‘सम्भव छ कृषिमार्फत समृद्धि’

यो समाचार 667 पटक पढिएको

कृषिमा व्यावसायीकरण, विशिष्टीकरण तथा औद्योगिकरणका माध्यमबाट बेमौसमी तरकारी तथा फलफुल ठूलो परिमाणमा छिमेकी देश भारत, बङ्गलादेश लगायत खाडी मुलुकहरू, थाइल्याण्ड आदिमा निर्यात गर्ने अनि विभिन्न जडिबुटीहरू प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक औषधी, सुगन्धित तेल निर्यात गर्ने हो भने कृषिबाट ठूलो आम्दानी हासिल गर्न सकिन्छ । 

 

१. कृषि विकास ग्रामीण विकासको मेरुदण्ड

नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश, जहाँका ६५ % जनताको मूल जीवन–आधार कृषि हो र कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २९% हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । यस्तो अवस्थामा कृषि विकास विना देशको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा हालका थुप्रै विकसित राष्ट्रहरूको विकासक्रमले देखाइसकेको छ र कृषि विकास समग्र ग्रामीण विकासकै मेरुदण्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो देशका लागि पनि उही हिसाबले लागू हुन आउछ । देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी दिन सक्ने, अन्य व्यवसाय (उद्योग, कल कारखाना, व्यापार, पर्यटन आदि)मा भन्दा न्यून लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने, तुलनात्मक लाभका राम्रो अवसर भएको आदि कारणले गर्दा समग्र विकासका लागि कृषि क्षेत्रले अहम् भूमिका खेल्न सक्दछ ।

जनतालाई स्वस्थ एवं तन्दुरुस्त राख्न आवश्यक खानपानको व्यवस्था भएपछि मात्र उनीहरूलाई राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ, जसबाट स्वस्थ एवं दक्ष जनशक्ति विकास हुने आशा गर्न सकिन्छ । स्वस्थ एवं दक्ष जनशक्ति तयार भएपछि र लगानीका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सकेपछि मात्र विकासका भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तैः सडक÷यातायात, विद्युत्, सञ्चार आदिको विकास गर्न सजिलो हुन्छ । यिनै भौतिक पूर्वाधारहरूको राम्रो विकास हुन सकेमा मात्र कृषि व्यवसाय बाहेकका आम्दानीका अवसरहरू जस्तै, विभिन्न उद्यम, पर्यटन व्यवसाय लगायतकासेवा क्षेत्र आदि फस्टाउन सक्छन् र त्यसबाट प्राप्त पूँजीलाई मझौला तथा ठूला औद्योगिक विकास (ठूला जलविद्युत लगायत) मा लगानी गर्ने अवसर बन्न सक्दछ । हालका सम्पन्न राष्ट्रहरू जापान, अमेरिका, उत्तर युरोपेली राष्ट्रहरू आदि र पछिल्लो चरणमा आएर ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया आदि सबै राष्ट्रहरू पहिले कृषि विकासमै लागेका थिए र कृषि विकासले फड्को मारेपछि मात्र त्यहाँ औद्योगिक तथा पर्यटन विकास फस्टाउन सकेको हो । त्यसैले हाम्रो देशको हालको अवस्थामा देशको समग्र विकासका लागि कृषि विकास पहिलो आवश्यकता हुनु पर्दछ अर्थात् कृषि नै समग्र ग्रामीण विकासको मेरुदण्ड हुनु पर्दछ ।

डा. विष्णुकुमार धिताल

 

अर्कोतर्फ, देशमा बढ्दो जनसंख्या र तिनका बढ्दा चाहना तथा आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने काम नै राज्यलाई चुनौतीपूर्ण बनिरहेको अवस्थामा जलवायुमा आएको तीब्र परिवर्तनले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा ठूला चुनौतीहरू थपिदिएको छ र कृषिकर्म अझ बढी कष्टकर बन्दै गएको छ । हाम्रा हिमालहरूमा हिउँ पर्न कम भएको छ । कतिपय अवस्थामा हिमाली क्षेत्रमा जाडो याममा भन्दा चैत, वैशाख वा जेठतिर पर्नाले हिउँ छिटो पग्लने गरेको छ । यसले गर्दा उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा जमिनको सतह भित्र पानी रिचार्ज हुने क्रम घटेको छ, हिमतालहरूको संख्या घटेको छ र आकार साँघुरिदै गएको छ ।

पहिले नसुक्ने साना तालतलैया, खोला तथा पानीका मुहानहरू वर्षायाम बाहेक अन्य याममा सुक्न थालेका छन् । नदीनालाहरूमा पानीको मात्रा घट्दो छ । त्यसले गर्दा भूमिगत पानीको तह घट्दो छ र कतिपय ठाउँँमा पूरै सुक्ने क्रम बढिरहेको छ । पुष–माघ जुनबेला निकै जाडो हुनुपर्ने हो, त्यसबेला कम जाडो र चैत–वैशाखमा (कतिपय बेला) कम गर्मी हुँदैछ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि र लामो खडेरीका समस्याहरू बढ्दै छन् । यी आदि नकारात्मक असरहरू दिन–परदिन थपिँदै छन् । यसरी जलवायु परिवर्तन र त्यसले कृषि उत्पादनमा पार्ने नकारात्मक असर द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको छ । मुख्यतः कुनै बेला लामो सुक्खा खडेरी वा अति वृष्टी (मुसलधारे वर्षा) त कुनै बेला ज्यादै चीसो क्षणहरू (बेमौसमको तुसारो वा हिमपात) त कुनै बेला ज्यादै तातो÷गर्मी जस्ता समस्याहरू अस्वभाविक रूपमा बढिरहेका छन् ।

जस्ले गर्दा बालीनाली तथा पशुवस्तु उत्पादनमा अनेकौं थरि व्यवधान खडा भएका छन्, कृषिकर्म दिनपरदिन जटिल बन्दै छ भने किसानहरूको जीवनयापन बढी कष्टकर बन्दै गएको छ । साथै, देशको बढ्दो जनसंख्या र तिनको बढ्दो चाहनाका कारण (पोषण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना थपिएर पनि) वर्तमानको कृषि बस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व कायम राखेर नपुग्ने र कृषि उपजमा विविधिकरण गर्दै उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नै पर्ने आवश्यकता छ । यी सबै कुराहरूले गर्दा हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषि विकास अनि खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सवाललाई गम्भीरताकासाथ लिन जरुरी भएको हो ।

करिब पाँचलाखको हाराहारीमा किसानका छोराछोरीहरू आफ्नो पुस्तौनी पेशाछोडेर शहर पस्ने र विदेशिने क्रम चलेको डेढ दुई दशक भएको छ । यो हाम्रो सामु रहेको कटु यथार्थ हो । यस्तो अवस्थामा अब हिजो के गरियो वा के भयो भन्ने कुरामा रुमलिनु भन्दा युवा किसान र कृषि विकासका लागि हाम्रा अवसर तथा सम्भावनाहरू के–के छन् र गाउँबस्तीको दिगो विकासका लागि ती अवसर तथा सम्भावनाहरूको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच विचार गर्न र सोही अनुसार आफूहरूलाई रूपान्तरण गरी अघि बढ्न जरुरी भएको छ ।

२. कृषि विकासमा कमी कमजोरीहरू र रूपान्तरणको खाँचोः

गाउँघरका जानेबुझेका र टाठाबाठा मानिसहरू अहिले पनि भन्ने गर्दछन् कि कृषि भनेको धान, गहुँ, मकै, कोदो आदि खेती गर्ने न हो, यो काम त सदियौंदेखि हुँदै आएको छ, यसमा विकासका लागि आएको अनुदान रकम किन चाहियो ? यी धान, मकै, गहुँ, कोदोका बीउ घरघरमा छन्, तिनलाई रोप्न, छर्न, गोड्न, उखेल्न सबैले जानेकै छन्, त्यही कामका लागि अनुदान किन चाहियो ? आदि–आदि । अनि उनीहरू भन्ने गर्छन्, ‘अनुदान रकम त स्कूलका शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन चाहियो, मोटर बाटो खन्न चाहियो, खानेपानीको पाइप किन्न चाहियो । यस्तो बाटो खन्ने, खानेपानीका लागि पाइप किन्ने, शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउने जस्ता कामहरू पो विकासका काम हुन् अनि सरकारी बजेट (अनुदान) त त्यस्ता कामका लागि पो हो !’ गाउँघरका जानेबुझेका मानिसहरूको बुझाई नै त्यस्तो रहेको छ, अनि गाउँ/वडा परिषद्, गाविस, जिविस र जिल्ला परिषद्हरूमा उनीहरूकै सहभागिता हुने गर्दथ्यो र त्यसै अनुसार वडा, गाविस र जिल्लाका विकास कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता तोकिने गर्दै आएको थियो ।

एवं रितले विकासका चार पाँच दशक बिते, तर केही सानातिना कुरा छोडेर कृषि विकासले कोल्टे फेर्न सकेन । जसले गर्दा प्रति करिब पाँचलाखको हाराहारीमा किसानका छोराछोरीहरू आफ्नो पुस्तौनी पेशाछोडेर शहर पस्ने र विदेशिने क्रम चलेको डेढ दुई दशक भएको छ । यो हाम्रो सामु रहेको कटु यथार्थ हो । यस्तो अवस्थामा अब हिजो के गरियो वा के भयो भन्ने कुरामा रुमलिनु भन्दा युवा किसान र कृषि विकासका लागि हाम्रा अवसर तथा सम्भावनाहरू के–के छन् र गाउँबस्तीको दिगो विकासका लागि ती अवसर तथा सम्भावनाहरूको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच विचार गर्न र सोही अनुसार आफूहरूलाई रूपान्तरण गरी अघि बढ्न जरुरी भएको छ ।

हो, सदियौँदेखि खेती हुँदै आएको धान, गहुँ, मकै, कोदो बालीका पुरानै जात, उही परम्परागत तरिकाबाटै खेती गर्नका लागि विकासका कार्यक्रम, बजेट वा अनुदान सहयोग चाहिँदैन र युवाको भूमिका पनि जरुरत पर्दैन । तर तिनै बालीका उन्नत जातहरू दुर्गम गाउँबस्तीमा पु¥याई ती गाउँबस्तीलाई उन्नत जातहरूका स्वस्थ बीउ विजनले ढाक्न र खेतीका उन्नत तथा सुधारिएका स्थानीय प्रविधिहरू गाउँभर फैलाई खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै गाउँघरमा खाद्य सुरक्षा बढाउन किसानहरूलाई अवश्य सहयोग चाहिन्छ ।

त्यस्तै, बढी आयमूलक बालीहरू उन्नत तरिकाबाट खेती गरी थोरै जग्गाबाट धेरै उत्पादन गर्न, त्यस्ता उपजहरूको प्रशोधन तथा उत्पादन गर्न र बजार व्यवस्थापन गर्ने कामका लागि युवाको अगुवाई अनि अनुदान एवं प्राविधिक÷प्रयोगशाला सेवा अवश्य चाहिन्छ । उदाहरणका लागि बेमौसमी तरकारी खेती (जस्तैः वर्षे गोलभेँडा खेती, बेमौसमी काउली/बन्दा खेती) र तिनको बजार व्यवस्थापन, नगदेबाली जस्तैः अदुवा, कफी, चिया आदि खेती, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनः फलफुल उत्पादन, प्रशोधन तथा उत्पादन र बजार व्यवस्थापनस दूग्ध उत्पादन ।

प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनः ठूलो स्केलमा बाख्रा/भेडा/कुखुरा पालन गर्न आदि कामहरूका लागि अनुदान एवं सघन प्राविधिक सहयोग अनि युवाहरूको अगुवाई अवश्य जरुरत पर्दछ, अर्थात् खासगरी बढी आयमूलक बाली÷वस्तुहरूको विशिष्टीकरण, व्यावसायीकरण एवं औद्योगिकरण गर्न अनुदान एवं प्राविधिक/प्रयोगशाला सहयोग अवश्य जरुरत पर्दछ र त्यसले अवश्य युवाको अगुवाई खोज्दछ । विपन्न एवं युवा किसानहरूको हकमा अनुदान सहयोग नभइकन कृषिमा व्यावसायीकरण एवं रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना नै रहँदैन ।

साना एवं युवा किसानहरूका लागि दिगो कृषिका प्रविधिहरू जस्तैः भकारो÷गोठ सुधार, पशुमूत्र सङ्कलन तथा प्रयोगः गोठेमल सुधार, कम्पोष्टमल निर्माण, वानस्पतिक विषादी निर्माण र प्रयोगः जैविक विषादीको प्रयोग लगायत बालीका रोगकीरा व्यवस्थापनका गैररासायनिक वा रासायनिक विषादीहरूको सुरक्षित एवं न्यायसंगत प्रयोग आदि अवलम्बन गरी रासायनिक मल तथा रासायनिक विषादिरहित वा सहित तर मानव स्वास्थ्य र वातावरणका दृष्टिकोणले हानीनोक्सानीरहित तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न बाली खेती गर्न सहयोग चाहिने हुन्छ ।

प्राङ्गारिक कृषि उपजतर्फ हाम्रो देशका कफी, चिया, फापर तथा खुर्सानी, बेसार र अदुवाको प्रशोधित उत्पादनको निर्यात सानोतिनो मात्रामा सुरु भैसकेको छ । कतिपय पालिकाहरूमा यी बालीहरूको प्राङ्गारिक खेती बढाउने र निर्यात बढाउने प्रशस्त सम्भावना छन् । त्यसकारण, यस्ता स्थानीय स्रोत साधनहरूको राम्रो सदुपयोग गरी जैविक कृषि वा दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्दै कृषि उपजहरूको मूल्य अभिवृद्धि गराउनका लागि पनि कृषिक्षेत्रमा अनुदान एवं सहयोग चाहिने हुन्छ, जसले गर्दा युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्नसकियोस् ।

यसरी कृषिमा व्यावसायीकरण, विशिष्टीकरण तथा औद्योगिकरणका माध्यमबाट बेमौसमी तरकारी तथा फलफुल ठूलो परिमाणमा छिमेकी देश भारत, बङ्गलादेश लगायत खाडी मुलुकहरू, थाइल्याण्ड आदिमा निर्यात गर्ने अनि विभिन्न जडिबुटीहरू प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक औषधी, सुगन्धित तेल निर्यात गर्ने हो भने कृषिबाट ठूलो आम्दानी हासिल गर्न सकिन्छ । कृषि विकासका महत्वपूर्ण गतिविधिहरूलाई पर्यटनसंग जोडेर लैजाने उत्तिकै राम्रो सम्भावना छ, जुन युवा किसानहरूका लागि अझ महत्वपूर्ण हुन सक्छ । कृषिमा यस्ता अनगिन्ति क्षेत्रहरू छन् जसबाट राम्रो आम्दानी पाउन सकिन्छ । यी सबै कुराहरूमा विचार गरी कृषि विकास कार्यक्रमलाई सबभन्दा महत्वपूर्ण युवा लक्षित कार्यक्रमका रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ ।

एकातर्फ आवश्यकता तथा सम्भावनाहरू यस्ता छन् भने अर्कोतर्फ कृषि क्षेत्रमा ज्यादै न्यून बजेट/लगानी र प्राप्त बजेटको पनि व्यवस्थित एवं प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नाले कृषि क्षेत्र र मुख्यतः किसानहरू ज्यादै पछि परेको अवस्था छ, युवाहरूत्यस क्षेत्रबाट विच्किएका छन् र वृद्धवृद्धा तथा अशक्तहरूको काँधमा कृषिक्षेत्रको निर्भरता बढ्दै भएको छ । माटोले आवश्यक श्रमशक्ति पाउन नसकेको र बालीनाली तथा पशुवस्तुहरूले उचित दानापानी तथा स्याहार पाउन सकेका छैनन् । अनि त कतिपय उर्वर खेतबारीहरू बाँझो परेका छन्, लगाइएका बालीनाली र पालिएका पशुवस्तुहरूको पनि उत्पादकत्व न्यून वा ज्यादै न्यून रहेको अवस्थामा हामी गुज्रिएका छौं । जसका कारण १२-१५ वर्ष अघिबाट धेरै खाद्यवस्तुहरूमा हामी परनिर्भर हुदै गएका छौं र केहि वर्षयताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ:

हाम्रो देशमा कृषि विकासको महत्व र सम्भावना अथाह हुदा हुदै यसले कोल्टे फेर्न नसक्नु (देश चरम खाद्यान्न अभावमा गुज्रनु, सर्वसाधारण किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसक्नु र युवाहरू यस पेशामा आकर्षित हुन नसक्नु)मा मुख्यतः निम्न कुराहरू कारकतत्वका रूपमा रहेको देखिन्छः

– स्थानीय तह (वडातहदेखि)को दिर्घकालीन कृषि नीति, रणनीति तथा आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम अनि त्यसै अनुसार कृषक समूह तथा सहकारीहरूको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणलाई समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाई योजनावद्व रूपमा अघि बढ्न नसक्नु,
– स्थानीय तह (वडातह लगायत)मा एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति एवं प्राविधिक–प्रयोगशाला सेवाटेवाको उचित व्यवस्था हुन नसक्नु,
– कृषि विकासका क्रियाकलापहरू ठोस उपलब्धि हाँसिल गर्ने खालका नबनाई झिनामसिना काम जस्तैः अव्यवहारिक तालिम, भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, किसानहरूका लागि बेर्ना/बीउ विजन/नश्ल, अन्य कृषि सामग्री तथा अनुदान वितरण, सञ्चालन, मिनिकिट वितरण आदिलाई नै कार्यक्रम वा आयोजना मान्ने परम्परा रहनु,
– त्यही काममा पनि कार्यदक्षता तथा प्रभावकारीताको खासै मूल्याङ्कन नहुनु अनि काममा ढीलासुस्ती, अनियमितता लगायतका भ्रष्टाचार र जवाफदेही हुनु नपर्ने अवस्था विद्यमान रहनु,
–जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणहरूले गर्दा सुक्खा खडेरी बढ्दै जानु, सिँचाइको ठूलो अभाव रहनु र सुक्खा खडेरीका कारण वर्षेनी ठूलो नोक्सान हुनु । त्यस्तै, बेलाबखत ठूला बाढी पैरो, डुवान तथा नदी कटानको विकराल समस्या पैदा हुनु । यस्तो अवस्था आउन नदिन ठूला साना अनेकौं जलस्रोत व्यवस्थापनका आयोजनाहरूद्वारा भू तथा जलाधार संरक्षण गर्दै सिँचाइ हुन सम्भव सबै खेतीयोग्य जमिनमा भरपर्दा सिँचाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनु पर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु,
–बजार व्यवस्थापन तथा नियमनको अभाव जसले गर्दा उत्पादक किसानहरूले ज्यादै कम मूल्य पाउनु तर उपभोक्ताहरूले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुनु । विभिन्न कारणले कमसल गुणस्तरका धान, चामल, तरकारी, फलफुल, दुध लगायतका खाद्यवस्तुहरू कतिपय अवस्थामा अनधिकृत रूपमा (औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा) आयात गरिनाले पनि हाम्रा किसानहरूले उचित मूल्य पाउन नसकेका,
–मुख्य उर्वर जमिन प्लटिङ्ग, बस्ती र शहरहरूमा परिणत हुदै जानु र जमिनको खण्डिकरण तीब्र रूपमा बढ्नु,
–गोबर र माटोमा केन्द्रित भै कृषि उत्पादनमा काम गर्नु सबभन्दा दुख्यारी काम मानिने तर तलब÷ज्याला भने सुकिलो मुकिलो क्षेत्रको काम भन्दा कम पाइने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ अहिले किसानले पाउने आफ्नो उत्पादनको मूल्यबाट ज्यामीहरूलाई आकर्षक तलब/ज्याला दिन नसक्नाले उत्पादन क्षेत्रमा ज्यामीको ज्यादै ठूलो अभाव,
–हाम्रो देशको कृषिकर्ममा महिलाहरूको भूमिका ७०% रहेको तर यसमा प्रयोग हुने प्रविधि तथा अभ्यासहरू महिलामैत्री हुन नसक्नु,
– यी आदि कारणहरूले गर्दा हाम्रो अधिकाँश खेती प्रणाली परम्परागत एवं निर्वाहमुखी रहदै आएको र कृषि पेशा युवाहरूको आकर्षण बन्न नसकेको र युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम तिब्र रहेको,
– यस्तो अवस्था विद्यमान रहेसम्म राष्ट्रिय बजेटमा कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाए पनि हाम्रा विगतका सोंच, विचार, कार्यशैली अनि मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा आशातीत वृद्धि हुन नसक्ने र कृषि पेशालाई आकर्षक एवं मर्यादित बनाउन नसकिने, अनि कृषि पेशालाई आकर्षक एवं मर्यादित बनाउन नसकेसम्म युवाहरूलाई यसमा समाहित गराउन नसकिने,
–हाम्रो देशको कृषि विकास यहि ढङ्गबाट अघि बढ्ने हो भने यहाँ खाद्य सुरक्षा एवं खाद्यसम्प्रभुताको रक्षा हुन नसक्ने मात्र होइन देशकै सार्वभौमिकता, अखण्डता एवं शान्ति सुरक्षामा खलल् पुग्ने सम्भावना छ ।

तालिका १ः विगत तीन वर्षको मुख्य खाद्यवस्तुहरूको आयातमा रहेको घाटाको अवस्था, रु. ‘०००’ मा

–पहिलो १० महिनाको तथ्याङ्क

आव २०७२/७३ को एकवर्षको अवधिमा माथि उल्लेखित मुख्य खाद्यवस्तुहरूको आयात करिब एक खर्बको रहेको कुरा भन्सार विभागको उक्त तथ्याङ्कले देखाउछ । सोहि अवधिमा हाम्रो निर्यात जम्मा करिब तीन अरब मात्र रहेको थियो । यस हिसाबले यी मुख्य खाद्यवस्तुहरूको मात्र वार्षिक व्यापार घाटा सो आ।व।मा ९६ अरब भन्दा बढी देखिन्छ । त्यसैगरी आ।व। २०७३÷७४ मा उपरोक्त खाद्यवस्तुहरूको कूल आयात १.०४ खर्बको थियो । सो अवधिमा तिनै खाद्यवस्तुहरूको निर्यात जम्मा २.४ अरबको मात्र थियो । यस हिसाबले सो आ।व।को हाम्रो व्यापार घाटा (उक्त खाद्यवस्तुहरूमा मात्र) १.०१ खर्बको रहेको थियो । त्यसैगरी चालु आवको पहिलो १० महिनामा खाद्यबस्तुहरू १.१७ खर्बको आयात गरिएको र व्यापार घाटा ७८.८० अरब रहेको छ (तालिका १ तथा अनुसूची १०)

यीनै तथ्याङ्क मात्र हेर्दा पनि हाम्रो खाद्य सुरक्षा एवं खाद्यसम्प्रभुताको आवस्था कति भयावह छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो देशमा आयात हुने खाद्यवस्तुहरू माथि उल्लेख गरिएका मात्र हैनन्, सानो तिनो परिमाणमा आयात हुने अन्य थुप्रै खाद्यवस्तुहरू छन् भने केहि मात्रामा निर्यात हुने खाद्यवस्तुहरू पनि छन् र कूल वार्षिक आयातको मात्रा अझ बढी छ ।

यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा जनसंख्या वृद्धि एउटा कारण हो भने दोस्रो कारणमा पोषण र जनस्वास्थ्य सम्बन्धी बढ्दो चेतना अनि जनताको बढ्दो क्रयशक्तिका कारण मागमा वृद्धि हुनु रहेको छ । यी दुवै कारण स्वभाविक हुन र ती कारणहरूले गर्दा मागमा हुन आउने वृद्धिको आँकलन १५–२० वर्ष पहिले नै गर्न सकिन्थ्यो र गर्नै पथ्र्यो । तर दुखको कुरा हालसम्म पनि यी कुराहरूमा ख्याल राख्दै नयाँ सोच विचार र कार्यशैलीका साथ किसान तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हुने गरी कृषि विकासको खाका आउन सकेको छैन ।

त्यसकारण, ५–६ वर्षको प्रयासबाट मुख्य खाद्यवस्तुहरूमा देश आत्मर्निभर हुन सक्ने, तुलनात्मक लाभका बाली, वस्तुहरूको निर्यात प्रवद्र्धन हुन सक्ने र त्यसबाट सर्वसाधारण किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्ने गरी कृषि विकासको मार्गचित्र ल्याउन जरुरी छ । त्यस्तो अवस्थामा स्वभाविक रूपमा युवाहरू कृषि व्यवसायमा आकर्षित भएकै हुनु पर्दछ । त्यस्तो मार्गचित्रहाम्रा विगतका सोच, विचार, कार्यशैली तथा कार्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालको (कार्यान्वयनका तरिका प्रक्रिया, कर्मचारी परिचालन र अनुगमन–मूल्याङ्कन सहित) पनि हुन जरुरी छ । जस्ले गर्दा कृषि विकासको प्रतिफल केन्द्र, कार्यालय र कर्मचारीहरूमा मात्र नभई पालिका, किसान र किसानहरूको घरघरमा देख्न सकियोस ।

३. कृषि विकास र किसानहरूको समृद्धिका लागि केहि मुख्य कार्यक्रमहरू

मुख्य खाद्यवस्तुहरूमा राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन, तुलनात्मक लाभका बालीहरूको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न, र किसानहरूको जीवनस्तरमा समसामयिक सुधार ल्याउन सर्वप्रथम सम्बन्धित किसानहरूको सहभागितामा सबै स्थानीय तह (वडा तह र पालिकाहरू)को दीर्घकालीन कृषि नीति, रणनीति तथा आवधिक योजना निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यसपछि सो नीति, रणनीति तथा आवधिक योजनाका आधारमा कृषिमा व्यवसायिकरण, विशिष्टीकरण एवं औद्योगिकरणका लागि युवा किसानहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कृषक समूह तथा सहकारीहरूको वार्षिक योजना बनाई अघि बढ्नु पर्दछ जसबाट कृषि पेशालाई आकर्षक एवं मर्यादित बनाउन सकिन्छ । यसका लागि केहि मुख्य क्रियाकलापहरू बुँदागत रूपमा तल प्रस्तुत गरिएको छ । तर यसको सुरुआत हाम्रो परंपरागत सोंच, विचार र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेर मात्र सम्भव हुन सक्छ ।

३.१ जलाधार संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन र सिँचाइको व्यवस्थाः

भरपर्दो सिँचाइ विना कृषि उत्पादनमा व्यावसायिकरण गर्न र उत्पादकत्वमा आशातीत वृद्धि गराउन सकिदैन । कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण र उत्पादकत्व वृद्धि विना देशको आर्थिक विकासले फड्को मार्न सक्दैन । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणहरूले गर्दा आउदा वर्षहरूमा जीवन र जीविकोपार्जनका लागि पानी अझ महत्वपूर्ण र दूर्लभ वस्तु बन्दै छ । त्यसो हुनाले यस्तो दुर्लभ वस्तुको उचित व्यवस्थापन तथा अत्यन्त मितव्ययी एवं प्रभावकारी प्रयोग गर्न जरुरी छ ।

हाम्रा सहायक नदीहरूको पथान्तरण, मुख्य तथा सहायक नदीहरूमा उच्च बाँधलगायत विभिन्न थरी बाँध निर्माणबाट मझौला तथा ठूला अनेकौं ताल तलैया निर्माण समेत गरी प्राविधिक, आर्थिक एवं वातावरणीय हिसाबले सिँचाइ गर्न योग्य तराई, मधेश, उपत्यका तथा टारहरूमा बाह्रै महिना सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । पानीका नियमित स्रोत नभएका ठाउँहरूमा वर्षायामको पानी वा खोला खोल्साको पानी लगायतका जलाधार संरक्षण, पानी संकलन अनि हिउँ पर्ने ठाउँहरूमा हिउँको पानी संरक्षण, संकलन र प्रयोगमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ, र कृषि तथा पशुपालनका लागि आवश्यक पानी उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुनु पर्दछ ।

३.२ गुणस्तरीय बीउ विजन/नश्ल तथा कृषि सामग्रीहरूको उपलब्धता/व्यवस्थाः

किसानलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय उपयुक्त कृषि सामग्री (बालीनालीका उपयुक्त जातहरू र तिनको स्वस्थ एवं गुणस्तरीय बीउ बिजन, मलखाद, उन्नत नश्ल, औजार, उपकरण, मेसिनरी आदि) आवश्यकताअनुसार सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराइनु पर्दछ । यस क्रममा कमसल वा गुणस्तरहीन बिउ बीजनका कारण बीउ नउम्रेमा वा बाली पूर्ण वा आंशिकरूपमा असफल भएमा सो को क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने र त्यस्तो क्षतिपूर्ति बिउ व्यापारी वा कम्पनी स्वयम्ले व्यहोर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

३.३ सानातथा मझौला किसानहरूलाई उत्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्था

उन्नत एवं सुधारिएका स्थानीय कृषि फार्म तथा अन्य उपयुक्त संरचना मार्फत् कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने साना तथा मझौला कृषक समूह वा साना कृषक सहकारीहरूलाई उनीहरूले गरेको उत्पादनमा ९उत्पादनका आधारमा० अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । साथै मुख्य कृषि उपजहरू जस्तै धान, गहुँ, मकै, आलु, दुध, आदिको न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारण गरी सो को कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गराइनु पर्दछ ।

३.४ युवा विद्यार्थीहरू परिचालन गरी कृषि कर्ममा लगाउन विशेष व्यवस्थाः

कृषि क्षेत्रको अत्यन्त दुरावस्था, किसानहरूको आफ्नो उत्पादनले मूल्य नपाउनु अनि वैदेशिक रोजगार प्रति युवाहरूको आकर्षण जस्ता कारणहरूले गर्दा विगत दुई दशकदेखि कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा स्रमशक्ति कम हुदै गएको र ५–७ वर्षयता यसले चरम रूप लिएको छ । अन्य क्षेत्रका स्रमिकहरूको सरह कृषि क्षेत्रका स्रमिकहरूले ज्याला नपाउने हो भने यो समस्या अझ बढ्ने कुरा स्वभाविकै हुन्छ । स्रमका अन्य क्षेत्रभन्दा माटो र मलमा स्रम गर्नु अझबढी कष्टकर हुने भएकाले माटो र मलमा काम गर्नेहरूले अझबढी पारिश्रमिक पाउनु पर्ने हुन्छ । तर कृषि उपजहरूको बजार मूल्य अहिले कै हाराहारीमा रहदासम्म किसानहरू बढी पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यो समस्या समाधानका लागि यहाँ अन्य बुँदाहरूमा उल्लेख गरिएका तरिकाहरूको साथमा निम्न कार्यहरू गर्न जरुरी देखिन्छः

– ‘कृषि उत्पादनमा स्रम गर्नु एउटा व्यक्ति, परिवार, गाउँ र क्षेत्र नै स्वस्थ रहनु हो, अनि व्यक्ति, परिवार, गाउँ र क्षेत्र नै स्वाभिमान बन्नु होस देश कै खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पु¥याउनु हो र खाद्यवस्तुहरूमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु हो । त्यसैले उमेरले १५ वर्ष लागेदेखिका सबै युवा विद्यार्थी भाईबहिनीहरू यो महाअभियानमा सरिक होऔं’ भन्दै ‘कृषि उत्पादनमा स्रम गरौं – स्वाभिमानी नागरिक बनौं’ भन्ने नाराका साथ सरकारले एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा आव्हान गर्न जरुरी छ । यस्तो अभियान ८ देखि १२ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई लागू गर्न मनासिव देखिन्छ ।

– यो महाअभियान त्यसै बन्दैन, त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टै कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएर कार्य थालनी गर्नु पर्दछ,
– ८ देखि १२ कक्षासम्म पढ्ने हरेक विद्यार्थीले सो कक्षा सफलताका साथ उतीर्ण गर्न वर्षमा निश्चित दिन (कम्तीमा ३० दिन अर्थात् २४० घण्टा प्रति वर्ष, आफ्नो घरमा गरेको श्रम बाहेक) कृषि उत्पादनमा श्रम गरेको प्रमाण आफूले काम गरेको किसान वा कृषि फार्म/कम्पनीबाट आफ्नो विद्यालयमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विद्यार्थीको त्यस्तो कृषि कर्मको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विद्यालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि आवश्यक हुन्छ,

–वर्षको ३० दिन न्यूनतम् हो र अधिकतम् कति हुन सक्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीको इच्छा र कामको उपल्ब्धतामा भर पर्न सक्छ । त्यस्तै १२ कक्षाभन्दा माथिका विद्यार्थीहरू पनि चाहेमा यस महाअभियानमा सरिक हुन सक्दछन्,

–यसरी श्रम गर्दा विद्यार्थीको उमेर वा कक्षा, काममा दक्षता, लगनशीलता तथा स्थान विशेष अनुसार कति कति पारिश्रमिक दिनु पर्छ भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयको कार्यविधिमा उल्लेख गर्न जरुरी हुन्छ,

–यस्तो महाअभियानबाट कृषिकर्मका लागि श्रमशक्ति उपलब्ध हुने, विद्यार्थीमा राम्रो सीपको विकास हुने, लगनशील एवं मेहनती बन्न प्रेरित गर्ने, कृषिकर्मलाई आदर गर्ने वा माया गर्ने बानीको विकास हुने र केहि मात्रामा विद्यार्थीहरूको रूपयाँ पैसाको गर्जो पनि टर्ने अनि राष्ट्रका लागि दक्ष जनशक्ति प्राप्त हुने भएकाले यस महाअभियानलाई सुरुआत गर्न तथा सफल पार्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय,शिक्षा मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको तत्काल ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

३.५ नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान
–विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक अवस्था अनुसार कुन ठाउँमा कुन बाली÷वस्तुको उत्पादन लागत कति पर्छ, सो उत्पादन लागत अनुसार ती कृषि उपजहरू के कति दरमा किसानले बिक्री गर्दा किसानहरूलाई मर्का पर्दैन सो को युवा किसानहरूसंगको सहभागितामा अध्ययन अनुसन्धान, र सोहि अनुसार समर्थन मूल्य निर्धारण,

–किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा विभिन्न कृषि उपजहरू ठाउँको अवस्थिति तथा वातावरण अनुसार कति कति दिनमा कति सुक्खाजर्ती तथा नोक्सान हुन्छ सो को लेखाजोखा,

–स्थान विशेष अनुसार उत्पादन लागत कम गर्न के कस्ता विधि, प्रविधि तथा औजार उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ सो कुराहरूको तत् तत् स्थानका युवा किसानहरूसंगको सहभागितामा अध्ययन अनुसन्धान,

–कृषि उपज बेचविखनमा विचौलियाहरूको संख्या वा तह घटाउन आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान,

३.६ एकीकृत विकासको अवधारणा र एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह

नेपालको भौगोलिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश अति विविधतायुक्त एवं जटिल रहेकोले कृषिकर्म अत्यन्त कठीन र खर्चिलो छ । कृषि विकासका पूर्वाधारहरू (सडक, सिँचाइ, भण्डारण, बिजुली, सञ्चार आदि) निर्माण एवं सम्हार गर्न ज्यादै खर्चिलो छ, तिनलाई लामो समयसम्म टिकाई राख्न ज्यादै महँगो पर्दछ । यस्तो अवस्थामा एकीकृत विकासको अवधारणा अनुसार कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न जरुरी हुन्छ । जहाँ कृषि विकासको योजना बनाउदा कृषि उपज प्रशोधन तथा बजारीकरण, पानी तथा जलाधार संरक्षण र सिँचाइ योजना अनि बस्ती विकासका योजनाहरू संगै बनाउदा धेरै कुरा व्यवस्थित गर्न सहज हुन्छ र कम खर्चिलो पर्दछ ।

त्यस्तै पानी संरक्षण र सिँचाइका योजना बनाउदा जल विद्युत, यातायात, माछा तथा जलचर प्राणी पालन, मनोरञ्जन र पर्यटन लगायतका उद्यमहरू सञ्चालन गर्ने गरी बनाउने नीति तथा रणनीति तय गर्न सहज हुन्छ । ठूला नहर तथा कुलो सिँचाइको सम्भावना नभएका र पानीको स्रोत समेत नभएका पहाडी पाखो बारीहरू र वन चरणका क्षेत्रमा समेत उपयुक्त प्रविधि जस्तै वर्षाको पानी संकलन, सानातिना मुल तथा खोल्सा–कान्लाको पानी संरक्षण वा हिँउको पानी संरक्षण एवं संकलन र मितव्ययी प्रयोग आदिका लागि उपयुक्त योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।

हरेक स्थानीय निकाय (पालिका)हरूको दिर्घकालीन कृषि नीति तयार गर्ने र सोही अनुसार आवधिक योजना÷कार्यक्रम बनाउदै कार्यसञ्चालन गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरिनु पर्दछ, र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी सहयोगहरू तिनै नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनमा केन्द्रीत गरिनु पर्दछ । त्यस्तै, पालिकाहरूका हरेक वडाहरूमा आवश्यक पर्ने कृषि प्राविधिक (जो अनुभवी अगुवा किसान, कृषक सहजकर्ता, स्थानीय स्रोतव्यक्ति आदि पनि हुन सक्छन्) तत्काल व्यवस्था गर्नु पर्दछ । साथै, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट जाने विकास निर्माणका सम्पूर्ण बजेट एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गरिनु पर्दछ ।

एकद्वार प्रणालीको कुरा गर्दा कृषि शिक्षा, विकास÷सेवा र अनुसन्धान पनि संगसंगै जानु पर्ने नीति अवलम्बन गरी सो अनुसार योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

३.७ युवा किसानहरूको अगुवाईमा कृषि उपजहरूको बजारीकरण, प्रशोधन तथा उत्पादन

विगत केहि वर्षयता खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढ्न गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण त्यसो भएको भन्ने गरिन्छ तर त्यो मात्र वास्तविकता होइन । अर्कोतर्फ, किसानहरूले भने आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । किसानहरू मूल्य नपाएको मारमा त उपभोक्ताहरू चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुनु परेको अवस्थामा हामी गुज्रिएका छौं । यसबाट सरकारले बजार व्यवस्थापन तथा नियमनमा पटक्कै ध्यान नदिएको र कमाउ धन्दामा लाग्नेहरूलाई महंगीको मार चरम्चुलीमा पु¥याउन छुट दिएको जस्तो देखिन्छ । यो अवस्थालाई सुधार्न सरकार गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्दछ । त्यसका लागि धेरै उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ र केहि मुख्य बँुदाहरू तल उल्लेख गरिएको छः

–कृषि उपज संकलन केन्द्र नभएका तर आवश्यक स्थानहरूमा संकलन केन्द्रको स्थापना र युवाहरूको नेतृत्वमा कृषक समूह तथा सहकारीहरूबाट सो को सञ्चालन,

–कृषि उपज ढुवानीका लागि कृषक समूह तथा सहकारीहरूका लागि अनुदानमा ढुवानी साधन (रेफ्रिजिरेटेड ट्रक लगायत) को व्यवस्था,
–कृषक समूह तथा सहकारीहरूको आफ्नो उत्पादन बिक्री वितरणका लागि आवश्यक सबै ठाउँमा बिक्री कक्षको व्यवस्था,

–आफै बिक्री वितरण गर्न नसक्ने कृषक समूह वा सहकारीहरूको हकमा उपभोक्ता सहकारी वा खाद्य संस्थानहरूद्वारा कृषि उपजहरू सोझै खरिद गरी प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्ने परिपाटी अवलम्बन,

यी आदि उपायहरू चरम् नाफाखोर र काला बजारीया प्रवृतिलाई निरुत्साहीत गर्ने महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छन् जसबाट किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताहरूले पनि चर्को मूल्य तिर्न नपर्ने अवस्था श्रृजना गर्न सकिन्छ ।

युवा किसानहरूको अगुवाईमा कृषि उपजहरूको प्रशोधन तथा उत्पादन कृषि, पशुपंक्षी तथा वनजन्य उत्पादनको प्रशोधन र उत्पादनलाई कृषक समूह तथा सहकारी तहमा अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । अनि किसानको कार्यक्षेत्र वा दायरालाई गोबर र माटोमा मात्र सीमित नगरी त्यस्ता प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योगहरूमा समेत उनीहरूको स्वामित्व हुने अर्थात उनीहरूलाई पनि उद्योगको मालिक बनाउने कार्यदिशा अगाल्नु पर्दछ । त्यसका लागि आवश्यकता तथा सम्भावना हेरी हरेक पालिकाहरूमा कम्तिमा एउटा देखि ५,७ वटासम्म पनि कृषि, पशुपंक्षी तथा वनजन्य उत्पादनहरूको प्रशोधन एवं उत्पादनका उद्योगहरू स्थापना गर्ने गराउने कार्यदिशा अँगाल्नु जरुरी छ ।
त्यस्ता प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योगहरू देशभरमा सयौँ प्रकारका र हजारौं ठाउँमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जस्मा हजारौं कृषक समूह तथा सहकारीहरू संलग्न हुन सक्छन् । जुम्लामा स्याउको अर्गानिक जुस उत्पादन कार्यलाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, जस्माः
–५ हजार किसान संलग्न हुन सक्लान,
–प्रति किसान सरदर २।५ रोपनीमा स्याउ खेती हुन सक्ला,
–प्रति रोपनी करिब ६०० किलो स्याउ उत्पादन,
–प्रति वर्ष ५०० किलो स्याउ घरमा खान र बाहिर बेच्न, र १००० किलो स्याउ जुस उद्योगलाई प्राप्त हुन सक्ला,
–जम्मा ५ हजार टन स्याउबाट शुद्ध जुस करिब २०-२५ लाख लिटर उत्पादन हुन सक्दछ, चित्र १हेरौं

चित्र १ः कृषि व्यवसायलाई विशिष्टीकरण एवं औद्योगिकरण गर्नका लागि घरधुरी र समूह/सहकारी हुदै उद्योग क्षेत्र भरिका घरधुरी योजना र स्याउ खेतीबाट स्याउको जुस उत्पादन

३.८ नीति निर्माण तथा कार्यक्रम अनुगमनमा युवा किसानहरूको अर्थपूर्ण भूमिका
कृषि अनुसन्धान, विकास तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीति निर्माण तथा योजना/आयोजना निर्माण तथा तिनको अनुगमन एवं तिनलाई नीति निर्देश गर्ने, निगरानी एवं नियन्त्रण गर्ने काममा प्रमुख भूमिका खेल्ने गरी हरेक पालिका, कार्यालय, विभाग, फार्म, योजना वा आयोजनाका लागि एउटा एउटा सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ र यस्तो सञ्चालक समितिमा सम्बन्धित स्थानीय युवा किसान तथा उपभोक्ताहरूको मुख्य भूमिका रहने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

नियमित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रदेखि तल्लो निकाय (पालिकाका वडातह)सम्म भएका संयन्त्रको प्रभावकारी प्रयोग गरी अनुगमन कार्यलाई संस्थागत एवं सुदृढ बनाउन जरुरी छ । के कस्तो गुणस्तरको कति परिमाणमा सामग्री तथा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो सो भए नभएको, उक्त सामग्री तथा सेवा सेवाग्राहीले समय मै प्राप्त गरे नगरेका, विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालनबाट के के र कति कति परिमाणका नतिजा हाँसिल गर्ने भनिएको छ/थियो सो अनुसारका नतिजाहरू हाँसिल भए नभएको वा हुन सक्ने नसक्ने के छ ? यी आदि कुराहरू हेर्न/जाँच्न, विश्लेषण गर्न र सोहि अनुसार पृष्ठपोषण गर्न सक्ने गरी मात्र अनुगमन गर्न गराउन जरुरी छ ।

साथै यस्तो अनुगमनमा सेवाग्राही तथा युवा किसानहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता पनि सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । प्रभावकारी अनुगमनका लागि संयन्त्र छैनन्भने केन्द्रदेखि तल्लो निकाय (पालिकाका वडातह)सम्मैअनुगमन संयन्त्र बनाउन जरुरी छ, जसबाट अनुगमन कार्यलाई संस्थागत,नियमित एवं प्रभावकारी बनाउन सकियोस् ।

३.९ जमीनको वर्गीकरण, चक्लाबन्दी र उपयुक्त प्रयोग
उर्वर खेतीयोग्य जमिनको खण्डिकरण बढ्दै गएको र उपयुक्त उपभोग नभई राखेको सन्दर्भमा जमिनलाई उपयोगको आधारमा वर्गीकरण गरी कृषि उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण जग्गा जमिन अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र खेतीयोग्य भनि छुट्याइएको जग्गाजमिन टुक्र्याउन नपाइने नीति अवलम्बन गर्दै सम्भव भएसम्म चक्लाबन्दी गर्ने कार्यलाई क्रमशः लागू गर्दै जानु पर्दछ । किन भने ज्यादै ससाना टुक्राहरूमा विभक्त हाम्रो खेतीयोग्य जग्गाजमीनमा यान्त्रिकरण एवं विशिष्टीकरण गर्ने कार्य निकै कठिन देखिन्छ । तलको तालिका हेरौंः

तालिका २ः हाम्रो देशका जग्गाधनी संख्या, खेती गरिएको जग्गाको कूल क्षेत्रफल, प्रति परिवार सरदर जमिन (हे), प्रति जग्गाधनी जग्गाको कित्ता संख्या र कित्ताहरूको सरदर क्षेत्रफल
विवरणः

यसमध्ये करिब एकलाख पच्पन्न हजार कृषक परिवारसंग खेती गर्ने जग्गाजमीन छैन ।

स्रोतः विभिन्न राष्ट्रिय कृषिगणना प्रतिवेदनहरू

प्रति जग्गाधनी जग्गाका टुक्राहरू अर्थात् कित्ता संख्या औसत ३.२ मात्र भएपनि कतिपय अवस्थामा थोरै जमिन हुने किसानहरूको समेत धेरै कित्ताहरू भएकाले कृषिकर्ममा बढी असजिलो पर्न गएको छ । १० वा सो भन्दा बढी कित्ता जग्गा हुने कृषक परिवार ९८ हजार पाँचसय छन् भने ६ देखि ९ कित्ता जग्गा हुने कृषक परिवार करिब तीन लाख ८० हजार छन् । ४ देखि ५ कित्ता जग्गा हुने कृषक परिवार करिब सात लाख २३ हजार छन् भने २ देखि ३ कित्ता जग्गा हुने कृषक परिवार करिब १७ लाख २४ हजार छन् । एकै कित्तामा मात्र जग्गा हुने कृषक परिवार करिब नौं लाख पाँच हजार छन् । त्यसकारण, खेतीयोग्य जमिनको खण्डिकरण घटाउन र चक्लावन्दी बढाउन हरसम्भव सबै उपायहरूको प्रयोग गर्न जरुरी छ ।

जिल्ला अनुसार पनि प्रति परिवार कित्ता संख्यामा ठूलो भिन्नता छ । तलको तालिका हेरौंः

३.१० निश्चित पकेट क्षेत्रहरूमा प्राङ्गारिक कृषिमा प्रोत्साहन
वातावरण प्रदुषण, जलवायु परिवर्तन र प्राङ्गारिक कृषि उपजको बढ्दो मागलाई दृष्टिगत गर्दै सम्भावना र मागका आधारमा निश्चित पकेट क्षेत्रहरूलाई प्राङ्गारिक कृषिमा प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । त्यस्ता पकेट क्षेत्रहरूमा रासायनिक मल र विषादीको विकल्पमा प्राङ्गारिक मल, जैविक विषादी तथा बालीनालीका रोगकीरा व्यवस्थापनका सबै वैकल्पिक उपायहरू प्रवद्र्धन तथा प्रयोगलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक छ । त्यसका लागि कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा तीनै क्षेत्रमा प्राङ्गारिक कृषिका लागि महाशाखा/शाखाहरू स्थापना गरी समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी छ ।

३.११सबै किसानको पहुँचमा पशु तथा बाली बीमा
पशु र बाली बीमा कार्यक्रम कार्यालयहरूको पहुँचमा रहेका किसानहरूलाई मात्र नभई सम्पूर्ण किसानहरूलाई समेट्न अभियानको रूपमा पारदर्शी ढंगबाट सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

३.१२ दक्ष श्रमिक तयार गर्न विशेष व्यवस्था
कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिकरण, विशिष्टीकरण एवं औद्योगिकरणको दिशामा अघि बढाउने हो भने स्थानीय पालिका वा प्रदेश सरकारले त्यसका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक जनशक्ति तयार गर्न व्यवहारिक तालिमको विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यस्ता व्यवहारिक तालिमहरूमा थोरै सैद्धान्तिक ज्ञानको साथै काम गराएर र गरेरै सिक्ने सिकाउने हुनु पर्दछ, जुन तालिमको अवधि विषय हेरी हप्ता दिनदेखि तीन महिनासम्म हुन सक्दछ । आलु वा काउली बन्दा खेतीका लागि एक हप्ताको तालिमले पुग्न सक्छ भने स्याउ खेती र त्यसबाट स्याउको जुस उत्पादनका लागि तीन महिनासम्मको तालिम चाहिन सक्छ । त्यस्तै, मौरी पालन र मह प्रशोधनका लागि कम्तिमा महिनादिन लामो तालिम चाहिन सक्छ ।

३.१२ युवा किसानहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना

जुनसुकै गरिब देशहरूमा पनि सबभन्दा मेहेनती परिश्रमी र दुःख कष्ट व्यहोर्ने जमात भनेको किसानहरू हुन् । देशका कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल आदि भन्दा ज्यादै मेहेनती परिश्रमी छन् किसानहरू । तर हालसम्म तिनै सबैभन्दा मेहेनती एवं परिश्रमी वर्गका लागि बुढेस्कालमा निवृतिभरणको योजना सुरु हुन नसक्नु उनीहरू प्रतिको घोर अन्याय हो, अपमान हो । यस्तो अन्यायमा हाम्रा मेहेनती जनसमुदायलाई पारी राख्नु हुँदैन । त्यसैले उनीहरूलाई पनि निवृतिभरण योजनामा समावेस गराउने कार्यको थालनी गरिहाल्नु पर्छ । त्यस्तो निवृतिभरण योजना निश्चित पनि योगदानमा आधारित हुनुपर्छ । निवृतिभरण योजना वा कोषमा योगदान विना कसैले पनि निवृतिभरण लिनु मनासिव होइन । सो कुरा के नीजामति कर्मचारी के किसान, मजदुर सबैलाई समान हिसाबले लागू हुनु पर्दछ ।

यसरी निवृतिभरण योजनालाई योगदानमा आधारित बनाएर जाने हो भने राज्यलाई ठूलो व्ययभार पर्दैन बरु सुरुका १५,२० वर्षसम्म निवृतिभरण कोष नै राज्यको विकास निर्माणका लागि अरबौं रूपयाँ लगानी गर्ने राम्रो स्रोत बन्दछ । कृषि पेशालाई आकर्षक एवं मर्यादित बनाउदै कृषिवस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न अनि राज्यलाई मुख्य खाद्यवस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका बाली तथा वस्तुहरूको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न यो किसान पेन्सन योजनाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।

४. युवाहरूको आकर्षणका केहि मुख्य कृषि कार्यहरू
कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षणका अनेकौं क्रियाकलापहरू छन्, ती मध्ये निम्न क्रियाकलापहरू मुख्य हुन सक्दछन्ः
– कृषि उत्पादनमा यान्त्रिकरण र खाद्यान्न, कोसेबाली तथा तेलबाली उत्पादन, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण,
– बेमौसमी तरकारी उत्पादन, संकलन र बजारीकरण,
– नगदे बाली मुख्यतः अलैची, अदुवा, चिया, कफी, जैतुन आदि उत्पादन, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण,
– ठाउँ वा हावापानी अनुसार मौसमी तथा बेमौसमी फलफुल उत्पादन, संकलन र बजारीकरण साथै प्रशोधन, उत्पादन र बजारीकरण,
–उन्नत गाई, भैसी, बाख्रा पालन र दूध तथा मासु प्रशोधन र बजारीकरण,
–मौरी पालन, मह प्रशोधन र बजारीकरण,
–कुनै एउटा वा बढी कृषि व्यवसायसंग जोडेर रेष्टुरेण्ट, होटल तथा होमस्टे सञ्चालन, प्राणी तथा वनस्पति उद्यान सञ्चालन र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन,
–खाद्यान्न, दलहन, तेलहन आदि बालीहरू खरिद संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण,
–जडिबुटी खेती÷संरक्षण, संकलन, प्रशोधन, आयुर्वेदिक औषधी, सुगन्धित तेल आदि उत्पादन र बजारीकरण ।
तर यीे आकर्षणहरूलाई व्यवहारमा उतार्न हाल युवाहरू कृषि पेशाबाट विकर्षित हुनुका मुख्य कारणहरू हल हुन जरुरी छ ।ती मुख्य कारणहरु के के हुन चित्र नम्बर १ मा हेरौं

चित्र १ः युवाहरू कृषि पेशाबाट विकर्षित हुनुका मुख्य कारणहरू

प्राकृतिक प्रकोपः
– सुक्खा खडेरी, हावाहुरी, असिना,
– ज्यादै तातो क्षणहरू, चिसो क्षणहरू, तुसारो,
– घना वर्षा, लामो झरी आदि
जैविक प्रकोप
– विभिन्न थरी रोग, कीरा तथा परजीविहरू,
– पशुवस्तुका पोषण तथाबालीनालीका खाद्यतत्वको कमी,
– जंगली जनावर तथा चराहरूको प्रकोप
व्यवस्थापकीय समस्या/प्रकोपः
– गुणस्तरीय बीउ विजन तथा नश्लको कमी,
– अन्य कृषि सामग्री, औजार, उपकरणको कमी,
– उपयुक्त प्रविधि, प्राविधिक सेवा र दक्ष ज्यामीको अभाव
– अत्यन्त न्यून उत्पादकत्व/उत्पादन,
– उचित भण्डारण, ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, लेवलिङ्गको अभाव र भण्डारण तथा ढुवानीमा बढी नोक्सान,
– कृषि उपजको किसानले पाउने मूल्य अत्यन्त न्यून तर उपभोक्तालाई चर्को मूल्य,
– यातायात र ढुवानीमा असुविधा र बढी खर्च ।
वैदेशिक प्रकोपः
– क्षिमेकी मुलुकहरूमा कृषिमा यान्त्रिकरण, व्यवसायिकरण र प्रशस्त अनुदानका कारण किसानको कम लगानीमा बढी उत्पादन,
– विदेश निर्यात एउटै देशको नाकामा निर्भर, पैठारीमा अनेकौं व्यवधान र कहिले कहि नाका नै ठप्प,
– खुला सीमाका कारण बेलाबखत कमसल गुणस्तरका खाद्यवस्तुहरूको अनधिकृत आयात र स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउनु आदि ।

५. पालिकाद्वारा सञ्चालन गर्नु पर्ने केहि मुख्य कार्यहरू
कृषिमा रूपान्तरण गर्दै आत्मनिर्भर उत्पादन पद्धतिको विकास गर्ने र त्यसमा युवा किसानहरूको सक्रिय संलग्नता खोज्ने हो भने त्यस्ता कार्यक्रमहरू युवा किसानहरूको सहभागितामा बन्न जरुरी हुन्छ र स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा सञ्चालन गर्नु पर्ने केहि मुख्य क्रियाकलापहरू उदाहरणका रूपमा निम्न अनुसार हुन सक्दछन्ः

१. सिँचित क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रमः
– जमिन मुनि पानी रिचार्ज बढाउन आवश्य सबै उपायहरू सम्भव हुन सक्ने सबै ठाउँमा अपनाई पानीको रिचार्ज बढाउने क्रियाकलाप तर्जुमा र कार्यान्वयन,
– वर्षाको पानी संकलन र त्यसमा वर्षायामका खोला खोल्सा तथा गरा कान्लाका समेत पानी थपि पानीको स्रोत समेत नभएको ठाउँमा साना वा ज्यादै साना सिँचाइ कार्यक्रमबाट थप ।।।।।। हेक्टरमा सिँचाइ,
– सानातिना नयाँ नहर/कुलो निर्माण वा भैरहेका नहर÷कुलोहरूमा सुधार गरी थप ।।।।।।। हेक्टरमा सिँचाइ,
– मितव्ययी पानीको प्रयोगमा प्राविधिक तथा किसानहरूको

क्षमता अभिवृद्धि,
– मझौला तथा ठूला नहर निर्माण र ५ वर्षमा थप ….हेक्टर जमीनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध (विभिन्न निकायहरूको समन्वयमा) ।
२. बीउ/नश्ल उत्पादन कार्यक्रमः

– कम्तिमा दुइवटा कृषक समूह÷सहकारीद्वारा १० टन क्षमताका वटा बीउ प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र निर्माण र बीउ व्यवसाय सञ्चालन । त्यस्तै, बीउआलु भण्डारणका लागि १० टन क्षमताका वटा रष्टिक स्टोर निर्माण तथा सञ्चालन (मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि मात्र)
– बीउ उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारणका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक एवं प्रयोगशाला सेवा पालिकाद्वारा व्यवस्था,
– स्थानीय आवश्यकता अनुसार गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा कुखुरा, बँगुर आदिका उन्नत नश्ल उत्पादन तथा बिक्री वितरण,
– फलफूल, तरकारी, डालेघाँस, भुइँघास आदिको बेर्ना तथा बीउ उत्पादन र बिक्री वितरण,

३. प्राविधिक सेवाटेवा तथा अनुदान सहयोग कार्यक्रमः
– कृषि र पशुसेवाका लागि पालिकामा कम्तिमा ३ जना अधिकृतहरू र हरेक वडामा कृषि र पशुसेवाका लागि एक एक जना दक्ष एवं अनुभवी प्राविधिकहरूबाट प्राविधिक सेवाटेवा,
– गाईभैसी र बाख्राका उन्नत नश्ल, बीउविजन, बेर्ना, रासायनिक मल, कृषि औजार, उपकरण, मेसिनरी आदिमा अनुदान,
– नयाँ प्रविधि वा बालीनालीका जात तथा पशुनश्लहरूको विकास, विशिष्ट प्राविधिक सेवा, प्रयोगशाला सेवा एवं नयाँ नयाँ प्रविधिहरूका लागि माथिल्ला तहका कृषि अनुसन्धान तथा विकास निकायहरूसंग सहकार्य र एकद्वार प्रणाली मार्फत स्थानीय तहबाट सेवाटेवा । कृषि अनुसन्धान र विकास कार्यक्रम संगसंगै जानु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था,
– व्यवसायिक खेती, पशुपालन तथा मत्स्य उत्पादन आदिमा अनुदानको व्यवस्था,
– गुणस्तरीय कृषि सामग्री, औजार, उपकरण तथा मेसिनरीहरूमा अनुदानको व्यवस्था ।

४. युवा किसानहरूद्वारा कृषि उपजहरूको संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण तथा भण्डारण उत्पादन अनि बजारीकरण
– एउटा पालिकामा कम्तिमा दुइवटा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना/सञ्चालन,
– एउटा पालिकामा कम्तिमा दुइवटा कृषि सहकारी सञ्चालन र कृषि सामग्रीहरूको बेचविखन, साथै ताजा तरकारी, तथा फलफुल संकलन र बिक्री वितरण,
– कम्तिमा दुइवटा कृषक समूह वा सहकारी मार्फत खाद्यवस्तुहरू संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, उत्पादन बिक्री वितरण –
(क) प्रशोधित दुध उत्पादन र बिक्री वितरण,
(ख)फलफुलको जुस
– पालिकामा खाद्य गुण नियन्त्रण तथा एजथतयकबलष्तबचथ अभचतषष्अबतभ का लागि आवश्यक व्यवस्था ।

५. खर्क व्यवस्थापन र व्यवसायिक बाख्रा/गाई/भैँसी पालन
– छाडा चरिचरणको पूर्ण बन्देज र ठूला खर्क तथा पहाडी भूभागहरूमा घाँस र चरणको व्यवस्था,
– ठूलो संख्यामा भेडा, बाख्रा वा गाईभैँसी पाल्न चाहने किसानहरूका लागि विशेष व्यवस्था, जस्तै (क) न्यून भाडा दरमा १००० रोपनी भन्दा ठूला चक्ला जमीन उपलब्ध, (ख) अनुदानमा चरन विकास, (ग) त्यस्ता ठूला खर्क क्षेत्रसम्म सडक, बिजुली, सञ्चार र पानीको व्यवस्था, (घ) औषधि उपचार तथा प्राविधिक एवं प्रयोगशाला सेवाको उचित व्यवस्था आदि,
– उत्पादित मासु तथा दुग्ध उत्पादनका रूपमा सिफारिसको व्यवस्था र जिउदा खसीबोका मात्र बिक्री गर्ने नभई विभिन्न थरी ब्राण्ड र परिकारमा मासु बिक्री वितरणको व्यवस्था आदि ।

६. तरकारी, फलफुल, डालेघाँस÷भुइँघास तथा नगदेबाली विकास
– प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा दुइवटा फलफुल, तरकारी, डालेघाँस, भुइँघास आदिको बहुउद्देशीय नर्सरी स्थापना र आवश्यक मात्रामा बेर्ना उत्पादन,
– निजी जग्गा जमीनका साथै सार्वजनिक तथा सामुदायिक खोल्सा कान्ला, खरबारी, हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्रमा व्यापक वृक्ष रोपण तथा हरियाली,
– प्रसारणका विभिन्न तरिका अपनाई आवश्यक सबै ठाउँहरूमा फलफुल खेतीको बिस्तार,
– माथि उल्लेख गरे जस्तै उत्पादित तरकारी, फलफुल तथा नगदे बाली तथा तिनको प्रशोधित वा उत्पादन बस्तुहरूका लागिएजथतयकबलष्तबचथ अभचतषष्अबतभको व्यवस्था र बिक्री वितरणमा सहजता,
– पोषण तथा आयआर्जनका लागि मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी खेती बिस्तारमा अनुदान तथा सेवाटेवा,

७. माटाको उर्वराशक्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम
– छाडा चरिचरणको पूर्ण बन्देज, धेरै भिरालो र बढी जोखिमयुक्त भिरपाखाहरूमा छरिएर रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण,
– बढी भिरालो जमिनमा खनजोत गर्न नपर्ने बालीहरू लगाउनका लागि विशेष अभियान,
– गह्रा सुधार, जीवित आली लगायत भिरालो जमीनमा खेती गर्ने प्रणाली
– वर्षात्को भलहरू ठीकसंग तर्काउन निकासको राम्रो व्यवस्था गर्न प्रदर्शन,
– गोठ सुधार, गोठेमल सुधार, पशुमूत्र सङ्कलन तथा सदुपयोग, र कम्पोष्टमल प्रवद्र्धनका लागि अनुदानको व्यवस्था,
– अन्य विभिन्न उपायहरूको एकीकृत प्रयोगको प्रदर्शन ।

८. नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान कार्यक्रम
– विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक अवस्था अनुसार कुन ठाउँमा कुन बाली÷वस्तुको उत्पादन लागत कति पर्छ, सो उत्पादन लागत अनुसार ती कृषि उपजहरू के कति दरमा किसानले बिक्री गर्दा किसानहरूलाई मर्का पर्दैन सो को अध्ययन अनुसन्धान, र सोहीअनुसार समर्थन मूल्य निर्धारण,
– किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा विभिन्न कृषि उपजहरू ठाउँको अवस्थिति तथा वातावरण अनुसार कति कति दिनमा कति नोक्सान हुन्छ सो को लेखाजोखा,
– स्थान विशेष अनुसार उत्पादन लागत कम गर्न के कस्ता विधि, प्रविधि तथा औजार उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ सो कुराहरूको तत् तत् स्थानका किसानहरूसंगको सहभागितामा अध्ययन अनुसन्धान,
– कृषि उपज बेचविखनमा विचौलियाहरू९ःष्ममभि९mभल०को संख्या वा तह घटाउन आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान ।

६. उपसंहार
– समग्र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा आशातीत वृद्धि गर्न र कृषि पेशालाई आकर्षक एवं मर्यादित बनाईयुवाहरूलाई यसमा आकर्षित गर्न सर्वप्रथम हाम्रा विगतका सोंच, विचार, मानसिकता र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी,
– त्यसपछि सम्बन्धित युवा किसानहरूको सहभागितामा हरेक स्थानीय तह (वडा र पालिकाहरू)को दीर्घकालीन कृषि नीति, रणनीति तथा आवधिक योजना र त्यसै अनुसार वार्षिक कार्यक्रम अनि कृषक समूह तथा सहकारीहरूको आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम बनाई अघि बढ्नु पर्ने,
– स्थानीय तह (वडातह लगायत)मा आवश्यकता अनुसारका दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक–प्रयोगशाला सेवाटेवाको एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह,
– कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यकता अनुसारका दक्ष श्रमिक जनशक्ति तयार गर्न विशेष व्यवस्था र कृषि उद्यमीहरूका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष कामदार उपलब्ध हुने व्यवस्था,
– कृषक समूह तथा सहकारीहरूद्वारा कृषि उपजहरूको खरिद संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण तथा उत्पादनमा युवा किसानहरूलाई तालिम, प्राविधिक÷व्यवस्थापकीय सेवा र अनुदान,
– विभिन्न कारणले कमसल गुणस्तरका वा गुणस्तर कमसल हुन लागेका धान, चामल, तरकारी, फलफुल, दुध लगायतका खाद्यवस्तुहरू सस्तो मूल्यमा गरिने आयातमाप्रतिबन्ध,
– जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन र प्राविधिक, आर्थिक एवं वातावरणीय हिसाबले सिँचाइ गर्न योग्य सबै खेतबारीमा सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था,
– कृषि अनुसन्धान र विकासलाई संगसंगै लगि युवा किसानहरूको आवश्यकता र चाहना अनुसारका प्रविधि विकास तथा बिस्तार,
– गुणस्तरीय बीउ विजन, नश्ल र कृषि सामग्रीहरूको आवश्यकता अनुसार व्यवस्था,
– साना तथा मझौला किसानहरू (तिनका समूह तथा सहकारीहरू)लाई उत्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्था,
– युवा विद्यार्थीहरू कृषि कर्ममा परिचालन गर्न विशेष व्यवस्था,
– नीति निर्माण तथा कार्यक्रम अनुगमनमा युवा किसानहरूको अर्थपूर्ण भूमिका,
– कृषि पेशा तथा व्यवसायलाई विशिष्टीकरण, व्यवसायिकरण एवं औद्योगिकरणको दिशामा अघि बढाउन छिमेकी राष्ट्रहरू सरह किसानहरूलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था,
– युवाकिसानहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना ।
यस दिशाबाट अघि बढ्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिकरण, विशिष्टीकरण एवं औद्योगिकरण गर्न सकिने,यस पेशामा युवाहरूको आकर्षण बढ्ने र देशलाई मुख्य खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै तुलनात्मक लाभका बाली÷वस्तुको निर्यात बढाउन सकिने प्रवल सम्भावना छ ।

मुख्य खाद्यवस्तुहरूमा राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन, तुलनात्मक लाभका बालीहरूको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न, र किसानहरूको जीवनस्तरमा समसामयिक सुधार ल्याउन सर्वप्रथम सम्बन्धित किसानहरूको सहभागितामा सबै स्थानीय तह (वडा तह र पालिकाहरू)को दीर्घकालीन कृषि नीति, रणनीति तथा आवधिक योजना निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यसपछि सो नीति, रणनीति तथा आवधिक योजनाका आधारमा कृषिमा व्यवसायिकरण, विशिष्टीकरण एवं औद्योगिकरणका लागि युवा किसानहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कृषक समूह तथा सहकारीहरूको वार्षिक योजना बनाई अघि बढ्नु पर्दछ जसबाट कृषि पेशालाई आकर्षक एवं मर्यादित बनाउन सकिन्छ ।

स्रोत: जनता समाचार

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :