नीति निर्माण तहमा किसानको पहुँच पुग्नुपर्छ/ संवाद

यो समाचार 304 पटक पढिएको

udhab-adhikari
उद्वव अधिकारी अध्यक्ष राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल

नेपालमा किसान र कृृषिका कुरा राजनीतिक आकांक्षा पूरा गर्ने दलीय ‘मसला’ को रूपमा प्रयोग हुने गरेको यथार्थता छ । कृषिप्रधान मुलुक, त्यसमा पनि ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमै निर्भर भएकाले पनि नेपालमा कृषि विकासका नारा हरेक सरकारका प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । नारामा मात्र नभई पछिल्ला सरकारले कृषिका योजना र बजेट पनि बढाउँदै गरेको पाइन्छ । तर पनि कृषि विकासले देखिने गरी गति लिन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्वव अधिकारी यसो हुनुको मुख्य कारण हचुवामा सरकारी नीति, ऐन तथा कार्यक्रम बन्नु र नीतिगत तहमा कृषकको पहुँच नहुनुलाई ठान्छन् । काठमाडौं जिल्ला काभ्रेस्थलीमा मुख्य पेशा कृषि अंगालिरहेका उनी ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका साना किसानको पक्षमा कार्यक्रम नै कम बन्ने गरेको र भएका कार्यक्रम पनि कृषकसम्म नपुगेको गुनासो गर्छन् ।

किसानलाई समयमा बीउ, मल, सिँचाइ र प्रविधि उपलब्ध गराउन सरकारले इमान्दारितापूर्वक सहयोग गरेमा कृषि विकासले चाहेअनुसारको गति लिन सक्ने तर्क राख्ने उनी सरकारी अनुदानको सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मुलुकभरका ७९ हजार साना किसानआबद्ध महासंघको नेतृत्व लिएर आफ्नो दैनिक कृषि फर्मका अलावा कृषकका हकहितमा विगत पाँच वर्षदेखि पैरवी गरिरहेका उनीसँग नेपालको कृषि, किसानका समस्या र समाधानका उपायलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर किरण अचार्यले गरेको कुराकानी :

तपाईं किसान कि किसानको नेता ?

म किसान हुँ । यसमा दुईमत नै छैन । अहिले पनि मेरो दैनिकी बिहान गाई दुहुने कामबाट सुरु हुन्छ । मेरा दुई वटा गाई छन् । गाईले दिएको १५ देखि २० लिटर दूध दैनिक आफैं बजारमा गएर बिक्री गर्छु । केही साथीभाइ कहाँ नियमित रूपमा दूध पु¥याउँदै आएको छु ।

खेत खन्ने, धान रोप्ने, गोड्ने, काट्ने होस् वा गहुँ, मकैका काम होउन् एउटा सामान्य किसानले गर्ने कृषिका दैनिकी मेरो पनि दैनिकी हो । सिजनअनुसारका बालीनाली लगाउनु, भित्र्याउनु मेरो मुख्य जिम्मेवारी हो । मेरो आयआर्जनको मुख्य स्रोत नै कृषि हो । यसले जीवन गुजारा गरिरहेको छु ।

आफ्नो गोबर ग्यास प्लान्ट छ । जसले ऊर्जाको काम पनि गरेको छ । कृषि कर्मका अलावा पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको अभियानमा संलग्न छु । किसानको नेता वा अन्य कुनै नाम दिने नदिने तपाईंहरूको कुरा हो । जहाँ संलग्न भए पनि म किसान हुँ भन्न पाउँदा गर्व लाग्छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल कस्तो संस्था होे ? सामान्य किसान कसरी देशभरिका किसानको पैरवी गर्ने अभियन्ता बन्नुभयो ?

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल कृषक समूह, पशु सेवा समूहहरू तथा सरकारी सदस्य रहने र व्यक्ति प्रतिनिधि हुने सञ्जाल हो । औपचारिक रूपमा २०६८ सालमा गठन गरेदेखि म महासंघमा आबद्ध रही किसानका मुद्दामा पैरवी गर्ने काममा संलग्न छु ।

हामी अहिले ९८ हजार किसान गोलबद्ध भइसकेका छौं, यद्यपि औपचारिक रूपमा ७९ हजार सदस्य (अधिवेशनसमेत गरिसकेका) महासंघमा आबद्ध हुनुभएको छ । केन्द्रमा महासंघ र जिल्ला तहमा गाविस तथा नगरपालिका महासंघ रहने हाम्रो संरचना छ । जहाँसम्म मेरो यसमा संलग्नता छ, कृषक छँदा मैले भोगेको भोगाइबाट कृषकको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मेरा पछिल्ला क्रियाकलाप केन्द्रित छन् । जीवनयापनको संघर्षका क्रममा कृषि पेशासँगै मैले करिब १० वर्ष ट्राभल एजेन्सीमा काम गरें ।

त्योभन्दा बाहेकको समय मैले गाउँघरमा सामाजिक क्रियाकलापमा विगतदेखि नै संलग्नता राख्दै आएको छु । केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने सोंचले विभिन्न गतिविधि गर्दै आइयो । स्थानीय विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, अग्र्यानिक फार्मिङ, सहकारीजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा काम गरेको छु ।

अन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पनि म किसानकै छोरोको हिसाबले कृषि पनि गरिरहेको हुन्छु । तर, किन कहिले पनि किसान माथि उठ्न सकेनन् रु कृषि विकास किन जहाँको त्यहीँ छ रु यसले गति किन लिन सकेनजस्ता कुरा मेरा मनमा आइरहन्थ्यो । पछिल्लो समयमा देखिएको मेरो पैरवी केन्द्रित गतिविधि मैले खेत खन्दा खन्दै जन्मेको सोच हो ।

महासंघ गठनको पनि आफ्नै कथा छ । किसानको अधिकारका लागि पैरवी गर्न एउटा छुट्टै समूह वा संस्था गठन गर्नुपर्छ, जसले एउटै आवाजमा किसानको बोली बोलोस् भन्ने सोचको विकास भयो । २०६६ सालमा म बालाजु सेवा केन्द्रअन्तर्गत थिएँ । मेरो अध्यक्षतामा २५ वटा समूहको संलग्नतामा सेवा केन्द्रस्तरीय कृषक समन्वय समिति गठन गरेका थियौं । त्यतिबेला त्यहाँका दलीय प्रतिनिधि र कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीले समेत साथ दिएका थिए ।

यसको प्रभावकारिता बढाउन लगत्तै काठमाडौं जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा बसेर १५० समूहको काठमाडौं जिल्लास्तरीय सञ्जाल पनि गठन ग¥यौैं । पहिले समन्वय समितिको रूपमा थियौं, दर्ता गर्दा समन्वय संस्था भनेर गरियो । कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न एउटा जिल्लाबाट मात्र सम्भव भएन ।

मध्यमाञ्चलस्तरीय किसानको भेला गरी २०६८ मा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको रूपमा साना किसानको पैरवी गर्ने साझा फोरमको रूपमा गठन गरियो र अहिलेको रूपमा छौं हामी । एउटै मालामा देशभरिका किसान उनीएका छौं, यो कृषकका लागि निकै ठूलो खुसीको कुरा हो । गैरराजनीतिक संस्थाको रूपमा स्थापित छौं र सबै किसानले यसलाई निकै सकारात्मक भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

एक दशकअघिको किसानको अवस्था र अहिलेको अवस्था कस्तो छ रु कृषि विकासमा हामी कहाँ छौं ?

किसानको आँखाबाट हेर्दा म त एक दशक मात्र हैन दशकौंदेखि हाम्रो अवस्था जहाँको तहीँ नै देख्छु । दशकअघि ८० प्रतिशत किसान रहेकोमा अहिले ६५–६६ प्रतिशतमा सीमित भएका छन् । यसबीच कृषकको संख्या घटेको छ । तर, अन्य उद्योगधन्दा, कलकारखाना, रोजगारीका अवसर सिर्जना भएर कृषकको संख्या घटेको भने हैन ।

कृषिमा सम्भावना नदेखेर युवाहरू मासिक १०–१५ हजार रुपैयाँका लागि पनि खाडीतिर जानाले कृषकको संख्या घटेको हो । कृषिमै सम्भावना भएको भए वा सिर्जना गर्न सकेको भए युवा विदेशिने थिएनन् र दैनिक ४ जनाको लास एयरपोर्टमा विदेशबाट ल्याउने अवस्था आउने थिएन ।

विश्वमा कुनै पनि देशले प्रगति गरेको छ भने युवा शक्तिबाटै गरेको छ । नेपालमा सम्भावना हुहाँहुँदै पनि केही गर्न सकेका छैनौं । कम्तीमा मेरो भविष्यमा यसैमा छ भनेर कृषिमा लाग्नुुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भए पलायनको अवस्था आउने थिएन ।

युवा पलायनका अलावा धेरै कारण छन् जसले कृषि उत्पादन वृद्धिमा समस्या देखिन्छ । यसको मुख्य कारण जमिनको उपयोग हुन नसक्नु देखिन्छ । जसको नाममा जमिन छ उनीहरू खेतीपातीमा छैनन् ।

कुनै पनि जमिन्दारका छोराछोरी गाउँमा हलो जोत्दैनन्, उनीहरू राजधानी आए वा विदेश गए । २२र२३ प्रतिशत जनतासँग जमिन छैन । अर्को कुरा बजार सुरक्षित छैन । खुला सीमा रहेको शतप्रतिशत अनुदानका भारतीय उत्पादनसँग यहाँ शून्य अनुदानका वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

भारतीय उत्पादनका चेन गाउँगाउँमा छन्, तर हाम्रा उत्पादनले सजिलै मूल्य पाउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छैन । कसैले पनि ढुक्कले मूल्य पाएँ भन्ने अवस्था छैन । किसानले जहिल्यै दुःख व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि हटेको छैन ।

समग्र कृषि विकासका खास समस्या र समाधानका उपाय के देख्नुहुन्छ ?

कृषि क्षेत्रका मुख्यतया नीतिगत वा राष्ट्रिय प्रकृतिका ठूला र अर्को कार्यक्रमगत तहमा सानासाना समस्या गरी दुई प्रकृतिका समस्या देखिन्छन् । २००७ सालदेखिका आन्दोलनको अगुवाले किसानका समस्यालाई राजनीतिक विषय बनाएका छन्, तर आजका दिनसम्म किसानले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

बरु दलहरू आफैं आफ्नो एजेन्डाबाट विमुख हुने अवस्था छ । अर्को २०१३ देखि नै कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय योजनामा पारिँदै आए पनि तेह्रौं योजनासम्म आइपुग्दा सबै योजना निरर्थक र स्रोत खेर फाल्ने योजना सावित भएका छन् । सरकारी कार्यक्रममा पनि समस्या देखिन्छ । खासगरी कार्यक्रम वा नीतिहरू राम्रा छन् तर लागू हुनु नसक्नु मुख्य समस्या छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले गाविस तहमा कृषि, वन, वातावरण समिति गठन गर्ने र त्यहाँ किसानका प्रतिनिधि राख्ने भनेको छ र एकाधबाहेक गठन हुन सकेका छैनन् । जिल्ला कृषि समितिहरूका अनिवार्य व्यवस्था छ, तजबीजका आधारमा राखिएको छ । यस्ता समस्या माथिदेखि तलसम्म नै छन् ।

तल जति गरे पनि माथिल्लो तहमै जोडिने देखियो । यस्ता समस्या व्याप्त छन् । नीतिगत हिसाबले सुलभ ऋण, बीमा, स्थानीय निकायको १५ प्रतिशत बजेट कृषिमा लगाउनु पर्नेलगायतका कार्यक्रम छन् । यी कार्यक्रम राम्रा छन् तर लागू हुन समस्या छ, लागू हुन मात्र सके भने पनि ठूलो राहत हुनेछ ।

यी योजना माथिल्लो तहमा ठीक छन् तर व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् । खासगरी साना किसानको पहुँचमा यी कार्यक्रम पुग्न सकेमा मात्र कृषि विकासले फड्को मार्नेछ । यसका साथै जग्गा बाँझो नराख्ने नीति, समर्थन मूल्य तोक्ने विषयलाई कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्छ ।

प्रकृतिका विभिन्न परिस्थितिसँग जुधेर हामीले कृषि उत्पादन गर्छौं । तर, कहिले पनि कृषकको उत्पादनले ढुक्कसँग मूल्य पाएको अवस्था छैन । डोको नबिसाइकन उत्पादनको मूल्य कति हो किसानले थाहा पाउँदैनन् । व्यापारीले मूल्य तोक्छन्, त्यसपछि पनि बिचौलियाले कति मूल्यमा बिक्री गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा नहुने अवस्था छ ।

किसानले आफ्नो लगानीका आधारमा मूल्य पाउन सकेका छैनन् । किसानले बीउ, मल, सिँचाइ, श्रम आदिको हिसाब नगरी अनुमानका भरमा खेती गर्ने चलन भएकाले लागत मूल्य नै अनिश्चित अवस्था छ । यसको फाइदा उठाएर हचुवामा बिचौलियाले नाफा लिन्छन् । राज्यले सकिन्छ सबै बालीमा, सकिँदैन मुख्य बालीमा न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिदिनुपर्छ । बाली लगाउनु अघि नै न्यूनतम् मूल्य तोकिनुपर्छ ।

कृषि ऋण, बीमा र स्थानीय निकायको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्ने कार्यक्रममा कृषकको संलग्नता बढाउन के गर्न सकिन्छ ?

बैंकहरू नाफामुखी हुने र कृषि ऋणमा नाफा नहुने तथा विकट गाउँमा भएकाले पहुँच बढाउन निजी बैंकलाई समस्या परेको देखिन्छ । बैंकमा कृषकको पहुँच बढाउन सरकारले कि त कृषि विकास बैंकलाई परिचालन गर्नुप¥यो वा सरकार नियन्त्रित छुट्टै बैंकको संरचना खडा गरेर कृषकसम्म पुग्नुप¥यो ।

धितोमा पनि समस्या छ, सहजीकरण गर्नुप¥यो । जमिन नभएका किसानलाई ऋण दिन पनि नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाली र पशुपन्छी बिमा राज्यले अवलम्बन गरेको राम्रो पक्ष हो । बिमाले पनि बैंक जस्तै गाउँमा पहुँच बढाउन सकेका छैनन् । ६८ प्रतिशत पहाडी भू–भागमा छ भने सबै क्षेत्रमा पहुँच पुु¥याउन अहिलेकै गृहकार्यले सम्भव छैन ।

बिमा प्रभावकारी बनाउनका लागि सहकारी वा अन्य विकल्प खोजेर तल्लो तहसम्म पु¥याउनुपर्छ । स्थानीय निकायको १५ प्रतिशत रकम २०६८र६९ बाट सुरु भएको राम्रो खालको योजना हो । कतिपय स्थानमा ३० प्रतिशतसम्म छ भने कतिपय जिल्लामा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कम प्राथमिकता छ यसमा ।

यसलाई प्रभावकारी बनाउन ५० प्रतिशत रकम कृषिमा खर्च गर्ने गरी एमसीपीएमको मापदण्डमा राख्न सकेमा थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । कृषिको रकम अन्य क्षेत्रमा लगाउन दिइनु हुँदैन । यसमा कडाइ गर्नु जरुरी छ ।

किसानको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले सुरुदेखि नै किसानको पहिचान हुनुप¥यो भन्दै आएका छौं । किसानले सुविधा पाउने हो भने ९५ प्रतिशत नेपाली किसान बन्न सक्छन् । यसका लागि किसानको पहिचान र वर्गीकरण आवश्यक छ । भूमिहीनदेखि अत्यधिक भूमि भएका किसानको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । ठूला किसानलाई ठूला र साना किसानलाई सानै प्रविधि दिनुप¥यो ।

वर्गीकरणका आधारमा परिचयपत्र दिनुपर्छ । देशका ६५ प्रतिशत जनसंख्यालाई पेन्सन दिने कुरा सजिलो छैन तर चाहने हो भने असम्भव पनि छैन । सामाजिक सुरक्षाका लागि यो राम्रो पाटो हो । पेन्सन र परिचयपत्र मन्त्रालयले लिएर जाँदैछ । हामी सबै यसमा लाग्नुपर्छ । नेपालको कृषिलाई गति दिन यसले पनि भूमिका खेल्छ ।

बीउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ र अनुदान किसानका लागि आधारभूत पक्ष हुन् । किसानले पाएको सुविधा कस्तो छ ?

नेपालको कृषि अलौकिक हो । एउटा संस्कृतिको रूपमा खेतीपाती अवलम्बन गरेका छौं । पछिल्लो समयमा व्यावसायीकरणको नाममा रासायनिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम भइरहेको छ । युरोप–अमेरिकाले रासायनिक प्रयोग घटाएका छन्, हामीले बढाएर बस्दैछौं । यसको आवश्यकता पनि छ तर दीर्घकालमा हानिकारक बन्न सक्छ । नेपालमा पनि किसानहरू प्रांगारिकलाई नै जोड दिएका छन् तर नीति निर्माताहरू व्यावसायीकरणको नाममा रासायनिक खेतीलाई जोड दिँदैछन् ।

यद्यपि तत्काललाई मलको अनुदान व्यवस्थित गर्नुपर्छ भने दीर्घकालमा विकल्पसहित प्रांगारिक खेतीलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । कृषिमा यान्त्रीकरण आवश्यक छ, सरकारले लिएको नीति सकारात्मक छ । तर नेपालको भूगोल सुहाउँदो यान्त्रीकरण गरिनुपर्छ । फ्युलमा आधारित खेतीपातीले फेरि पनि परनिर्भरता नै बढाउने हो । डेढ लाख टुक्रा जमिनलाई जोत्न ठूला यन्त्रले सम्भव छैन । हाते मेसिन र स्थानीय प्रविधिलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्छ । भूगोल सुहाउँदो प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । बीउबीजनमा हामी परनिर्भर बनिरहेका छौं ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कारण हाम्रा रैथाने बीउ हराई सकेका छन् । तरकारीमा त झन सतप्रतिशत जसो नै आयातित हुन्छन् । एग्रोभेटमा बिक्री हुने बीउ ९५ प्रतिशत आयातित छन् । आफ्नो खालको बीउ राख्ने संस्कृति हराइरहेका छौं । खाद्यान्नमा पनि विस्तारै परनिर्भरता बढ्दो छ । यसबाट बचाउन राज्यले नीति बनाउनुपर्छ, कार्यक्रहरू लागू गर्नुपर्छ । सरकारले किसानले सबै जिल्लामा सिफारिस गरेको बीउ लगाएका छन् भन्छ तर व्यवहारमा आयात गरेका बीउ नै छन् । कमिसनको लोभमा आयातित बीउ भित्र्याउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :