कृषि क्षेत्रमा युवा

यो समाचार 383 पटक पढिएको

नेपालको अबको मुख्य एजेन्डा आर्थिक विकास हो भनिएको छ तर त्यो आर्थिक विकासका साधनहरू के हुने र केसलाई बनाइने भन्ने विषयमा गम्भीर योजना र दृष्टिकोण बनेका छैनन् । परम्परागत रूपमा भनिने एउटा सूत्र छ– नेपाल कृषिप्रधान देश हो र कृषि नै यहाँको जीविकोपार्जनको मुख्य विकल्प हो भनिन्छ ।

त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

यसमा सत्यता नभएको होइन तर अहिले भनिए जस्तो गरेर युवालाई कृषिमा आकृष्ट गर्न सम्भव छैन । कुनै पनि उद्योग व्यवसायमा त्यतिखेर मात्र मानिस आकृष्ट हुन्छ, जतिखेर उसले आफ्नो लगानीको प्रतिफल सुरक्षित देख्छ ।

खडेरी, असिना, तुषारोले खेतीबाली र जोखिममा पार्ने रोगले पशुपालन व्यवसाय चुनौतीपूर्ण हुने अवस्थामा नेपाली युवालाई कृषि पेसा अँगालिराख्ने वातावरण बनाउन विशेष पहल गरिनुपर्छ । कृषि पेसामा देखिएका विविध समस्याबाट कृषकले मुक्ति नपाएसम्म नेपाली आर्थिक विकासको ठूलो क्षेत्र

कृषिमा हाम्रा युवालाई आबद्ध गर्न सकिने छैन । जग्गाको खण्डीकरण रहदबन्दीले गर्दा नेपालमा अब सामूहिक खेती प्रणाली व्यवहारतः असम्भव हुँदै गएको छ । जग्गाको चकलाबन्दी अब सम्भव छैन । पछिल्लो समय भूमिबैङ्कको परिकल्पना गरिएको छ । बाँझो रहेका जग्गालाई स्थानीय तहले भाडामा लिने र कृषकलाई दिने भनिएको छ ।

यसबाट स्थानीय तह, जग्गा मालिक तथा कृषक सबैलाई फाइदा हुने बताइएको छ तर कतिपय जग्गा ‘खेती गर खाऊँ’ भन्दा पनि बाँझै रहेको यथार्थमा स्थानीय तहलाई भाडा तिरेर कुन कृषकले जग्गा कमाइ गर्ला रु त्यसमा पनि सिँचाइ सुविधा नपुगेका जग्गा, पशुपालन पेसामा आएको विघटन, महँगो आधुनिक मल, प्रविधि र उपकरणको प्रयोग, जनशक्तिको अभावमा छँदैछ । यसबाट खनजोतमा उच्च लगानी गर्नुपर्ने भएकाले यसरी उत्पादन गरिएका कृषि उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

भारतले नयाँ कर नीति लागू गरेपछि त्यहाँको कृषि उपजसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा केही प्रारम्भिक समस्या देखिएका छन् । भारतमा सामूहिक खेती र आमउत्पादनका कारण उत्पादन लागतमा कमी आई सस्तोमा बिक्री गरिने अनाजसँग हाम्रा किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न निकै अप्ठ्यारो छ । जबसम्म बजार सुरक्षित गरिँदैन हाम्रा किसानले अहिले पनि अदुवा, अलैँची, गोलभेडामा जुन अनिश्चित व्यवसाय गर्नुपरेको छ त्यो अवस्था अरू बढ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले कृषिप्रति युवा विश्वस्त हुन सक्ने छैनन् ।

उदार र खुला अर्थतन्त्रमा सरकार वा राज्यले सधैँ बजार सुरक्षित गरिदिनु कति सम्भव र औचित्यपूर्ण हुन्छ रु यसो नगरिदिँदा न उत्पादन गर्ने कृषकले उचित प्रतिफल पाउँछ न उपभोक्ताले सस्तोमा कृषि उपज किन्न पाउन अवस्था हुन्छ । भोलि भारतबाट आयात हुने हरियो तरकारी नेपाली उत्पादनको तुलनामा सस्तो प¥यो भने सामान्य नेपाली उपभोक्ता मात्र नभएर कृषिका नीति निर्माताको भान्सामा पनि भारतीय सस्ता तरकारी पुग्नेछन् । यो खुला बजारको स्वाभाविक परिणाम हो । यस्तो अवस्थामा नेपाली युवालाई कृषिमा विश्वस्त र आबद्ध गर्नु सहज छैन ।

नेपाली कृषकका लागि कृषि क्षेत्र सुरक्षित देखिएको छैन । उद्योगधन्दाको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नेपाली औद्योगिक उत्पादनलाई टिकिराख्न निकै समस्या पर्छ । आमउत्पादनले भारत र चीनका सस्ता सामानसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसरी हेर्दा नेपालको सुरक्षित आर्थिक क्षेत्र भनिएको कृषि पनि हाम्रा लागि सुरक्षित देखिँदैन ।

तीव्र शहरीकरण, जग्गााको हदबन्दी र हदबन्दीले ल्याएको खण्डीकरण, घडेरी विकास, अनिश्चित मौसममाथिको निर्भरता, बजारको अनिश्चयजस्ता कारण नेपाली कृषिलाई आकर्षक र भरपर्दो आर्थिक क्षेत्र बनाउन सकिएको छैन । अवस्था यस्तो भए पनि नेपालीसँग कृषिभन्दा अर्को आर्थिक क्षेत्रको विकल्प छैन पनि । कृषिमा नै नेपाली युवालाई विश्वस्त बनाउन यस क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्र आहिले पनि निर्वाहमूखी छ । कृषिको औद्योगिकीकरणको नारा लगाइएको धेरै भइसकेको छ । औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक सम्भावना र पूर्वाधार तयार गर्न ढिला भइसकेको छ । अहिले पनि पहाडका केही भाग र तराईतिर केही जग्गामा सामूहिक खेती गर्न सकिने अवस्था छ तर अब तत्काल पहल गरिएन भने बाँकी जग्गाको खण्डीकरण र परम्परागत खेती प्रणालीका कारण उत्पादनमा लगानीकर्तालाई सन्तुष्ट बनाउन सकिने छैन ।

अहिलेको विकल्प सानो–सानो लगानीबाट बृहत् उत्पादन, केही सीमित परिमाणमा अर्गानिक खेती गर्ने भनेर प्रचार गरी नेपाली कृषिलाई उत्पादनमूलक बनाउन सकिने अवस्था छैन । कृषिको सामूहिकीकरण नै विकल्प हो तर त्यो सम्भावनालाई कसरी स्थापित गर्ने रु भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

कृषिमा जनशक्ति अभाव छ । काम गर्ने पाखुरा विदेश पलायन भइरहेका छन् । विदेशी रेमिट्यान्सले कुनै पनि देशमा दिगो आर्थिक सम्पन्नता स्थापना गर्दैन । तत्कालका लागि केही मीठोमसिनो खान र राम्रो लगाउन पुग्ला तर सबल अर्थतन्त्रका लागि रेमिट्यान्स सहायक हुन सक्दैन ।

यस्तो अवस्थामा कृषिमा पनि हामीले नेपालको भविष्य नदेख्ने, उद्योगधन्दामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हो भने नेपालमा आर्थिक विकासको नारा लगाउनु त्यति सहज छैन । लक्ष लिनु परेर अबको एक वर्ष धानको उत्पादन यति प्रतिशतले वृद्धि गरी यति प्रतिशत चामलको आयत कम गर्ने भनेर लक्ष्य तोकेर धान, मकै, गहुँमा लगानी गरौँ न त्यसको परिणाम त एक वर्षपछि स्वतः देखिन्छ । यसो गर्न नसकेको अवस्थामा कृषि क्रान्ति सम्भव देखिँदैन ।

अर्कोतिर सहकारीलाई ग्रामीण विकासको आधार बनाएर त्यसमार्फत सानो लगानी र सीमित उत्पादनलाई महŒव दिने हो भने त्यो उत्पादनले आर्थिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । एक त नेपालमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी सारमा सहकारी छैनन्, अर्कोतिर यहाँको सहकारीबाट ऋण लिएर झैँसीपालन गरी बेचिएको दूधभन्दा सीमापारिबाट आउने दूध वा पाउडर दूध सस्तो पर्ने अवस्थामा न सहकारी सस्ंथा सफल हुन्छन् न साना किसान र साना लगानी ।

यी यावत् समस्या समाधानका लागि विशेष अध्ययन हुनु आवश्यक छ । साथै कृषि तथा पशुपालकाको क्षेत्र पहिचान गरी सम्भाव भएसम्म सामूहिक लगानी र सामूहिक प्रणालीमा पशुपाल वा कृषि गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पहिला त युवालाई विश्वस्त पार्नुप¥यो– मैले गरेको खेती असिनाले सखाप पारे पनि मैले घाटा व्योहर्नुपर्ने छैन, बजार नपाएर कुहिने छैन, प्रतिस्पर्धामा महँगो पर्ने छैन ।

खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी कृषकको लगानी सुनिश्चित गरे अबको आिर्थक लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । कृषिमा अहिले पनि विपन्न, किनारामा परेका समुदायको बढी निर्भरता रहेकाले पनि उनीहरूको जीवनस्तर उठाउन नयाँ विकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :