मल कारखाना निर्माण : ऊर्जाका कारण तत्काल असम्भव

यो समाचार 337 पटक पढिएको

काठमाडौं । रासायनिक मल कारखाना स्थापनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पायो। दुई वर्ष पहिलाको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको घोषणा गरेका थिए।

आगामी आवको संघीय बजेटले मलको सहज आपूर्ति बनाउन स्वदेशमै सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मलको कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। आव २०७३-७४ को बजेटले सरकारी–निजी–सहकारी अवधारणामा आधारित रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।

कृषि विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. सुरोज पोखरेल ऊर्जाका कारण नेपालमा मल कारखाना तत्कालका लागि सम्भव नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘कारखानाका लागि ठूलो परिमाणमा ऊर्जा आवश्यक पर्छ। सस्तो मूल्यमा पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध नहुँदासम्म स्वदेशमा कारखाना स्थापना गरी उत्पादन गर्न सकिँदैन। ऊर्जाको व्यवस्था गर्न सकेमात्र यो सम्भव छ।’

मल कारखाना नहुँदा नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँको रासायनिक मल आयात हुँदै आएको छ। नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक गरी वार्षिक १३ अर्ब मूल्यबराबरको मलको कारोबार हुन्छ। सात लाख मेट्रिक टन मलको माग भए पनि सरकारले किसानलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन तीन लाख मेट्रिक टन खरिद गर्दै आएका छ। यसका लागि वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ।

तत्कालीन बजेटमा कार्यक्रम आएपछि आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मै कृषि मन्त्रालयले नेपालमा मल कारखाना निर्माणको विषयमा लगानी बोर्डलाई अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो। बोर्डले भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकलाई सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी सुम्पियो। अध्ययनले नेपालमा तत्काल मल कारखाना सञ्चालन सम्भव नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझायो।

यसअघि सन् १९८४ मा जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिलोपटक मल कारखानाका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले हावा, पानी र नाइट्रोजनको समि श्रणबाट मल उत्पादन गर्न सम्भव भएको प्रतिवेदन दियो। मल कारखाना स्थापना गर्न विद्युत् अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जाइकाको निष्कर्ष थियो। लगानी बोर्डको अध्ययनले कारखाना सञ्चालनका लागि ऊर्जाका रूपमा प्राकृतिक ग्यासलाई पहिलो विकल्पमा राखेको थियो। दोस्रो विकल्पका रूपमा कोइला र तेस्रो विकल्पका रूपमा विद्युत्लाई सुझाएको थियो।

कारखानाको पुँजीगत खर्च क्षमता वार्षिक ७० अर्ब हुनुपर्छ।
कारखानाको निर्माण लागत खर्च ७२ अर्बदेखि एक खर्ब ४२ अर्ब।
विद्युत्बाट उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो लागत खर्च ४८.८० पैसा। तर प्रतिकिलोमा ३० रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ।
कोइलाबाट उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो लागत खर्च ४०.५० पैसा। तर प्रतिकिलोमा २२ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ।

‘हामीकहाँ ग्यास उत्पादन नै छैन। दोस्रो विकल्पका रूपमा सारिएको कोइला पनि उत्पादन हुन्न। ग्यास र कोइला बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ’, पोखरेले भने, ‘तेस्रो विकल्पका रूपमा अघि सारिएको विद्युत् प्रयोग गरी मल उत्पादन गर्दा ग्यास र कोइलाभन्दा बढी लागत पर्छ। विद्युत् प्रयोग गरी उत्पादन हुने मल किसानले खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था आउँछ।’

मन्त्रालयले तत्कालीन समयमा चीन र बंगलादेश सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार समेत गरिएको थियो। भारतबाट प्राकृतिक ग्यास ल्याउने विषयमा तत्कालीन समयमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग छलफल गर्न पनि भएको थियो। छलफलले मूर्त रुप भने लिन सकेन।

कृषि मन्त्रालयले प्राकृतिक ग्यास नेपाललाई उपलब्ध गराउन सम्भव छ वा छैन भनेर चीन र बंगलादेशलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यो विषयमा चीनले कुनै जवाफ नै दिएन। बंगलादेशले भने प्राकृतिक ग्यास उपलब्ध गराउन सकिन्न भनेर जवाफ पठायो। प्रतिवेदनले अगाडि सारेको ऊर्जाको पहिलो र दोस्रो विकल्प नभएपछि तेस्रोमा जानुपर्ने बाध्यता नेपालसँग छ। ‘अन्य मुलुकमा विद्युत्को प्रयोग गरी मल उत्पादन गरेको उदाहरण अफवादै भेटिन्छ’, पूर्वसचिव पोखरेलले भने,‘बेल्जियममा विद्युत्बाट मल उत्पादन भए पनि त्यो मलको लागत मूल्य अत्यधिक छ।’

यस्तो छ लगानी बोर्डको प्रतिवेदन

सात लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको कारखाना स्थापनाका लागि भएको अध्ययनले जनकपुरको ढल्केबरमा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा कारखाना निर्माण गर्न सकिने सुझाव दियो। भारतीय संस्थाले करिब अढाई वर्षअघि युरिया मलको बजार मूल्य प्रतिमेट्रिक टन १८ हजार पाँच सय ९प्रतिकिलो १८।५० रुपैयाँ रहेको अवस्थामा अध्ययन गरेको थियो।

कारखाना निर्माण गर्न इच्छुक कम्पनीको पँुजीगत खर्च क्षमता कम्तीमा वार्षिक ७० अर्ब हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कारखाना निर्माण गर्न ७२ अर्ब ४० करोडदेखि एक खर्ब ४२ अर्बसम्म लागत लाग्नेछ।

विद्युत्को प्रयोग गरी युरिया मल उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टनलाई ४८ हजार आठ सय २९ (प्रतिकिलो ४८.८) रुपैयाँ लागत खर्च पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। विद्युत्बाट उत्पादन गर्दा बजारको मूल्यसँग प्रतिस्र्पधा गर्न एक मेट्रिक टनमा ३० हजार (प्रतिकिलो ३०) रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिनुपर्छ। विद्युत्को सहयोगमा कारखाना स्थापना गर्न एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँका साथै तीन सय ८० मेगावाटको छुट्टै पावर प्लान्ट आवश्यक पर्छ। यसका साथै कार्बन प्लान्ट र पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ।

कोइलाको सहयोगमा उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टन युरियालाई ४० हजार पाँच सय ४५ (प्रतिकिलो ४०.५) रुपैयाँ लागत लाग्छ। कोइलाबाट उत्पादन गर्दा बजारसँग प्रतिस्र्पधा गर्न एक मेट्रिक टनमा २२ हजार ९प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। कोइलाको सहयोगमा कारखाना स्थापना गर्न एक खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसका लािग करिब आठ सय एकड जग्गा र प्रत्येक वर्ष १६ लाख मेट्रिक टन कोइला खपत हुनेछ।

ग्यासको प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टनलाई ३१ हजार (प्रतिकिलो ३१ ) रुपैयाँ लागत खर्च पर्ने औंल्याएको छ। यसरी ग्यासको सहयोगमा उत्पादन हुने युरिया मललाई बजार मूल्यसँग प्रतिस्र्पधा गराउन एक मेट्रिक टनलाई १२ हजार पाँच सय (प्रतिकिलो १२.५) रुपैयाँ सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ग्यासको सहयोगमा कारखाना स्थापना गर्न गोरखपुरदेखि नेपालसम्म करिब ६ सय किलोमिटर लामो पाइपलाइन आवश्यक पर्नेछ। एक किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्न करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने सुझाव दिइएको छ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न कोही नआएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘कारखाना स्थापनाका लागि ढल्केवर, वर्दघाटसहित तीन स्थान उपयुक्त देखिएका छन्। आवश्यक ग्यास, कोइला र विद्यत् अभावका कारण तत्कालै निर्माण गर्न कठिन छ।’

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :