‘उपभोक्ता अधिकारको आडमा ठगी’

यो समाचार 262 पटक पढिएको

काठमाडौं । महिला उपभोक्ता तथा बालबालिका अधिकार संरक्षण समूहसँग आबद्ध अप्सरा कोइराला, विश्व उपभोक्ता संघका सहसचिव दीपक कोइराला र तराई टेलिभिजनका एक जना पत्रकारद्वारा करिब आठ वर्षअघि इचंगुनारायणस्थित एक मसला उद्योगको मुद्दा मिलाइदिने नाममा सञ्चालकसँग चार लाख रुपैयाँ माग। उजुरीका आधारमा तीनै जना पक्राउ। एक महिनापछि धरौटीमा रिहा।

०००

न्युरोडको गुदपाक प्रकरणमा केही वर्षअघि उपभोक्ता मञ्च नेपालसँग आबद्ध शत्रुघ्न देवद्वारा मुद्दा कमजोर बनाइदिने भन्दै सञ्चालकसँग दुई लाख माग। सञ्चालकद्वारा रकम दिन अस्वीकार। तिनै सञ्चालकसँग उपभोक्ता मञ्च नेपालमा आबद्ध रोशन पोखरेलद्वारा मुद्दा मिलाइदिने नाममा पाँच लाख माग। सञ्चालकद्वारा अस्वीकार।

०००

२०७३ जेठ ६ गते अनुगमनको आवरणमा व्यापारीलाई धम्क्याएर रकम असुलेको अभियोगमा उपभोक्ता मञ्चका रोशन पोखरेल नगद एक लाखसहित भृकुटीमण्डपस्थित कार्यालयबाटै पक्राउ। जोन्सन एन्ड जोन्सनको उत्पादन लेभलिङमा समस्या भएको भन्दै पोखरेलद्वारा उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठानका नेपाल प्रतिनिधि नेपाल ओभरसिज मार्केटिङका सञ्चालक पवन अग्रवाललाई धम्क्याएर तीन लाख रुपैयाँ माग। पूरै रकम नदिए नियमनकारी निकाय लगाएर कम्पनी बन्द गराइदिने धम्की।

०००

उपभोक्ता मञ्च नेपालसँग आबद्ध शत्रुघ्न देव इलाम र नवलपरासीमा कपडा व्यवसायी र पेट्रोल पम्पसँग बार्गेनिङ। व्यवसायी संगठित भएपछि देव फरार।

०००

उद्योगी–व्यवसायीद्वारा बजारमा गरिने अनैतिक गतिविधि, ठगी, कालोबजारी, मिसावट, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उत्पादनलगायत विषयमा आमउपभोक्तालाई सचेत गराउने जिम्मेवारी बोकेका उपभोक्तावादी संघसंस्थाको चरित्र पछिल्लो समयमा धुमिलिँदै गएको छ।

उपभोक्तावादीको आवरणमा उद्योगी–व्यापारीसँग लाखौं रुपैयाँको बार्गेनिङ गर्ने, बार्गेनिङ नमिल्दा सरकारी निकायलाई परिचालन गराएर अनुगमन गराउने र राज्यलाई खबरदारी गराउनुभन्दा सरकारी अनुदान खाने चरित्र पछिल्लो समय झल्किन थालेको छ। कोइराला, देव र पोखरेल त्यसैका प्रतिनिधि पात्र हुन्।

उपभोक्ता सचेतना सामाजिक कार्यअन्तर्गत पर्छ। तर यसलाई नेपालमा ‘बार्गेनिङ गर र कमाउ’ धन्धाका रूपमा स्थापित गराइएको छ। यही ‘बार्गेनिङ र कमाउ’ चरित्रका कारण नेपालका उपभोक्तावादी संघसंस्था ‘बदनाम’ बन्दै गएका छन्। दुईचार जना जम्मा भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता गरी उपभोक्ताको नाममा आर्थिक उपार्जन गर्ने गलत अभ्यास सुरु भएको छ। कतिसम्म भेटिएको छ भने श्रीमान्को छुट्टै र श्रीमतीको छुट्टै उपभोक्ता संस्था पनि दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

दुई–चार जना जम्मा भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता गरी उपभोक्ताको नाममा आर्थिक उपार्जन गर्ने गलत अभ्यास सुरु।

सरकारको नियमनकारी निकाय ९आपूर्ति विभाग, पशुसेवा विभाग, बाली संरक्षण निर्देशनालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल आयल निगम, यातायात व्यवस्था विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, स्वास्थ्य सेवा विभागलगायतले पनि यस्तै संस्थालाई साथ लिएर फुस्रो अनुगमनको नाटक मञ्चन गर्दै आएका छन्। यसैका कारण पछिल्लो ६ महिनामा आपूर्ति विभागले साढे ३६ लाख रुपैयाँ खर्चेर गरेको अनुगमनमा एउटै पनि दोषीमाथि मुद्दा दायर हुन सकेन।

अहिले एउटा उपभोक्तावादी संस्थाले विभिन्न निकायको सहयोगमा वार्षिक न्यूनतम १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कमाइ र खर्च गर्दै आएको छ। यसबाहेक उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा उपभोक्तावादी सदस्यका रूपमा नियुक्त हुन पनि संस्था खोल्ने जुहारी चलेको छ। यस्ता समितिमा सदस्य बन्न पाउँदा अनुगमन, बैठक र भ्रमणसम्बन्धी आकर्षण भत्ता पाइने व्यवस्था छ। यस्तो समितिमा सचिव र मन्त्रीनिकटलाई मात्रै नियुक्त गर्ने परिपाटी पनि पछिल्लो समय चलेको छ।

नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कार्यभार सम्हालेलगत्तै उपभोक्तावादी संघसंस्थाको चरित्र ठीक नभएको औंल्याइसकेका छन्। दोषजति उपभोक्तावादीको काँधमा थोपरेर आपूर्ति विभागलगायत अन्य नियमनकारी निकायलाई दूधले नुहाएको भन्न पनि मिल्दैन। नियमनकारी निकाय हालको आपूर्ति विभाग र तत्कालीन वाणिज्य विभागका कर्मचारीले सेटिङ गरेर लाखौं रुपैयाँ कुम्ल्याएका पनि यथेष्ट प्रमाण छन्। विभाग फुट्नुअघि सुन अनुगमन प्रकरण, विशालबजार अनुगमन प्रकरण, ठुल्ठूला कर्पोरेट अनुगमन प्रकरणमा तत्कालीन वाणिज्य विभागबाट खटिएका निरीक्षकहरूले बार्गेनिङ गरी दोषी भनिएकाको अनुसन्धानसम्बन्धी फाइलसमेत गायब पारेको विषय यसअघि नै अन्नपूर्णले उठान गरिसकेको छ।

दर्जनौंको संख्यामा रहेका उपभोक्तावादीहरू एकआपसमा बाझाबाझ गर्न पनि पछि पर्दैनन्। सरोकारवाला निकायमा कुनै मुद्दा दायर हुँदा सरकारवादीले जितेको अवस्थामा त्यसको जस लिन प्रतिस्पर्धा गर्छन्। डिजिटल पम्पको छापामारी र दुगडको खानेतेल प्रकरणमा जस लिन केही उपभोक्ताबीच तँछाडमछाड भएको थियो। कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा कालोबजारीअन्तर्गतको मुद्दामा उजुरीकर्ताले कमिसन पाउने व्यवस्था छ। कालोबजारीसम्बन्धी सूचना दिनेलाई बिगो जरिवानाको २५ प्रतिशत कमिसन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यही कमिसन पाउन पनि उपभोक्तावादीबीच भिडन्त नभएको होइन।

कानुनसम्बन्धी ज्ञाता भए पनि सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका पदाधिकारी वा कर्मचारी नराख्दा अनुगमन क्रममा प्राविधिक विषयमा निकै त्रुटि हुने गरेको छ। सबै उपभोक्तावादी सीमित क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। फराकिलो दायरा बनाउन नसक्दा उनीहरूको अस्तित्व झनै खराब बनेको छ।

उपभोक्तावादी संघसंस्थाको चरित्र धमिलिँदै गएको विषयमा उपभोक्तावादी जानकार नभएका पनि होइनन्। सरकारको त्रुटिका कारण पनि उपभोक्तावादी संस्थाहरू गलत बाटोमा लाग्न हौसिएको उनीहरूको दाबी छ। सांगठनिक हिसाबले करिब देशभर शाखा राखेर सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन उपभोक्तावादी संघसंस्था छाडा भएको स्वीकार गर्छन्।

‘उपभोक्तावादी संघसंस्था छाडा भएका छन्,’ महर्जनले भने, ‘यो क्षेत्रलाई शुद्धीकरणका लागि तत्कालीन समयमा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रहेका अनिल ठाकुरलाई आचारसंहिता बनाएर बुझायौं। तर उपभोक्तावादी संघसंस्थाकै चर्को विरोधका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन।’ महर्जनले मापदण्ड बनाएर उपभोक्तावादी संस्थालाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘हामीलाई ठीक बाटोमा ल्याउन एउटा आबद्ध हुने निकाय र आचारसंहिता बनाइदिनुपर्छ। हामी आचारसंहितभित्र समेट्न तयार छौं।’

श्रीमानको छुट्टै र श्रीमतीको छुट्टै उपभोक्ता संस्था पनि दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले नेपालको उपभोक्तावादी संस्थाका पदाधिकारी नैतिकवान् र इमानदार नभएको औंल्याए। सरकारी रकमको भरमा चलेका अधिकांश संस्था झोले भएको बानियाँको टिप्पणी छ। ‘उपभोक्तावादीलाई पनि कानुन बनाएर दायरामा ल्याउनैपर्छ, बैंकहरू मर्ज भएजस्तै राम्रा उपभोक्तावादी संस्था मर्ज हुने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘उपभोक्तावादीको नाममा गलत लाभ लिएको फेला परे तत्कालै कालोसूचीमा राखेर सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ।’

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले केही उपभोक्तावादी आफ्नै गतिविधिले बदनाम भएका र केही सरकारी निकायका कारण बदनाम भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘सरकारी सहयोगबिना उपभोक्तावादी संघसंस्था बाँच्न सक्दैनन्। तर यसका लागि नियमन गर्ने एउटा मापदण्ड वा कार्यविधि बनाइदिनुपर्छ। मापदण्ड वा कार्यविधिभन्दा बाहिर जाने संस्थालाई तत्कालै कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। मन्त्रीको खल्तीबाट जन्मेको उपभोक्तावादी संस्थालाई सोझै आर्थिक सहयोग गर्ने र वर्षौंदेखि दायराभित्र रहेर काम गर्ने संस्थालाई किनारा लगाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ।’

उपभोक्ता आन्दोलनको इतिहास

नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलन २०४३ तिर सुरु भएको मानिन्छ। यसअघि २०३२ सालमा दिलीप जोशीको नेतृत्वमा नेपाल उपभोक्ता मञ्च गठन भइसकेको थियो। २०४२ सालमा आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा।डा। सूर्यबहादुर शाक्यको नेतृत्वमा उपभोक्ता मञ्च नेपाल भन्ने दोस्रो संस्था जन्मिसकेको थियो। त्यही समयमा उपत्यकामा पानीको चरण संकट भएको थियो। यो बेला उपभोक्ता मञ्च नेपालले ‘रित्तो गाग्री आन्दोलन’ गरेको थियो।

त्यसपछि युरोपमा गठन भएको उपभोक्ता इन्टरपोलले नेपाललाई उपलब्ध गराएको सूचनाका आधारमा चेर्णोविक विकिरणबाट प्रभावित युक्रेनबाट झिकाइएको धुलो दूध प्रकरणमा उपभोक्ता मञ्च नेपालले ‘धुलो दूध बहिष्कार’ आन्दोलन गरेको भेटिन्छ। सरकारलाई आयातित उक्त धुलो दूध अन्ततः नष्ट गराउन बाध्य बनाइएको उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले जानकारी दिए।

अर्का उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार २०४६ सालको आन्दोलनपछि उपभोक्ता हकअधिकारको पक्षमा थप आवाज मुखरित भए। २०४८ सालमा जननिर्वाचित सरकार र सांसदलाई त्यो बेला ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन’को विधेयक मस्यौदा बुझाउने काम भएको थियो। २०५३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा उपभोक्ता मञ्च नेपालका तत्कालीन संस्थापक सदस्य स्व। मनमोहन अधिकारीलाई उक्त ऐनको विधेयक मस्यौदा दिने काम भएको थियो। मस्यौदा बुझाइएको वर्षको विषयमा बानियाँ र महर्जनको मान्यता बाझिएको छ। यसपछि २०५४ सालमा आएर तत्कालीन राजाबाट यो मस्यौदालाई ऐनका रूपमा पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।

  • अन्नपूर्ण पोष्ट

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :