किसानले लागत मूल्य नपाउँदा नेपालमा उखु खेती डुब्दै, यस्तो छ, इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको अवस्था

यो समाचार 836 पटक पढिएको

चिनीमा आत्मनिर्भर हुन तगारो

काठमाडौ । दसैंतिहार र छठ पर्व सकिएपछि तराईमा धानखेती गर्ने किसान धान भित्र्याउन व्यस्त हुन्छन् । उखुखेती गर्नेचाहिँ उपजको भाउ कुर्न थाल्छन् । उखु किसानका नेता र चिनी उद्योगीबीच भाउ तोक्ने म्याराथान बैठक हुन्छ । उखुको रस सुकेर ‘रिकभरी’ कम हुने डरले किसान छटपटाउन थालेपछि भाउ निर्धारण हुन्छ । किसानले उखु काट्न थाल्छन्, चिनी उद्योगले क्रसिङ सुरु गर्छन् । अझ कहिलेकाहीँ भाउ निर्धारण हुन नसकेपछि उद्योगले पेस्कीबापत केही रकम दिएर उखु खरिद गर्ने र दिएभन्दा बढी भाउ निर्धारण भए नपुग रकम पछि दिने शर्तमा क्रसिङ सुरु हुन्छ ।

बिक्रेता (किसान) र क्रेता (चिनी उद्योग)  बीच सहमति गरेर उखुको भाउ निर्धारण गर्ने गरिएको छ । चिनी उत्पादकको एउटै संस्था भए पनि उखु उत्पादकका थुप्रै संस्था छन् । ‘उखु नगदेमात्र हैन राजनीतिक बाली पनि भयो,’ चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवाल टिप्पणी गर्छन् ।

बजारलाई नै कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्न दिने अवधारण स्वीकारिएपछि आर्थिक वर्ष २०५४-५५ देखि न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने काम बन्द भएको थियो। यसपछि उद्योगी र किसानबीच मूल्यलाई लिएर बर्सेनि किचलो हुन थाल्यो ।

त्यसपछि कृषि विकास मन्त्रालयले नेपाल उखु तथा चिनी विकास समिति गठन आदेश २०६७ मार्फत नेपाल उखु तथा चिनी विकास समिति गठन गरेको थियो । यो समितिलाई उखु तथा चिनीको मूल्य निर्धारण गर्नेसम्बन्धी जिम्मेबारी दिइएको थियो । तर, यो समिति राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रमा सीमित भयो ।

पहिला वीरगन्ज चिनी कारखानाले उखुको मूल्य तोक्थ्यो भने चिनीको मूल्य साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले निर्धारण गथ्र्यो । पछि बिहारको सीतामढीस्थित रिगा चिनी उद्योगले तय गर्ने तीन प्रकारको मूल्यमध्ये बीचको मूल्यका आधारमा २०७० सम्ममा नेपालमा उखुको मूल्य निर्धारण गरी खरिद बिक्री भइरहेको थियो ।

किसानले सरकारले निकालेको लागत मूल्यलाई समय समयमा परिमार्जन गरी त्यसैका आधारमा मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने सुभाव दिएका छन् । ‘धान, मकै र गहुँको समर्थन मूल्यजस्तै सरकारले समय सुहाँउदो लागत खर्चको अध्ययन गरी उखुको पनि समर्थन मूल्य तोकिदिनु पर्छु,’ उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली भन्छन् । नेपालको चिनी उद्योगमा २० अर्बभन्दा बढी लगानी छ । स्वदेशको मागअनुसार चिनी उत्पादन नहुँदा बर्सेनी १५ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको चिनी आयात हुँदै आएको छ ।

उद्योग र किसानबीचको किचलो उत्कर्षमा पुग्दै गएपछि मन्त्रालयले सोही समितिलाई गत वर्ष उखुको लाभ-लागतको अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिले सुनसरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, रौतहट, बारा, नवलपरासी र कञ्चनपुरलाई आधार क्षेत्र मानेर लागत मूल्यका बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।

समितिले उखुखेती गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा, सिँचाइ, बिउ, मल, विषादी, औजार, ढुवानी, कटानी, श्रमिकको ज्याला र ब्याजलगायतका आधारभूत विषयवस्तुका आधारमा लागत खर्च तयार पार्‍यो । समितिले तत्कालीन समयमा एक बिघामा १ लाख ५० हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार उखुखेतीमा सबैभन्दा बढी ज्यालामा प्रतिबिघा ३४ हजार ३ सय २८ देखि ४३ हजार ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्दा प्रतिबिघा अतिरिक्त दुई हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एक बिघामा औसत साढे ४९ टन उखु फल्ने गरेको छ । यही आधारमा गत वर्ष सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ४ सय ४८ रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।

तर, समितिको प्रतिवेदनलाई चिनी उद्योगीले त्रुटिपूर्ण भनेका छन् । उद्योगको सहकार्यमा किसानको लागत मूल्य पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने अग्रवाल बताउँछन् । उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले भने मूल्यको विवाद सँधैका लागि अन्त्य गर्न इन्धनमा भएको जस्तै स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा पनि अहिले आवश्यक तयारी गरेको छ ।

उखुमा पीएचडी गरेका मीनबहादुर कार्की उखु उत्पादन हुने १८ वटै जिल्लाको लागत खर्चको तथ्यांक लिएर वास्तविक किसानको लागत खर्च निकाल्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार गरिब मुलुकका लागि मूल्य निर्धारण गर्ने छुट्टै सूत्रअनुसार किसानको लागत मूल्य जति छ, ठीक त्यति नै थप रकम दिएर भाउ निर्धारण गरिन्छ ।

भारतमा उखु नियन्त्रण आदेश १९६६ लागू गरेको छ, आदेशलाई समय सापेक्ष परिमार्जन पनि गरिन्छ । यही आदेशमा टेकेर मूल्य तोक्ने गरिन्छ । अहिले भारतमा न्युनतम समर्थन मूल्यलाई ‘फेयर एन्ड रिन्युमरेटिभ’ नामाकरण गरिएको छ ।

उखुखेतीको इतिहास

कपिलमुनी मैनाली, अध्यक्ष – उखु उत्पादक किसान महासंघ

मुलुकमा उखुखेतीको इतिहास करिब ६३ वर्ष पुरानो छ । २०१० सालदेखि उखुको खेती सुरु भएको मानिन्छ । छिटफुटमा खेती हुने उखु सीमा नजिकका भारतीय चिनी उद्योगमा बिक्री गरिन्थ्यो कि सक्खर बनाइन्थ्यो । तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको सहयोगमा २०२१ सालमा वीरगन्ज चिनी उद्योग स्थापना भएपछि पर्सा, बारा, रौतहटलगायतका जिल्लामा उखुखेती लहलहाउन थाल्यो ।

चीन सरकारले सहयोगमा सरकारको सहयोगमा लुम्बिनी सुगर मिल स्थापना भयो । भैरहवामा निजी क्षेत्रबाट महेन्द्र सुगर एन्ड जनरल स्थापना भयो । सर्लाहीको बरहथवामा केडिया समूहले २०३१ सालतिर खाँडसारी चिनी उद्योग सञ्चालनमा ल्याए । यो कारखानाको स्थापनासँगै तराईका जिल्लामा एक पटक फेरि उखुखेती विस्तारै मौलाउने अवसर पायो । केडिया समूहले नै २०४३ सालतिर सर्लाहीको हरिवनमा इन्दुशंकर चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याए ।

त्यो बेला राजमार्ग वरपरका अधिकांश उर्वर जग्गामा सुर्तीखेती हुन्थ्यो । ‘सर्लाहीमै दुईवटा चिनी कारखाना सञ्चालनमा आएपछि किसान निकै हौसिए’, अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, ‘सञ्चालनमा आएको दुईवटा कारखानाका कारण उखु किसान हौसिएर सुर्तीखेती फाँड्दै उखुखेतीमा लाग्न थाले । ती दुवै कारखानाको क्रसिङ क्षमताभन्दा बढी परिमाणमा उखु फलिदियो ।’

२०४८ सालतिर करिब १६ लाख क्विन्टलको हाराहारीमा उखु फलेको थियो । ती दुवै कारखानामा गरी तत्कालीन समयमा करिब १० लाख क्विन्टल मात्रै खपत हुन सक्यो । बाँकी करिब ६ लाख क्विन्टल उखु खेर जाने अवस्था आयो । हौसिएर बढी उत्पादन गरेका किसानको करिब ६ लाख क्विन्टल उखु खेर जाने भएपछि किसान तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गुहार्न आइपुगे ।

प्रधानमन्त्रीले बढी भएको उखुबाट सक्खर बनाए चिनतिर निर्यात गर्ने आश्वासन दिएपछि किसान फर्किए । २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाकै सुझावमा चिनी उद्योगका सञ्चालकसँग उत्पादित उखुमध्ये ६० प्रतिशत (१० लाख क्विन्टल) उद्योगलाई उपलब्ध गराउने र बाँकी ६ लाख क्विन्टलबाट सक्खर बनाउने सहमति भयो ।

किसानले कोल्हु क्रसिङ राखेर उखु पेलेर सख्खर बनाए, सक्खर चिन निर्यात भयो । मैनालीका अनुसार २०५४-०५५ मा उखु उत्पादनमा कमी आयो । त्यही बेला इन्दुशंकरले उखु क्रसिङ गर्ने क्षमता दैनिक ८ हजारबाट २० हजार क्विन्टलमा विस्तार गर्‍यो । यति बेला रौतहटमा गोल्छा समूहले श्रीराम सुगर मिल सञ्चालनमा ल्याइसकेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि महोत्तरीमा शशीकान्त अग्रवालले एभरेस्ट सुगर मिल सञ्चालनमा ल्याए ।

एकैपटक दुई स्थानमा कारखाना थपिएका कारण उखुको चर्को अभाव भयो । किसानले रहलपहल सुर्तीखेती पनि फँडानी गरी उखुखेती गर्न थाले । सुनसरीमा गोल्छा समूहले नै इस्टर्न सुगर मिल स्थापना गर्‍यो । कैलालीमा बासुलिङ सुगर मिल, सर्लाहीमा अन्नपूर्ण सुगर मिल, सिरहामा हिमाल सुगर मिल, कञ्चनपुरमा वागेश्वरी, नवलपरासीमा बागमती र इन्दिरा, कपिलवस्तुमा महालक्ष्मी, महेन्द्रनगरमा महांकाललगायतका सुगर मिल सञ्चालनमा आए ।

हाल नेपालमा १३ वटा सुगर मिल सञ्चालनमा छन् । सुगर मिल स्थापनासँगै नेपालमा उखुखेती विस्तार भएको मानिन्छ । २०७० सम्म वार्षिक नेपालमा दुई करोड ३६ लाख क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन भएको थियो ।

अहिले सुनसरी, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु र कन्चनपुरमा करिब ६१ हजार आठ सय हेक्टरमा २६ लाख ९७ हजार आठ सय मेट्रिक टन उखु उत्पादन हुन्छ । उखुखेतीमा करिब पाँच लाख ५० हजार किसान आवद्ध छन् ।

उखुबाट वैकल्पिक उत्पादन

उखु क्रसिङ गर्दा चिनीसँगै वैकल्पिक उत्पादन छुवा(मोलाइसेस), बगास (खोस्टा) र पेस्ट मल(भूशक्ति मल) तयार हुन्छ । प्रतिक्विन्टल उखु क्रसिङ गर्दा ५ किलो छुवा (मोलाइसेस) अर्थात् इथानोल तयार हुन्छ । यस्तै ३४ किलो बगास (खोस्टा) र नौ किलो चिनी उत्पादन हुन्छ । यस्तै केही परिमाणमा पेस्ट मल उत्पादन हुन्छ ।

मोलाइसेसलाई प्रशोधन गरी पेट्रोल र स्प्रिट तयार गर्न सकिन्छ । बगासको प्रयोग गरी कागज बनाउनुका साथै विद्युत् पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा भने एभरेस्ट सुगर मिलकै पेपर मिल बाहेक अन्यले बगासको प्रयोग गरी कागज उत्पादन गरेको छैन । इन्दुशंकरले भने पेस्ट मल बनाउने काम गर्दै आएको छ । तर छुवाबाट वैकल्पिक उत्पादन हुन सकेको छैन । भारतमा उखुबाट निस्कने वैकल्पिक उत्पादनबाट विभिन्न प्रकार अन्य वैकल्पिक उत्पादन भए पनि नेपालमा भने यस्ता वैकल्पिक उत्पादन खेर गइरहेको छ ।

नेपालको चिनी उद्योगमा २० अर्बभन्दा बढी लगानी छ । स्वदेशको मागअनुसार चिनी उत्पादन नहुँदा बर्सेनी १५ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको चिनी आयात हुँदै आएको छ ।

२०७२ भदौ ३० गते बसेको उखु किसानलाई उखुको मूल्य भुक्तानीसम्बन्धी कृषि विकास मन्त्रालयको बैठकले चिनी मिलबाट उत्पादन हुने बगासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कामलाई प्रोत्साहन दिएर यसबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिदको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पीपीए गर्ने निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै उत्पादित इथानोललाई पेट्रोलियम पदार्थमा मिसाएर प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर नेपाल आयल निगम र तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने विषयमा पनि निर्णय गरेको थियो ।यस्तै आन्तरिक बजारको मागको अवस्था हेरी ५० प्रतिशतसम्म छुवा निर्यात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । हाल ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छुवा निर्यात हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले गरेको यस्ता निर्णय हालसम्म दराजमै थन्किएको छ ।

वेवारिसे बन्यो प्रवद्र्धन खर्च

शशीकान्त अग्रवाल, अध्यक्ष – चिनी उत्पादक संघ

पनि नेपालका चिनी उद्योगीले उद्योगको संख्या थपिँदै गएपछि कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको उखुबालीको उत्पादन वृद्धि गर्न २०६७ देखि २०७२ सम्म किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँका दरले प्रवद्र्धन खर्च भनेर उपलब्ध गरायो । यो खर्चका कारण किसानमा निकै उत्साह आयो ।

यसले गर्दा तत्कालीन समयमा करिब तीन करोड क्विन्टलसम्म उखुको उत्पादन भएको थियो । तर, यो खर्च व्यवहारमा धेरै दिनसम्म रहन सकेन । महेश बस्नेत उद्योग मन्त्री हुँदा उद्योगीले उक्त प्रवद्र्धन खर्च उपलब्ध गराउन नसक्ने अडान लिएपछि किसानले उक्त खर्च हाल प्राप्त गरेका छैनन् ।मन्त्री बस्नेतले प्रवद्र्धन खर्च वापतको रकम उद्योगीबाट पछि असुल गर्ने शर्तमा तत्कालीन समयमा एक मुष्ट ४७ करोड रुपैयाँ किसानलाई उपलब्ध गराएका थिए । त्यसपछि उक्त शीर्षक बापतको रकम किसानले नपाएको किसानको आरोप छ ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष अग्रवालले चिनीको मूल्य निकै तल गएकाले उद्योगीले उखुको लागत मूल्य घटाउन प्रस्ताव गर्दा सरकार र किसानले नमान्दा प्रवद्र्धन खर्च दिन नसकिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘त्यसपछि सरकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रकम आफैं उपलब्ध गराउन थाल्यो ।’मैनालीले भने उक्त रकम प्राप्त नभएको आरोप लगाए ।

सरकारले किसानलाई चिनीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर सुविधासमेत उपलब्ध गराएको छ । चिनीको बिक्री मूल्यमा लाग्ने भ्याट बापतको कुल रकममध्ये ९० प्रतिशत किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसअघि २०५७-५८ देखि ०६९ सम्म भ्याटको ५० प्रतिशत र २०६८-७० मा भ्याटको प्रतिशत वृद्धि गरी ७० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

आत्मनिर्भर हुन नदिने ‘बोटल नेक’

मुलुक चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि भाउ विवाद ‘बोटल नेक’ बनेको छ । चिनीको घरेलु माग धान्ने गरी चिनी उद्योगले उत्पादन क्षमता बनाइसकेका छन । नेपालको चिनी उद्योगमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ ।

स्वदेशको मागअनुसार चिनी उत्पादन नहुँदा बर्सेनि १५ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको चिनी आयात हुँदै आएको छ । किसानले बेला,बेला निरुत्साहित अनुभव गर्ने खालका घटनाक्रमका कारण चिनीमा आत्भनिर्भर हुने गरी उखु उत्पादन भएको छैन । केही उद्योगले उखुको भुक्तानी वर्षौ नगर्दा पनि आत्मनिर्भर हुने सपना पूरा भएको छैन ।

महासंघका अनुसार २०६९-७० मा दुई करोड ३६ लाख उखुखेती भएको थियो । त्यो बेला उखुको प्रतिक्विन्टललाई चार सय ८१ मूल्य थियो । त्यसपछि २०७०-७१ मा दुई करोड २६ लाख उत्पादन भएको थियो । मूल्य भने त्यो बेला चार सय ७६ तोकिएको थियो ।

यस्तै २०७१-७२ मा दुई करोड १६ लाख उत्पादन हुँदा मूल्य भने चार सय ६१ तोकिएको थियो । २०७२-७३ मा एक करोड ५६ लाख उत्पादन हुँदा चार सय ४८ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रतिक्विन्टललाई पाँच सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा मूल्य तोकेको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट