रावधानलाई व्यापकता दिन सकिन्छ । यसैगरि रु. १०० मा संयक्त लालपर्जा बनाउन सकिने प्राबधानलाई अभियानको रुपमा लान सके पुरुष आप्रवासनमा जाने लहडले व्यापकता लिएको अवस्थामा महिलाको भूमिमाथिको स्वामित्त बढाउन सकिन्छ र कृषिमा आधारित व्यवसाय पनि चलाउन सकिन्छ ।

निचोड

विश्वव्यापी रुपमा समृद्धिलाई परिभाषित गर्नको लागि प्रयोग गरिएका सूचकहरूले आर्थिक पक्ष, उद्यमशीलताको विकास, प्रजातान्त्रिक संरचनाको स्थापना, व्यवस्थित शासन पद्धतिको जग, सामाजिक पूँजीको विकास र सुरक्षाको प्रत्याभूति आदिलाई समेटेको पाईन्छ । यी सबै पक्षलाई नियालेर हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो कृषिमा आधारित परिवेशमा कृषिको रुपान्तरण मार्फत विशेष गरी महिला सशक्तिकरणका साथै समृद्धि ल्याउने प्रकृयामा टेवा पुर्याउँदछ ।

यसले गर्दा सूचनामाथिको पहुँच, बजारसँग कारोबारका लागि चाहिने आँट र क्षमताको विकास, सुरक्षित बजार साथै सामाजिक परिवेशसंग जुझ्नका लागि क्षमता पनि दिन्छ ।

कृषि अधिकांश महिला संलग्न भएको क्षेत्र हो । कृषिले आन्तरिक बजार, क्षेत्रीय र विश्व बजारको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने भएकोले यस क्षेत्रमार्फत उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ । धेरै उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको प्रमुख श्रोत कृषि भएकोले औद्योगिकीकरण र मुल्य अभिवृद्धिको अथाह सम्भावना पनि कृषिमा छ र उद्यमशिलताको विकासबाट नै विशेषतः महिलाहरूका लागि रोजगारी, सिप विकास र उद्यमी बन्दै जाँदा आर्थिक पक्षको उजागर हुन्छ ।

कृषि क्षेत्रको माध्यमबाट श्रोतमाथिको अधिकार, पहुँच, निर्णय प्रकृया, र आवाजको सुनुवाईलाई समतामूलक तरिकाले अगाडि बढाउदै अधिकांश महिलाको जनजीविकाको आधार भएको कृषिको रुपान्तरण गर्न प्रजातान्त्रिक संरचनाको विकास र समाबेशी प्रकृयालाई सुदृढ बनाउन पनि मद्धत पुर्याउँदछ ।

कृषि क्षेत्रको अथाह संभावनालाई आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र हाम्रा संस्कृतिको आवश्यकता अनुरुप बढावा दिन आवश्यक छ । यसका साथै व्यापारिक प्रयोजनका उपजहरूका लागि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको लागि पहल गरी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको सुदृढिकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि कृषिमा महिलाको भूमिकाको सही मुल्यांकन गरी उनीहरूको पहुँच र नियन्त्रणलाई सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

(लेखक खाद्य सुरक्षा शासन पद्धति विषयमा विद्यावारिधि गर्दैहुनुहुन्छ ।)

(रीमा श्रेष्ठको सहयोगमा)

(लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा संचारिका समूह र ‘सही हो’ अभियानको सहकार्य ।)

साभार : महिलाखबर डटकम

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :