विषादीयुक्त तरकारी आयात रोक्न प्रदेश नाकामा प्रयोगशाला

यो समाचार 352 पटक पढिएको

काठमाडौं, ११ फागुन । सरकारले सर्वसाधारणको ज्यानै जाने गरी आयात हुने बिषादीयुक्त तरकारी, फलफूल खाद्यन्नको गुणस्तर परिक्षण गर्न सातवटै प्रदेशको नाकामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्ने भएको छ । बाणिज्य मन्त्रालयमा बिहिबार बसेको सरोकारवाला मन्त्रालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बाणिज्य मन्त्रालयले तरकारीको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै सचिब चन्द्रकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा बिहिबार सरोकारवाला निकायसहितको बैठक राखेको थियो ।

‘ज्यानै जाने गरी उच्च बिषादीयुक्त तरकारी खुलेआम नेपालमा भित्रिन्छ भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि गम्भिर रुपमा हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ, बिषादी र आर्सेनिकयुक्त तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नसम्बन्धी समस्यालाई तत्कालै र दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न समाचारलाई आधार बनाएर बिहिबार सरोकारवाला मन्त्रालयसहित बैठक बसेर केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं,’ बाणिज्य सचिब घिमिरेले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने,‘हामीले गरेका निर्णयहरु तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन म कटिवद्ध छु । विस्तारै यस्ता समस्या समाधान हुँदै जानेछ ।’

सचिब घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, भन्सार बिभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागका अधिकारीहरु सहभागी भएका थिए । बैठकले भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने उच्च विषादी तथा आर्सेनिकयुक्त तरकारी, फलफूल, खाद्यन्न बीउ बिजन, पशुपंक्षीको गुणस्तर परीक्षण तथा नियमन गर्न सातवटै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्ने बिषयसहित चार बुंदे निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सकेसम्म नाका नजिकै नभए प्रदेशको सुविधा भएको स्थानमा यस्ता प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । नाकामा प्रयोगशाला तोक्दा वा निर्माण गर्दा अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र परीक्षणमा लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखेर प्रविधियुक्त नाकाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेबारी कृषि विकास र पशुपन्छी मन्त्रालयलाई दिइएको छ । ‘मानव, पशुपंक्षी र नवस्पति स्वास्थ्यमा विषादीबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई न्युनिकरण गर्न ति दुवै मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेका छौं,’ सचिब घिमिरेले भने ।

बैठकले नेपालमा उत्पादन हुने तथा आयात हुने तरकारी र फलफूलमा प्रयुक्त विषादी(मैक्सीमम रेसिड्यु लिमिट–एमआरएल) तोक्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्दै निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि कृषि विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेबारी दिएको छ ।

यस्तै नेपालमा उत्पादित र आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा असल कृषि अभ्यास(गुड एग्रीकल्चर प्राक्टिस–जीएपी) र राष्ट्रिय एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन कार्यक्रम (आईपीएम)सम्बन्धी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाएर प्रमाणिकरण गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा सुधार ल्याउन कृषि बिकास मन्त्रालयलाई जिम्मेबारी दिइएको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता रामकृष्ण अधिकारीले बताए ।

अधिकारीकाअनुसार तोकिएको मात्राभन्दा बढी परिमाणमा भेटिने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको उपभोग र आयातलाई निरुत्साहित गर्न सरोकारवाला निकायमार्फत त्यस्ता बस्तु जफत र नियन्त्रण गर्ने काममा गृह, अर्थ मन्त्रालयसहित भन्सार बिभागले पूर्ण रुपमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय पनि बाणिज्य मन्त्रालयले गरेको छ ।

प्रत्येक मुलुकमा तरकारी, फलफूल, पशुपंक्षी र खाद्यपदार्थ आयात गर्दा नाका र भन्सार विन्दुमै वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ तर नेपालमा यस्तो सुविधासहितको व्यवस्था छैन । जसले गर्दा भारतमा लोड हुने तरकारी सीधै नेपालको तरकारी बजारमा झारेर निर्वाद रुपमा बिक्री गर्ने चलन छ । भारतीय तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नमा अत्याधिक परिमाणमा बिषादी र आर्सेनिकको मात्रा पछिल्लो समयमा पाइएको छ । अत्याधिक मात्रामा बिषादी भेटिएको भन्दै करिब तीन साताअघि युरोपेली संघसहित खाडी मुलुकले भारतमा उत्पादन भएको तरकारी र फलफूलको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएका थिए ।

युरोपेली संघले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा सात सय ५० गुणा बढी विषादी भारतीय तरकारी तथा फलफूलमा भेटिएको थियो । भारतमा उत्पादन हुने करेला, आलु, भान्टा, परबल, कोसेबाली (सिमी, बोडी, मटर), फर्सी, काउली, बन्दा, काँक्रो, भेडेखुर्सानी, हरियो खुर्सानी, गोलभेडा, भिन्डी, अलफान्जो र अन्य जातका आँप, स्याउ, अंगुरलगायतमा अत्यधिक विषादी भेटिएको भारतीय अखबारहरुले उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा आयात हुने तरकारी र फलफूलमध्ये झण्डै तीन चौथाई भारतबाटै आयात हुने गर्छ ।

यस्तै भारतको १२ प्रदेशको ९६ जिल्लामा आर्सेनिकयुक्त पानीबाट उत्पादन भएका हरियो तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नमा उच्च परिमाणमा आर्सेनिकको अवशेष भेटिएको भारतीय प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भएको छ । भारतको हरियाणा, बिहार, उत्तरप्रदेश, पञ्जाब, राजस्थान, झारखण्ड, छतिसगढ, आन्ध्रप्रदेश, कर्णाटक, पश्चिम बंगाल, असम र मणिपुरको ९६ जिल्लामा उत्पादन हुने आलु, मुला, भिन्डी, साग, कागती, भान्टा, काउली, बन्दा, भेडेखुर्सानी, करेला, सिमी, गोलभेडा, चामल, दाललगायतमा अत्यधिक परिमाणमा आर्सेनिक अवशेष फेला पारिएको छ ।

मानव स्वास्थ्यका लागि खाद्य र तरकारीमा आर्सेनिकको मात्रा १० पीपीबीको हाराहारीमा मात्रै हुनुपर्छ । तर, भारतीय तरकारी र खाद्य पदार्थमा ५० पीपीबीभन्दा बढी परिमाणमा आर्सेनिकको मात्रा पाइएको छ । आर्सेनिकयुक्त तरकारी र खाद्यपदार्थ सेवन गर्दा भारतमा एक लाख सर्वसाधारणको मृत्यु र सात करोड जना थप चपेटामा परेका छन् ।

नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेका अनुसार कुनै पनि स्थानमा परीक्षण नगरी निर्वाध रूपमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट तरकारी र फलफूल आयात भइरहेको छ । घिमिरेका अनुसार नेपालमा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, पञ्जाव, राजस्थान, झारखण्डलगायत राज्यबाट झन्डै ९५ प्रतिशत तरकारी आयात हुँदै आएको छ ।

  • अन्नपूर्ण पोष्ट

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :