किसानलाई उखुको भुत्तानी नदिने चार उद्योगीलाई पक्राउ गर्न गृहको निर्देशन

यो समाचार 321 पटक पढिएको

काठमाडौं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा ४ जना चिनी उद्योगीलाई तत्काल पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएकोछ।

चिनी उद्योगका सञ्चालकहरुले अटेर गरी उखु किसानलाई समयमा भुक्तानी नदिएको अभियोगमा उद्योग मन्त्रालयले ४ ठूला उद्योगीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो।

गृह मन्त्रालयले अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जेनेरल इन्डष्ट्री प्रालि सर्लाही र इन्दीरा सुगर मिल्स नवलपरासीका सञ्चालक राकेश अग्रवाल र ज्ञानप्रसाद भट्टराई, बागमती सुगर मिल्स नवलपरासीका सञ्चालक जगदीशकुमार अग्रवाल र एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डष्ट्रिज महोत्तरीका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाललाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको हो। शशिकान्त अग्रवाल चीनि उत्पादनक संघका अध्यक्ष समेत हुन्।

उद्योग मन्त्रालयले गृहलाई पत्र नै लेखेर कारवाहीको लागि सिफरस गरेका थिए। उखुबाट चीनि उत्पादन गरेर विक्रि गरिसक्दा समेत किसानलाई भुक्तानी नदिए पछि कारवाहीको बाटोमा जानु परेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्रा दिनेश भण्डारीले जानाकारी दिए। मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव अगुवाईमा कारवाहीको सिफरिस भएको हो।सर्लाही, महोत्तरी, नवलपरासी पूर्व र पश्चिमका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै पक्रन निर्देशन दिइएको हो।

हालसम्म उखु किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिइ कार्यालय बन्द गराई किसानहरुलाई मर्कामा पारेको’ ले पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको गृहको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा ती उद्योगका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन र त्यसको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई दिन पनि भनिएको छ।

उखु किसान र उद्योगीबीच उखुको मूल्य भुक्तानीको विवाद बढिरहेका बेला सरकारले उद्योगीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रत्येक वर्ष उखुको मूल्य भुक्तानीको विवाद बढिरहे पनि यस्तो कारबाहीको दबाब भने अहिलेसम्म भएको थिएन। उखु किसानहरुका अनुसार चिनी उद्योगीले हालसम्म साढे तीन अर्ब रुपैयाँ उखु खरिद गरेवापत किसानलाई भुत्तानी गर्न बाँकी छ ।

नेपालमा उत्पादन हुनेभन्दा आयातित चिनी सस्तो हुने भन्दै चिनी उत्पादक संघले चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार लगाउन माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले बजेटअघि नै भन्सार दर १५ बाट ३० प्रतिशत पुर्यााइदिएको छ। यद्यपि, अझै पनि आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने नसकेको कारण भुक्तानी दिन नसकको उद्यागीहरुके भनाईछ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :