कृषिमा सरकारी तथा गैरसरकारीको करोडौं लगानी, बालुवामा पानी

यो समाचार 1282 पटक पढिएको

उदयपुर । उदयपुरको ग्रामिण भेगमा किसानहरुको आय स्तर उकास्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले गरेको करोडौं लगानी उपलब्धि बिहिन देखिएको छ ।

किसानका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले गर्ने कार्यक्रममा फर्जी बिल, भर्पाइ बनाएर पेश गर्ने परिपाटी पछिल्लो समय बढेको छ

वर्षौंदेखि ग्रामीण क्षेत्रका किसानको आयस्तर बढाउन भन्दै सरकारी, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले काम गरिरहेका छन् । जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०६१/०६२ यता कृषिमा लगानी बढेको देखिन्छ । त्यस अघि कृषि क्षेत्रमा धेरै लगानी थिएन ।

गैरसकारी संस्थाले दीर्घकालीन कृषि योजना सहयोग कार्यक्रम ९एपीपीएसपी० मार्फत कृषि क्षेत्रमा धेरै ठूलो रकम लगानी ग¥यो । तर जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र सेवाग्राही संस्थाको लापरबाहीका कारण त्यो सहयोग कार्यक्रम पनि सफल बन्न सकेन ।

५ वर्षसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रमले किसानको आयस्तर बढाउनुको साटो उल्टै किसानलाई गैरसरकारी मुखी बनाएको स्थानियले बताए । सोही कारण परम्परागत खेती प्रणालीमा पनि बिचलन आएको किसान स्वयंको भनाई रहेको छ । किसानका नाममा सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम नियमित अनुगमन हुन नसक्दा दुरुपयोग हुने र लक्षित वर्गले सेवा नपाउने रौतामाई गाउँपालिका एक किसानको गुनासो गरे ।

कृषिमा सेवा दिनका लागि भनेर सक्रिय संस्थाको मिलेमतोमा काम नगरि बिल बनाएर रकम खर्च गर्ने प्रबिति पनि यही कारणले बढेको छ । किसानको स्तरबृद्धिका लागि दातृ निकायले सहयोग गरे पनि स्थानीय स्तरमा सेवा दिने संघसंस्थाले पनि काम भन्दा बढी बिल भरपाई मिलान गर्ने परम्परा नै बन्दै गएको अधिकांस किसानको भनाई छ ।

बेलायत सरकारको डीएफआईडीको करिब ३ करोड ९३ लाख ३७ हजार ८ सय १० रुपैयाँ लगानी गरेको दीर्घकालीन कृषि योजना सहयोग कार्यक्रमको उपलब्धि अहिले पनि खासै केही देखिँदैन । विभिन्न गैरसरकारी संस्था र समूह मार्फत जिल्ला भरि नै सञ्चालन गरिएको ठूलो धनराशिको कार्यक्रमबाट कुनै पनि किसानको आयस्तरमा परिवर्तन नआएको तत्कालीन समयमै कृषि विकास कार्यालयको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दीर्घकालीन कृषि योजना सहयोग कार्यक्रम ७ वर्षको अवधिका लागि भए पनि आन्तरिक विवादका कारण ५ वर्षमै सकियो । कृषि कार्यालयले कृषक समूह मार्फत गरिएका केही कार्यक्रम सफल भए पनि संस्था मार्फत गरिएका कार्यक्रम पूर्ण रूपमा असफल बनेको छ । तत्कालीन समयमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संस्था र समूह छनोटमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण संस्था र समूहले पेस गरेका योजना स्वीकृत गरि दिएकाले कार्यक्रम असफल बनेको राजनीतिक दलहरू स्विर्काछन ।

दीर्घकालीन कृषि योजना सहयोग कार्यक्रमले बाख्रापालन, तरकारी खेती, मौरी पालन, दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना, जडीबुटी प्रशोधन, च्याउ खेती लगायतमा सहयोग गरेको थियो । ‘तर ती कार्यक्रम अहिले जिल्लामा कुनै पनि कृषकहरूले व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गरेको देखिँदैन ।

रौतामाई गाउँपालिका– ६ का किसान नरमान राईले भने, ‘कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन सेवाको नाम दिइए पनि कुनै पनि कार्यक्रमले एक वर्ष भन्दा बढी समय निरन्तर पाएन । अनुदान पाउदाँ मात्रै किसान सक्रिय देखिए, सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाले पनि किसानको हित भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण किसानको दीर्घकालीन विकास हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाले स्थानीय संघ संस्थासँग गर्ने काममा प्रशासनिक खर्च बढी हुने गरेको किसान बताउँछन । प्रशासनिक खर्च बढी र अन्य खर्च कम हुँदा लक्षित वर्ग सम्म पुग्दा काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको किसान गजेन्द्र राईको भनाई छ । कृषकलाई वितरण गर्नको लागि खरिद गरिदिने वस्तुमा कमसल, सस्तो मूल्यको र तोकिएको मात्रा भन्दा कम वितरण गरी बिल, भर्पाइ बढीको बनाएर कार्यालयमा पेश गर्ने गरेकाले किसानको स्तर उठन सकेको छैन,’ गजेन्द्रले भने, ‘दीर्घकालीन कृषि योजना सहयोग कार्यक्रम पनि यस्तै कारणले असफल बनेको हो ।

किसानका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले गर्ने कार्यक्रममा फर्जी बिल, भर्पाइ बनाएर पेश गर्ने परिपाटी पछिल्लो समय झन बढेको छ । त्रियुगा नगरपालिका १५ का किसान उत्तम कार्कीका अनुसार किसानले सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा भएका अनियमितता थाहा पाए पनि खोजी गर्न सकि रहेका छैन । सोही कारण कृषिमा गरिएको लागानी खासै उपलब्धि मूलक नभएको उनको भनाई छ । किसानका लागि गरिएको लागानीले ठूलो उपलब्धि नभए पनि आत्मनिर्भर भने बनाएको बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सरोजकान्त अधिकारीको भनाई छ । सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर नभए पनि तरकारी, माछामा उदयपुर अगाडि बढ्दै गएको उनको भनाई थियो ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :