‘किसानको मूल्य खाने बिचौलियालाई बाँकी राख्दिन’

यो समाचार 1557 पटक पढिएको

काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तरकारी व्यवसायमा भएको बिचौलियाको सिण्डिकेट बिषयमा छानविन गर्ने भएको छ ।

किसानले उत्पादन गरेको तरकारीमा बिचौलियाले गरेको चलखेलका कारण किसान ठगिएको र आम उपभोक्ता पनि मारमा परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको हो ।

कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालले पत्रकार ता सरोकारवालासँग बिहिबार छलफल गर्दै भने, ‘तरकारीमा बिचौलिया तथा ठूला व्यवसायीले गरेको सिण्डिकेट अपराध कर्म हो, त्यसलाई कदापी माफ गर्न सकिन्न् । किसानलाई लागत मूल्य नदिने र उपभोक्ताबाट अत्याधिक मूल्य असुल गर्ने सिण्डिकेट गर्ने बिचौलियालाई बाँकी राख्दिन् ।’

तरकारीमा बिचौलियाले गरेको चलखेलको बारेमा छानविन समिति गठन गरी दोषि देखिएकालाई कारवाही गर्ने बताउँदै मन्त्री खनालले यो बिषयमा नियमन गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाउन लागेको बताए । उनले नियमनका लागि केही नयाँ कानुन ल्याइने र केही पुराना कानुनलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याएर दोषिमाथि कडा कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

खेतमा मिहिनेत गर्ने किसानले मूल्य पाउँदैनन् र बीचमा रहेका बिचौलियाले नाफा कमाउँछन, त्यस्तो कार्यलाई अब मन्त्रालयले रोक्ने बताउँदै उनले कृषिमा केही जटिल समस्या रहेको उनले बताए ।

उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले गरेको एक अध्ययनअनुसार किसानबाट खरिद गरिएको सस्तो तरकारी बिचौलियाका कारण उपभोक्ताले महँगोमा किनेर खान बाध्य छन् । किसानसँग २० रुपैयाँमा किनेको कुनै तरकारी आम उपभोक्ताको हातमा पुग्दा ७५ रुपैयाँदेखि ८५ रुपैयाँसम्म कसरी पर्छ, त्यसको चेनबारे अनुसन्धान गरेको थियो ।

सुरुमा ढुवानीकर्ताले किसानको खेतबाट किनेको तरकारीको मूल्य तोक्दैन । उसले खरिद गरेको तरकारीमा ढुवानी खर्च दुई रुपैयाँ, प्याकेजिंग खर्च एक रुपैयाँ र आफ्नो नाफा ५ रुपैयाँ गरी आठ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा थपेर बिचौलियालाई २८ रुपैयाँमा त्यो तरकारी बिक्री गर्छन् । त्यही क्रममा पाँचवटा लेयरसम्म पुग्दा २० रुपैयाँको तरकारीको मूल्य ८५ रुपैयाँदेखि सय रुपैयाँसम्म पुगेको हुन्छ ।

कृषिमन्त्री खनालले कृषिमा रहेको अनुदानमा निक्कै चलखेल भएको बताए । किसानका लागि छुट्याएको अनुदान किसानको हातसम्म नपुगेको बताउदै उनले त्यसको बारेमा पनि आफु छानबिन गर्न लगाउने जानकारी दिए । ‘अनुदानको लागि छुटयाएको बजेटमध्ये ३५ प्रतिशत पनि किसानको हातमा पुगेको छैंन, जसको हातमा नपुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अनुदान रकम सही स्थानमा उपभोग भएको भए कृषिको विकास निक्कै माथि पुगिसकेको हुन्थ्यो ।’

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :