‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक–२०७५’ माथिको बहस

यो समाचार 78 पटक पढिएको

काठमाडौं । व्यवसायीहरूले ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक–२०७५’ मा निजी क्षेत्रको सुझाव नसमेटिएको बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रले बिभिन्न बिषयमा संसोधन गर्न माग गरेतापनि त्यसको सुनुवाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ । उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक हाल संसदिय समितिमा रहेको छ । सो सन्दर्भमा बिहीवार नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घ र आर्थिक पत्रकार समाजको सहकार्यमा आयोजित अन्तरक्रियामा औद्योगिक व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् । उक्त विधेयक उपभोक्ताको हितमा भएतापनि व्यवसायीको हित नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यस्तै, व्यवसायीहरूले विक्री भइसकेको बस्तु फिर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । विधेयकले कुनै पनि बस्तु विक्री भएको ७ दिन भित्र फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, सिलबन्दी बस्तुको हकमा १५ दिनको समयअवधी तोकेको छ । यसले व्यवसायीलाई घाटा हुने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यस व्यवस्थालाई खारेज गरेर वारेण्टी र ग्यारेण्टी दिने व्यवस्था ल्याउन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले औद्योगिक क्षेत्रको सुधार र उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने उद्देश्य अनुरूप ऐन बनेको बताए । बर्तमान अवस्थामा उपभोक्ताको संरक्षण नभएको उनको भनाइ छ । ‘उनले भने, ‘हाल असोज ३ गते भित्र ऐन पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । यदि, निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि रहेमा भविष्यमा छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’

उनले विक्री भइसको बस्तु फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भएको बताए । उनले भने, ‘बस्तु फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक छ । यसले व्यापारी तथा व्यवसायीलाई कुनै असर गर्दैन ।’ साथै, उनले बर्तमान अवस्थामा व्यापार घाटा गम्भिर बिषय भएको बताए । उनले भने, ‘विगतको कानूनले हामीलाई ट्रेडर्स मात्र बनायो । यस कानूनले उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्छ ।’ जसको फलस्वरूप व्यापार घाटा कम हुदैँ जाने उनको भनाइ छ ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका प्रसाद यादवले सबै उपभोक्ताले गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘व्यवसायीले विदेशी बस्तु प्रयोग गर्छन् । उपभोक्ता भने गुणस्तरहिन स्वदेशी बस्तु प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।’ व्यवसायीले स्वदेशी बस्तु नै गुणस्तरीय बनाएर उपभोक्तामाझ विक्री गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई यस ऐनले कुनै असर नगर्ने बताए । उनले भने, ‘गुणस्तरयुक्त बस्तु उत्पादन गरौं । गल्ती नै नगरे पछि यस ऐनले व्यवसीलाई कुनै असर गर्दैन ।’ निजी क्षेत्रमा बिविध कमजोरी भएका कारण व्यवसायीलाई यो ऐन नराम्रो लागेको उनको टिप्पणी थियो ।

यद्यपि, उनले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर गरेमा संशोधन गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘देशको मुल कानून सविधान पनि संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । आवश्यक परेको खण्डमा यो ऐन संशोधन गर्न कुनै समस्या हुदैन ।’ साथै, उनले आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच एकता हुनुपर्ने पनि बताए ।

महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले औद्योगिक क्षेत्र प्रति सरकार मर्यादित हुनुपर्ने बताए । साथै, महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले कर्मचारीको गल्तिका कारण उद्योग नै बन्द गर्नु न्यायपूर्ण नभएको बताए ।

महासङ्घकी अध्यक्ष भावनी राणाले उद्योग संञ्चालन गर्न जमिनको अभाव भएको बताइन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई विकास गर्न सातै प्रदेशमा जमिन उपलब्धता गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, उनले व्यापार घाटा कम गर्न जडिबुटी र कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने बताइन ।

विधेयक संसोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध

अन्तरक्रियामा सरकारले विधेयकका सिमित व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विधेयकको दफा ८ को उप–दफा १(ग) अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त बस्तुबाहेक अन्य वस्तु पैठारी गर्न पाइने छैन । पैठारी हुनुपर्ने सबै वस्तु इजाजतपत्र प्राप्त नहुने भएपछि सरकार यस व्यवस्थालाई संशोधन गर्न तयार भएको हो । सरकारका एक अधिकारीले उक्त उप–दफामा कानूनबाट निषेधित बस्तु पैठारी गर्न नपाइने भनेर उल्लेख गर्ने बताए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :